विराटनगर : सामान्यतया सुरक्षित मानिने घर कोशी प्रदेशका धेरै महिलाहरूका लागि हिंसा, पीडा र त्रासको केन्द्र बन्न पुगेको छ । महिला पुनस्र्थापना केन्द्र (ओरेक)ले हालै सार्वजनिक गरेको प्रतिवेदनअनुसार मोरङ, सुनसरी र उदयपुर जिल्लामा माघदेखि चैत महिनासम्म ८४ वटा महिला हिंसाका घटनाहरू अभिलेख गरिएका छन् । तीमध्ये ७१ प्रतिशत घटना घरेलु हिंसाका छन् ।
ओरेकको प्रतिवेदन अनुसार अधिकांश घटनामा महिलाहरू आफ्नै श्रीमान् वा घरका सदस्यबाट मानसिक, शारीरिक, आर्थिक र यौनिक हिंसाको शिकार भएका छन् । ८४ घटनामध्ये ६० घटना घरेलु हिंसाका हुन्, जसमध्ये ५४ वटा घटनामा श्रीमान्बाट भएको हिंसा अभिलेख गरिएको छ । १३ वटा हिंसा घरका अन्य सदस्यबाट भएको पाइएको छ भने अन्य घटनाहरू छिमेकी, प्रेमी, चिनिने वा अपरिचित व्यक्तिहरूसँग सम्बन्धित छन् ।
जबर्जस्ती करणी, यौन दुव्र्यवहार र बाल यौन हिंसा जस्ता १६ घटना प्रतिवेदनमा छुट्टै समेटिएका छन् । त्यस्तै, सामाजिक बहिष्कार, साइबर धम्की र अपमान जस्ता ८ वटा घटना पनि उल्लेख गरिएका छन् ।
‘हामीले सुरक्षित ठानेको घरभित्रै महिलाहरूलाई असुरक्षित महसुस हुने अवस्था देखिएको छ’, ओरेककी कोशी प्रदेश संयोजक शोभा बजगाईं भन्छिन्, ‘हिंसा कुनै जात, वर्ग वा समुदायको मात्र विषय होइन, यो सोच र संरचनासँग गाँसिएको गहिरो समस्या हो ।’
बजगाईंका अनुसार महिलाहरूले हिंसा सहेर चुप लाग्ने संस्कार अझै बलियो छ । कानुनी सहारा लिन खोज्दा उनीहरूलाई परिवार र समाजबाट बहिष्कार, धम्की वा दबाब खेप्नुपरेका धेरै उदाहरणहरू प्रतिवेदनमा समेटिएका छन् ।
प्रतिवेदनअनुसार सबैभन्दा धेरै हिंसामा पर्ने उमेर समूह २६–३५ वर्षका महिला हुन् । किशोरीहरू (१८ वर्ष मुनिका) २० प्रतिशत छन् भने १९–२५ र ३६–४५ उमेर समूहका महिलाहरू १८–१८ प्रतिशत छन् ।
जातीय विश्लेषण गर्दा ४३ प्रतिशत पीडित तराई जनजाति समुदायका छन् । पहाडी ब्राह्मण÷क्षेत्री ३२ दशमलव ८ प्रतिशत, पहाडी जनजाति २० दशमलव ३ प्रतिशत, मधेशी १५ दशमलव ६ प्रतिशत, दलित ७ दशमलव ८ प्रतिशत र मुस्लिम समुदायका ३ दशमलव १ प्रतिशत महिलाहरू हिंसाको शिकार भएका छन् ।
पेसागत हिसाबले हेर्दा, गृहिणी (३१ प्रतिशत) र कृषि तथा पशुपालनमा संलग्न (१९ प्रतिशत) महिलाहरू बढी प्रभावित छन् । त्यस्तै, विद्यार्थी २० प्रतिशत, मजदुर १२ प्रतिशत, व्यवसायी ६ प्रतिशत, सरकारी तथा निजी सेवामा काम गर्नेहरू, जागिर खोजिरहेकाहरू पनि पीडितको सूचीमा परेका छन् ।
ओरेकको प्रतिवेदनले हिंसाका यस्ता घटना नीतिगत तहबाट मात्र होइन, व्यावहारिक र संरचनागत तहबाट पनि सम्बोधन गर्नु आवश्यक रहेको औंल्याएको छ ।
‘कानुन छ तर व्यवहारमा लागू हुन सकेको छैन’, संयोजक बजगाईं भन्छिन्, ‘जबसम्म घरभित्रका अपराधलाई सामान्य ठानिन्छ, तबसम्म महिलाको सुरक्षाबारे कुरा गर्न सकिन्नँ ।’
