काठमाडौं : पछिल्लो ३७ दिनमा बाढी, पहिरो लगायतको विपद्का घटनामा परेर एक सय ३० जनाको मृत्यु भएको छ । १४४ जना घाइते भएका छन् ।
गत जेठ २८ गते यता देशका विभिन्न स्थानमा आएको बाढी, पहिरो लगायतका विपद्मा परी आइतबार दिउँसोसम्म १ सय ३) जनाको मृत्यु भएको हो ।
बाढी, पहिरो लगायतका विपद्मा परी काठमाडौँ उपत्यकामा २ जना, कोशी प्रदेशमा २२ जना, मधेस प्रदेशमा ५ जना, बागमती प्रदेशमा २४ जना, गण्डकी प्रदेशमा ३८ जना, लुम्बिनी प्रदेशमा २३ जना, कर्णाली प्रदेशमा ७ जना र सुदूरपश्चिम प्रदेशमा ९ जना गरी जम्मा १ सय ३० जनाको मृत्यु भएको प्रहरी प्रधान कार्यालयले जनाएको छ ।
काठमाडौँ उपत्यकामा ९ जना, कोशी प्रदेशमा ३४ जना, मधेस प्रदेशमा ९ जना, बागमती प्रदेशमा ७ जना, गण्डकी प्रदेशमा २९ जना, लुम्बिनी प्रदेशमा ९ जना, कर्णाली प्रदेशमा ३३ जना र सुदूरपश्चिम प्रदेशमा १४ जना गरी जम्मा १ सय ४४ जना घाइते भएका छन् ।
घाइतेहरूलाई उपचार स्थानीय अस्पताल भएको छ । साथै कोशी प्रदेशमा ४९ जना, गण्डकी प्रदेशमा १२ जना र सुदूरपश्चिम प्रदेशमा ५ जना गरी जम्मा ६६ जनाको उद्धार गरिएको छ ।
बाढी पहिरोमा परी कोशी प्रदेशमा २ जना, मधेस प्रदेशमा १ जना, बागमती प्रदेशमा २ जना, गण्डकी प्रदेशमा १ जना, लुम्बिनी प्रदेशमा १ जना, कर्णाली प्रदेशमा १ जना र सुदूरपश्चिम प्रदेशमा १ जना गरी ९ जना बेपत्ता भएका छन् । बेपत्ताको खोजी कार्य जारी छ ।
बाढीको कारण जम्मा १ सय ८२ घर डुबानमा परेका छन् । २ सय २९ वटा घर, ८४ वटा गोठ, ४३ वटा पुल, २ वटा विद्यालय र २ वटा सरकारी कार्यालयमा क्षति पुगेको छ । ५ सय ८९ वटा पशु चौपायको मृत्यु भएको छ । उक्त अवधिमा विपद्का घटनाबाट ३ हजार ९ सय ९८ घर परिवार विस्थापित भएको कार्यालयले जनाएको छ ।
विपद् पुर्वतयारी आदिमा सरकारको कमजोरी हुँदा वर्षात पनि काल बन्न पुगेको सरोकारवालाहरु बताउँछन् ।
संसदमा समेत यो विषयमा प्रश्न उठ्ने गरेको छ । सडक दुर्घटनाका कारण बर्सेनि ठूलो संख्यामा नागरिकले ज्यान गुमाइरहेको तर, सरकारले यसमा ध्यान दिन नसकेको भनेर सरकारको ध्यानाकर्षण हुने गरेको छ । सडक यात्रालाई सुरक्षित बनाउन विलम्ब गर्न नहुने विषयमा पनि जोड दिइन्छ ।
तर, सरकारले आवश्यक पूर्व तयारी नगरेका कारण दुर्घटना निरन्तर बढ्दो रहेको छ ।
प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेकपा माओवादी केन्द्रका सांसद उर्मिला अर्याल सुरक्षित यात्राका लागि बाढी र पहिरोले प्रभाव नपर्ने गरी राजमार्ग, सडक वा बाइपास निर्माण गर्नुपर्नेमा जोड दिन्छिन् ।
सडक सुरक्षालाई राज्यले पहिलो प्राथमिकता दिनुपर्नेमा जोड दिँदै उनी नेपालका हरेक राजमार्गमा ३० मिनेटभित्र पुग्न सक्ने गरी स्वास्थ्य संस्थाको विकास गर्न सुझाव दिन्छिन् ।
.jpg)
