काठमाडौं : वित्तीय क्षेत्रको नियामक निकाय नेपाल राष्ट्र बैंकको गभर्नर नियुक्तिमा चरम राजनीतीकरण भएको छ । सत्ता र शक्तिमा रहेका दलहरूबीच कुरा नमिल्दा १ महिनादेखि राष्ट्र बैंक गभर्नरविहीन भएको हो ।
सरकार संचालनमा रहेका नेपाली कांग्रेस–नेकपा एमालेबीच कुरा नमिलेका कारण नयाँ गभर्नर नियुक्त हुन नसकेको चर्चा चलिरहेका बेला मंगलबार नेपाली कांग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवाले सार्वजनिक कार्यक्रममै गभर्नर कांग्रेसको भागमा परेको बताएका थिए ।
नेपाली कांग्रेस आर्थिक नीति तथा योजना विभागद्वारा गरिएको कार्यक्रममा देउवाले भने, ‘राष्ट्र बैंकको गभर्नरबारे ओलीजीले ल्याएको समस्या होइन, राष्ट्र बैंकभित्रै आएको समस्या हो । उहाँ कांग्रेसलाई दिने पक्षमा हुनुहुन्छ ।’
देउवाको यस्तो अभिव्यक्तिपछि गभर्नरको आकांक्षी रहेका राष्ट्र बैंकका कार्यकारी निर्देशक डा. गुणाकर भट्टको राजीनामा कायममुकायम गभर्नरले स्वीकृत नगरिदिएको विषय जोडिएको छ । तर, प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले बाहिरी रूपमा गभर्नर नियुक्त चाँडै गर्ने भने पनि कायममुकायम गभर्नर नीलम ढुंगानालाई नै गभर्नर बनाउनुपर्ने अडानसहितको ढिलासुस्तीले गभर्नर नियुक्तिमा लफडा भएको बताइएको छ ।
प्रधानमन्त्री ओलीले नै केही दिनअघि प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेकपा (माओवादी केन्द्र)का अध्यक्षसमेत रहेका पूर्वप्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’सँग संसद्मा फोटो खिचेर एमाले–माओवादी मिल्न सक्ने सन्देश दिएका थिए । उक्त ‘फोटो सेसन’लाई गभर्नर नियुक्तिमा दबाब दिन खोजिएको रूपमा समेत हेरिएको छ ।
गभर्नर सिफारिस समितिमा निवर्तमान गभर्नर महाप्रसाद अधिकारीको ‘इन्ट्री’ भएसँगै समितिमा एमालेको बहुमत छ । नयाँ गभर्नर नियुक्तिका लागि गठित सिफारिस समितिका संयोजक अर्थमन्त्री विष्णु पौडेल एमालेका हुन् । त्यससँगै पछि जोडिएका समितिका सदस्य महाप्रसाद अधिकारी एमाले निकट मानिन्छन् ।
सिफारिस समितिमा एमालेको बहुमत भएपछि कामु गभर्नर नीलम ढुंगानाले सहयोग पाउने आशा गरेकी छन् । त्यसो भएमा प्रधानमन्त्रीको समेत चाहना पूरा हुने भनिए पनि सत्ता साझेदार नेपाली कांग्रेससमेत सहज रूपमा गभर्नर छाड्ने पक्षमा छैन ।
‘आफू सरकारबाट बाहिरिँदै गर्दा पनि राज्य संचालनका महत्त्वपूर्ण निकायमा आफ्ना व्यक्तिलाई स्थापित गराएर निस्कन पाए राज्यका सबै निकाय आफ्नै वरिपरि घुमाउन सकिने प्रधानमन्त्रीको योजना हो’, नेपाली कांग्रेसका युवा नेता गुरुराज घिमिरेले बताए ।
राज्यका सबै महत्त्वपूर्ण निकायमा प्रधानमन्त्रीले एकलौटी कब्जा गर्न खोज्दासमेत सरकारको मुख्य सहयात्री दल नेपाली कांग्रेसका मुख्य नेताहरू चुप बसेका उनको आरोप छ ।
केन्द्रीय बैंक जस्तो स्वायत्त र शक्तिशाली निकायमा गभर्नरको पदावधि सकिएको १ महिना बितिसक्दासमेत नयाँ गभर्नर नियुक्त नहुनु र कानुनको पालनामा सरकारको उदासीनता रहनु लज्जास्पद विषय रहेको नेपाल वित्तीय संस्था कर्मचारी संघको आरोप छ ।
‘वित्तीय क्षेत्रको नियामक यस बैंकलाई राजनीतिक दाउपेच, बिचौलियाको चलखेल तथा सीमित व्यक्तिको निजी स्वार्थको खेलमैदान बनाउनु र केन्द्रीय बैंकलाई नेतृत्वविहीन राख्न गभर्नर नियुक्ति जस्तो संवेदनशील विषयलाई षड्यन्त्रपूर्वक गरिएको ढिलासुस्तीप्रति यस संघको गम्भीर ध्यानाकर्षण भएको छ’, कर्मचारी संघले विज्ञप्तिमार्फत जनाएको छ ।
राष्ट्र बैंकको गभर्नर जस्तो मर्यादित तथा संवेदनशील पद राजनीतिक दाउपेचको रूपमा प्रयोग भएको र बैंकको वर्तमान नेतृत्वले उक्त दाउपेचलाई सघाएकाले बैंकको गरिमामा समेत आँच पुगेको संघको ठहर छ ।
तर, सरकारको नेतृत्वकर्ता दल नेकपा एमालेले सरकारका मुख्य निकायहरूमा आफू निकटका व्यक्तिहरू बनाउन सरकारको सहयात्री दल नेपाली कांग्रेसलाई नदिने योजनामा छ ।
गभर्नर नियुक्ति सिफारिस समितिमा रहेका पूर्वगभर्नर विजयनाथ भट्टराईले समितिबाट राजीनामा दिएपछि निवर्तमान गभर्नर महाप्रसाद अधिकारीलाई सिफारिस समितिमा पठाएको थियो । हाल अधिकारी र राष्ट्रिय योजना आयोगका पूर्वउपाध्यक्ष विश्व पौडेल सदय छन् ।
अर्थमन्त्रीको संयोजकत्वमा रहने उक्त समितिको बैठकसमेत बस्न सकेको छैन । प्रधानमन्त्रीले आफू निकटका व्यक्तिलाई गभर्नर बनाउने योजनाका साथ निवर्तमान गभर्नर महाप्रसाद अधिकारीलाई समितिमा ल्याएपछि उनको योग्यतामाथि प्रश्न उठाउदै सर्वोच्चमा रिट परेको छ ।
गत २४ चैतमा महाप्रसाद अधिकारीको कार्यकाल सकिएसँगै राष्ट्र बैंक नेतृत्वविहीन छ । त्यसबेला नै समितिले सरकार समक्ष ३ जनाको नाम गभर्नरका लागि सिफरिस गर्नुपर्ने भए पनि समिति बनाउनमै सरकारले ढिला गरेको थियो ।
नेपाल राष्ट्र बैंक ऐन, २०५८ अनुसार गभर्नर नियुक्त गर्न मन्त्रिपरिषद्ले अर्थमन्त्रीको अध्यक्षतामा ३ सदस्यीय समिति गठन गर्नुपर्छ । पूर्वगभर्नरमध्येबाट १ जना र आर्थिक, मौद्रिक, बैंकिङ, वित्तीय तथा वाणिज्य कानुन क्षेत्रका प्रतिष्ठित व्यक्तिमध्येबाट १ जना नियुक्त गर्ने व्यवस्था ऐनले गरेको छ ।
ऐनअनुसार सिफारिस समितिले गभर्नर नियुक्तिका लागि सिफारिस गर्दा आर्थिक, मौद्रिक, वित्तीय, वाणिज्य, व्यवस्थापन तथा वाणिज्य कानुन क्षेत्रका प्रतिष्ठित व्यक्तिहरू र डेपुटी गभर्नरमध्येबाट ३ जनाको नाम मन्त्रिपरिषद्मा सिफारिस गर्नुपर्ने व्यवस्था छ ।
मन्त्रिपरिषद्ले सिफारिस भएका ३ जनामध्येबाट १ जनालाई गभर्नर नियुक्त गर्ने व्यवस्था छ ।
यद्यपि सरकार सम्बद्ध दलहरूबीच नै कुरा नमिल्दा लामो समय देखि यो विषयमा किचलो भइरहेको छ । गभर्नर बनाउने विषयमा राजनीतिक दाउपेच, बिचौलीयाको चलखेल बढ्दै गएको सम्बन्धीत विषयका जानकारहरू बताउँछन् ।
