काठमाडौं : श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालयले वैदेशिक रोजगार कम्पनीहरूको वर्गीकरण गर्ने तयारी गरेको छ । हाल १ हजार हाराहारीमा म्यानपावर कम्पनी दर्ता छन् ।
तत्कालीन श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षामन्त्री कृष्णकुमार श्रेष्ठको कार्यकालमा वैदेशिक रोजगार व्यवसायमा संलग्न इजाजत पत्रवाला संस्था वर्गीकरण गन सहसचिव राजिव पोखरेलको संयोजकत्वमा कार्यदल गठन भएको थियो । वर्तमान श्रम मन्त्री शरतसिंह भण्डारीले पनि अघिल्लो कार्यकालमा म्यानपावर कम्पनीहरुको वर्गिकरण गरिनु पर्नेतर्फ जोड दिएका थिए ।
हाल मन्त्रालयमा यस विषयमा छलफल चलिरहेको वैदेशिक रोजगार विभागका नवनियुक्त महानिर्देशक कमल प्रसाद भट्टराईले जानकारी दिए । शुक्रबार नेपाल वैदेशिक रोजगार व्यवसायी एकता समिति सामाखुशीको प्रतिनिधिमण्डलसँगको भेटमा नवनियुक्त महानिर्देशक भट्टराईले वैदेशिक रोजगार व्यवसायलाई व्यवस्थित र मर्यादित बनाउँदै ठोस सुधारका लागि वर्गीकरण गर्न जरुरी देखिएको कारणले वर्गीकरणको कार्यविधि बनाउन छलफल सुरूवात गरिएको बताए । उनले भने, ‘हाल बैक तथा वित्तीय संस्था, निर्माण व्यवसायी लगायतका व्यवसायीको स्तर निर्धारणका लागि वर्गीकरण गरिएको छ, वैदेशिक रोजगार क्षेत्रलाई मर्यादित र सम्मानित बनाउन वर्गीकरण गरिनुपर्ने हो की भन्ने आवश्यकता महशुस भएर छलफल चलिरहेको छ ।’
वैदेशिक रोजगार व्यवसायीहरूले भने समान शर्तका आधारमा स्थापना भएका र वैदेशिक रोजगारको मामिला जोडिएको क्षेत्रलाई बैक तथा वित्तीय संस्था, निर्माण व्यवसायी जस्तो वर्गीकरण गर्नु अव्यवहारिक हुने बताएका छन् । उनीहरूले म्यानपावर कम्पनीको वर्गीकरण गर्नासाथ दोश्रो र तेस्रो वर्गमा पर्ने वैदेशिक रोजगार व्यवसायीले विदेशबाट मागपत्र प्राप्त गर्न नसक्ने र उनीहरू धराशायी हुने खतरा रहेकोे जिकिर गरेका छन् ।
महानिर्देशक भट्टराईका अनुसार म्यानपावर कम्पनीको मापदण्ड तथा स्तर निर्धारण गरी वर्गीकरण गर्न आवश्यक सूचक तथा कार्यविधि तयार गर्न अध्ययन भइरहेको छ ।
वैदेशिक रोजगारमा जाने म्यानपावर कम्पनीको संख्याको तुलनामा म्यानपावर कम्पनी धेरै भएको कतिपयको भनाइ छ । सोही मान्यतामा तत्कालीन श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षामन्त्री कृष्णकुमार श्रेष्ठको कार्यकालमा २०७८ सालमा पनि म्यानपावर कम्पनीको वर्गीकरणको चर्चा चलेको थियो ।
तत्कालीन मन्त्री श्रेष्ठले म्यानपावर कम्पनी वर्गीकरण गर्दा म्यानपावर कम्पनी कुन राम्रो र कुन नराम्रो भनेर छुट्याउन सजिलो हुने बताएका थिए । उनले वैदेशिक रोजगारलाई व्यवस्थित र मर्यादित बनाउँदै ठोस सुधारका लागि वर्गीकरण आवश्यक रहेको दाबी गरेका थिए । तर वर्गीकरणको प्रक्रियाले ठोस आकार नलिदै मन्त्री श्रेष्ठ सरकार परिवर्तन सँगै मन्त्रालयबाट विदा हुँदा वर्गीकरणको प्रक्रिया त्यत्तिकै सेलाएको थियो ।
२०७५ सालमा वैदेशिक रोजगार ऐनमा संशोधन गरी साविकको ७ लाख नगद धरौटी र २३ लाखको बैंक ग्यारेन्टीलाई परिवर्तन गरी वार्षिक ३ हजार जनासम्म कामदार पठाउने कम्पनीलाई ५० लाख नगद धरौटी र डेढ करोड रुपैयाँको बैंक ग्यारेन्टी, ५ हजार जनासम्म कामदार पठाउने कम्पनीलाई १ करोड नगद धरौटी र ३ करोड रुपैयाँको बैंक ग्यारेन्टी तथा वार्षिक ५ हजार जनाभन्दा बढी कामदार पठाउने म्यानपावर कम्पनीलाई २ करोड नगद धरौटी तथा ४ करोड रुपैयाँको बैंक ग्यारेन्टी राख्नुपर्ने व्यवस्था गरिएको थियो । धेरै व्यवसायीले धरौटी र बैक ग्यारेन्टीको सोही प्रावधानले म्यानपावर कम्पनीको वर्गीकरण गरि सकेको भन्दै अब थप आधार खोजेर वर्ग विभाजन आवश्यक नभएको पनि टिप्पणी गर्ने गरेका छन् ।
