काठमाडौं : राष्ट्रिय सतर्कता केन्द्रले सरकारी कर्मचारीको अनुचित कार्यमाथि कारबाही गर्ने अधिकार आफूलाई दिन माग गरेको छ ।
सतर्कता केन्द्रका प्रहरी नायब महानिरीक्षक निरन्जन विष्ट हाल कसैको पनि क्षेत्राधिकारमा नरहेकोले अनुचित कार्यमाथि कारबाही हुन नसकेको बताउँछन् ।
बुधबार संसदको राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिको बैठकमा भ्रष्टाचार निवारण ऐन २०५९ को संशोधन विधेयकमाथिको छलफलमा सतर्कता केन्द्रका प्रहरी नायब महानिरीक्षक विष्टले अनुचित कार्य हेर्ने अधिकार आफूहरुलाई दिन माग गरेका हुन् ।
२०७२ सालको संविधान जारी हुनुअघिसम्म सरकारी कर्मचारीको अनुचित कार्यमाथि अनुसन्धान गर्ने क्षेत्राधिकार अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगलाई थियो । तर नयाँ संविधानमा अख्तियारको क्षेत्राधिकारमा भ्रष्टाचारलाई मात्र राखेर अनुचित कार्य हटाइएको थियो ।
विष्टले भनेका छन्, ‘भ्रष्टाचार अनुसन्धान गर्ने क्रममा यो (अनुचित कार्य) आवश्यक रहेको र माननीयहरु समेतको धारणाका आधारमा अनुचित कार्यमाथि कारबाही गर्ने अधिकार राष्ट्रिय सतर्कता केन्द्रलाई दिन अनुरोध गर्दछु ।’
अनुचित कार्य नहुँदा पनि भ्रष्टाचारको अवस्था थप बिग्रिन सक्ने, भ्रष्टाचार बढ्नसक्ने देखिएको हुनाले त्यो अनुचित कार्यको जिम्मेवारी राष्ट्रिय सतर्कता केन्द्रमा कानूनतः दिनुपर्ने उनको माग छ ।
सतर्कता केन्द्रले सार्वजनिक संस्थाबाट सम्पादन हुनुपर्ने कार्यहरु नियमित रुपमा भए/नभएको र पदमा बहाल रहेको व्यक्तिले आफ्नो कर्तव्य पालन गरे/नगरेको विषयमा लिखित तथा विद्युतीय माध्यमबाट सार्वजनिक संस्थामा उजुरी लिने व्यवस्था मिलाउनुपर्ने लगायतका विभिन्न सुझावहरु समेत दिएको छ ।
गृहमन्त्री रमेश लेखकले पनि भ्रष्टाचार निवारणसम्बन्धी ऐनमा अनुचित कार्य हेर्नुपर्ने विषय समेत छलफलका लागि पहिचान भएको बताए ।
अन्तरिम संविधानमा अनुचित कार्य हेर्ने अधिकार अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगको क्षेत्राधिकारमा रहेको र हाल यो विषय कसले हेर्ने भन्ने स्पष्ट नरहेको उल्लेख गर्दै उनले अनुचित कार्य हेर्ने सम्बन्धमा छलफल गर्न सकिने बताए ।
यी लगायतका विषयमा निष्कर्षमा पुगेर भ्रष्टाचार निवारण ऐन संशोधन गर्न बनेको विधेयकलाई चाँडो टुंगोमा पुर्याइदिन गृहमन्त्री रमेश लेखकले आग्रह गरे ।
