भालुवाङ : लुम्बिनी प्रदेशमा सम्वद्र्धन प्रणालीमा आधारित वन व्यवस्थापन कार्यक्रम लागू भएसँगै यसको बारेमा व्यापक बहस, छलफल शुरु हुन थालेको छ ।
लुम्बिनी प्रदेश सरकार वन तथा वातावरण मन्त्रालयले दुई सय १७ वटा ‘समृद्धिका लागि वन’ भन्ने नारासहित सामुदायिक कार्ययोजनाहरु कार्यान्वयनमा ल्याइएको वनका अधिकारीहरु बताउँछन् । यो योजना लागू भएपछि लुम्बिनी प्रदेशमा करिब २६ लाख क्युफिट काठ र आठ हजार भन्दा धेरै चट्टा दाउरा उत्पादन हुने अनुमान गरिएको वन मन्त्रालय लुम्बिनी प्रदेशका सचिव मोहन काफ्लेले बताए ।
वन सम्वद्र्धन प्रणाली लागू हुनुअघि सरकारले वैज्ञानिक वन व्यवस्थापनको अवधारणा अगाडि सारेको थियोे । बुढा पूराना ठूला रुखहरु काट्ने, नयाँ बिरुवा उमार्ने र त्यसलाई संरक्षण गरी छिटो हुर्काउने, मलजल गर्ने, स्याहारसुसार गर्ने कामलाई सम्वर्द्धन भनिन्छ ।
यसै योजना अनुसार लुम्बिनी प्रदेशका १२ जिल्लाहरुमा फैलिएको घना जंगल, सामुदायिक वन क्षेत्रभित्र यो योजना लागू गर्दा दुई करोड ५० लाख क्युफिट भन्दा बढी काठ र ७५ हजार चट्टा भन्दा बढी दाउरा निस्कने अनुमान गरिएको डिभिजन वन कार्यालय अर्घाखाँचीका वरिष्ठ डिभिजन वन अधिकृत ईश्वरीप्रसाद पौडेलले बताए ।
यो योजनाबाट २० अर्ब ७५ करोड सरकारलाई राजस्व आम्दानी हुने वातावरण मन्त्रालयको प्रक्षेपण छ । यसरी वन सम्वद्र्धन प्रणाली लुम्बिनी प्रदेशमा लागू हुँदा प्रदेशको समग्र विकासमा टेवा पुग्ने वन निर्देशनालय रुपन्देहीका प्रमुख दधिलाल कँडेलको दाबी छ ।
कँडेल भन्छन्, ‘सरकारले सोचे अनुसार यो कार्यक्रम लागू भएमा राजस्व वृद्धिसँगै नागरिकको आम्दानी पनि बढ्नेछ । विदेशबाट ७१ अर्बको काठको फर्निचर आयात भएको देखिन्छ । यो पैसा सबै नेपालमा खपत हुने र विदेश निर्यात गर्न सकिनेछ ।’
देशका धेरै ठाउँहरुमा सामुदायिक वन, राष्ट्रिय वनबाट उत्पादन भएको काठ कुहिएर खेर जाने र व्यवसाय नै धरासायी हुने अवस्था आएको दीक्षा सहमिलका सञ्चालक युवा व्यवसायी हिरा केसी गुनासो गर्छन् ।
उनी भन्छन्,‘विदेशबाट काठ आयात गर्ने अवस्था छैन, तर सरकारले भने नीति निर्माण गरेर यहाँ भएको काठ बिक्री गरेर विदेशी मुद्रा आर्जन गर्ने वातावरण बनाउँदैन । अहिले राम्रो काम शुरु गरेको छ यो स्वागतयोग्य छ ।’
प्रदेश सरकारले संघीय वन ऐन, नियम तथा प्रदेशको वन ऐन, नियममा वन सम्वद्र्धन प्रणालीमा आधारित वन व्यवस्थापन गर्ने प्रावधान लुम्बिनीमा लागू गरेको लुम्बिनी प्रदेश सरकारका वन मन्त्री अर्जुन केसीले बताए ।
अहिले सामुदायिक वनहरुमा वन कार्ययोजना तयार पार्ने र कार्ययोजना तयार भएका वनहरुमा कार्यान्वयन गर्ने काम भइरहेको मन्त्री केसीले बताए ।
लुम्बिनी प्रदेशमा संरक्षित क्षेत्रमा सात लाख ८९ हजार दुई सय ७९ हेक्टर जंगल छ । यसमध्ये करिब पाँच लाख हेक्टर वन सम्वद्र्धन प्रणालीमा आधारित वन व्यवस्थापन गर्न सकिने देखिएको वनका अधिकारीहरु बताउँछन् ।
वनलाई प्राथमिकतामा राखेर सरकारले ध्यान दिनुपर्ने वरिष्ठ डिभिजन वन अधिकृत पौडेल बताउँछन् ।
‘समृद्धिका लागि वन, यही अवधारणा अनुसार अघि बढेको अवस्था हो’ पौडेलले भने, ‘सरोकार राख्ने निकायहरुले सम्वर्द्धन प्रणालीमा आधारित वन व्यवस्थापन बुझ्न जरुरी छ । अनि मात्र यसलाई राम्रोसँग कार्यान्वयन गर्न सकिन्छ ।’
लुम्बिनी प्रदेशभित्र ९ लाख ७४ हजार तीन सय ८१ हेक्टर वन क्षेत्र छ । भूगोलको हिसाबले ४३ दशमलव ७२ प्रतिशत वनले ओगटेको छ । जसमध्ये सामुदायिक वनहरु चार हजार ३७ छन् । वन सम्वद्र्धन प्रणालीमा आधारित भएर व्यवस्थापन गर्दा प्रदेशको समृद्धिलाई ठूलो योगदान पुग्ने वन तथा वातावरण मन्त्रालयका सचिव काफ्लेले बताए ।
