काठमाडौं : सर्वाच्च अदालतका लागि शुक्रबार भएको न्यायाधीश सिफारिस विवादमा परेको छ । न्याय परिषद्ले सर्वोच्च अदालतको न्यायाधीशमा नृपध्वज निरौला र नित्यानन्द पाण्डेको नाम सिफारिस गरेको छ । परिषद्को शुक्रबारको बैठकले उनीहरूलाई सिफारिसको निर्णय गरेको हो । निरौला उच्च अदालत पाटनका मुख्य न्यायाधीश र पाण्डे उच्च अदालत तुलसीपुरका मुख्यन्यायाधीश थिए ।

तर उक्त सिफारिसलाई लिएर नेपाल बार एशोसिएशनले गम्भीर आरोप लगाएको छ । नेपाल बार एशोसिएशनका अध्यक्ष गोपालकृष्ण घिमिरे प्रधानन्यायाधीश विश्वम्भरप्रसाद श्रेष्ठमाथि ‘आर्थिक लेनदेनको आधारमा सर्वोच्च अदालतमा दुई जना न्यायाधीश नियुक्त गर्न सिफारिस गरेको’ आरोप लगाएका छन् । 

परिषद् बैठकले न्याय परिषद् (पहिलो संशोधन) नियमावली २०८० को कार्यान्वयन सम्बन्धमा गठित कार्यदलको प्रतिवेदनमा उल्लिखित सुझावको कार्यान्वयन सम्बोधनका लागि वरिष्ठतम् न्यायाधीश प्रकाशमानसिंह राउतलाई तोक्ने निर्णय गरेको छ । उक्त नियमावलीकै विषयलाई लिएर नेपाल बार एशोसिएशन आन्दोलनमा छ । 

आफूहरू आन्दोलनमा रहेका बेला न्यायाधीश सिफारिस गरिएको भन्दै बार एशोसिएशनका अध्यक्ष घिमिरे प्रधानन्यायाधीश श्रेष्ठमाथि आर्थिक लेनदेनको आधारमा दुई जना न्यायाधीश नियुक्त गर्न सिफारिस गरेको भनेर गम्भीर आरोप लगाएका हुन् । 

काठमाडौंमा शुक्रबार नै आयोजित एक कार्यक्रममा बोल्दै बारका अध्यक्ष घिमिरेले प्रधानन्यायाधीशमाथि आफूले लिएको हिसावकिताव मिलानका लागि न्यायाधीश सिफारिस गरेको गम्भीर आरोप लगाए ।

बार एशोसिएसनले गैरसंवैधानिक काममा सम्झौता नगर्ने भन्दै अध्यक्ष घिमिरेले भनेका छन्, ‘प्रधानन्यायाधीशज्यु, मलाई थुनेर तपाईँले गरेको गैरन्यायिक र गैर संवैधानिक काम संवैधानिक हुन्छ भने थुन्नुस् । आजै थुन्नुस्, मेरो चुनौति हो ।’

सरकार र संसदलाई सर्वोच्च अदालतको न्यायाधीश नियुक्ति गर्ने काममा साँची नबस्न उनको आग्रह छ । 

न्याय परिषद्ले गरेको सिफारिसउपर संसदीय सुनुवाइ हुनुपर्छ । १५ सदस्यीय संसदीय सुनुवाइ समितिबाट अनुमोदन भएपछि मात्रै नियुक्ति हुने संवैधानिक व्यवस्था छ । 

‘मुलुकको सरकार लोकतान्त्रिक सरकार भनेर भनिन्छ । मुलुकको संसद, लोकतान्त्रिक संसद भनिन्छ । उहाँहरूलाई पनि यो गैरसंवैधानिक कामको साँची नबस्नका लागि अनरोध गर्दछु’ उनले भने । 

उच्च अदालतको मुख्य न्यायाधीशबाट सर्वोच्च अदालतको न्यायाधीशमा सिफारिस भएका नृपध्वज निरौला संसदीय समितिबाट अनुमोदन भएर नियुक्त भए १२ वर्षपछि ५० दिन देशको न्यायपालिकाको नेतृत्वमा पुग्नेछन् । 

न्याय परिषद्को बैठकले टेकप्रसाद ढुंगानापछि प्रधानन्यायाधीश हुने गरी निरौलालाई सर्वोच्चको न्यायाधीशमा सिफारिस गरेको हो । 

ढुंगाना २०९३ पुस ६ मा ६५ वर्षे उमेर हदका कारण अवकाशमा जानेछन् । उनीभन्दा पहिले नहकुल सुवेदी देशको प्रधानन्यायाधीश बन्ने रोलक्रममा छन् । सुवेदी ९ महिनाका लागि प्रधानन्यायाधीश बन्न सक्नेछन् । उनको कार्यकाल २०९३ असार ८ गतेसम्म छ । त्यसपछि ढुंगानाले ६ महिना न्यायालयको नेतृत्व गर्न पाउनेछन् । 

ढुंगाना बिदा भएपछि निरौलाले २०९३ पुस ६ देखि माघ २५ सम्म न्यायालय सम्हाल्ने अवसर पाउन सक्नेछन् । न्याय परिषद्को अभिलेखअनुसार, निरौलाको जन्म २०२८ माघ २५ गते खोटाङमा भएको हो । सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीशले ६५ वर्षसम्म पदमा बहाल रहन पाउँछन् । 

अध्यक्ष घिमिरेले आफू नेतृत्वमा रहेसम्म नेपाल बारले गैरसंवैधानिक र गैर यायिक कुनैपनि कदमप्रति सम्झौता नगर्ने बताउँदै आएका छन् । 

‘मैले त तपाईंलाई लेनदेनको आधारमा न्यायाधीश नियुक्ति सिफारिस गर्नुभयो भनेर भनिसकेँ । तपाईलाई आफूले लिएको हिसाबकिताब मिलानका लागि न्यायाधीश नियुक्ति गर्नुभयो भनेर भनिसकेँ । सक्नुहुन्छ थुन्न भने थुन्नुस् । कति महिना थुन्ने हो ?’ उनले दोहोर्‍याएका छन् ।