काठमाडौं : तराई–मधेशका जिल्लामा हिउँदमा खानेपानीको चरम अभाव र बर्खामा बाढी र डुबान समस्या छ । समयमै खानेपानीलगायत समस्या समाधान गर्न नसके स्थिति भयावह हुने मधेशी आयोगका प्रतिवेदनले औंल्याएको छ । आयोगको आर्थिक वर्ष २०८१÷८२ कोे वार्षिक प्रतिवेदनमा सो समस्या औंल्याइएको हो ।
तराई–मधेशका जिल्लामा गर्मीमा पानीको चरम अभाव अनि वर्षामा बाढी र डुबान समस्या हरेक वर्ष बढ्दै गएको छ । प्रतिवेदनअनुसार खानेपानी समस्याको मूल कारण चुरे क्षेत्रको अनियन्त्रित दोहन र वन विनाशलाई देखाइएको छ । जसका कारण भूमिगत पानीको सतह निरन्तर घट्दै गएको छ ।
‘चुरे संरक्षणका लागि तत्काल प्रभावकारी कार्यक्रम लागू गरी पानीको प्राकृतिक पुनर्भरण क्षमतालाई पुनस्र्थापित गर्न कडा कदम चाल्नुपर्दछ’ प्रतिवेदनमा भनिएको छ । आयोगमा हाल कार्यवाहक अध्यक्ष जीव छ साह छन् । उनका अनुसार खानेपानीको समस्या नयाँ होइन । तर समाधान हुन सकेको छैन ।
चापाकलको पानीमा आर्सनिकलगायत हानिकारक तत्व देखापरेका छन् । त्यसैले नागरिकलाई स्वच्छ र सुरक्षित खानेपानी उपलब्ध गराउन डिप बोरिङमार्फत पानीलाई प्रशोधन गरी घरघरमा वितरण गर्ने योजना पनि छ । तराई–मधेश खानेपानी सुधार कार्यक्रम नाम दिइएको यस योजनालाई तीव्रता दिनुपर्ने आयोगको सिफारिस छ ।
वर्षातको पानीलाई वाटर रेन्ज सिस्टममार्फत जमिनमुनि पठाउनुपर्ने र संकलन तथा पुनर्भरण प्रणालीलाई हरेक घर र समुदायमा प्रोत्साहन गर्नुपर्ने आयोगले सरकारलाई सिफारिस गरेको छ ।
‘सरकारले तत्काल शुद्ध पानीको वैकल्पिक स्रोत पहिचान, वर्षाजल संकलन प्रणालीको प्रवर्धन तथा खानेपानी परियोजनामा दीर्घकालीन योजना बनाउनुपर्छ’ आयोगको सुझाव छ । प्रतिवेदनको सिफारिस खण्डमा भनिएको छ, ‘प्रदूषण नियन्त्रण र जलस्रोत संरक्षणमा स्थानीय तह, समुदाय र सम्बन्धित निकायबीच समन्वयात्मक कार्य संस्कृति विकास गरी दिगो समाधानतर्फ अग्रसर हुन जरुरी छ ।’
एकातिर गर्मीमा पानीको चरम अभाव छ । अर्कोतिर वर्षामा बाढी र डुबानको कहर छ । यस वर्ष पनि वर्षायाम सुरु भएसँगै तराई–मधेशका जिल्लाहरूमा डुबानको त्रासमा छन् ।
यस्तो समस्या किन भयो त ? प्रतिवेदनमा भनिएको छ, ‘नेपालको सीमा क्षेत्रमा बनाएका बाँध, तटबन्ध र सडकजस्ता संरचनाले पानीको प्राकृतिक बहाव रोकिँदा यो समस्या झन् विकराल बनेको छ ।’ यस समस्याको दीर्घकालीन समाधानका लागि छिमेकी मुलुकसँग कूटनीतिक पहल गरी समन्वयात्मक रूपमा काम गर्नुपर्ने आयोगको निष्कर्ष छ । चुरे क्षेत्रको अनियन्त्रित दोहनले पनि बाढी र भू–क्षयको जोखिम बढाए छ । यसका लागि संघ, प्रदेश र स्थानीय तहको सक्रिय हुनुपर्ने सरकारसमक्ष आयोगको सिफारिस छ ।
यस्तो समस्याबारे छलफल हुन थालेको र मधेशका जनताले सरकारलाई झकझक्याउन थालेको समेत चार दशक बढी भइसकेको आयोगका अधिकारीहरू बताउँछन् । २०४० सालदेखि मधेशी जनताले यही माग सरकारसग निरन्तर राख्दै आएको तर समाधान हुन नसकेको उनीहरूको गुनासो छ ।
.jpg)
