काठमाडौं : अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग आफैंले दायर गरेका धेरै मुद्दा हारेर हैरानीमा परेको छ । विशेष अदालतमा दायर गरेका प्रायः मुद्दाहरूमा सफाइको फैसला आएपछि ती फैसलाउपर अख्तियार सर्वोच्च अदालत धाउने गरेको तथ्यांकले देखाएको छ । 

गत आर्थिक वर्ष २०८१/०८२ मा २ सय ५१ मुद्दामा आयोग पुनरावेदन गर्न सर्वोच्च गएको हो । त्यस्तै ५ वटा मुद्दा सर्वोच्चबाट पनि हारेपछि पुनरावलोकन दर्ता गरेको आयोगले जनाएको छ ।

भ्रष्टाचार न्यूनीकरण र सुशासन प्रवर्द्धनका लागि काम गर्न बनाइएको आयोगले अदालतमा लैजाने मुद्दाका विषयमा २ निकायबीच विवाद भइरहेका छन् । आयोगले दर्ता गरेका अधिकांश मुद्दामा अदालतले प्रमाण नपुग्ने भन्दै छुट दिँदै आएको छ । 

अख्तियारले ठूला मुद्दा भन्दा पनि सानातिना मुद्दा हालेर संख्या बढाउने गरेको विशेष अदालतका अधिकारीहरूले बताएका छन् । आयोगले शुक्रबार गत आर्थिक वर्षको वार्षिक प्रतिवेदन सार्वजनिक गरेको थियो ।  

एक वर्षमा २८ हजार ५९७ उजुरी आयोगमा प्राप्त भएका थिए । अघिल्लो वर्षबाट सरुवा भएर आएका ८ हजार ४२९ उजुरीसहित जम्मा ३७ हजार २६ उजुरी आयोगमा दर्ता भएको वार्षिक प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।   

विशेष अदालतमा दर्ता गरिएका १ सय ३७ मुद्दाका ७ सय ५३ जना प्रतिवादीहरूलाई ५ अर्ब ९७ करोड ७३ लाख ८ हजार ८३८ रुपैयाँ बिगो दाबी गरिएको आयोगले सार्वजनिक गरेको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । 

प्रतिवेदनअनुसार संघीय सरकारसम्बन्धी १२ हजार ४७५ उजुरी (३३.६९ प्रतिशत), प्रदेश सरकारसम्बन्धी ४ हजार ६१८ उजुरी (१२.४७ प्रतिशत) र स्थानीय तहसम्बन्धी १९ हजार ९३३ उजुरी (५३.८४ प्रतिशत) रहेका छन् ।

वेबपोर्टलबाट सबैभन्दा बढी १० हजार २४५ उजुरी प्राप्त भएको छ भने लिखित निवेदनबाट १० हजार १८०, इमेलबाट ८ हजार ४८८, हुलाक सेवाबाट ५ हजार ५५५ र अन्य माध्यम (टेलिफोन, भाइबर, फेसबुक, मोबाइल एप, समाचार, राष्ट्रिय सतर्कता केन्द्र, हेलो सरकार आदि) बाट २ हजार ५५८ उजुरीहरू प्राप्त भएका छन् । 

जम्मा उजुरीमध्ये २९ हजार ७०३ (८०.२२ प्रतिशत) उजुरीको छानबिन तथा अनुसन्धान गरी फछ्र्यौट गरिएको अख्तियारले जनाएको छ । बाँकी रहेका ७ हजार ३२३ उजुरी चालु आर्थिक वर्षका लागि जिम्मेवारी सारिएको छ । छानबिनपछि ६ हजार ७१५ उजुरी सम्बन्धित निकायमा कारबाहीका लागि पठाइएको छ भने ५८६ उजुरी सुझावसहित कार्यान्वयनका लागि लेखिएको छ ।

विशेष अदालतबाट ३ सय ९५ मुद्दाको फैसला भएको छ, जसमा १ सय १९ मुद्दा सोही वर्षका हुन् । तीमध्ये ६७.२३ प्रतिशतमा दोष प्रमाणित भएको छ । 

प्रतिवेदनअनुसार दायर गरिएका मुद्दामध्ये घुस तथा रिश्वतसम्बन्धी ३७, गैरकानुनी लाभ ३६, नक्कली शैक्षिक प्रमाणपत्र २७, सार्वजनिक सम्पत्तिको हानि २३, गैरकानुनी सम्पत्ति आर्जन ८, सम्पत्ति शुद्धीकरण २ तथा विविध ४ मुद्दा रहेका छन् । 

स्टिङ अपरेसन (रंगेहात पक्राउ) अन्तर्गत २२ कारबाहीमा ३३ जना पक्राउ परेका छन् र तिनीहरूबाट ५५ लाख १० हजार रुपैयाँ बरामद गरिएको छ । अघिल्लो आ.व.मा ८१ वटा बैठक बसी १ हजार ४११ निर्णयहरू गरिएको प्रमुख आयुक्त प्रेमकुमार राईले जानकारी दिए । प्रतिवेदन समीक्षामा प्रमुख आयुक्त र आयुक्तहरूले उजुरी व्यवस्थापन, अनुसन्धान, अभियोजन, नीतिगत तथा कानुनी सुधारमार्फत भ्रष्टाचार न्यूनीकरण गर्ने कार्यदिशामा आयोग अगाडि बढ्ने प्रतिबद्धता जनाएका छन् ।