काठमाडौं : संवैधानिक परिषद् (काम, कर्तव्य, अधिकार र कार्यविधि) सम्बन्धी ऐन २०६६ लाई संशोधन गर्न बनेको विधेयक प्रतिनिधि सभामै फिर्ता भएको छ । संघीय संसद्को दुवै सदन राष्ट्रिय सभा र प्रतिनिधि सभाले पारित गरेर पठाएको विधेयक फिर्ता गरेर राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले पुनर्विचार गर्न भनेका हुन् ।
विधेयक फिर्ता गर्दै राष्ट्रपति पौडेलले प्रस्तुत विधेयक संविधानको मर्म र भावना तथा लोकतान्त्रिक मूल्य, मान्यता र विश्वव्यापी अभ्यास प्रतिकूल भएको तर्क गरेका छन् । विधेयक फिर्ता गर्न उनले लिएको आधार हो– संविधानको धारा ११३ । संविधानको धारा ११३ मा विधेयकमा प्रमाणीकरणसम्बन्धी व्यवस्था छ ।
जसअनुसार प्रमाणीकरणका लागि राष्ट्रपतिसमक्ष पेस भएको विधेयक १५ दिनभित्र प्रमाणीकरण गरी त्यसको सूचना यथासम्भव चाँडो दुवै सदनलाई दिनुपर्नेछ । यदि विधेयकमा पुनर्विचार आवश्यक छ भन्ने राष्ट्रपतिलाई लागेमा उत्पत्ति भएकै सभामा पठाउन सक्छन् । यससम्बन्धी व्यवस्था संविधानको धारा ११३ को उपधारा ३ मा छ । जसअनुसार राष्ट्रपतिले विधेयक सन्देशसहित फिर्ता गरेपछि त्यस्तो विधेयकमाथि दुवै सदनले पुनर्विचार गर्नुपर्ने हुन्छ ।
संवैधानिक परिषद्सम्बन्धी विधेयक १२ फागुन २०७९ मा प्रतिनिधि सभामा दर्ता भएको थियो । त्यसबेला नेकपा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ प्रधानमन्त्री थिए ।
प्रतिनिधि सभाबाट २०८१ साल चैत १८ गते पारित गरेर राष्ट्रिय सभामा पठाइएको थियो । राष्ट्रिय सभाले २०८२ साल जेठ ३० गते पारित गरेर प्रतिनिधि सभामै फिर्ता पठाएको थियो । त्यसपछि प्रतिनिधि सभाले २०८२ असार २५ गते पुनः पारित गरेर प्रमाणीकरणका लागि राष्ट्रपतिसमक्ष पठाएको थियो ।
अब राष्ट्रपतिले फिर्ता गरेसँगै दुवै सदनले विधेयकमा पुनर्विचार गर्नुपर्ने हुन्छ ।
राष्ट्रपतिका प्रेस सल्लाहकार किरण पोखरेल भन्छन्, ‘विधेयक पुनर्विचारका लागि विधेयक उत्पत्ति भएको प्रतिनिधि सभामा बिहीबार फिर्ता पठाइएको हो ।’
राष्ट्रपतिले पुनर्विचार चाहेको प्रावधान हो– संवैधानिक परिषद्मा रहने सदस्यहरूको पद खाली रहन सक्ने परिकल्पना र त्यस्तो अवस्थामा प्रधानमन्त्रीबाहेक अर्को एकजना भएता पनि संवैधानिक परिषद्को बैठक बस्न सक्ने र निर्णय गर्नसक्ने प्रावधान ।
यस्तो अवस्थाको परिकल्पना प्रस्तावित विधेयकमा छ । यस्तो प्रावधानको दुरुपयोग हुनसक्ने भनेर नेपाली कांग्रेसकै कतिपय सांसदले प्रश्न उठाएपछि राष्ट्रपतिले पुनर्विचार गर्न प्रतिनिधि सभामै विधेयक फिर्ता गरिदिएका हुन् ।
संवैधानिक परिषद्को अध्यक्ष प्रधानमन्त्री रहन्छन् । ५ जना सदस्य हुन्छन् । प्रधानन्यायाधीश, सभामुख, राष्ट्रिय सभा अध्यक्ष, प्रमुख प्रतिपक्षी दलका नेता र उपसभामुख सदस्य रहन्छन् ।
राष्ट्रपतिले विधेयक फिर्ता पठाउँदा विभिन्न ५ आधार लिएका छन् । जसमा संवैधानिक निकायका प्रमुख र पदाधिकारीहरूको नियुक्ति सिफारिस गर्दा संवैधानिक अपेक्षाअनुरुप समावेशी, सहभागितामूलक र गुणस्तरीय प्रतिनिधित्वको संवैधानिक सिद्धान्तलाई आत्मसात नहुनसक्ने आशंका छ ।
‘सिफारिसको क्रममा हुन सक्ने स्वेच्छाचारिता नियन्त्रण गर्न, सुशासन एवं कानुनी शासन कायम गर्न एवं राज्य सञ्चालनमा शक्तिको पृथकीकरण, नियन्त्रण र सन्तुलनलाई संस्थागत गर्ने उद्देश्यका साथ संविधानले परिकल्पना गरेको संवैधानिक निकायका प्रमुख तथा पदाधिकारीहरूका लागि नियुक्तिको सिफारिस गरी संविधानको कार्यान्वयन गर्ने अहम् भूमिका संवैधानिक परिषद्मा रहेको विषयमा कुनै प्रकारको सन्देह वा द्विविधा रहेको छैन’ विधेयक फिर्ताको सन्देशमा उल्लेख छ ।
यसैलाई आधार बनाएर संवैधानिक परिषद्सम्बन्धी प्रस्तुत संशोधन विधेयकलाई तुलनात्मकरूपमा अध्ययन गर्दा प्रथम दृष्टिमै संविधानको धारा २८४ को भावना र मर्म एवं विश्वव्यापी लोकतान्त्रिक अभ्यास र मान्यता प्रतिकूल हुने देखिएको राष्ट्रपतिले उल्लेख गरेका छन् । उनले अगाडि भनेका छन्, ‘यस्तो अभ्यासले संवैधानिकतालाई सीमित र संकुचित बनाउँछ कि भन्ने आशंका छ ।’
तेस्रो आधारमा संवैधानिक परिषद्को अध्यक्ष र अन्य सदस्यहरूलाई स्थायीरूपमा राखेको उल्लेख गर्दै अगाडि भनिएको छ, ‘तर बहाल रहेका सदस्यहरू पनि कुनै अमुक बेलामा बहाल रहँदैनन् वा अनुपस्थित हुन सक्छन् भनी कल्पनातीत अवस्थालाई लक्षित गरी कानुन बनाउँदा त्यसले गम्भीर र जटिल परिस्थितिको सिर्जना नगरोस् भन्नेतर्फ मेरो ध्यान आकृष्ट भएको छ ।’
चौथोमा संवैधानिक परिषद्मा उल्लेखित कुल संख्याको सर्वसम्मतिबाटै सिफारिस र निर्णय हुनुपर्दछ भन्ने रहेको आधार दिइएको छ ।
राष्ट्रपति पौडेलकाअनुसार कथमकदाचित सर्वसम्मति हुन नसकेमा कुनैपनि तरहले कुल संख्याको बहुमत ओझेलमा पर्नु हुँदैन र बहुमतको आधार नै निर्णयको अन्तिम आधार स्तम्भ मानिनु पर्दछ ।
युक्तियुक्त आधार र कारणबिना कुनै विशेष परिस्थितितर्फ इंगित गरी प्रस्तुत संशोधन विधेयकमा कम्तीमा अध्यक्ष र बहाल रहेका सदस्यहरूको पचास प्रतिशत उपस्थित हुँदा कायम हुन सक्ने सदस्य मात्र सम्मिलित भएर परिषद्को तर्फबाट गर्ने निर्णयलाई मान्यता दिँदा स्वतः अल्पमत भन्ने बुझिने भएकाले त्यस्तो व्यवस्था रहेको विधेयकको पुनर्विचार हुनु आवश्यक छ भन्ने आफ्नो धारणा रहेको राष्ट्रपतिले तर्क गरेका छन् ।
र, पाँचौं आधारमा शासकीय सुविधालाई र व्यवहारिक आवश्यकतालाई वढी प्राथमिकतामा राखेर संवैधानिक र कानुनी शासन व्यवस्थालाई प्रतिस्थापन गर्ने मनसाय देखिएको राष्ट्रपतिले बताएका छन् । यसो गरिए संविधान र कानुनका व्यवस्थालाई अनादर हुने र प्रकारान्तरमा यसले स्वेच्छाचारितालाई प्रश्रय दिन जान्छ भन्ने विषयलाई समेत सम्मानित संसद्ले विचार गर्नुपर्ने राष्ट्रपति पौडेलको आग्रह छ ।
