काठमाडौं : विभिन्न १७ देशका लागि प्रस्तावित राजदूतहरुको संसदीय सुनुवाइ यहि भदौ १४ गतेदेखि २५ गतेसम्म हुने भएको छ । मंगलबार बसेको सुनुवाइ समितिको बैठकले यस्तो निर्णय गरेको हो ।
मंगलबार राजदूतहरूविरुद्ध प्राप्त उजुरीहरु समिति सदस्यहरुलाई वितरण गरिएको छ । उजुरीहरुमाथि सांसदहरुले अध्ययन गरेपछि भदौ १४ गते उजुरीकर्ताहरुसँग उजुरीको कारण र आधारबारे सोधपुछ गर्ने तय भएको छ ।
उजुरीकर्तासँग छलफल सकिएपछि प्रस्तावित राजदूतहरुको सुनुवाइ सुरु हुनेछ । २३ भदौसम्म प्रस्तावित राजदूतहरुको सुनुवाइ सकेर २४ भदौमा निर्णय सुनाउने कार्यतालिका सुनुवाइ समितिले सार्वजनिक गरेको छ ।
१७ जना प्रस्तावित राजदूतविरुद्ध ९ वटा उजुरी परेको छ । तीन वटा उजुरी समावेशी सिद्धान्त अनुसार नभएको भनेर परेका छन् छन् चार वटा उजुरी व्यक्ति केन्द्रित रहेका छन् ।
दक्षिण अफ्रिकाका लागि प्रस्तवित राजदूत कपिलमान श्रेष्ठको सिफारिस संविधान अनुसार नमिलेको दाबी गर्दै उजुरी परेको छ । उनी यसअघि मानव अधिकार आयोगको सदस्य रहेको र मानव अधिकार आयोगको सदस्य र अध्यक्ष भएका व्यक्ति अन्य सरकारी नियुक्तिका लागि ग्राह्य नहुने संवैधानिक व्यवस्था रहेको भन्दै उनीविरुद्ध उजुरी परेको हो ।
संविधानको धारा २४८ मा राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोग गठनसम्बन्धी व्यवस्था छ । संविधानको धारा २४८ को उपधारा ८ मा राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगको अध्यक्ष वा सदस्य भइसकेको व्यक्ति अन्य सरकारी सेवामा नियुक्तिका लागि ग्राह्य नहुने उल्लेख छ ।
‘राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगको अध्यक्ष वा सदस्य भइसकेको व्यक्ति अन्य सरकारी सेवामा नियुक्तिका लागि ग्राह्य हुने छैन । तर कुनै राजनीतिक पदमा वा कुनै विषयको अनुसन्धान, जाँचबुझ वा छानबीन गर्ने वा कुनै विषयको अध्ययन वा अन्वेषण गरी राय, मन्तव्य वा सिफारिस पेश गर्ने कुनै पदमा नियुक्त भई काम गर्न यस उपधारामा लेखिएको कुनै कुराले बाधा पु¥याएको मानिने छैन’ धारा २४८ को उपधारा ८ मा भनिएको छ ।
यो व्ययवस्था अनुसार श्रेष्ठ राजदूत हुन नसक्ने दाबी उजुरीमा रहेको छ ।
राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगको स्थापनापछि श्रेष्ठ पहिलो कार्यकालमै सदस्य भएका थिए । पूर्वप्रधानन्यायाधीश नयनबहादुर खत्री अध्यक्ष हुँदा सदस्यका रुपमा रहेका उनले २०५७ देखि २०६२ सम्म काम आयोगमा काम गरेका थिए ।
भारतका लागि प्रस्तावित राजदूत शर्माविरुद्ध पनि संसदीय समितिमा उजुरी परेको छ । उनका हकमा ‘राजदूत नियुक्तिसम्बन्धी निर्देशिका २०७५’ अनुसार नमिलेको दाबी गरिएको छ ।
निर्देशिकको दफा २१ ले कार्यरत मुलुकमा निरन्तरता हुने गरी अर्को कार्यकालका लागि नियुक्त गर्न नमिल्ने व्यवस्था छ । ‘राजदूतको रुपमा हाल कार्यरत मुलुकमा अर्को पदावधिको निरन्तरता हुने गरी पुनः नियुक्ति गरिने छैन’ निर्देशिकाको दफा २१ मा उल्लेख छ ।
पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड नेतृत्वको पूर्ववर्ती सरकारले गत जेठ २१ गते भारतमा रहेका नेपाली राजदूतशर्मासहित कांग्रेसको कोटामा राजदूत भएकालाई फिर्ता बोलाउने निर्णय गरेको थियो ।
गत साउन ३० गते सुनुवाइ समितिले प्रस्तावित १७ जना राजदूतविरुद्ध १० दिने उजुरी आह्वान गरेको थियो । निर्धारित समयभित्र ९ वटा उजुरी परेको हो ।
अन्य प्रस्तावित राजदूतहरुमा चीनका लागि कृष्णप्रसाद ओली, डेनमार्कका लागि सुम्निमा तुलाधर, जर्मनीका लागि शैल रुपाखेती रहेका छन् ।
इजलायलका लागि धनप्रसाद पण्डित, मलेलियाका लागि नेत्रप्रसाद तिमिल्सिना, पाकिस्तानका लागि रीता धिमाल, पोर्चुगलका लागि प्रकाशमणि पौडेल र कतारका लागि रमेशचन्द्र पौडेलको नाम सिफारिस भएको छ ।
रुसी महासंघका लागि जंगबहादुर चौहान, साउदी अरबका लागि नरेशविक्रम ढकाल, दक्षिण कोरियाका लागि शिवमाया तुम्बाहाङ्फे, स्पेनका लागि सनिल नेपाल, श्रीलंकाका लागि रामकृष्ण भट्टराई, बेलायतका लागि चन्द्रकुमार घिमिरे र अमेरिकाका लागि लोकदर्शन रेग्मीको नाम सिफारिस भएको छ ।
