काठमाडौं : नेपाल वैदेशिक रोजगार व्यवसायी संघले बर्तमान श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्री डोलप्रसाद अर्यालको कार्यशैली बैदेशिक रोजगार ब्यबसाय र ब्यबसायीकालागि घातक र प्रत्युत्पादकतर्फ उन्मुख हुँदै गएको आरोप लगाएको छ । संघले कतिपय आवश्यक र सकारात्मक कार्यविधि पनि खारेजी हुनु दुःखद अवस्था भन्दै मागपत्र प्रमाणीकरण कार्यविधि खारेजी हुनु अव्यवहारिक र घातक भएको बताएको हो ।
संघका महासचिव मेघनाथ भुर्तेलले मन्त्री फेरिएपछि पुरानो निर्णय उल्टाउने शैलीले वैदेशिक रोजगारलाई सधैंभरि असुरक्षित र अमर्यादित बनाउने बताए । उनले वैदेशिक रोजगारसम्बन्धी मागपत्र जाँचबुझ र स्वीकृत गर्ने कार्यविधि २०८० समेत खारेज भएपछि संस्थागत वैदेशिक रोजगार धरासायी भएर असुरक्षित तरिकाले व्यक्तिगतरुपमा जाने र अलपत्र पर्ने प्रवृत्ति मौलाउने टिप्पणी गरे ।
उनले वैदेशिक रोजगारसम्बन्धी मागपत्र जाँचबुझ र स्वीकृत गर्ने कार्यविधि २०८० मुलतः युरोपेली मुलुकमा रहेका नेपाली कामदारको रोजगारीको अवसर नगुमोस् भन्ने उद्देश्यले ल्याएको मर्मलाई मन्त्रालयको वर्तमान नेतृत्वले नबुझेको र मन्त्रालयमा कार्यरत कर्मचारीले पनि त्यस विषयमा मन्त्रीलाई सही सल्लाह सुझाव दिएर अडान राख्न नसकेको पनि टिप्पणी गरे । उनले व्यक्तिगत श्रम स्वीकृतिले निम्त्याउने जोखिमको जिम्मेवारी पूर्णरूपमा मन्त्रालयले लिनुपर्ने भन्दै भारत, पाकिस्तान र श्रीलंका जस्ता प्रतिस्पर्धी मुलुकमा रहेकोे व्यवस्थाअनुरूप नेपालको वैदेशिक रोजगार ऐन र अन्य प्रणाली सुधारमा मन्त्रालयको ध्यान जान नसक्नु वैदेशिक रोजगार क्षेत्रको अत्यन्तै दुःखद पक्ष रहेकोे दाबी गरे ।
उनले वैदेशिक रोजगारमा सरकारले कामदार पठाउने हो वा निजी क्षेत्रले भन्ने अप्रष्टताका कारणले करोडौं लगानी गरेका निजी क्षेत्रको आत्मबल धरमराउन थालेको बताए । महासचिव भुर्तेलले वैदेशिक रोजगारमा हुने लागत परिभाषित गरेर सेवा शुल्क निर्धारण, लैंगिक विभेद हुने महिला तथा घरेलु कामदारको श्रम स्वीकृतिको प्रतिबन्धको अन्त्य, वैदेशिक रोजगार ऐनमा सुधार, पूर्वप्रस्थान अभिमुखीकरण तालिमको शुल्क र जीर्ण अवस्थामा पुगेको वैदेशिक रोजगार सूचना व्यवस्थापन प्रणालीको क्षमता वृद्धि गरी डिजिटलाइजेसन गर्नेजस्ता लामो समयदेखि समाधान नभएका समस्याहरू यथावत रहेसम्म कार्यविधि खारेजीले वैदेशिक रोजगारमा कुनै सुधार नहुने दाबी गरे ।
काठमाडौं : श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्री डोल प्रसाद अर्यालले वैदेशिक रोजगार प्रशासनलाई व्यवस्थित गराउने भन्दै जारी गरिएका तीन महत्वपूर्ण प्रावधान खारेज गरेका छन् । मन्त्री अर्यालले पूर्वप्रस्थान अभिमुखीकरण तालिम सञ्चालन कार्यविधि (पहिलो संशोधन), वैदेशिक रोजगारीमा जाने श्रमिकहरुका लागि अंग्रेजी भाषा अनिवार्य गर्ने निर्णय र वैदेशिक रोजगारसम्बन्धी मागपत्र जाँचबुझ र स्वीकृत गर्ने (पहिलो संशोधन) कार्यविधि २०८० समेत खारेज गरेका छन् ।
मन्त्री अर्यालले यसअघि दक्षिण कोरियामा इ–सेभन भिसामा कामदार पठाउने, इजरायल तथा जापानमा निजी क्षेत्र अर्थात म्यानपावर कम्पनीले पनि कामदार पठाउन पाउने प्रावधान रहेका कार्यविधि स्थगन गरेका थिए ।
मन्त्रालयले आन्तरिक कार्यदलको सुझावअनुसार कार्यविधि खारेज गरिएको बताएको छ । श्रमिकहरुका लागि अंग्रेजी भाषा अनिवार्य गर्ने निर्णय र वैदेशिक रोजगारसम्बन्धी मागपत्र जाँचबुझ र स्वीकृत गर्ने (पहिलो संशोधन) कार्यविधि २०८० समेत खारेज भएपछि मागपत्र प्रमाणीकरण निर्देशिका २०७५ को व्यवस्थाअनुसार मागपत्र प्रमाणीकरणको काम सम्बन्धित मुलुकमा रहेका दूतावासले नै गर्नेछन् । नेपाली कामदारको सम्भावना देखिएका पूर्वी युरोपेली क्षेत्रका अधिकांश देशमा नेपाली दूतावास नभएको र भएका नेपाली कुटनैतिक नियोगहरूले मागपत्र प्रमाणीकरण नगरेको नेपाल वैदेशिक रोजगार व्यवसायी संघको गुनासो रहँदै आएको छ ।
मन्त्री अर्यालले बिहीबार मन्त्रीस्तरीय निर्णयबाट गत २०८० असोज ७ गते तत्कालीन मन्त्री शरतसिंह भण्डारीको कार्यकालमा जारी गरिएको पूर्वप्रस्थान अभिमुखीकरण तालिम सञ्चालन कार्यविधि २०७६ को पहिलो संशोधन पनि खारेज गरेका छन् ।
गत पुस २४ गते प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ले आन्तरिक रोजगारी प्रवद्र्धन, वैदेशिक रोजगारी व्यवस्थापन र सामाजिक सुरक्षालगायतका विषयमा मन्त्रालयलाई १६ बुँदे निर्देशन दिएका थिए । प्रधानमन्त्रीको निर्देशनको कार्यान्वयनको अवस्था र कार्यान्वनयमा देखिएका समस्यालगायतका विषयमा अध्ययन गरी सुझाव पेश गर्न मन्त्रालयले गत फागुन २९ गते सहसचिवस्तरीय एक कार्यदल गठन गरेको थियो । कार्यदलले गत चैत २७ गते नै श्रममन्त्री अर्याललाई प्रतिवेदन बुझाएको भन्दै मन्त्री अर्यालको निजी सचिवालयले कार्यदलको सोही सुझावअनुसार अभिमुखीकरण तालिम सञ्चालनल कार्यविधिलगायतका अन्य कार्यविधि खारेज गरेको बताएको छ ।
कार्यविधि संशोधनको खारेजीसँगै पूर्वप्रस्थान अभिमुखीकरण तालिमको शुल्क यसअघिको सात सय रुपैयाँ नै कायम भएको छ । कार्यविधिले २८ सय शुल्क लिन पाउने व्यवस्था गरेपछि वैदेशिक रोजगार अभिमुखीकरण व्यवसायीले ऋणधन गरेर लगानी गरी कार्यविधिअनुसार भौतिकपूर्वाधार तयार गरेको, तर मन्त्रीको पछिल्लो निर्णयले आफूहरूलाई निराश बनाएको उनीहरूले बताएका छन् ।
मन्त्रालयले कार्यविधिलाई व्यवहारिक र समयसापेक्ष बनाउनका लागि आवश्यक सुझाव दिन मन्त्रालयअन्तर्गतको सीप विकास तथा तालिम शाखा प्रमुखको संयोजकत्वमा ३० दिनभित्र सुझाव पेश गर्ने गरी समिति गठन गरिएको बताएको छ । समितिले सरोकारवालाहरुसँग समेत छलफल गरी पाठ्यक्रम र तालिमको मोडालिटी तय गरी तालिमको शुल्कको विषयमा समेत मन्त्रालयलाई सुझाव दिने बताइएको छ ।
त्यस्तै मन्त्रालयले वैदेशिक रोजगारीमा जाने श्रमिकहरुका लागि अंग्रेजी भाषा अनिवार्य गर्नेसम्बन्धी २०८० मंसिर ६ गतेको निर्णयसमेत खारेज गरेको छ । कार्यदलले दिएको प्रतिवेदनअनुसार अन्य सुझावहरु कार्यान्वयनका लागि अध्ययन भइरहेको मन्त्रालयले बताएको छ । मन्त्रालयले प्राप्त सुझावहरु क्रमशः कार्यान्वयन गर्दे जाने जनाएको छ ।
छबि सापकोटा/मध्यान्ह
काठमाडौं : श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालयले पूर्वप्रस्थान अभिमुखीकरण तालिम सञ्चालन कार्यविधि २०७६ को पहिलो संशोधन खारेज गरेको छ । बिहीबार मन्त्रीस्तरीय निर्णयबाट गत २०८० असोज ७ गते गरिएको कार्यविधिको पहिलो संशोधन खारेज गरिएको हो ।
गत पुस २४ गते प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल 'प्रचण्ड'ले आन्तरिक रोजगारी प्रवर्द्धन, वैदेशिक रोजगारी व्यवस्थापन र सामाजिक सुरक्षालगायतका विषयमा श्रम मन्त्रालयलाई १६ बुँदे निर्देशन दिएका थिए । प्रधानमन्त्रीको निर्देशनको कार्यान्वयनको अवस्था र कार्यान्वनयमा देखिएका समस्यालगायतका विषयमा अध्ययन गरी सुझाव पेस गर्न मन्त्रालयले गत चैत २९ गते एक कार्यदल गठन गरेको थियो । कार्यदलले गत पुस २७ गते नै श्रममन्त्री डोल प्रसाद अर्याललाई प्रतिवेदन बुझाएको थियो । कार्यदलको सुझावअनुसार मन्त्रालयले कार्यविधिको पहिलो संशोधन खारेज गरेको हो ।
कार्यविधि संशोधनको खारेजीसँगै पूर्वप्रस्थान अभिमुखीकरण तालिमको शुल्क सात सय रुपैयाँ नै कायम भएको छ । तर कार्यविधिलाई व्यवहारिक र समयसापेक्ष बनाउनका लागि आवश्यक सुझाव दिन एक समिति गठन गरिएको छ । मन्त्रालयअन्तर्गतको सीप विकास तथा तालिम शाखा प्रमुखको संयोजकत्वमा ३० दिन भित्र सुझाव पेस गर्ने गरी समिति गठन गरिएको छ । समितिले सरोकारवालाहरुसँग समेत छलफल गरी पाठ्यक्रम र तालिमको मोडालिटी तय गर्नेछ भने तालिमको शुल्कको विषयमा समेत मन्त्रालयलाई सुझाव दिनेछ ।
त्यस्तै, मन्त्रालयले वैदेशिक रोजगारीमा जाने श्रमिकहरुका लागि अंग्रेजी भाषा अनिवार्य गर्नेसम्बन्धी २०८० मंसिर ६ गतेको निर्णयसमेत खारेज गरेको छ । यो निर्णयसँगै वैदेशिक रोजगारीमा जाने श्रमिकले अंग्रेजी भाषाको परीक्षा दिनुपर्ने छैन ।
यसका साथै मन्त्रालयले वैदेशिक रोजगारसम्बन्धी मागपत्र जाँचबुझ र स्वीकृत गर्ने (पहिलो संशोधन) कार्यविधि २०८० समेत खारेज गरेको छ । कार्यदलको सुझावअनुसार कार्यविधि खारेज गरिएको हो । मागपत्र प्रमाणीकरण निर्देशिका २०७५ को व्यवस्थाअनुसार मागपत्र प्रमाणीकरण गर्ने निर्णय गरिएको छ । निर्देशिकाबमोजिम मागपत्र प्रमाणीकरणको काम सम्बन्धित मुलुकमा रहेका दूतावासले नै गर्नेछन् ।
कार्यदलले दिएको प्रतिवेदनअनुसार अन्य सुझावहरु कार्यान्वयनका लागि अध्ययन भइरहेको मन्त्रालयले बताएको छ । प्राप्त सुझावहरु क्रमश: कार्यान्वयन गर्दे जाने मन्त्रालयलले जनाएको छ ।
काठमाडौं : दुबई अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलको धावनमार्गमा बाढी आएपछि दुबई विमानस्थल अस्तव्यस्त बनेको छ । यूएईमा मंगलबार भएको रेकर्ड वर्षापछि विमानस्थल धावनमार्गमा बाढी आएको हो ।
बाढी आएर सेवाहरू अवरुद्ध हुँदा वैदेशिक रोजगारीमा गएका सयौं नेपालीहरू पनि प्रभावित बनेका छन् । बाढीबाट यातायात प्रभावित भएपछि उनीहरु रोजगारस्थलमा जान नसकी विमानस्थलमा रोकिएका हुन् । विमानस्थल अधिकारीले छिट्टै विमान अवतरण तथा अन्य ह्याण्डलिङको काम हुन सक्ने बताएका छन् ।
विश्वका ठूला विमानस्थल अन्तर्गत पर्ने दुबई विमानस्थलले यात्रुहरूलाई उनीहरूको उडानको बारेमा नयाँ जानकारीका लागि सिधै आफ्नो एयरलाइन्ससँग सम्पर्क गर्न आग्रह गरेको छ ।
यूएईमा मंगलबार ११० मिलिमिटर वर्षा भएको छ, जुन ७५ वर्षयताकै उच्च भएको बताइएको छ । धेरै एयरलाइन्सहरू मंगलबार र बुधबार उडानहरू रद्द गर्न र पुनः तालिका बनाउन बाध्य भएको बताइएको छ । दुबई विमानस्थलले यात्रुहरूलाई एयरपोर्टमा आउनु अघि उनीहरूको उडानको स्थितिको बारेमा जानकारी लिन पटक–पटक भनिरहेको छ ।
बाढीका कारणले आवागमनमा कठिनाइ भएपछि आगामी शुक्रबारसम्म घरबाटै काम गर्न सरकारी कर्मचारीलाई निर्देशन दिइएको पनि युएईको खालिज टाइम्स अनलाइनले जनाएको छ । बाढीले बगाएका १ सय ५० बढीलाई उपचारका लागि अस्पताल भर्ना गरिएको बताइएको छ ।
काठमाडौं : नेपालले कतारसँग परिमार्जनसहित श्रम सम्झौता नवीकरण प्रस्ताव राखेको छ । नेपाल र कतारबीच १९ वर्षअघि सन् २००५ मा श्रम सम्झौता भएको थियो । कतारका अमिर शेख तमिम बिन हमाद अल–थानीको आसन्न ऐतिहासिक नेपाल भ्रमणका अवसरमा अन्य द्विपक्षीय सम्झौतासहित श्रम सम्झौता नवीकरण गर्न नेपालले कतारसँग प्रस्ताव गरेको हो ।
परराष्ट्र मन्त्रालयले आधिकारिक रूपमा सार्वजनिक नगरेपनि आगामी वैशाख ११–१२ मा कतारी अमिर अल–थानीको नेपाल भ्रमणको तयारी गरिरहेको छ । कतारी अमिरको पहिलो नेपाल भ्रमण भएकोले दुवै देशले उक्त भ्रमणलाई उच्च महत्व दिएका छन् । यसअघि गत कात्तिक २० देखि २१ गते तय भएको कतारका अमिर शेख बिन हमाद अल थानीको नेपाल भ्रमण इजरायल र प्यालेस्टाइन विद्रोही समूह हमासबीच युद्ध चर्किएपछि बढेको तनावका कारण भ्रमण स्थगित भएको थियो ।
श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षामन्त्री डोल प्रसाद अर्याल र नेपालका लागि कतारका राजदूत मिशाल विन मोहम्मद एल एइ अन्सारीबीच मंगलबार मन्त्रालयमा भएको शिष्टाचार भेटमा कतारी अमिरको भ्रमण र श्रम सम्झौता नवीकरण लगायतका विषयमा छलफल भएको मन्त्रालयले जनाएको छ । श्रममन्त्री अर्यालले कतारसँग श्रम सम्झौता भएको १९ वर्षको अवधिमा अन्तर्राष्ट्रिय श्रम आप्रवासन र कामदारका अधिकारमा ठूलो परिवर्तन आएकोले बदलिएको परिवेश अनुसार दुवै देशबीचमा सम्झौता नवीकरण गर्न आवश्यक रहेकोे कतारका राजदूतसमक्ष प्रस्ताव गरेको पनि मन्त्रालयले जनाएको छ । यसअघिका छलफलमा कतारले घरेलु कामदारका विषयमा पनि सम्झौता गर्न चाहेको नेपाली अधिकारीहरूको भनाइ थियो । तर यसपटक त्यससम्बन्धि तयारी नभएको बताइएको छ ।
भेटमा श्रममन्त्री अर्यालले सीपयुक्त नेपाली श्रमिक रोजगारीमा पठाउन र नेपाली श्रमिकलाई सीपयुक्त बनाउन चाहिरहेकाले नेपाली श्रमिकको सीप विकासमा सहयोग गर्न कतारसँग आग्रह समेत गरेका छन् ।कतारमा हाल करिब पौने चार लाख नेपाली कामदार रहेका छन् । श्रममन्त्री अर्यालले कतारमा कार्यरत नेपाली श्रमिकलाई अन्य श्रमिक सरह नै व्यवहार हुनेमा नेपाल विश्वस्त रहेको पनि बताएका छन् ।जवाफमा कतारी राजदूत अन्सारीले नेपाल कतारको आप्रवासी कामदारको दोस्रो ठूलो स्रोत मुलुक भएको बताउँदै सीपयुक्त जनशक्तिको विकासको लागि कतारबाट गर्नुपर्ने सहयोगको लागि स्पष्ट रूपमा प्रस्तावको आग्रह गरेका पनि मन्त्रालयले जनाएको छ ।
काठमाडौं : अघिल्लो पटक २२ दिन मात्रै श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालयको नेतृत्व गरेका डोलप्रसाद अर्यालले यसपटक एक महिना पूरा गरे । सोमबार मासिक प्रगति विवरण सार्वजनिक गरेका मन्त्री अर्यालले वैदेशिक रोजगार प्रवर्द्धनबारे ठोस काम भने सार्वजनिक गरेनन् ।
तपाईं मन्त्रालयको नेतृत्वमा आएपछि नेपालको श्रम गन्तव्य परिवर्तन भइ खाडी तथा मलेसियाबाट जापान, कोरिया, इजरायल र युरोपेली मुलुकतर्फ मोडिने अपेक्षा थियो तर कुनै काम भएन नि भन्ने मध्यान्ह दैनिकको प्रश्नमा मन्त्री अर्यालले भने, ‘यस विषयमा सोमबारमात्रै मन्त्रालयमा छलफल गरेको छु । केही दिनपछि देखिने गरी नयाँ गन्तव्यका विषयमा सार्वजनिक हुनेछ । नेपाली कामदारका लागि युरोपेली मुलुकलगायतका देशमा सम्भावना खोजी गर्ने गृहकार्य भइरहेको छ ।’
काठमाडौं : तत्कालीन श्रममन्त्री शरतसिंह भण्डारीद्वारा गरिएका कतिपय निर्णयहरुलाई स्थगन गरिएको कार्य पनि आफ्नो एक महिने कार्यकालमा भएको प्रगतिको दाबी वर्तमान श्रममन्त्री डोलप्रसाद अर्यालले गरेका छन् । सोमबार आफ्नो एक महिनाको प्रगति विवरण सार्वजनिक गर्ने क्रममा मन्त्री अर्यालले यस्तो दाबी गरेका हुन् । मन्त्री अर्यालले गत वर्ष चैत २५ गतेदेखि यस वर्षको चैत २४ गतेसम्म ७ लाख ६ हजार ४ सय २७ नेपालीले वैदेशिक रोजगारीमा जानका लागि श्रम स्वीकृति लिएको उल्लेख गरेका छन् ।
सो अवधिमा व्यक्तिगत श्रम स्वीकृति लिनेको संख्या ३ लाख ७१ हजार ७ सय ३० रहेको छ । मन्त्रालयले श्रम स्वीकृति लिन यसअघि करिब ८८ घण्टा लाग्ने गरेकामा आफूले मन्त्रालयको नेतृत्व लिएपछि त्यसलाई घटाएर एक घण्टामा सीमित तुल्याएको उनले बताएका छन् ।
पहिले कोटा प्रणालीबाट श्रम स्वीकृति दिने गरिएकोमा हाल त्यसलाई हटाएर २४सै घण्टा गरिएको उल्लेख गरेका छन् । यस अवधिमा वैदेशिक रोजगार सूचना व्यवस्थापन प्रणाली (फेमिस)को सुधार गरिएकोदेखि, अन्तरमन्त्रालय समन्वय गरिएको, श्रमिक बेडको स्थापना गरिएको, श्रमाधान एप्स प्रभावकारी बनाइएको र वैदेशिक रोजगारका क्रममा स्वास्थ समस्यामा रहेका कामदारलाई टेलिमेडिसन सेवा उपलब्ध गराएको जस्ता कामदारमैत्री नीति अवलम्बन गरिएको मन्त्री अर्यालले उल्लेख गरेका छन् ।
मन्त्री अर्यालले मन्त्रालयको नेतृत्व गरेपछि वैदेशिक रोजगारको पूर्वप्रस्थान अभिमुखीकरण तालिमका लागि तत्कालीन मन्त्री शरतसिंह भण्डारीको कार्यकालमा बढाइएको शुल्क खारेज, वैदेशिक रोजगारीमा जाने दक्ष श्रमिकका लागि अंग्रेजी भाषा तालिम कार्यविधि स्थगन, दक्षिण कोरियामा ईपीएस प्रणालीबाट कामदार पठाइरहेको अवस्थाका बीच इ–सेभन भिसामा समेत कामदार पठाउनेलगायतका विषयका कार्यविधि स्थगन गरेका थिए । त्यसलाई मन्त्री अर्यालले प्रगतिका रूपमा सार्वजनिक गरेका छन् ।
काठमाडौं : श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्री डोल प्रसाद अर्यालले इजरायलमा रहेका नेपाली श्रमिकको विषयमा चासो व्यक्त गरेका छन् । श्रममन्त्री अर्यालले इजरायलका लागि नेपाली राजदूत कान्ता रिजालसँग टेलिफोन सम्पर्क गरी नेपाली कामदार र त्यहाँ रहेका नेपालीको बारेमा जानकारी लिएको मन्त्री अर्यालको निजी सचिवालयले जनाएको छ ।
निजी सचिवालयका अनुसार राजदूत रिजालले आइतबार बिहानसम्म नेपालीहरू सुरक्षित अवस्थामा रहेको जानकारी दिएकी छन् । दूतावासले अत्यावश्यक बाहेक घरबाट ननिस्कन नेपाली श्रमिकलाई आग्रह गरेको बारेमा पनि उनले मन्त्री अर्याललाई अवगत गराएकी छन् ।
काठमाडौं : इरानले इजरायलमा ड्रोन र क्षेप्यास्त्र आक्रमण गरेपछि त्यहाँ कार्यरत नेपाली त्रसित बनेका छन् । शनिबार राति इरानले गरेको ड्रोन आक्रमणलाई इजरायलको हवाई रक्षा प्रणाली ‘आइरन डोम’मार्फत इजरायली सिमाना बाहिर नै ९९ प्रतिशत विफल गराएको बताइएको छ ।
तर नेपालबाट गएका अधिकांश नेपाली आक्रमणको निशाना पर्ने सीमा क्षेत्रमा काम गर्ने भएका कारण उनीहरु बढी त्रसित भएको बताइएको छ । शुरूमा बढी डराएको भएपनि इजरायलको हवाई रक्षा प्रणालीले सिमानामा प्रवेश अघि नै ड्रोनबाट गरिएका आक्रमण विफल पारेको बताएपछि अवस्था सामान्य बन्ने आंकलन गरिएको अन्तर्राष्ट्रिय सञ्चारमाध्यमहरूले बताएका छन् ।
इरानी आक्रमणपछि इजरायलमा रहेको नेपाली दूतावासले सूचना जारी गर्दै सतर्कता अपनाउन नेपालीलाई आग्रह गरेको छ । दूतावासले सूचना जारी गर्दै इजरायलमाथि इरानी हमला शुरु भएको सन्दर्भमा इजरायली होम फ्रन्ट कमान्डद्वारा सर्वसाधारणका लागि नयाँ निर्देशनहरू पालना गर्न भन्दै सतर्क रहन आग्रह गरेको हो ।
इरानको आक्रमणपछि इजरायलमा सोमबार राति ११ बजेसम्म लागू हुने गरी शैक्षिक क्रियाकलाप बन्द गरिएको छ भने ठूलो स्तरका सभा वा भेला नगर्न निर्देशन जारी गरिएको छ । नेपाली दूतावासले पनि आवश्यक सुरक्षाका लागि स्थानीय सुरक्षा प्रोटोकलहरूको पालना गर्न, आफ्नो क्षेत्रका लागि जारी गरिएका र अद्यावधिक सूचना बारेमा जानकार रहन र आफ्नो सुरक्षातर्फ विशेष ध्यान दिन, अत्यावश्यक अवस्थामा बाहेक घरबाट बाहिर ननिस्कन तथा सुरक्षित आश्रयस्थलको सुविधा भएको स्थलको आसपासमै रहन नेपालीलाई आग्रह गरेको छ ।
इजरायलमा हाल ४ हजार ५ नेपालीहरू ‘केयरगिभर’को रूपमा कार्यरत छन् भने केही महिनाअघि त्यहाँको कृषि क्षेत्रमा विदेशी कामदार खुला गरिएपछि थप केही नेपाली भारतीय बाटोबाट त्यहाँ पुगेको सार्वजनिक भएपनि उनीहरूको आधिकारिक तथ्यांक संकलन हुन सकेको छैन ।
विगतमा लर्न एण्ड अर्न योजनाअन्तर्गत कृषि क्षेत्रमा गएकामा २ सय ६५ जना विद्यार्थीमध्ये अक्टोबर ७ मा हमासको आक्रमणपछि २ सय ५० जनाभन्दा बढीलाई सरकारले उद्धार गरी नेपाल ल्याएको थियो । दश नेपालीको हमासको आक्रमणका कारण ज्यान गएको थियो भने हमासको कब्जामा पुगेका विपिन जोशीको अवस्था भने अझै पनि स्पष्ट हुन सकेको छैन ।
काठमाडौं : राजधानीको पिंगलास्थानमा रहेको काबेली ह्युमन रिसोर्स प्रा.लि.का तीनमध्ये सञ्चालकद्वय विजय कुमार लिम्बू र नवराज चम्लागाईले दुई दर्जन मलेसियाली पर्यटकलाई पोखरा घुमाएर शनिबार स्वदेश पठाए । झट्ट यो सुन्दा म्यानपावर व्यवसायीले पेशा परिवर्तन गरेर पर्यटन व्यवसाय शुरुवात गरेछन् कि जस्तो लाग्न सक्छ । तर विगत १५ वर्षअघिदेखि सक्रियताका साथ वैदेशिक रोजगार व्यवसायमा संलग्न उनीहरुले पेशा परिवर्तन नगरी पर्यटन प्रवर्द्धन गरेका हुन् ।
उनीहरुले मलेसियामा कामदार पठाउने कम्पनी र उनीहरुका पारिवारिक सदस्य र आफन्तलाई नेपाल भ्रमणमा बोलाएर काठमाडौंसहित नेपालको पर्यटकीय राजधानी पोखराका विभिन्न रमणीय तथा ऐतिहासिक स्थलहरुको करिब एक हप्ता भ्रमण गराएर मलेसिया पठाएका हुन् ।
नववर्ष २०८१ प्रारम्भको दिन वैशाख १ गते शनिबार बिहान काबेली ह्युमन रिसोर्स प्रा.लि.ले आयोजना गरेको बिदाइ कार्यक्रममा मलेसियाली पर्यटकहरु प्रफुल्लित देखिन्थे । मलेसियाको लाकन्दर पुतेरी जोहरमा कार्यालय रहेको एजेन्सी पेकरजान बेष्ट च्वाइस सोलुसन एसडिएन बिएचडीका म्यानेजिङ डाइरेक्टर बेनसन लाउले नेपाल भ्रमणमा आफू र आफ्नो टिमले न्यानो आतिथ्यता, स्वागत र सत्कार पाएको भन्दै पोखरा भ्रमणका क्रममा पुगेको फेवा ताल, महेन्द्र गुफा, शिव मन्दिर, बेसक्याम्प, म्युजियम, बौद्धस्तुपा र प्याराग्लाइडिङ अवीस्मरणीय रहेको बताए ।
उक्त कम्पनीमा कानूनी सल्लाहकारको जिम्मेवारीमा रहेकी लाउ यान्जीले नेपाली खाना खासगरी थकाली थाली, मःमः र चाउमिन अत्यन्तै स्वादिलो लागेको बताइन् । उनले भनिन्, ‘मौलिक नेपाली खाना थकाली थाली र राजधानीको ठमेलमा रहेको एलओडी कन्सर्टको मनोरञ्जन मेरो जीवनकै अवीस्मरणीय क्षण हुन् । यी विषय लामो समयसम्म भुल्ने छैन ।’
म्यानपावर कम्पनी काबेलीका चेयरम्यान लिम्बूले नेपाली कामदार पठाउने मात्रै नभएर मलेसियाका रोजगारदाताहरुलाई ल्याएर यहाँका ऐतिहासिक तथा पर्यटकीय स्थलहरुको भ्रमण गराएर मलेसियालीहरुका बीचमा नेपाल पनि विश्वका अन्य मुलुकजस्तै पर्यटकीय गन्तव्य मुलुक हो भनेर स्थापित गराउने चाहनाअनुसार यसपटक मलेसियालीहरुलाई नेपाल ल्याएर भ्रमण गराएको बताए । उनले एकपटक नेपाल आएको विदेशी पर्यटक पटक–पटक नेपाल घुम्न आउने र साथमा अन्य व्यक्तिलाई पनि नेपाल ल्याउने भएकाले नेपाल आउने ट्रेण्ड बसाल्नकै लागि पनि मिहिनेत गरेर मलेसियालीहरुको भ्रमण सफल बनाएको बताए ।
लिम्बूले भनेजस्तै एजेन्सी पेकरजान बेष्ट च्वाइस सोलुसन एसडिएन बिएचडीका म्यानेजिङ डाइरेक्टर लाउले यसपटक समयले नभ्याएका कारण आफूहरुले बुद्धको जन्मस्थल लुम्बिनीको भ्रमण गर्न नपाएको र आगामी वर्ष जसरी पनि लुम्बिनीको भ्रमण गर्ने बताए ।
काबेलीका अर्का सञ्चालक चम्लागाई मलेसियाली भाषाका जानकार व्यवसायी हुन् । उनले सबै स्थान तथा पर्यटकीय स्थलबारे मलेसियाको स्थानीय मलय भाषामा नै जानकारी गराउककदा मलेसियासी पर्यटकहरु दंग थिए । सबै विषयको जानकारी आफ्नै भाषामा पाएपछि उनीहरुलाई सहज भएको ज्ञान एचएल नामका अर्का पर्यटकले बताए । आर्थिकरुपमा सम्पन्न मलेसियालीहरु छिटो–छिटो विदेश भ्रमण गरिरहन्छन् । तर उनीहरुको गन्तव्य सिंगापुर, थाइल्याण्ड, युरोप र अमेरिका हुने गरेको छ ।
विगतमा नेपालले मलेसियाली पर्यटक भित्र्याउन पहल नगरेको भने होइन । तर सरकारले सोचेअनुसार मलेसियाली पर्यटक नेपाल भित्रिएका छैनन् । विगतमा नेपाल पर्यटन बोर्डले मलेसियाको ठूलो चेन भएको केके सुपरमार्टसँग सम्झौता गर्दै त्यहाँका ६ सय ५० बढी ठाउँमा नेपालका पर्यटकीय क्षेत्रको प्रचारप्रसार सामग्री प्रसारण गर्ने बताएको थियो । नेपाल पर्यटन बोर्डका तत्कालीन सीईओ डा. धनन्जय रेग्मी र सुपरमार्टका दतुक डा. केके चाईबीच गत वर्ष त्यससम्बन्धी सम्झौतापत्रमा हस्ताक्षर पनि भएको थियो । सम्झौताअनुसार केके सुपरमार्टले आफ्नो सबै आउटलेटहरुमा नेपालका पर्यटकीय क्षेत्रको प्रचारप्रसारका लागि भिडियो तथा फोटो प्रदर्शन गर्ने सहमति थियो । त्यसबाट थाइल्याण्ड, युरोप र अमेरिका पुग्ने गरेका मलेसियाका धेरै पर्यटक नेपाल आउने अपेक्षा थियो ।
नेपाली टोलीले मलेसियाको राजधानी क्वालालाम्पुरसहित पेनाङमा नेपाल सेल्स मिसनअन्तर्गत कार्यक्रम पनि राखेको थियो । तर सरकारीस्तरबाट पर्याप्त इच्छाशक्ति नदेखाइएको र प्रवर्द्धनका कार्यक्रमलाई निरन्तरता दिन नसकेपछि अपेक्षितरुपमा मलेसियाका पर्यटक नेपाल आउन सकेनन् ।
काबेलीका अर्का सञ्चालक लोकनाथ रिमालले आफ्नो कम्पनीले जस्तै नेपालमा रहेका अन्य म्यानपावर कम्पनीले रोजगार गन्तव्य मुलुकका पर्यटक भित्र्याउन पहल गर्ने हो भने भविष्यमा ठूलो संख्यामा विदेशी पर्यटक नेपाल आउने र त्यसबाट उल्लेख्य मात्रामा स्वदेशमै रोजगारीको सिर्जना र विदेशी मुद्रा आर्जन हुने सम्भावना रहेको बताए । उनले सबै म्यानपावर कम्पनीले यताबाट कामदार पठाउनुका साथसाथै उताबाट पर्यटक भित्र्याउन योजना बनाउन जरुरी रहेको पनि बताए । त्यसका लागि सरकारले पनि व्यवसायीलाई इन्सेन्टीभ दिन जरुरी रहेको रिमालको भनाइ छ ।
Kamalpokhari, Kathmandu
Phone : 01-5326366, 01-5328298
Mobile : 9841293261, 9841206411
Email : madhyanhadaily59@gmail.com
सूचना विभाग दर्ता नं. : 807/074/075
© 2024 मध्यान्ह सर्वाधिकार सुरक्षित | Managed by Bent Ray Technologies