-रूद्रप्रसाद भट्टराई
गरिबीको कथा बुनिने र उसको नाममा कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने अनि गरिबी झरेको तथ्यांक पटक—पटक सार्वजनिक गर्ने विभिन्न मुलुकहरू मध्ये नेपाल पनि एक हो । प्रत्येक वर्ष गरिबीको प्रतिशतमा कमी आएपनि लागू गरिएका गरिबीसँग सम्बन्धित कार्यक्रमहरूको प्रभावकारीता कहिँकतै देखिँदैन ।यसले गरिबमाथिको जालझेललाई छर्लङ्ग बनाइदिएको छ ।
हुन त पछिल्लो योजनाले गरिबीको प्रतिशत २१.८ देखाएको छ भने १४ औँ योजनाको आधार पत्रले यो प्रतिशतमा घटाउँदै १८ प्रतिशतमा झार्ने लक्ष्य बनाएको देखिन्छ । विपत्ति र अभावले झनै गरिबीको खाल्डो र घरधुरी वृद्धि गरिरहेको यो विषम अवस्थामा कसरी गरिबी झार्ने भन्दापनि काम कारवाहीले गरिबी बढाउने भन्नेतर्फ केन्द्रित भएको देखिन्छ । गरिबको नाममा चालू आर्थिक वर्षमा मात्र ५१ अर्बका सरकारी कार्यक्रम सञ्चालन भएका छन् । तर, कति गरिबको अवस्थामा सुधार आयो भनेर प्रगतिको तथ्याङ्क भने कतै भेटिँदैन ।
यो आवमा गरिबी निवारणका लागि करिब ५१ अर्ब रुपैयाँ खर्च गरिँदैछ जसमा प्रत्यक्षतर्फ ३६ अर्ब र अप्रत्यक्ष शिर्षकमा १५ अर्ब रुपैयाँ खर्च हुँदैछ । खर्चको दायरा प्रत्येक वर्ष यतिविघ्न बढ्दापनि बजेट खर्च भएको क्षेत्रमा गरिबी निवारण हुन नसक्नु विडम्वना हो । सरकारी अधिकारीहरूले नै अहिलेसम्म वास्तविक गरिबको पहिचान नहुँदा खर्चिएको रकमको सहि सदुपयोग हुन नसकेको अभिव्यक्ति दिइरहेका छन् । यसकार्यमा सबै संस्थाहरूले गरिबलाई खर्च गरेको भनिए पनि सही ठाउँमा खर्च नगरेको आफ्ना भनाइमा थप गरेका छन् । यस्तै धनीले गरिबको नाममा सुविधा लिने गलत प्रचलनको विकास हुँदा समस्या आएको जो कोहिको पनि निष्कर्श रहेको देखिन्छ । यसको मुख्य कारण भनेको बढी रकम निभृतिभरणबाट बुझ्ने व्यक्तिलेपनि राज्यले दिएको भत्ता बुझ्नु हो । गरिब घरपरिवार सहयोग समन्वय बोर्डले असोज मसान्तसम्म २५ जिल्लाका घरपरिवार पहिचान गरेर १२ लाख ४० हजार तीनसय ५० घरपरिवारको प्रारम्भिक प्रतिवेदन तयार गरेको छ । त्यसमध्ये ७ हजार घरपरिवारले गरिबीको सूचीमा पर्न र २ सय ८३ घर परिवारले गरिबको सूचीबाट हटाउन आग्रहसमेत गरेको पाइएको छ ।
उसैपनि गरिबीको परिभाषामा एकरुपता नआएको बेला यो समस्या झनै टड्कारो रुपमा बढ्दै गएको छ । नेपाल जीवनस्तर सर्वेक्षण, २०११ ले प्रतिदिन २२२० क्यालोरी खान नपाउने, वर्षमा प्रतिव्यक्ति १९ हजार दुइसय ६१ खर्च गर्न नसक्नेलाई गरिबको दायरामा परिभाषित गरेपनि नेपालको दातृ निकायले प्रतिदिन एक डलर २५ सेन्ट अमेरिकी डलर अर्थात ११० रुपैयाँ आम्दानी नगर्ने अथवा वर्षमा ४० हजार १५० रुपैयाँ आम्दानी नगर्ने व्यत्तिलाई गरिब मानिएको छ । यस्तै संयुक्त राष्ट्रसंघले भने शिक्षा, स्वास्थ्य, जीवनस्तर लागयतका विभिन्न परिसूचकहरूलाई आधार मानेर गरिबीको दरको व्याख्या गर्ने गरेको छ ।
यस आवमा विभिन्न दातृ निकाय र अर्थ मन्त्रालयबीच सम्झौता भएर करिब १५ अर्बका गरिबलक्षित कार्यक्रमहरू सञ्चालित छन् । यसमध्ये ३६ अर्ब गरिबी निवारणका नाममा, विभिन्न गैरसरकारी सँस्थाहरूमार्फत १९ अर्ब ५७ करोड, स्थानीय विकास मन्त्रालयअन्तर्गत १२ अर्ब ४९ करोड, विश्व बैँकको उन्नती कार्यक्रम अन्तर्गत ५ अर्ब ७ करोड, यूवा तथा स्वरोजगार कोषमार्फत ३ अर्ब ४६ करोड, गरिबी निवारण कोष मार्फत ३ अर्ब ५५ करोड, गरिबी तथा सहकारी मन्त्रालय मार्फत २ अर्ब, सामाजिक शिर्षकमा एक अर्ब ८३ करोड, जनता आवास कार्यक्रम मार्फत १ अर्ब ७२ करोड र समाज कल्याण मन्त्रालय अन्तर्गत ६३ करोड रुपैयाँ खर्च गरिँदैछ । यहि अवस्था रहे यो खर्चित रकमकोपनि उचित तथ्याँक नआउने पक्काजस्तै देखिएको छ ।
देशभरको गरिबको तथ्याँक हेर्ने हो भने पूर्वको ताप्लेजुङ्गमा ३४ हजार ६६, पाँचथरमा २१हजार ७ सय ४४ हुँदै सुदूरपश्चिमका बैतडीमा एक लाख १४ हजार ३ सय ५५ र दार्चुलामा ७० हजार ३ जना गरिब रहेका छन् ।देशभरको गरिबको सँख्या करिब ६१ लाख गरिबहरू रहेको उल्लेख गरिएको छ । ताप्लेजुङमा सबैभन्दा कम १४ हजार ६ सय ७७ र सबैभन्दा बढी गरिब रौतहटमा २ लाख ३ हजार ४ सय ८४ गरिबहरू रहेको देखिन्छ । यस्तै कञ्चनपुर, अछाम डोटी बारापनि गरिबीको सुचीमा अत्यन्त जोखिम क्षेत्रमा परेको देखिन्छ ।
गरिबी निवारण र यसको घटाउपनमा सञ्चालित कार्यक्रमहरूको सँख्या हेर्ने हो भने अनगिन्ति जस्तै देखिएका छन् । तर, ती कार्यक्रमको प्रभावकारीता भने अत्यन्तै अप्रगतिशिल देखिन्छ । गरिबी निवारणमा सक्रिय सँघ तथा सँस्थाहरूनै भ्रष्टोन्मुख हुनु यसको प्रभावकारीतामा चुक्नु देखिन्छ । सँघ सँस्थाका भ्रष्टोन्मूख गतिविधिले गरिबको उत्थान भन्दापनि अनुत्थान भएको र सुधार नदेखिएको आवाजहरू अब सत्य सावित भएका छन् । आशालाग्दा कार्यक्रम भने यत्रतत्र छन् जस्तै : गरिबी निवारण तथा सहकारी मन्त्रालयका विभिन्न कार्यक्रमहरू, गरिब घरपरिवार सहयोग समन्वय बोर्ड सचिवालय, प्रधानमन्त्री कार्यालय अन्तर्गत चलेको गरिबी निवारण कोष, युवा तथा साना व्यवसायी स्वरोजगार कोष, नेपाल खाद्य सँकट सम्बोधन कार्यक्रम, स्थानीय पूर्वाधार विकास तथा कृषि सडक विभाग, ग्रामीण जलस्रोत परियोजना, ग्रामीण खानेपानी तथा सरसफाई आयोजना, उपेक्षित, उत्पीडित र दलित वर्ग उत्थान विकास समिति, ग्रामीण पुनर्निर्माण तथा पुनस्थापना आयोजना, ग्रामीण पहुँच कार्यक्रम, पिछडिएका समुदाय उत्थान विकास समिति, स्थानीय यातायात पूर्वाधार क्षेत्रगत् कार्यक्रम, विकेन्द्रिकरण ग्रामीण पूर्वाधार तथा जीविकोपार्जन आयोजना, ग्रामीण पहुँच सुधार तथा विकेन्द्रित परियोजना, कर्णाली स्वरोजगार कार्यक्रम, दुर्गम एवम् विशेष क्षेत्र विकास कार्यक्रम, स्थानीय अग्रसरतालाई नयाँ ज्ञान र सीपसँग जोड्ने कार्यक्रम, स्थानीय पूर्वाधार कार्यक्रम, गरिबसँग विश्वेश्वर, सुनौला हजार दिन, लघु उद्यम विकास आदि रहेका छन् । तर, यी कार्यक्रमहरूको अवस्था के छ र कहाँ सञ्चालन भए भन्नेबारेको उचित तथ्याँक नहुँदा अवस्था जो कोहिलेपनि छुट्याउन सक्ने देखिएको छ ।
गरिबलाई मारेर भ्रष्ट बनेपछि गरिबीको अवस्थामा खासै परिवर्तन टाढिएको स्पष्टै छ । यस्ता गतिविधिले सञ्चालनमा ल्याइएका गरिबमुखी कार्यक्रमहरूमा पनि आर्थिक अनियमितता झाँगिएको छ । गरिबी निवारण कोषको गरिबमाथि लगिने कार्यक्रममा आँखा पुगेपनि अन्य कार्यक्रमहरूको अवस्थाको कुनैपनि जानकारी अपडेट नहुनुले गरिब बढेको छर्लङ्गै भएको छ । गरिबी न्यूनीकरणका लागि सरकारले आवश्यक नीतिगत, संस्थागत एवम् प्रक्रियागत प्रबन्ध गरेपनि तिनको कार्यान्वयन पक्ष कमजोर हुँदा अपेक्षित नतिजा भने प्राप्त हुन सकेको छैन ।
देशमा भ्रष्टाचार नियन्त्रणका लागि विभिन्न सरकारी तथा गैर—सरकारी निकायहरू कार्यरत भए पनि तिनीहरूको कार्यसम्पादन भने नतिजामुखी हुन सकेको छैन । भ्रष्टाचार नियन्त्रणका लागि विभिन्न समयमा विभिन्न कानुन, आयोगहरू सक्रिय नभएका पनि होइनन् । प्रायःका काम स्वार्थमा केन्द्रित रहे । यही कारणले गर्दा गरिबको उत्थान कम हुन पुग्यो । नाम मात्रको सुशासन यात्राले काममा प्रगति गराउन सकेको छैन । देशभित्र यतिविघ्न गरिब रहनु र चालु कार्यक्रमले ठोस उन्नती नदिलाउनु निकायको अपारदर्शिता मान्न सकिन्छ । यदि संख्याको मात्रै गणना गर्ने र प्रतिशत मात्रै झार्ने तर स्थलका कार्यक्रमको लेखाजोखा नगरिने हो भने गरिबीको उचित तथ्याँक र अवस्थामा परिवर्तन नदेखिने पक्का छ । साथै मुखमा सीमित गरिबी झार्ने र गरिब उत्थान गर्ने प्रचारमूखी शब्दले गरिबलाई पिरोल्ने बाहेक केही हुने छैन ।
Kamalpokhari, Kathmandu
Phone : 01-5326366, 01-5328298
Mobile : 9841293261, 9841206411
Email : madhyanhadaily59@gmail.com
सूचना विभाग दर्ता नं. : 807/074/075
© 2024 मध्यान्ह सर्वाधिकार सुरक्षित | Managed by Bent Ray Technologies