काठमाडौं : सहकारी संस्था बचत रकम दुरुपयोग सम्बन्धमा संसदीय छानबिन विशेष समितिको प्रतिवेदन प्रतिनिधि सभामा पेस भएको छ ।
सोमबार प्रतिनिधि सभा बैठकका समिति सभापति सूर्यबहादुर थापाले सहकारी संस्था बचत रकम दुरुपयोग सम्बन्धी छानबिन प्रतिवेदन पेस गरेका हुन् ।
विभिन्न सहकारीहरूको बचत रकम अपचलन भएको भन्दै प्रतिनिधि सभामा प्रश्न उठेपछि त्यसमाथि छानबिन गर्न प्रतिनिधि सभाले २०८१ साल जेठ १५ गते ७ सदस्यीय छानबिन विशेष समिति गठन गरेको थियो ।
सोमबार प्रतिनिधि सभामा प्रतिवेदन प्रस्तुत गर्दै सभापति थापाले पार्टीभन्दा माथि उठेर अध्ययन गरिएका बताए । समिति सभापति थापाले भनेका छन्, ‘छानबिन समितिमा रहेका पाँच पार्टीहरू एकैतिर फर्किएर छानबिन गरिएको छ ।’
उनका अनुसार समितिले ६६ वटा बैठक गरेको थियो । विभिन्न ४५१ जना व्यक्तिहरूसँग सुझावमूलक जानकारी र अन्तरक्रिया गरिएको थियो । सहकारी ठगीको आरोपित ४७ जना सहकारी सञ्चालक, गोर्खा मिडिया नेटवर्क प्रा.लि.का सञ्चालक तथा कर्मचारी समेत तीन जना र नियामक निकायका पाँच जना गरी जम्मा ५५ जनासँग सोधपुछ गरेको थियो ।
प्रतिवेदन सभामा पेस भएसँगै सभामुख देवराज घिमिरेले प्रतिवेदनको आवश्यक कार्यार्थ नेपाल सरकारलाई पठाउन सचिवालयलाई निर्देशन दिएका छन् ।
सार्वजनिक प्रतिवेदनको अंशअनुसार सहकारीको रकम अपचलन र दुरुपयोगकोमा राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा)का सभापति रवि लामिछानेको संलग्नता रहेको पुष्टि भएको छ । उनीसहितका व्यक्तिहरूको संलग्नता पुष्टि गर्दै छानबिन समितिले आवश्यक कारबाही प्रक्रिया अगाडि बढाउन सरकारलाई सिफारिस गरेको छ ।
गोरखा मिडिया नेटवर्क प्रालिमा सेयर खरिद बिक्री किर्ते कागजकै आधारमा गरेको पाइएको निष्कर्ष निकालिएको छ । प्रतिवेदनमार्फत सेयर खरिद बिक्री र साधन, उपकरण खरिद गर्दा किर्ते गरेको भन्दै आवश्यक कानुनी प्रबन्ध गर्न सरकारलाई सिफारिस गरिएको हो ।
‘गोरखा मिडिया नेटवर्क प्रालि लगायतमा कम्पनीहरूमा सेयर खरिद बिक्री गर्दा कानुनबमोजिम पेस हुने भुक्तानीका साधन र उपकरणहरू पूर्ण नभई किर्ते कागजकै आधारमा खरिद बिक्री भएको पाइएको हुँदा भुक्तानी प्रक्रिया पूर्ण भएको यकिन गरी र सो बमोजिमको करसमेत तिर्ने सम्बन्धमा बाध्यकारी प्रबन्ध गर्न र श्वेट सेयरसम्बन्धी कानुनी प्रबन्धबारे अध्ययन गरी आवश्यक र उपयुक्त प्रबन्ध गर्न सम्बद्ध निकायको ध्यानाकर्षण गराउन नेपाल सरकारलाई सिफारिस गर्ने’ समितिको सुझाव तथा सिफारिसमा खण्डमा उल्लेख छ ।
यहीँनेर संसदीय छानबिन समितिले गोर्खा मिडियाका तत्कालीन प्रबन्ध निर्देशक रवि लामिछानेसहित चार जनालाई प्रचलित कानुनबमोजिम कारबाही गर्न सिफारिस गरेको हो ।
संसदीय छानबिन विशेष समितिले गोरखा मिडिया नेटवर्कमा सहकारीबाट आएको ६५ करोड रुपैयाँ रकमको सम्बन्धमा रवि लामिछाने पनि जिम्मेवार रहने ठहर गरेको हो ।
समितिले प्रतिनिधि सभामा बुझाएको प्रतिवेदनमा भनिएको छ, ‘कुनै पनि कम्पनीको आफ्नै उद्देश्य र मर्म हुन्छ । कम्पनीका सञ्चालक वा सेयरहोल्डरहरू त्यस्तो संस्थामा मुख्य जिम्मेवार हुन्छन् । सेयर सदस्य, सञ्चालक सदस्य र प्रबन्ध निर्देशकको भूमिका र जिम्मेवारीमा रहेका पात्रहरूले कम्पनीमा प्राप्त हुने रकमप्रति जिम्मेवारी र दायित्वबोध नगर्न मिल्दैन, खातावाल हस्ताक्षरकर्ताहरू जसले खाता सञ्चालन अर्थात् वित्त परिचालनमा सहभागी हुन्छ्न्, त्यसवापत दायित्व ग्रहण ग्रहण गर्नु पर्दछ । सहकारी संस्थामा रहेको बचतकर्ताको रकम अनियमित तवरबाट गोरखा मिडिया नेटवर्क प्रालि.को खातामा आइसकेपछि उक्त रकम खर्च गर्ने, गराउने प्रक्रियामा संलग्न रहेको देखिन आएबाट निज सञ्चालकहरू अध्यक्ष गितेन्द्रबाबु राई र सदस्य कुमार रम्तेल तथा तत्कालीन प्रबन्ध निर्देशक रवि लामिछाने र सञ्चालक छविलाल जोशी कम्पनीमा साझेदारका रूपमा बहाल रहेको अवधिमा सहकारीबाट कम्पनीमा आएको रकमको हकमा जिम्मेवार रहेको हुँदा प्रचलित कानून बमोजिम कारबाहीका लागि नेपाल सरकारलाई सिफारिस गर्ने ।’
समितिले लामिछानेसँग गोर्खा मिडया नेटवर्कमा सहकारीको रकम आएको विषयमा ९ घण्टासम्म बयान लिएको थियो । समिति सभापति थापाले प्रतिनिधि सभाको बैठकमा गोरखा मिडिया नेटवर्कमा आएको ६५ करोड सबै सहकारीको पैसा भएको बताएका छन् ।
प्रतिवेदनमा बिभिन्न ४० वटा सहकारीको वित्तीय विष्लेषण गरिएको छ । बचत तथा सहकारीमा सबैभन्दा बढी समस्या देखिएको सभापति थापाले जानकारी दिएका छन् ।
उनका अनुसार १४ वटा सुझाव दिइएको छ । गोरखा मिडियाको रकमबारे ८ वटा सुझाव पेश गरिएको छ । ’सहकारीका सम्बन्धमा विवाह, सम्बन्ध विच्छेद, लेखपरीक्षण रिपोर्ट फेक छन्, इमानविपरीत काम गरिएका छन्’ सभापति थापाले भनेका छन् ।
