काठमाडौं : स्थानीय, प्रदेश र संघीय सरकारअन्तर्गत विभिन्न पदाधिकारीबाट गैरकानुनीरूपमा नियुक्ति हुने स्वकीय सचिव, सल्लाहकार र सचिवालयका नाममा मुलुकले खर्बौंको बोझ खेप्दै आएको छ । संविधानले नचिनेको तर राष्ट्रपतिदेखि स्थानीय तहसम्म समेतले मनमौजी नियम बनाएर राखिएका सल्लाहाकारका नाममा खर्बौको बोझ राज्यमाथि परेको हो । 

स्थानीय सरकारका प्रमुख र कतिपय वडा अध्यक्षहरूले समेत सल्लाहकार र विज्ञका नाममा करोडौं रकम खर्च गरिरहेका छन् । महालेखा परीक्षकको कार्यालयले १५२ स्थानीय तहले सल्लाहकार तथा स्वकीय सचिव राखेर ८ करोड १२ लाख ३८ हजार रूपैयाँ बराबरको पारिश्रमिक भुक्तानी गरेको भन्दै उक्त भुक्तानीलाई बेरूजु देखाएको हालै सार्वजनिक प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।  प्रदेश सभाद्वारा जारी स्थानीय तहका पदाधिकारी तथा सदस्यहरूको सुविधासम्बन्धी ऐनमा स्वकीय सचिव र सल्लाहकार राखेर पारिश्रमिक दिने व्यवस्था नभए पनि आर्थिक वर्ष २०८०-८१ मा सल्लाहकार र स्वकीय सचिवले दिइएको भन्दै महालेखाले प्रश्न उठाएको हो ।

सल्लाहकारका नाममा विचौलियाको प्रवेश

त्यस्तै प्रदेश सांसद, मन्त्री, मुख्यमन्त्री, प्रदेश प्रमुख, प्रदेश सभामुख उपसभामुख, संघीय सांसद, मन्त्री, सभामुख, उपसभामुख, राष्ट्रियसभा, प्रधानमन्त्री,उपप्रधानमन्त्री, उपराष्ट्रपति र राष्ट्रपतिको कार्यालयमा हजार भन्दा बढी सल्लाहाकार र स्वकीय सचिवहरू राखिएको छ ।

नियम बनाएर राखिएका बाहेक गैरकानुनीरूपमा राज्यका कुनै न कुनै निकायबाट सेवा सुविधा उपलब्ध गराउने गरी प्रेस सल्लाहाकार, जनसम्पर्क सल्लाहकार, सचिवालय र विज्ञका नाममा राखिएका सयौं व्यक्तिहरूबाट राज्यले आर्थिक भार खेप्नु परेको छ । पछिल्लो समय यो विषयले संसद नै तातेको छ । आगामी आर्थिक वर्षको बजेटको पूर्वसन्ध्यामा मुलुकको सुशासनका बारेमा बिहीबार संसदमा भएको छलफलमा राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिका सभापति रामहरि खतिवडाले सल्लाहकारहरूका नाममा विचौलियाहरूको प्रवेश भएको टिप्पणी गरे । सल्लाहकार राख्ने नाममा राज्यको अर्बौं खर्च भइराखेको उल्लेख गर्दै उनले भने ‘यसरी सल्लाहकार राख्ने नाममा एकातिर देशले आर्थिक अवस्था थेग्न नसक्ने छ भने अर्कोतिर सल्लाहकारको नाममा विचौलिया हाबी हुँदा अर्बौं रुपैया खेर जाने परम्पराको विकास भएको छ ।’ प्रधानमन्त्रीको सल्लाहकार मन्त्रिपरिषद् आफै हुन्छ । परराष्ट्रमन्त्री आफैं सल्लाहाकार हुने हुँदा प्रधानमन्त्रीदेखि मन्त्रीलाई धेरै सल्लाहाकार नचाहिने व्यवस्था मिलाउनु पर्ने उनले बताए ।  

प्रधानमन्त्रीको प्रमुख राजनीतिक सल्लाहकार, कानुन विज्ञ सल्लाहकार, जल तथा वातावरण विज्ञ सल्लाहकार, अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध विज्ञ सल्लाहकार, सञ्चार विज्ञ सल्लाहकार, मुख्य सल्लाहकार, आर्थिक विज्ञ सल्लाहकार, जन सम्पर्क सल्लाहकार, प्रेस सल्लाहाकार, मानव अधिकार तथा संक्रमणकालीन न्यायसम्बन्धी सल्लाहकार, सूचना प्रविधि विज्ञ सल्लाहाकर रहेको भन्दै ती सल्लाहकारबाट विचौलिया हाबी भएको टिपपणी उनको थियो ।  

‘संविधानले नचिनेको तर विचौलियाले चिनेका सल्लाहकार राख्ने व्यवस्थाले उनीहरूको सल्लाह सही नहुने अवस्था छ’ खतिवडाले भने । त्यस्तै उनले स्थानीय तहदेखि प्रदेश सरकार र संघीय सरकारका मन्त्रीहरूले राख्ने सल्लाहाकार तथा स्वकीयका सम्बन्धमासमेत संसदमा प्रश्न उठाएका छन् । प्रदेश र स्थानीय तहमा समेत यस्तो प्रवृति रहेको उनको भनाइ छ । स्थानीय तहका प्रमुख र वडा अध्यक्षले समेत सल्लाहाकार राख्ने प्रवृति रहेकाले यसलाई व्यवस्थित गर्नुपर्नेमा खतिवडाले जोड दिए । 
कानुनले नचिन्ने सल्लाहकार

स्थानीय, प्रदेश र संघीय सरकार अन्र्तगतका पदाधिकारीहरूले यातायात सुविधा, बैठक भत्ता, चाडपर्व खर्च, पोशाक भत्तालगायतका नाममा वर्षेनी करोडौं रकम खर्च हुने गरेकाले त्यसलाई रोक्न महालेखा परीक्षकको कार्यालयले प्रत्येक वर्ष टिप्पणी लेख्दै आएपनि त्यसमा कमी हुन सकेको छैन् ।  प्रदेश र संघका सांसद र मन्त्रीहरूले कतिपय सल्लाहाकारहरू सरकारले बनाएको नीति अनुसार राखेका छन् भने केही व्यक्तिहरू मनमैजी राखेर राज्यका विभिन्न संयन्त्रबाट सेवा सुविधा दिलाउने काम गरेका छन् ।  यसबाट मुलुकले खर्बौ आर्थिक बोध बढेको विज्ञहरू बताउँछन । मन्त्रीहरूले प्रेस सल्लाहाकार राख्ने व्यवस्था कानुुनीरूपमा छैन । 
तर, उनीहरूले विभिन्न विज्ञ वा कम्युटर प्राविधिकका नाममा अप्रविधिक व्यक्तिहरूलाई गैर कानुनीरूपमा करारमा नियुक्ति दिने र मन्त्रीका भाषण लेख्न लगाएर तलब सुविधा दिने गरेका छन् । कतिपय मन्त्रीले भाषण टाईप गर्न लगाएर पारिश्रमिक नदिने गरेको समेग गुनासो गर्दै आएका छन् । 

महालेखा परीक्षकको प्रतिवेदन, अख्तियारको सुझाव र सङ्घीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयको परिपत्र हुँदा समेत स्थानीय तहले त्यस्ता गैरकानुनी नियुक्तिलाई कम गरेको छैन भने प्रदेश र संघीय सरकारमा सल्लाहकारको चरम दुरुपयोग भइरहेको छ । उनीहरू मन्त्रालयमा बसेर विचौलियाको काम गर्ने, कर्मचारी संयन्त्रलाई प्रभाव पारेर विभिन्न परियोजनाबाट सेटिङमा कामहरू गर्ने, मन्त्रीका भाषण उतार गर्ने, विचौलियालाई सम्पर्क गराईदिने र तलव भत्ता बुझ्ने गर्दै आएका छन् ।   अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले समेत अनुत्पादक र आफू अनुकूलका व्यक्तिलाई अनावश्यक सरकारी स्रोतसाधनको अपव्यय हुने गरी, प्रेस सल्लाहकार, स्वकीय सचिव, कानुनी सल्लाहकार, प्राविधिक तथा प्रशासनिक सल्लाहकार नियुक्त नगर्न आग्रह गर्दै आएको छ ।

कति छन् सल्लाहार र स्वकीय सचिव ?   

प्रदेश सरकार अन्तर्गत कोशीमा ८, मधेशमा १३ , बागमतीमा १०, गण्डकीमा ६, लुम्बिनीमा ८, कर्णालीमा ६ र सुदुरपश्चिममा ८ गरी मुख्यमन्त्री बाहेक प्रदेशहरूमा ५९ जना मन्त्री तथा राज्यमन्त्री छन् । उनीहरूले कानुन नै बनाएर ४ सय १३ सल्लाहाकार तथा स्वकीय सचिव राखेका छन् । यी बाहेक कानुनी विपरित प्रेस सल्लाहाकार, जनसम्पर्क विज्ञका नाममा नियुक्त गरिएका सयांै व्यक्तिहरूलाई प्रदेश सरकारले कुनै न कुनै सरकारी निकाय वा परियोजनाबाट सेवा सुविधा दिलाउने व्यवस्था गर्दै आएका छन् । 
प्रत्येक प्रदेश प्रमुखले १३ जना सल्लाहकार सदस्य र १२ जनाको सचिवालय गरी ७ प्रदेशमा १७५ जना राखेका छन् । त्यस्तै मुख्यमन्त्रीले प्रमुख राजनीतिक सल्लाहकार, जनसम्पर्क सल्लाहाकार, स्वकीय सचिव, अधिकृत विज्ञ, प्रेस विज्ञ, कम्युटर अपरेटर, फोटोग्राफर र कार्यालय सहयोगी सहित १७ जना राख्न पाउने व्यवस्था छ । 

७ प्रदेशको मुख्यमन्त्रीमा १ सय १९ जना सल्लाहाकार र सहयोगीहरू छन् । प्रदेश सभामुख र उपसभामुखको ४÷४ जना सल्लहाकर तथा सचिवालयको व्यवस्था छ । ७ प्रदेशमा उनीहरूले ५६ जना सल्लाहकार तथा स्वकीय सचिव पाउने व्यवस्था छ । तर ती बाहेक पनि विभिन्न विज्ञका नाममा आफ्ना मान्छे भर्ती गरेर राज्यका कुनै न कुनै निकायबाट रकमको व्यवस्था गर्ने गरेको पाइएको छ ।  

संघीय सरकार अन्र्तगत प्रधानमन्त्रीको विज्ञ सल्लाहाकार ४६ जना र सचिवायल ४५ गरी ९१ जना छन् । त्यस्तै २२ संघीय मन्त्रीहरू तथा २ राज्यमन्त्री गरी २४ मन्त्रीका सल्लाहकार स्वकीय सचिव, सचिवालय र  विभिन्न विज्ञका नाममा १६८ नियुक्ति गर्न पाउने व्यवस्था छ । 

उपसभामुखले ६, राष्ट्रियसभा उपाध्यक्षले ६ जना, सभामुख र राष्ट्रियसभा अध्यक्षको ८÷८ जना गरी २८ जना सल्लाहाकार तथा सचिवालयमा राखेका छन् । राष्ट्रपतिको विज्ञ सल्लाहकार ७ र नीजि सचिवालयमा १९ जना गरी २६ जना छन् भने उपराष्ट्रपतिको १३ जना विभिन्न सल्लाहकार तथा विज्ञ छन् । यसरी हेर्दा प्रदेश र संघीय सरकारका मन्त्रीदेखि प्रधानमन्त्री र राष्ट्रपति सम्मको सचिवालय र विभिन्न सल्लाहकार गरी ९ सय ९८ जना व्यक्तिहरू लिखित नीति बनाएर राखिएको छ । त्यस्तै ३ सय ३४ सांसदनहरूले ३३४ जान स्वकीय सचिव राख्न पाउने व्यवस्था छ । त्यसबाहेक पनि सयौं मानिसहरू गैरकानुनीरूपमा राखेर राज्यलाई अरबौंको बोझ थपिएको छ । पदाधिकारीले नीति बनाएर राख्नै पर्ने बाहेक  गैरकानुनीरूपमा राखेका यी पदहरू संविधानमा व्यवस्था गरिएको छैन् ।