काठमाडौं : सरकारले आर्थिक वर्ष २०८२/०८३ को बजेट ल्याउने तयारी गरिरहँदा प्रतिपक्षी दलहरू प्रतिनिधिसभा बैठक अवरोध गर्ने संकेत गरेका छन् ।
१५ जेठमा ल्याउनुपर्ने बजेटको पूर्वतयारी गर्दै १३ जेठमा बोलाइएको संसद बैठकमा प्रतिपक्षी दलहरूले शक्ति प्रदर्शनको तयारी गर्न लागेका हुन् ।
भिजिट भिसा प्रकरणमा गृहमन्त्री नै मुछिएपछि उनले राजीनामा नदिए सदन चल्न नदिने राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा)ले संकेत गरेको छ । मंगलबारको प्रतिनिधि सभा बैठक ‘सामान्य नहुने’ पार्टीका कार्यबाहक प्रवक्ता मनिष झाले बताए । आइतबार बसेको पार्टीको केन्द्रीय समिति बैठकपछि झाले भने, ‘पर्सीको संसद् बैठक सामान्य हुने छैन ।’ भिजिट भिसा प्रकरणमा गृहमन्त्री लेखक पनि तानिएको विषयमा पार्टीको बैठकमा समेत छलफल भएको उनले बताए ।
पछिल्लो पटक नक्कली कागजातका आधारमा भिजिट भिसा मिलाए विभिन्न मुलुक पठाउने र सो वापत मोटो रकम लिएको पाइएपछि त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलको अध्यागमन कार्यालयमा अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले छापा मारेर कर्मचारीसहित कागजात जफ्त गरेको छ ।
भिजिट भिसामा पठाएवापत दैनिक ५० लाखसम्म उठाउने गरेको पाइएको छ । सोही प्रकरणमा अध्यागमन कार्यालय प्रमुख तीर्थ भट्टराईसहित कर्मचारीलाई अख्तियारले नियन्त्रणमा लिएको घटनापछि गृहमन्त्री लेखकको राजीनामा माग गरिएको छ ।
प्रतिपक्षी दलहरूले गृहमन्त्री लेखकले राजीनामा दिनु पर्ने र उनीमाथि पनि छानविन हुनुपर्ने माग राखेका छन् । तर, सत्ता पक्षीय दलहरूले कर्मचारीले बदमासी गरेकै आधारमा मन्त्रीले राजीनामा दिन नपर्ने बताएका छन । तर मुख्य सहयात्री दल नेपाली कांग्रेसका नेता डा. शेखर कोइरालासहित केही नेताहरूले समेत गृहमन्त्री लेखकले राजीनामा दिएर अनुसन्धानमा सघाउ गर्ने वातावरण बनाउन सुझाव दिएका छन् ।
रास्वपाले पुराना दल र नयाँ दलबीच फरक मापदण्ड लागू हुनेगरेको भन्दै आपत्ति जनाएका छन् । ‘अरूलाई चाहिँ अभियोजन दर्ता भएकै आधारमा थुन्न थाल्नुभा छ’, कार्यबाहक प्रवक्ता झाले प्रश्न गरे ‘नयाँ पार्टीलाई आरोप मात्रै लागे पुग्ने हो ?’ गृहमन्त्री लेखकले भिजिट भिसा काण्डमा प्रमाणित भए राजनीति नै छोड्ने भनेकोप्रति पनि उनले कटाक्ष गरेका छन् । ‘प्रमाणित भयो भने गृहमन्त्रीले राजनीति छोड्ने होइन, जेल जाने हो,’ झाले भने ‘यथास्थितिमा भ्रष्ट र तस्करले चलाएको गठबन्धनले देशलाई कतै पु¥याउँला जस्तो छैन, यो गठबन्धन नै एक अर्कालाई बचाउन र खुलिसकेका फाइल बन्द गर्नलाई बनेको हो भन्ने दाबी गर्ने अवस्थामा हामी पुगेका छौं ।’
प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेकपा (माओवादी केन्द्र)ले पनि गृहमन्त्री लेखकले राजीनामा दिनुपर्ने माग गरेको छ । उता राजावादी समूहको नेतृत्व गरेको राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी (राप्रपा)ले समेत सरकारको पछिल्ला गतिविधिप्रति कडा रूपमा विरोध जनाउदै आएको छ ।
१५ जेठमा राजसंस्था पुनःस्थापनाका लागि आन्दोलनलाई उचाईमा पुर्याउने उद्घोष गरेको राप्रपाले सदनदेखि सडकसम्म शक्ति देखाउने तयारी गरेको छ । सदनमा एक भएर सरकार विरूद्ध मोर्चाबन्दीको तयारीमा गरेका विपक्षीहरूले आगामी बजेट समेत ल्याउन नदिने तयारी गरेको नेताहरूले अनौपचारिक रूपमा बताएका छन् ।
