काठमाडौं : भावी प्रधानन्यायाधीशमा आठ जना न्यायाधिशको नाम सिफारिस भएको छ । न्याय परिषद्ले संवैधानिक परिषदमा आठ जना न्यायाधीशको नाम सिफारिस गरेको हो । जसमध्येबाट संवैधानिक परिषदले प्रधान न्यायाधीश सिफारिस गर्नेछ । 

संवैधानिक परिषदले गरेको सिफारिस संसदीय अनुमोदन भएपछि भावी प्रधान न्यायाधीशको टुंगो लाग्नेछ । प्रधानमन्त्रीको अध्यक्षतामा रहने ६ सदस्यीय संवैधानिक परिषदमा प्रतिनिधि सभाको सभामुख, राष्ट्रिय सभाको अध्यक्ष, प्रतिनिधि सभाको विपक्षी दलको नेता र  प्रतिनिधि सभाको उपसभामुख सदस्य हुन्छन् । 

संवैधानिक निकायका प्रमुख र पदाधिकारीहरूको नियुक्तिको सिफारिस गर्ने बैठकमा प्रधानन्यायाधीश संवैधानिक परिषदको सदस्यको रुपमा रहन्छन् । प्रधान न्यायाधीश कै नाम सिफारिस गर्ने बैठकमा कानून न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्री सदस्यको रुपमा रहन्छन् ।

संवैधानिक परिषदले गरेको सिफारिस संसदीय अनुमोदन हुनुपर्छ । संसदीय सुनुवाइ समितिले समेत प्रस्तावित प्रधानन्यायाधीशको उच्च नैतिक चरित्र र क्षमताको जाँच गर्नेछ ।

प्रधानन्यायाधीश नियुक्तिको यो प्रक्रियाको सुरुवात न्याय परिषदबाट भएको हो । 

न्याय परिषदले भावी प्रधानन्यायाधीशमा आठ जना न्यायाधिशको नाम सिफारिस गरेसँगै न्यायपालिकाको नेतृत्वबारे चासो प्रकट हुन थालेको हो । तर, रोलक्रममा प्रकाशमान सिंह राउत पहिलो नम्बरमा रहेकाले उनी नै प्रधानन्यायाधीश हुने सम्भावना प्रबल छ । 

प्रधानन्यायाधीश विश्वम्भरप्रसाद श्रेष्ठ आगामी १९ असोजमा ६५ वर्षे उमेरहदका कारण अवकाश हुँदैछन् । यसकारण नयाँ प्रधान न्यायाधीश नियुक्तिका लागि न्याय परिषदले योग्यता पुगेकाहरुको सूची संवैधानिक परिषदमा पठाएको हो ।

संविधानतः तीन वर्ष सर्वोच्च अदालतको न्यायाधीश भएको व्यक्ति प्रधान न्यायाधीशका लागि योग्य हुन्छन् । त्यही आधारमा सर्वोच्च अदालतमा तीन वर्ष न्यायाधीश भइसकेकाहरुको नाम संवैधानिक परिषदको सचिवालयमा पठाइएको हो। नाम पठाइएकामध्ये न्यायाधीश ढुंगाना आगामी कात्तिकको पहिलो साता अवकाश हुदैछन् । अभ्यास अनुसार संवैधानिक परिषदले सर्वोच्च अदालतका वरिष्ठतम न्यायाधीशलाई नै प्रधान न्यायाधीशमा सिफारिस गर्दै आएको छ । विगतको अभ्यास कायम रहेमा न्यायाधीश राउत नै प्रधान न्यायाधीशमा सिफारिस हुनेछन् । उनको नाम अनुमोदन भएमा उनले करिव १८ महिना न्यायपालिकाको नेतृत्व गर्नेछन् ।