बजेटका प्राथमिकता र कृषि रुपान्तरण

-प्रेमलकुमार खनाल

आर्थिक उदारीकरण र निजीकरणको चपेटामा सबैभन्दा बढी कृषि क्षेत्र परेको छ । उदारीकरणका माध्यमबाट कृषि क्षेत्रलाई धराशायी बनाएर पनि सरकारले कृषि क्षेत्रको आधुनिकीकरण, व्यावसायीकरण, यान्त्रिकीकरण गर्ने कुरा कहिले पनि गर्न छोडेन । तर, कृषि क्षेत्रमाथि उठ्न सकेन । ३०÷४० वर्ष अगाडि कुल गार्हस्थ्य उत्पादनमा कृषि क्षेत्रको ६० प्रतिशत रहेकोमा उदारीकरणको नीतिले गर्दा अहिले २७ प्रतिशतको हाराहारीमा सीमित भएको छ । झण्डै ६० प्रतिशत जनसंख्या संलग्नता भएको कृषिप्रधान भएको हाम्रो देशमा कृषिजन्य वस्तुको कुल उपभोगमध्ये आधा जति आयात गरेर उपभोग गर्नुपर्ने, आयातित वस्तु पनि विषादीयुक्त हुने र अधिकांश मानिसले यिनै विषादीयुक्त खाद्यवस्तु र तरकारी उपभोग गर्ने गरेका कारण रोगव्याधीले ग्रस्त हुनुपरेको यथार्थता हाम्रोसामु छ ।

बाटो समाजवादको आधार निर्माण : संविधानले समाजवादको आधार निर्माण गर्ने बाटो देखाएको छ । उदारवादको, बजारमुखी अर्थनीतिको ह्यााङ नछोडी समाजवादको आधार निर्माण हुँदैन । संविधानले खाद्यसम्बन्धी मौलिक हकको व्यवस्था गरी प्रत्येक नागरिकलाई खाद्यसम्बन्धी हक हुने, खाद्यवस्तुको अभावमा जीवन जोखिममा पर्ने अवस्थाबाट सुरक्षित हुने प्रत्येक नागरिकलाई हक हुने, खाद्य सम्प्रभुताको हक हुने उल्लेख गरेको छ । बजेट बनाइरहँदा क्रान्तिबाट बनेको दस्तावेज त १० पटक नै पल्टाउन जरुरी छ । यस्तै संविधानले अनुपस्थित भूस्वामित्वलाई निरुत्साहित गर्ने चक्लाबन्दी गरी उत्पादन र उत्पादकत्व वृद्धि गर्ने, उत्पादन बढाउन भूउपयोग नीतिका आधारमा कृषिको आधुनिकीकरण गर्ने, कृषकका लागि कृषि सामग्री र कृषि उपजको उचित मूल्य र बजारको पहुँचको व्यवस्था गर्ने भनेर संविधानमै कृषि क्षेत्रको विकासको जुन संवैधानिक दिशाबोध भएको छ । यसको स्प्रिट त कृषि क्रान्ति गरेर आत्मनिर्भर अर्थतन्त्र निर्माण गर्ने दिशामा परिलक्षित छ । तसर्थ, पनि सरकारले सबै कामलाई छोडेर कृषिलाई उच्च प्राथमिकता दिएर बजेट बनाउन जरुरी छ । बजेट बनाउँदा जब कृषि क्षेत्र पछाडि पर्छ, स्पष्ट छ हामी आयातित अर्थतन्त्रमा पराधीन भएर बाँच्न विवश भइरहनेछौं ।

कोरोनाले भोकमरी सिर्जना गर्दै छ : अहिले फेरि महामारीको रूपमा कोरोना भाइरसको संक्रमण फैलिएको छ । सिंगो विश्व नै लकडाउनमा रहेको अवस्थामा उत्पादन र आपूर्तिका शृंखला टुटेका छन् । छिमेकी देश भारतमा पनि विगत दुई महिनादेखि लकडाउन भएको छ । र, नेपालमा पनि दुई महिनादेखि लकडाउन छ । कोराना संक्रमणले मानिसको मृत्युु सुरु भएको छ र समुदायमा संक्रमण हुन थालेपछि अहिलेसम्म ५ सय बढी मानिस संक्रमित भइसकेका छन् । यो महामारी अब देशव्यापी हुन थालेपछि अरू थुप्रै मानिसको मृत्युु हुन सक्ने र हजारौं मानिसका बीचमा संक्रमण फैलिएर भयावह अवस्था उत्पन्न हुने स्थिति छ । लकडाउनका कारण सिंगो उद्योग व्यापार, व्वसाय, पर्यटन, निर्माण, कृषि आदि सबै क्षेत्र सुचारु रूपले सञ्चालन हुन सकेको छैन । यसले यी क्षेत्रमा दैनिक ज्यालादारी श्रमिक कामविहीन भएका छन् । नेपालमा ज्याला गरी जीविका चलाउने श्रमिकको सही तथ्यांकको अभाव छ । यसले गर्दा देशभित्र वास्तविक दैनिक ज्यालादारी गरी जीविका चलाउने लाखौं श्रमिक कोरोनाको लकडाउनकोे यो बेला अब उनीहरू भोममरीमा पर्ने गम्भीर स्थिति उत्पन्न हुने देखिएको छ । किनकि, उनीहरूसँग आम्दानी गर्ने श्रम लकडाउनका कारण टुटेपछि कि त उनीहरू आधापेटमा बाँच्न बाध्य हुनुपर्नेछ कि त भोकभोकै मृत्युवरण गर्न बाध्य हुनुपर्ने डरलाग्दो स्थिति उत्पन्न हुँदै छ । कोरोनाविरुद्ध लडन बलियो इम्युनिटी पावर आवश्यक हुने स्थितिमा यसरी आम्दानी नहुनेहरू भोकभोकै पर्नुपर्ने स्थितिमा कसरी इम्युनिटी पावर बढ्ला ? यस्तो स्थितिमा निश्चित छ, धेरै मानिसको अकालमै मृत्यु हुन सक्ने स्थितिप्रति सरकार गम्भीर हुनुपर्ने देखिएको छ । यति मात्रै होइन, लकडाउनका कारण अब खाद्यान्न आयात पनि कम हुने वा परिस्थितिजन्य कारणले आयात पनि रोकिन जाँदा खाद्यान्न संकट सिर्जना भई ठूलो हाहाकार, अराजकता पनि उत्पन्न हुन सक्ने स्थितिप्रति सबै गम्भीर र जिम्मेवार बन्न जरुरी छ ।

कृषिलाई धराशायी बनाएर वैदेशिक रोजगारीको खेतीको सुरुवात : गाउँघरमा खेतबारी बाँझो राखेर युवालाई विदेश जान बाध्य बनाइयो । अझ विदेश पठाउन सरकारले नै नीति बनाएर मेनपावर व्यवसायीको खेती गराउने काम ग¥यो । कतिपय राजनीतिक पार्टीका नेताले त विदेश पठाउन सहयोग गर्छु भन्दै भोट मागे । कतिपय राजनीतिक दलका नेता नै मेनपावर व्यवसायी बनेर दलालीको काम गरे । सरकारले पनि विभिन्न देशमा श्रम सम्झौता गरेर बेरोजगार श्रमिकलाई विदेशमा नै रोजगारी गर्न बाध्य बनायो र अहिलेसम्म आइपुग्दा पनि सरकारले यो काम गर्न छोडेको छैन । वैदेशिक रोजगारीमा गएका परिवारजनको सामाजिक तनाव र द्वन्द्व कति घट्यो होला ? विदेशमा गएर कतिले जोखिमपूर्ण काम र शारीरिक अशक्तताका कारण कतिले मृत्युवरण गर्नुप¥यो होला ? कुनै हिसाबकिताब छैन । वैदेशिक रोजगारीबाट आउने रेमिटान्सलाई खालि अर्थतन्त्र चलाउने माध्यम मात्रै बनाइयो । भनिन्छ, रेमिट्यान्समा अर्थतन्त्र चलाउने कुनै पनि मुलुकको विकास दिगो हँुदैन । अब भारत, मलेसिया र खाडी मुलुकबाट आउने २०÷२५लाख मानिससँगै नेपालीका लागि थप वृद्धि हुने खाद्यान्नको मागले खाद्यवस्तु आपूर्तिका साथै रोजगारीमा पर्ने चापले कृषि उत्पादनमा युद्धस्तरमा ध्यान नदिने हो भने माग वृद्धिसँगै खाद्यान्न अभाव सिर्जना गरी भोकमरीकैै अवस्थामा मुलुकलाई पुर्‍याउनेछ ।

कृषि क्षेत्रमा देखिएका समस्या : प्रथमतः कृषि, निर्वाहमुखी, गुजारामुखी रहँदै आयो । भूमिको असमान वितरणका कारण वास्तविक कृषि कर्ममा लाग्नेका लागि जमिन उपलब्ध नहुनु, जमिन हुनेको जमिन बाँझो हुनु, मल, बीउ समयमा उपलब्ध हुन नसक्नु र सिँचाइको अभाव हुनु, अकासे खेतीमा निर्भर रहनु, व्यावसायिक खेतीका लागि सुलभ ढंगले कृषि ऋण उपलब्ध नहुनु, उत्पादित वस्तुको बजारको सुनिश्चितता नहुनु, बिचौलियाका कारण उचित मूल्य प्राप्त नगर्नु, जनशक्तिको अभाव हुनु, आदि कारणले कृषि क्षेत्रको विकास हुन सकेन । कृषि उत्पादनमा सेवा पुर्‍याउँदै आएका सार्वजनिक संस्थान चिया, चिनी, कृषि औजार, दुग्ध विकास, कपास विकास, धानचामल कम्पनी आदि संस्थान निजीकरण गरिनु, कृषियोग्य जमिन बाँझो राखेर विषादीयुक्त तरकारी, फलफूल तथा खाद्यान्न आयात गर्ने खुला, अनुदानको दुरुपयोग र हतोत्साही नीति, सुलभ कृषि कर्जाको अभाव आदिका कारण कृषि क्षेत्र पछाडि परेको छ । यस्तै, अहिले लकडाउनका कारण किसानले उत्पादन गरेको वस्तु बजारमा जान नपाउँदा त्यसै नासिएर, कुहिएर ठूलो नोक्सानी बेहोरेका छन् ।

कृषि क्षेत्र नै उत्पादन, रोजगारी, भोकमरी हटाउने मुख्य आधार ः अब कोरोनाका कारण उत्पादन र रोजगारीका क्षेत्रमा जुन भयानक अवस्था सिर्जना हुँदै छ । यसलाई समाधान गर्न कृषिको विकासलाई उच्च प्राथमिकता दिनै पर्दछ । तसर्थ, अब कृषि क्षेत्रलाई नै अर्थतन्त्रको मुख्य चालक क्षेत्र बनाउन जरुरी छ । आगामी बजेटले मुख्यतः निम्न क्षेत्रमा कृषिको विकास गर्न जोड दिनुपर्दछ । कृषि क्षेत्रको विकासमा सरकार नै अग्रसर भएर रोलमोडलको भूमिका निर्वाह गर्न जरुरी छ । तसर्थ, आगामी बजेटमा कृषि क्षेत्रका लागि कुल बजेटको १५ प्रतिशतसम्म विनियोजन गरेर कृषि उत्पादनको कार्यलाई बहुआयामिक एकीकृत कार्यक्रमको थालनी गर्नुपर्दछ ।

कोरोनाको क्षतिमा राहत प्रदान गर्ने : कोरोनाको लकडाउनका कारण श्रमिकपछि किसानले क्षति बेहोरेका छन् । खासगरी बैंक तथा सहकारी संस्थाहरूबाट ऋण लिएर कृषि फार्म सञ्चालन गर्ने, पशुपालन गर्ने किसान, कुखुरा पालन गर्ने फर्म, व्यवसायी र किसानले ठूलो नोक्सानी बेहोरिरहेका छन् । तसर्थ, अब सरकारले कृषिमा लकडाउनका कारण नोक्सानी बेहोर्ने किसान, फार्मलाई राहत प्रदान गर्ने योजना बजेटमार्फत घोषणा गर्नुपर्दछ । यसअन्तर्गत पहिलोपटक चार महिनाको बैंकको ब्याज सरकारले अनुदानस्वरूप दिने तथा बैंक ऋण नलिई कृषि फार्म सञ्चालन गर्नेलाई पनि सोहीअनुसार क्षतिपूर्ति दिने व्यवस्था गर्नुपर्दछ ।

नमुना कृषि फार्म संचालन स् कृषि विकासमा सरकार नै अग्र भागमा आएर रोलमोडल भएर आधुनिक, प्रविधिमा आधारित कृषि, पशु, फलफूलका फार्म हरेक प्रदेशमा सञ्चालन गर्नुपर्दछ । कृषि विकासको काम निजी क्षेत्रले गर्ने हो भनेर सरकार बस्नुहुन्न । यसरी सरकारले आफ्नो स्वामित्वमा सञ्चालन गर्ने कृषि फार्महरू कृषकका लागि ज्ञान, सीप र प्रविधि हस्तान्तरण गर्ने र उनीहरूलाई कृषि कर्ममा उत्प्रेरित गर्ने माध्यम बनाउनुपर्दछ । यस्तै, कृषिसँग सम्बद्घ कृषि आौजार कारखाना, उखु खेती तथा चिनी उद्योग, पशुपंक्षी आहार दाना उद्योग, पशुजन्य ओषधि उद्योग, मल कारखानाको स्थापना र सघन ढंगले कृषि अनुसन्धान तथा बीउबिजन केन्द्रको विस्तारलाई पनि विशेष प्राथमिकता दिएर नीति तथा कार्यक्रम सञ्चालन गर्नुपर्दछ ।

सहकारीमा आधारित कृषि विकासको थालनी : यसका साथै सरकारको रोलमोडलको जगमा कृषकलाई सहकारी कृषि फार्ममा संगठित गरी लिजमा जग्गा प्रदान गर्ने, सरकारको अनुदानमा आधारित स्थानीय सरकारको सिफारिसमा बिनाधितो सस्तो दरमा ऋण उपलब्ध गराउनुपर्दछ । यसका लागि बैंकहरूले कुल कर्जाको २० प्रतिशत कृषि क्षेत्रमा अनिवार्य लगानी गर्नेगरी मौद्रिक नीति तर्जुमा गरिनुपर्दछ । अब खेतीयोग्य निजी तथा सरकारी जग्गा बाँझो नराख्ने नीतिका साथ कृषिखेती तथा वनमा आधारित उद्योग सञ्चालन गर्नेे नीतिका साथ भू–उपयोग गर्ने, जग्गा हुनेले कृषि बाँझो राख्न नहुने, खेती गर्न नसक्नेले स्थानीय सरकारलाई लिजमा दिने र सरकारले कृषि उद्यम गर्ने किसानलाई वितरण गर्ने नीति अवलम्बन गर्नुपर्दछ । यस्तै, सरकारले मास स्केलमा उत्पादन गर्न कुन ठाउँमा कुन खेती गर्ने भनेर माटो परीक्षण गरी परीक्षणका आधारमा मात्रै खेतीबाली लगाउन सक्ने नीति अवलम्बन गर्नुपर्दछ ।

एक वडा न्यूनतम दुई कृषि प्राविधिक : सरकारले कृषि विकासको नीति र कार्यक्रमलाई अगाडि बढाइरहँदा कृषकको खेतबारी, गोठ र कृषि फार्ममै पुगेर कुन माटो, कुन क्षेत्रमा, के कृषि कर्म गर्ने भन्ने प्राविधिक सेवा निरन्तर प्रदान गर्न कृषि र पशु क्षेत्रका उच्च र मध्यस्तरीय प्राविधिक जनशक्ति अनिवार्य उपलब्ध गराउने व्यवस्था गर्नुपर्दछ ।

कृषि बिमाको अनिवार्यता : कृषकले लिने बैंक ऋण वा स्वयं पुँजीमा कृषि फार्म सञ्चालन गर्ने कृषकका लागि अनिवार्य बिमा गरिदिने व्यवस्था सरकारको तर्फबाट गरिदिनुपर्दछ ।

सहकारीमार्फत बजारको सुनिश्चितता : किसानले उत्पादन गरेको कृषिजन्य वस्तुको बजारको सुनिश्चितता गर्न सरकार तथा स्थानीय सहकारीको लगानीमा कृषि उपजवस्तुको खरिदबिक्री सहकारी केन्द्र खडा गर्नुपर्दछ । साथसाथै, स्थानीय स्तरमा कृषि उपजलाई खेर जान नदिन कोल्ड स्टोरेजको स्थापना गर्नुपर्दछ । यसो गरेर मात्रै किसानले बजार पाउनेछन् र वस्तुको उचित मूल्य प्राप्त गर्ने र बिचौलियाको अन्त्य गर्ने आधार तयार हुनेछ । यसले आन्तरिक उत्पादन र खपत वृद्धि भएर आयात प्रतिस्थापन भएर बढी भएको र निर्यात अभिवृद्वि गर्ने आधार तयार हुनेछ ।

कृषि, खाद्य, दुग्ध र आपूर्तिजन्य सार्वजनिक संस्थानको पुनर्संरचना गर्ने : कृषि विकासका लागि पहिलो चरणमा कृषिजन्य सार्वजनिक संस्थानको पुनर्संरचना गरेर स्थानीय सरकारका ७५३ वटै पालिकासम्म यिनको सेवा विस्तार गर्नुपर्दछ । नाम सार्वजनिक संस्थान भन्ने अनि संरचना र केन्द्रीकृत सेवा प्रदान गर्ने सोचको अन्त्य गर्नुपर्दछ । अब कृषि सामग्री संस्थान, खाद्य तथा व्यापार कम्पनी, दुग्ध विकास संस्थान र साल्ट ट्रेडिङ कर्पाेरेसनको पुनर्संरचनाका लागि ३०÷३५ अर्बको पुँजीको स्रोत जुटाउन सहज आधार छ । यसका लागि स्थानीय सरकारको कुल विकास बजेटको १० प्रतिशतसम्म तथा बैंकलाई समेत सेयर स्वामित्वमा सहभागी गराएर नयाँ पुनर्संरचनाका साथ सेवा विस्तार गर्दा किसानले गाउँघरमै समयमै मल बीउबिजन पाउनेछन् । आवश्यक पर्ने खाद्यवस्तु गाउँघरमै पाएर खाद्यान्नको अभाव र भोकमरीको स्थिति उत्पन्न हुनेछैन । यस्तै, पशुपालक किसानका लागि बजारको सुनिश्चितता हुनेछ र उत्पादन वृद्धि भएर जानेछ ।

समर्थन मूल्य र अनुदान : सरकारले किसानलाई कृषि उपजको उचित मूल्य प्रदान गर्न बाली लगाउनु एकदुई महिनाअगावै समर्थन मूल्य निर्धारण गरिदिनुपर्दछ । यसो गर्दा किसानमा खेतीबाली लगाउने उत्प्रेरणा प्रदान गर्नुपर्दछ । साथै, कृषकले उत्पादन गरेको खाद्य वस्तु र दुग्ध वस्तुको उचित मूल्य दिएर खरिद गर्ने तथा सुलभ मूल्यमा बिक्रीवितरण गर्ने संस्थानलाई सरकारले नियमित समयभित्रै अनुदान दिने सुनिश्चित गर्नुपर्दछ ।

कृषि शिक्षा र सूचनासंचारमा जोड दिने : कृषि विकासलाई अगाडि बढाउन कृषि शिक्षालाई व्यापक बनाउन जरुरी छ । यसका लागि हरेक प्रदेशमा उच्च शिक्षा अध्ययन गर्ने सरकारी क्याम्पस स्थापना गर्नुपर्दछ । कृषि अध्ययन गर्ने विद्यार्थीलाई अध्ययन अवधिमै कृषि फार्मदेखि किसानको खेतबारी र गोठसम्म पुगेर अध्ययन गर्न, किसानलाई ज्ञान सीप सिकाउन प्रत्येक तहमा इन्टरनसिप कोर्स नै सञ्चालन गरेर आवश्यकताअनुसारको कृषि जनशक्ति परिचालन गर्ने नीति अवलम्बन गर्नुपर्दछ । यस्तै, किसानलाई कृषि, मौसम, प्रविधिको जानकारी गराउन ‘कृषि एप्स’को विकास गरी किसानलाई यसको प्रयोग गर्न पोख्त बनाउनुपर्दछ । कृषिको उत्पादन, माग र आपूर्तिको स्थिति, मानिसको खाद्यबाली, कृषि काममा संलग्न किसान, कृषिवस्तुको मूल्य बजारको स्थिति आदिको सही तथ्यांक नियमित रूपमा प्रकाशन गर्नुपर्दछ । यसका लागि स्थानीय सरकार तहमा नै कृषि सूचना तथा तथ्यांक संकलन केन्द्र खडा गर्न आवश्यक छ ।

मन्त्रालयको पुनर्संरचना जरुरी : कृषिको विकास गर्नका लागि कृषि सम्बद्घ कृषि, पशुपक्षी, भूमिसुधार, सहकारी वनलाई एकीकरण गरेर कृषि विकास मन्त्रालय बनाउन जरुरी छ । अनि मात्रै कृषिको एकीकृत एवं समन्वयात्मक हिसाबले विकास हुन्छ । यसले सरकारको साधारण खर्चको आकारलाई पनि घटाउनेछ र प्रभावकारी ढंगले कृषि क्षेत्रको विकास हुने विश्वास लिन सकिन्छ ।

जटिल बन्दै  चेलीबेटी बेचबिखन समस्या

-सुदर्शन अधिकारी 

चेलीबेटी बेचबिखन भन्नाले महिला तथा केटीहरूको बेचबिखन भन्ने बुझिन्छ । गरिबी बेरोजगारी तथा असमदायी जीवन व्यतित गर्ने सपनाकै कारण चेलीबेटीहरू बेचिने कार्य हाम्रो देशमा लामो समयदेखि भइराखेको छ । राज्यले यस कार्यलाई नियन्त्रण गर्नका लागि अनेकौ उपायहरूको अवलम्वन गरे पनि अपेक्षित रुपमा चेलीबेटी बेचबिखन लाई रोक्न सकिराखेको छैन । 

यौन चाहना पूरा गर्न सक्ने उमेरका महिलाहरूको बेचबिखन ठूलो समस्याको रुपमा रहेको छ । हजारौको संख्यामा नेपाली चेलीबेटीहरू भारतका विभिन्न सहरहरूमा वेश्यावृत्तिका लागि बेचिन बाध्य भएका छन । पछिल्लो समयमा मानव अंग बेचबिखनका लागि महिलामात्र नभइ पुरुष र वालकहरू वेचिने गरेका छन् । शरीरका महत्वपुर्ण अंग मृगौला, आँखाका नानी जस्ता अंगलाई अवैध ढंगले बेच्ने उद्देश्यका लागि पुरुषहरू पनि बेचिनेक्रम बढेको देखिन्छ । 

मुलत चेलीबेटी बेचबिखनकै सन्दर्भलाई यहाँ चर्चा गर्ने जमर्को गरिएको छ । अशिक्षित तथा सामान्य साक्षर महिलाहरू समेत दलालको झुटो सपना प्रति विश्वास गर्दै बेचिन पुग्छन् । गाँउ घरका अभिभावकले पनि वास्तविकता थाहा नपाई तिनै मानव बेच्ने गिरोहका झुटो कुरालाई पत्याउने बिलासी जीवन व्यतित गर्न पाइन्छ भन्ने आशामा निर्दाेष चेलीहरू बम्बै लगायत विभिन्न सहरमा नारकीय जीवन बिताउन बाध्य  भएका छन् । पछिल्लो तथ्याङ्क अनुुसार हरेक वर्ष विभिन्न बहानमा भारतमा मात्र छ देखी आठ हजार महिला बेचिने गरेका छन् । आकर्षक तलब सुविधा होटल तथा लजमा बिलाशी दैनिकी बिताउन पाउने ठुला सपना बाँडेर चेलीबेटीलाई ललाईफकाई विदेशी कोठीहरूमा पु¥याउने गरिएको देखिन्छ । प्राय सवै जिल्लाका चेलीहरू बेचिन पुगेका छन् ।

विभिन्न सरकारी तथा गैरसरकारी क्षेत्रबाट गरिएका अध्ययनबाट सबैभन्दा बढी संख्यामा चेलीबेटी बेचिने जिल्लाहरूमा सिन्धुपाल्चोक, रसुवा, नुवाकोट, धादिङ, मकवानपुर, काभ्रे, गोरखा लगाएतका जिल्लाहरू पर्छन् भने तराईका दाङ, नवलपरासी, कैलाली, धनुषा, महोत्तरी, बाँके आदि छन् । काठमाण्डौ, भक्तपुर र ललित्तपुर पनि यो समस्याबाट अछुतो भने छैन । अपरिचित व्यक्तिहरूले विभिन्न अकर्षण देखाई ललाइफकाई गर्ने आफ्नै नातेदारहरू जस्तै काका, भान्जी दीदी, फुपु लगायतका व्यक्तिले दलालको रुपमा काम गर्दे घुमाऊन तथा तालिम दिने लैजाने बहानामा फकाएर बिक्री गर्ने गरेका घटनाहरू प्रशस्तै भटिएका छन । नक्कली विवाह गरी राम्रो र पर्याप्त तलव सुविधा लिने वाचा गरी वेच्ने गरिन्छन । निशुल्क पदार्थ दिने वाचा गरी वेच्ने गरिन्छन । पदार्थ दिने  मिठो खाना राम्रो लगाउन दिने भन्दै प्रलोभनमा पारेर पनि वेचिने गरेका घटनाहरू छन् । उपत्यकाकामा कार्पेट तथा गार्मेन्ट कारखानामा काम गरिरहेका केटीहरूलाई स्थान परिर्वतन गर्ने वाहानमा लागू पदार्थ सेवन गराइ अचेत अवस्थामा सिमाना कटाएर विक्री गर्ने गरिएका पाइन्छ । एक दशक अगाडिसम्म भारतमा मात्र सीमीत भएको नेपाली चेलीबेटी बेचबिखन अव तेस्रो देशमा पनि सामान्य भइसकेको छ । अवैध मार्गवाट अनेकौ वहानामा वेश्यावृत्तिका लागि नै चेलीबेटी वेचिन कुनै पनि दृष्टिकोणले उचित मान्न सकिदैन । कानुनले दण्डित गरेका भए पनि नयाँ तरिका र शैलीमा मानवबेचबिखनका गिरोह संगठित रुपले आफनो कुकर्मको धन्दा चलाई रहेकै छन् । सीमा सुरक्षामा प्रभावकारी जाँच नहुनु कानुनको कार्यान्वयन नहुनु कारवाही फितलो हुनु कारवाही पनि पहुँचको आधारमा गरिनु जस्ता गलत प्रवृत्तिले गर्दा यो समस्या जटिल वन्दै गएको देखिन्छ । 

चेलीबेटी बेचबिखनमा संलग्न अपराधीले राजनीतिक संरक्षण पाइरहने भएकोले पनि महिला तस्करी नियन्त्रण गर्न कठिन भएको हो । बेचिनु पर्ने मूल कारण भनेको गरिवी र वेरोजगारी समस्यालाई हल गर्न नसक्नुले पनि यो सामाजिक समस्या वढ्दै गएको देखिन्छ । कृषिलाई आकर्षित पेशा वनाउनेतर्फ राज्यले प्रभावकारी कदम चल्न नसक्दा र कृषिकार्यलाई अपहेलित पेशा भन्ने गलत मानसिकताले गर्दा वेरोजगारीको संख्या वढ्दै गएको छ । बेचिएका चेलीहरूले रहरले नभई वाध्यताले वेश्यावृत्ति अगालेका हुन्छन् । वेश्यालयमा नपुगी उनीहरू आफु वेचिएको थाहा पनि पाउँदैनन् । थाहा पाएपछि चाहेर पनि त्यहावाट उम्कन सक्दैनन् । जवरजस्ती वेश्यावृत्तिको विकल्प पनि नहुने कोठीमा त्यहाँको मालिकले भनेको नमान्दा झनै कठोर र क्रुरतापुर्ण यातनाको शिकार हुनुपर्छ । 

सन् १९९० पछि नेपाली श्रमिक खाडी देशहरूमा जानेक्रममा महिला पनि घरेलु कामदारका रुपमा जानेक्रमको थालनीले अरबका देशमा वेश्यावृत्तिमा रहन वाध्य वनाइयो । महिला कामदारले वेश्यावृत्तिमा लाग्न विवश वनाइएको घटनाहरूले पछिल्लो समय खाडी राष्ट्र जान महिला कामदारलाई रोक लगाइ पनि संगठित गिरोहले वैकल्पिक मार्ग र देशको प्रयोग गर्दै अझै पनि त्यहाँ नेपाली चेलीहरू भित्र्याउने कार्य रोकिएको छैन् । इजरायलमा पनि महिला कामदारलाई केयर गिभर भनेर पठाइए पनि अधिकाशं महिलाहरूले अनैतिक तथा जोेखिमपुर्ण कार्यमा संलग्न हुनु परेका समाचार आउने गरेका छन् । राज्यले आफना नागरिकलाई सुरक्षित ढंगले व्यवस्थित र कानुनी मान्यताप्रात कार्यमा मात्र रोजगारीमा पठाउनका लागि गभिरता पुर्वक अध्ययन कुटनीतीक प्रयास र श्रमसम्झौता जस्ता पक्षमा ध्यान दिनु पर्ने हुन्छ । 

एकातर्फ प्रहरी प्रशासनबाट चेलीबेटी बेचबिखन गर्ने आपराधिक क्रियाकलापमा संलग्न हुनेलाई पक्राउ गरी कारबाहीको दायरामा ल्याउने क्रम बढेको देखिन्छ भने अर्कोेतर्फ नयाँ ढंगले नयाँ मार्गको  पहिचान गर्दै भारत लगायत अन्य तेस्रो मुलुकहरू चेलीबेटी पु¥याउनेक्रम पनि उत्तिकै बढेर  गएको छ । व्यवस्थित मर्यादित र कानुनी ढंगले रोजगारीका लागी महिला बैदेशिक रोजगारीका लागि जानु पाउने उनीहरूको स्वतन्त्रताको अधिकारलाई कुण्ठित राज्यबाट पनि गरिनु हुँदैन । त्यसैगरी कामदारको रुपमा बिदेश जानुपूर्व ज्यादै गम्भीर भई सुरक्षित स्थान हो होइन बुझेर मात्र जाने र लाने गर्नुपर्छ खुलासिमानाका कारण नेपालबाट भारतमा विनारोकतोक मानिसहरू आवागमन गर्न सक्छ । प्रहरी प्रशासनले  निगरानी गर्दा गर्दै पनि कतिपय दलालहरूले चेलीबेटी भारततर्फ सहजै लैजान सक्ने अवस्था छ । वैवाहिक सम्वन्धलाई देखाउने गरिन्छ जुन नक्कली रुपमा गरिएको हुन्छ त्यसैगरी दाजुवहिनी मामाभान्जी  काकाभतिजा जस्ता मूल नाता देखाएर समेत वेश्यावूत्तिमा संलग्न गराउने अवस्था पुर्‍याउने गरेका छन अशिक्षा सामाजिक समस्या आर्थिक अवस्था सौतेनी व्यावहार आदिले गर्दा कतिपय घरपरिवारको वातावरण अनुपयुक्त हुनपुग्छ कतिपय युवतीहरू घरायसी वातावरण खराब भएकै कारण घरछाडेर हिड्न्ने जसलाई दलालहरूले सहजै विदेश पुर्‍याउने गरेका घटना प्रशस्तै भेटिन्छ केहि महिलाहरू  गाउँ छाडेर सहरमा केहि समय विताई पुन गाउँमा जाँदा उनीहरूको रवाफ देखेर पनि अन्य महिलाहरू त्यसप्रति आकषिेत भई सहर आउन लालयित हुन्छ फलस्वरुप बेचिन पुग्छन् । राजनीतिकमा संरक्षण कारण अपराधिक गतीवीधीलाई चाहेर पनि निरुत्साहित गर्न नसक्दा मानवबेचबिखन कार्य न्युन हुनुको साटो वढ्दै गएको देखिन्छ । 

अहिले पनि वेचिएका चेलीबेटीलाई उद्धार र पुर्नस्थापनामा गर्ने सरकारी निकाय लगायत गैरसरकारी संस्थाहरू नभएका होइनन् । माइती नेपाल, एवीसी, साथी जस्ता दर्जनौ संस्थाहरू यस क्षेत्रमा कार्य गरिरहेका पनि छन् । वेला वेलामा उद्धार र पुर्नस्थापना गरिए पनि समस्या घट्नुको वदला वढ्दै गएको छ । कतिपय समुदायका मानिसहरू निरक्षर कम चेतनशील र विस्वास गरिहाल्ने प्रवृत्तिका कारण अपरिचित व्यक्तिसँग उमेर पुगेका चेलीहरूलाई जागिर दिलाइदिन्छु भनेकै भरमा पठाउने गर्छन् । तसर्थ आफ्ना चेलीहरूको सुरक्षार्थ अभिभावक सचेत र चेलीहरू स्वयं जानकार हुनुपर्छ । यता चेलीबेटी बेचबिखन गर्ने विरुद्ध कडा कारबाहीका लागि आवश्यक कानुन निर्माण गरी त्यसको प्रभावकारी कार्यान्वयन गर्नेतर्फ संवेदनशील भएर अगाडि बढ्नुपर्छ तबमात्र यो समस्या न्यून हुन सक्छ । 

सीमा अतिक्रमणमा भारतीय मनोविज्ञान

-गुरुराज घिमिरे

हाम्रा पुर्खाहरुको सौर्य, बलिदान र अथक संघर्षको परिणाम हो नेपाल राष्ट्र । यो एकैदिनमा बनेको होइन । अपार प्राकृतिक सम्पदाले भरिपूर्ण र धार्मिक धरोहरहरूको पावन स्थल भएकाले यस भूगोलमा संसारभरिका प्रभुत्ववादी र साम्राज्यवादी शक्तिहरुले आँखा नलगाएका होइनन् । यसका बाबजुद हाम्रा अग्रजहरुको दूरदर्शिता र बुद्धिमत्ताका कारण नेपाल राष्ट्र बनेको र जोगिएको हो । खासगरी बेलायती र तिब्बतीहरुको निशानाबाट यस भूमिलाई जोगाउन अग्रजहरुले गरेको बलिदानीलाई हामी कदापी बिर्सन सक्तैनौँ । जसका कारण आज हामीले आफूलाई नेपाली भन्न पाएका छौँ र विश्वव्यापी रूपमा आफ्नो पहिचान बनाएका छौँ । नेपाल निर्माण यताका अढाई सय वर्षमा धेरै उतारचढाव पनि झेलेका छौँ तथापि नेपाल र नेपालीको शिर झुक्न दिएका छैनौँ ।

सन् १९४७ मा ब्रिटिस उपनिवेशबाट भारत स्वतन्त्र भए पश्चात सन् १९५० मा नेपाल पनि राणा शासनको तानाशाही पञ्जाबाट मुक्त भयो । जननायक बीपी कोइरालाको नेतृत्वमा सम्पन्न क्रान्तिद्वारा नेपालमा लोकतन्त्रको स्थापना भयो । यस अभूतपूर्व राजनीतिक घटनाले नेपाललाई नयाँ युगमा पदार्पण गरायो र विश्वजगतसँगको औपचारिक सम्बन्धको सुरुवात भयो । नेपाल एकीकरणमा नेतृत्वदायी भूमिका निर्वाह गर्ने शाहवंशीय राजतन्त्रको समेत उद्धार हुन पुग्यो । राजासहितको बहुदलीय लोकतन्त्रको विधिवत अभ्यास प्रारम्भ भयो । विभिन्न दर्शन, सिद्धान्त र विचारधारा अँगालेका राजनीतिक दलहरुले खुला रूपमा आफ्ना गतिविधिहरु सञ्चालन गर्न थाले । यसले राज्य सञ्चालनमा नागरिक चासो र सहभागिताको लोकतान्त्रिक सिद्धान्तलाई सार्थक बनाउने प्रयत्नलाई टेवा पुग्न थाल्यो । नेपालमा ऐतिहासिक राजनीतिक परिवर्तन मात्र भएन, नागरिक जागरणको नयाँ युग सुरु भयो ।

लामो समयसम्म बेलायती साम्राज्यको अधीनमा बसेको भारतले स्वाधीनता प्राप्त गरेपछि आफ्ना वरिपरिका साना छिमेकी राष्ट्रहरूप्रति औपनिवेशिक रवैया देखाउन थालेपछि दक्षिण एसियामा नयाँ समस्या पैदा भयो । हरेक छिमेकी देशको आन्तरिक मामिलामा हस्तक्षेप गरेर राजनीतिक अस्थिरता पैदा गर्ने रणनीति लिएको भारतका तत्कालीन नेताहरुले नेपाल, भुटान र सिक्किमलाई आफूमा मिलाउने प्रयास अघि बढाए । विश्व मानचित्रबाट सिक्किमको अस्तित्व विलुप्त भयो । संसारका अगाडि हाक्काहाक्की एउटा स्वतन्त्र, सार्वभौम र स्वाधीन राष्ट्र सिक्किम भारतको प्रान्त बन्न पुग्यो । भुटानलाई घोषित रूपमा आफूमा गाभ्न नसके पनि भारतीय रक्षा र विदेश नीतिको मातहत चल्ने नाम मात्रको राष्ट्र बनाउने काम भयो । यो नै दक्षिण एसियामा आफ्नो प्रभुत्व कायम राख्ने भारतीय रवैयाको ज्वलन्त दृष्टान्त हो ।

नेपालबाट राणाशासनको अन्त्य गरी लोकतन्त्र स्थापना गर्न नेपाली काँग्रेसले चलाएको संघर्षलाई सहयोग पु¥याएको देखिए पनि भारतको राजनीतिक अभिष्ट सकेसम्म नेपाल खाने, नसके नेपाललाई आफ्नो कठपुतली बनाउने नै थियो । त्यसको एउटा दृष्टान्त राणा काँग्रेस संयुक्त मन्त्रीमण्डलमा गृहमन्त्री रहेका क्रान्तिका मुख्य नेता बीपी कोइरालालाई मोहन समशेरले पदबाट राजीनामा दिएपछि प्रधानमन्त्री मातृका प्रसादलाई बनाउनु थियो । मातृका र राजालाई मिलाएर काँग्रेसलाई किनारामा धकेल्ने र नेपालको शासनलाई अधीनमा लिई विस्तारै क्रमिक रूपमा नेपालकोे सार्वभौमसत्ता समाप्त पार्ने भारतीय गुरुयोजना थियो । यस भारतीय योजनालाई छर्लङ्गै बुझेका बीपी कोइरालाको अवरोधका कारण तत्काल नेपाल कब्जा गर्ने उसको दाउ पूरा हुन सकेन । अन्ततः संसदमा दुई तिहाइ बहुमतका साथ प्रधानमन्त्री भएका कोइरालालाई अपदस्थ गराई जेलमा राखेर राजा महेन्द्रमार्फत नेपाल हत्याउने अर्को रणनीतिमा भारत अग्रसर भएको देखिन्छ ।

सन् १९६२ मा चलेको भारत–चीन युद्धमा पराजित भएपछि फर्किएको भारतीय फौजले नेपालको कालापानी क्षेत्रमा आफ्नो क्याम्प खडा गरी अड्डा जमाएको आज ५८ वर्ष भएछ । भारतीय फौजले आफ्नो भूमिमा अड्डा जमाएको सूचना पाएर पनि तत्कालीन राजा महेन्द्र किन चुप चाप बसे ? उनी चुप बस्नुपर्ने कारण के ? केही समूहद्वारा राष्ट्रवादका प्रतीकको रूपमा चित्रित र प्रचारित राजाले भारतप्रति आपत्ति किन जनाएनन् ? निकै सोचनीय कुरा छ र कारण पनि स्पष्ट छ । उनी नेपालका असली शासक हुन चाहन्थे । यस महत्त्वाकाङ्क्षाको परिपूर्ति गर्न लोकतान्त्रिक शासन प्रणाली र बीपीलाई उनले बलियो तगारो देखे । आफ्नो बाटो सफा गर्न व्यवस्था र बीपीलाई सिध्याउनु पथ्र्यो । उता जवाहरलाल नेहरू समेत नेपाल हडप्ने योजनामा बीपीलाई नै तगारो ठान्थे । भारतका आफ्ना कटुआलोचक आफू सरहका समाजवादी नेताहरु लोहिया, जयप्रकाशहरुसँग बीपीको सुमधुर सम्बन्ध थियो । यस अर्थमा नेहरु बीपीलाई आफ्ना विरोधी ठान्थे । त्यसैले राजा महेन्द्र र नेहरु दुवैले आफ्ना विरोधी बीपीलाई बाटोबाट हटाए । नेपालमा पञ्चायती व्यवस्था र कालापानीमा सेना एकअर्काका परिपूरक जस्ता भए । यहीँबाट नेपाली भूभागमा भारतीय फौजले निर्वाध रूपमा अड्डा जमाउन पुग्यो ।

तीस वर्षको पञ्चायती व्यवस्था समाप्त भएर २०४६ सालमा नेपालमा बहुदलीय लोकतन्त्रको पुनस्र्थापना भएपछि नेपाल भारतको सम्बन्धलाई पुनः परिभाषित गर्न सकिन्थ्यो । तर नेपाल र यहाँका नेताहरुले यस विषयमा ध्यानै दिएनन् । सत्ताको प्राप्ति पछि सबै कुरा पुगेझैँ भयो । भारतको नेपालप्रतिको ऐतिहासिक रवैया विस्मृतिमा धकेलियो । उल्टो नेपालका अधिकांश राजनीतिज्ञका लागि भारत र दिल्ली परमधाम बन्न पुग्यो । त्यत्रो गोता खाएर पनि बदलिएको परिस्थितिमा समेत नेताहरु भारतीय रवैयाबाट सचेत भएनन् । अब भने भारत नेपाल निल्ने पुरानो रणनीतिबाट पछि हटेर भुटानीकरणको बाटोमा अग्रसर थियो । यस भारतीय योजनामा कतिपय नेपाली नेताहरु संलग्न पनि हुनसक्छन् । त्यसैले नै भारत उच्च मनोविज्ञानका साथ आफ्नो रणनीतिमा सफल हुन अग्रसर देखिन्छ ।

सन् १९६२ बाट कालापानीमा बसेको भारतीय सेनाले आफ्नो प्रभुत्व बिस्तार गर्दै थियो भने सुस्ता लगायत दर्जनौँ ठाउँमा नेपालको भूभाग अतिक्रमणमा पर्दै गयो । नेपालका कुनै पनि सरकारको प्राथमिकतामा सीमा सुरक्षा नपर्नु साच्चै नै दुःखद् विषय थियो । राजालाई राजगद्दी र नेताहरुलाई सत्ताबाहेक अरू कुनै कुरासँग मतलब थिएन । २०६२/०६३ को ऐतिहासिक परिवर्तनपश्चातका सरकारहरुले समेत यस विषयमा कुनै चासो नदेखाउनु अझै उदेकलाग्दो विषय थियो । यो रवैयाबाट भारत उत्साहित त छँदै थियो, उसको मनोबल समेत बढिरहेको थियो । त्यसैको परिणामस्वरूप नेपाली भूमिबाट झण्डै ८० किलोमिटर बाटो बनाउन भारत सफल भयोे । भारतको यस बलमिच्याइँ र सफलताका लागि हामी पनि जिम्मेवार छौँ ।

इतिहासले उपलब्ध गराएको अभूतपूर्व अवसर हो यो । मूलतः कालापानी क्षेत्र र समग्र नेपालको सीमाका विषयमा भारतसँग एकमुष्ट र निर्णायक वार्ता गर्नुको कुनै विकल्प छैन । हामीसँग यथेष्ट प्रमाणहरु छन् । खोज्नु, जुटाउनु र थप्नुपर्ने प्रमाणका लागि सरकार दिनरात जुट्नुपर्छ । वर्तमानको गतिले भारतसँग प्रभावकारी संवाद सम्भव देखिँदैन । अहिले सबैभन्दा निकम्मा सरकारी अङ्गको रूपमा परराष्ट्र र रक्षा मन्त्रालय देखिनु निकै दुर्भाग्यपूर्ण छ । तसर्थ सीमाका विषयमा राष्ट्र एक ढिक्का देखिएको यस ऐतिहासिक घडीमा नेपालले आफ्नो अस्मिता जोगाउन कुनै कसर बाँकी राख्नु हुँदैन ।

लकडाउनमा अनलाइन कक्षाको उपयोगिता

-मञ्जु भट्ट

सहरमा बस्ने लाखौं विद्यार्थी लामो समयदेखिको लकडाउनका कारण स्कुल जान पाएका छैनन् । कक्षा १ देखि ९ सम्मका कतिपय विद्यार्थी परीक्षा सकिएलगत्तै आआफ्नो स्थायी वासस्थान गइसकेका छन् । सहरमा स्थायी घर भएका वा घर जान नपाई कोठा भाडा लिई बस्ने विद्यार्थीलाई परीक्षा सकिएपछि पनि लकडाउनका कारण आफूलाई घुमफिर गरेर ताजा अनुभव गराउने समय मिलेन । लामो समयसम्म बन्द कोठाभित्र चलिरहने, खेलिरहने उमेरका केटाकेटीलाई सम्हाल्न अभिभावकलाई अप्ठेरो हुँदै गएको छ । विद्यार्थीहरू अन्तिम परीक्षा भइसकेकाले पढाइबाट पूरै स्वतन्त्र भएका छन् । पढेका कुरा बिर्सिसकेका छन् । उनीहरूले आफ्नो धेरैभन्दा धेरै समय विद्युतीय उपकरणमा खर्च गर्दा आँखालगायत अन्य शारीरिक हानि गरिरहेको छ । केही विद्यार्थीले सिर्जनात्मक कार्य गरे पनि सबैका लागि बाध्यता छैन । यस्तोमा विभिन्न निजी स्कुलले लागू गरेका भर्चुअल कक्षा निकै सहयोगी भएका छन् ।

धेरैजसो निजी स्कुलले दिनमा दुईवटा विषयका भर्चुअल कक्षा सञ्चालन गरिरहेका छन् । कतिपय स्कुलले भर्चुखल कक्षाको तयारी गर्दै छन् । भर्चुअल कक्षामा विभिन्न कारणले गर्दा सम्पूर्ण विद्याथी उपस्थित हुन पाएका छैनन् । यस्तोमा भर्चुअल कक्षा चलाउँदैमा स्कुलहरूले विद्यार्थीबाट शुल्क उठाइहाल्ने कुरा हुँदैन । सधैं आफ्नो स्कुलमा पढिराखेका विद्यार्थीलाई लकडाउनको अप्ठेरोमा निःशुल्क भर्चुअल कक्षाको सुविधा दिन स्कुलले सक्नुपर्छ । विद्युतीय उपकरण र इन्टरनेटको उपलब्धता भएका र घरभित्रै बस्न बाध्य विद्यार्थीका लागि भर्चुअल कक्षा वरदान साबित भएका छन् । मेरो एक कक्षा पास गरेको छोराले पनि भर्चुअल कक्षा लिइरहेको छ । लामो समयपछि आफ्ना साथीलाई ल्यापटपको स्क्रिनमै देखेर भए पनि ऊ धेरै खुसी भएको छ । भर्चुअल कक्षा लिन थालेदेखि पढ्ने समय तालिका बनेको छ । पढेर पनि बिर्सिसकेका कुरा सम्झिन थालेको छ । गृहकार्य गरेर भाइबरबाट पठाउन थालेको छ ।

आफ्ना शिक्षक तथा साथीहरूसँग कक्षामा बसेजस्तै घरमै बसी नयाँ कुरा जान्न पाउँदा लकडाउनमा बस्नुपर्ने बाध्यतालाई हलुका र रमाइलो बनाइदिएको छ । विद्यार्थीहरू रमाएर कक्षा लिने र शिक्षकले अनलाइन दिएको गृहकार्यलाई सिर्जनात्मक तरिकाले कापी र कलम प्रयोग नगरी नयाँ ढंगबाट गरेर अनलाइनबाटै पठाउन सक्ने भएका छन् । लामो समयसम्म गेम खेल्ने, फिल्म, जस्तोसुकै कुरा पनि हेरेर बस्ने समय भर्चुअल कक्षा लिन र गृहकार्य गर्दै बित्न थालेको छ । नहुनुभन्दा त कानो मामा नै राम्रो भनेजस्तै सबै विद्यार्थीको पहुँचमा भर्चुअल कक्षा नभए पनि पहुँचमा भएका विद्यार्थीले कामविहीन भएर बस्नुपरेको छैन । केही त सिक्ने मौका पाइरहेका छन् । विद्युतीय पहुँच, ल्यापटप, कम्पुटर, डेस्कटप, इन्टरनेटजस्ता आवश्यक उपकरण भएका विद्यार्थीलाई अरूले पढ्न पाएका छैनन् । तिमीहरू पनि अनलाइन पढ्न पाउँदैन गुम्सिएर घरभित्रै बस भन्न एउटा शिक्षकलाई कति जायज हुन्छ ? नामै भर्चुअल कक्षा भएकाले कक्षामा गएर पढेजस्तो विद्यार्थीलाई नहुन सक्छ । कहिले बत्ती जाने, कहिले इन्टरनेट जाने, कहिले विद्युतीय सामग्री नै बिग्रिनेजस्ता समस्या भने भर्चुअल कक्षामा आउन सक्छन् ।

भर्चुअल कक्षा लिने विद्यार्थीको उपस्थिति हेर्दा निजी स्कुलमा पढाउने ठूलो संख्याका अभिभावकले आफ्ना सन्तानलाई भर्चुअल कक्षामा पढाउन सक्ने क्षमता राख्छन् । धेरैजसो अभिभावकसँग पहिलेदेखि नै इन्टरनेट जडित ल्यापटप, कम्पुटर, डेस्कटप हुने गरेका छन् । एकभन्दा बढी सन्तान हुने अभिभावकका लागि भने एउटा मात्रै ल्यापटप वा डेस्कटपले समय मिलाउन अप्ठेरो पर्ने रहेछ । म आफैं पनि शिक्षक भएको नाताले विद्यार्थीलाई ४० मिनटको प्रतिकक्षा गरेर सातामा चारवटा भर्चुअल कक्षा लिइरहेकी छु । एउटै ल्यापटपबाट छोराछोरी र आफूलाई समय मिलाउन गाह्रो परेको छ । कहिलकाहीँ छोराछोरीका कक्षा छुट्न थालेका छन् । कक्षा छुटेका बेला उनीहरू खिन्न हुने गरेका छन् । धेरैजसो अभिभावकसँग मोबाइल भए पनि र त्यसबाट पढ्न सकिने भए पनि गृहकार्य गर्न भने नसकिने रहेछ । अहिलेको परिस्थितिमा जसरी भर्चुअल कक्षाबाट पढ्न कोसिस हुँदै छ भविष्यमा भर्चुअल कक्षाबाट विद्यार्थीलाई पढ्न र पढाउन सम्भव हुने देखिएको छ । योसँगै शिक्षकले पनि इन्टरनेट प्रयोग गरी पढाउन सक्ने भएका छन् । आफ्नो विषयसँग सम्बन्धित नयाँनयाँ कुरा डाउनलोड गर्दै आफू पनि पढ्ने र विद्यार्थीलाई पनि पढाउन थालेका छन् । यतिखेर धेरैजसो अन्य कर्मचारी निष्क्रिय भए पनि शिक्षक–विद्यार्थी क्रियाशील भएका छन् । नयाँ कुरा सिकिरहेका छन् ।

अर्कोतिर, लकडाउन भएपछि गाउँ पुगिसकेका विद्यार्थीलाई सहरमा जस्तो बन्द कोठाभित्र गुम्सिन बाध्य हुनुपरेको छैन । आफ्नो परिवारसँगै बसेर घरमा पालिएका गाईवस्तु र खेतबारीमा गएर उनीहरूले धेरै कुरा सिक्ने मौका पाइरहेका छन् । सहरमा एउटै कोठाभित्र बस्न बाध्य भएर मोबाइल, टिभीमा समय खर्चिनुभन्दा कयौं गुणा रमाइलो विद्यार्थीहरूलाई गाउँका पाखाबारी, भेडाबाख्रा, कुकुर, बिरालोसँग खेल्दा भइरहेको छ । केही समयका लागि भए पनि सहरको कोलाहल, सामाजिक सञ्जाल तथा जंक फुडभन्दा टाढा रही ताजा, पोषिलो खानेकुरा खाने अवसर जुटेको छ । विद्यार्थीहरूमा खुला ठाउँमा खेलकुद गरेर शारीरिक व्यायाम भएसँगै तन्दुरुस्त हुन सहयोग मिलेको छ । संयुक्त परिवारमा बसेर सबै जनाबाट नेपाली संस्कारलगायत धेरै कुरा सिक्ने अवसर पाइरहेका छन् । नाता, कुटुम्ब चिनेसँगै उनीहरूको महत्व बुझ्न थालेका छन् ।

कतै आधुनिक तथा कतै परम्परागत कृषि उत्पादन गर्ने तरिका सिकिरहेका छन् । कतिपयले शुद्ध तोरीको तेल पेल्ने कोल, ढिकी, जाँतो, पानीघट्टजस्ता हाम्रा पुर्खाहरूले निर्माण गरेका मेसिन देख्ने र प्रयोग गर्ने मौका पाइरहेका होलान् । कुन बाली कुन समयमा लगाउने, कति समयपछि भित्र्याउनेजस्ता विभिन्न अन्नबाली चिन्ने मौका मिलिरहेको छ । सहरमा बसेर खान मात्र जानेका विद्यार्थीले विभिन्न फलफूलका रूख प्रत्यक्ष चिन्ने र फूल फुलेदेखि फलमा परिवर्तन भएकोसम्म हेर्न पाएका छन् । गर्मीको समय भएकाले ताल, खोलाहरूमा गएर पौडी सिक्नेदेखि पौडी खेलेर मनोरञ्जन लिइरहेका छन् । किताबबाट घोकेका न्युटनका नियमलाई व्यवहारमा लागू गरिरहेका छन् । स्कुलका कक्षाकोठा मात्रै सिक्ने ठाउँ होइनन् । हामी बसेका सम्पूर्ण ठाउँ र वरिपरिको वातावरण हाम्रा सिक्ने ठाउँ हुन् । किताबमा भएका तीनवटा पाठ कम पढ्दैमा विद्यार्थीमा भएको नोक्सानभन्दा पनि जीवन निर्वाहका लागि चाहिने अमूल्य सीप गाउँको परिवेशबाट सिक्ने र परिश्रमी हुनुपर्छ भन्ने शिक्षा पाइरहेका छन् । गाउँमा बसेर अनुत्पादक, घोकन्ते शिक्षाभन्दा पनि कृषि, पशुपालन, सिकर्मी, डकर्मी, हँसिया, कुटो, कोदालोजस्ता औजार बनाउन सक्ने सीपमूलक शिक्षाले रोजगारी सिर्जना गर्ने र आत्मनिर्भर हुने अवसर प्रदान गर्दछ भन्ने विद्यार्थीले अनुभव गर्न सक्नेछन् ।

सामुदायिक विद्यालयमा पढ्ने ३५ प्रतिशत विद्यार्थी मात्र विद्युत्को पहुँच भएका र करिब १३ प्रतिशतले मात्र इन्टरनेटको सुविधा पाएको तथ्यांकले देखाउँछ । म आफैं काठमाडौंमा बसेर विद्यार्थीहरूलाई भर्चुअल कक्षाबाट पढाउँदै छु । मेरो आफ्नै घर अछाममा भने रूखमा वा डाडाँ नचढी फोन लाग्दैन । इन्टरनेट चल्ने कुरै भएन । तीन वर्षअघि गाउँले मिलेर लाखौं खर्च गरेर एक वर्ष जति बिजुली बालेका थिए । मेसिनमा समस्या आएपछि त्यसलाई बनाउने चासो कसैले देखाएनन् । अहिले फेरि गाउँले अन्धकारमै बस्न बाध्य छन् । यस्तोमा भर्चुअल कक्षाको बारेमा सोच्न पनि सकिँदैन । लथालिंग अवस्थामा रहेका धेरैजसो सामुदायिक विद्यालयमा सरकारले अनलाइन कक्षाको व्यवस्था गर्न सकेन भन्दैमा निजी स्कुलमा पढ्ने लाखौं विद्यार्थीलाई समेत लामो समयसम्म नपढी घरभित्रै गुम्सिएर बस् भन्न सुहाउँदैन । प्रविधिको प्रयोग राम्रो कामको लागि जति धेरै ग¥यो, त्यति नै फाइदा लिन सकिन्छ ।

माथिल्लो तामाकोसीलगायत देशका धेरैजसो ठूला जलविद्युत् आयोजना सम्पन्न हुने अवस्थामा रहेका छन् । धेरैजसो आयोजना निर्माणाधीन रहेका छन् । छिट्टै नै देशले विद्युत् बिक्री गर्ने समय आउँदै छ । आफ्ना जनतालाई अन्धकारमा राखेर आफ्नो देशमा उत्पादित विद्युत् अरू देशलाई बिक्री गर्नु पनि अनौठो हुनेछ । तसर्थ, उत्पादित विद्युत्लाई जनताका घरघरमा पुर्‍याउन सरकारले समयमै योजना बनाएर कार्यान्वयनमा ल्याउन सके विद्यार्थीहरूले आफू पढ्ने स्कुलमा पनि कम्प्युटरबाट धेरै कुरा सिक्न सक्थे । राजनीति खिचातानीमै वर्षाैं बिताएको सरकारले अहिले पनि आफ्नो पद र कुर्सीबाहेक जनताको बारेमा सोच्न सकेको देखिँदैन ।

यदि यस्तो भएको थिएन भने २१औं शताब्दीमा रहेका सामुदायिक स्कुलमा पढ्ने हाम्रा ६५ प्रतिशत विद्यार्थी विद्युत्को पहुँचबाट टाढा हुँदैनथे । यही कारणले लकडाउन सुरु भएको दोस्रो महिना लाग्दा पनि लाखौं विद्यार्थीको भविष्यबारे सरकारले केही सोच्न सकेको छैन । विद्युत्को पहुँच भएका तर इन्टरनेट जोड्न नसक्ने परिवारको पहिचान गरी सरकारले सहुलियत प्रदान गर्नुपर्दछ । यस्तो अवस्थामा स्थानीय सरकारले आफ्नो विद्यालय तथा विद्यार्थीको चौतर्फी विकासका लागि आवश्यक कदम चाल्नु जरुरी रहन्छ । अनि मात्र आफ्नो रुचिअनुसार भर्चुअल, दूर वा जस्तोसुकै कक्षा लिन विद्यार्थीले आफैं छान्न सक्ने थिए ।

अँध्यारोमा हराएको समृद्धिको साँचो

-भोला खतिवडा 

एक गुरुले विद्यार्थीहरुलाई पढाइरहेका थिए, अध्यापनको मगनमा उनलाई साँझ परेको यादै भएन । अध्याँरोले अक्षर देख्न नसकेपछि दाँया बायाँ पलाकपुलुक हेरी झल्याँस्स भएर विद्यार्थीलाई बिदा गरी हतार–हतार कोठातिर लागे । कोठामा पुगी ताल्चा खोल्न साँचो खोज्छन् त उनको खल्तीमा साँचो नै फेला परेन, हराएछ । साँचो खोज्न स्कुलतिर फर्किएछन् । रात परिसकेको थियो । एउटा चोकमा बत्ति बलेको उज्यालो देखेछन् । त्यो उज्यालोमा उनी साँचो खोज्न थाले । साँचो निरन्तर खोजिरहेका थिए । उनका एक विद्यार्थी टुप्लुक्क त्यहाँ आइपुगे अनि सोधे– यस्तो राति के खोज्नु भएको गुरु ? गुरुले आफ्नो साँचो हराएको कुरा गरे । गुरुजीलाई सहयोग गर्नु पर्‍यो भनी ती विद्यार्थी पनि साँचो खोज्न थाले । 

केही समयपछि अरु विद्यार्थीहरु पनि आउन थाले । गुरुजीको साँचो हराएको थाहा पाएपछि सबै जनाले खोज्न थाले । गुरु र विद्यार्थीहरुसमेत गरी १०–१२ जना जम्मा भई साँचो खोज्न थाले । एक घण्टासम्म खोज्दा पनि फेला नपरेकाले एक विद्यार्थी दिक्दार भई ‘गुरु साँचो भेटिएन त ?’ कहाँ पर्‍यो होला भन्दै ‘गुरु सम्झनुस् न यहाँ कहाँ नेर साँचो खसेको थियो होला ? के गरी साँचो खसाल्नु भो ?’ भनी सोधे । गुरुले भनेछन्, ‘बाबु, साँचो त स्कुलमा हराएको हो ।’ विद्यार्थीले छक्क पर्दै आक्रोशित मुद्रामा सोधे, ‘किन यहाँ खोजेको त ?’ गुरुले भने, ‘यहाँ उज्यालो छ अनी खोजेको, अन्त कहाँ खोज्न जानु, सबैतिर अध्याँरो छ । अध्याँरोमा खोज्न कठिन हुन्छ नि ।’

अहिलेसम्म हामीले यस्तै काम गरिरहेका त छैनौँ ? घोत्लने बेला आएको छ । हामीमा जे सजिलो छ त्यही गर्ने, जहाँ उज्यालो (सजिलै कमाउन वा भेटाउन सकिन्छ) त्यतै लाग्ने बानी परिसकेको छ । सबै सहरमा बस्न खोज्ने । सके अमेरिका, बेलायत, अस्ट्रेलिया वा जापान जाने नसके खाडी मुलुक भए पनि जाने तर गाउँमा कोही नबस्ने । स्थायी समृद्धिका निम्ति गाउँ छाडी परदेशिनु भनेको अँध्यारोमा हराएको साँचो जहाँ उज्यालो छ, त्यहीँ खोज्नुजस्तै हो, जुन् समयको क्षय मात्र हो । खोल्नु पर्ने ताल्चा समृद्धिको ढोका हो भने साँचो कृषि उद्यम नै हो, जुन सहरको उज्यालोमा नभई गाउँको अँध्यारोमा नै छ । 

गाउँको काम मुस्किल छ । त्यहाँ काम गर्न अध्यारोमा साँचो खोजेजस्तै हो । तर सुनिश्चित छ साँचो अध्यारोमा नै छ । यही अँध्यारोमा हराएको कृषिरूपी साँचो बोकी अगाडि बढ्नुको विकल्प कम्तीमा हाम्रो सन्दर्भमा देखिन्न । हामी आफैँँमा अन्तरनिर्भर भई समृद्धिको बाटोमा हिँड्नै पर्दछ । यसका लागि गाउँको अँध्यारोबाट उज्यालो खोज्दै भाग्ने होइन, चाहिएको चिज अँध्यारोमै भएकाले उक्त चिज प्राप्तिका लागि अँध्यारोमा नै संघर्ष गर्नु पर्छ । अँध्यारोमा खोज्नु भनेको उज्यालोमा खोजेजस्तो सजिलो पक्कै हुँदैन । त्यसैले अँध्यारोमा लालटिन लिएर खोज्नु पर्छ अर्थात् गाउँमा सिंचाइ, विद्युत्, प्रविधि, बाटो आदि विकासका साधन पुर्‍याउनु पर्छ अनि खोज्नु पर्छ कृषि उद्यमरुपी साँचो जसको प्रयोग गरी समृद्धिको ढोका खोल्नै पर्छ । धनी देशका तुलनामा हामीले यस्तो साँचो खोज्दा सजिलै भेट्न सक्छौँ । हाम्रा विकल्प धेरै छन् । 

त्यसैले हामीलाई धेरै मुस्किल पर्दैन । हामीले सामूहिक रुपमा पहल ग¥यौँ भने हामी आत्मनिर्भर हुन सक्ने सम्भावना देखिन्छ । खर्चमा मितव्ययी र व्यवस्थित बनौँ । मेरो व्यक्तिगत कुरा गर्ने हो भने अबको १० वर्ष नयाँ कपडा नकिन्दा म नांगो बस्नु पर्दैन । यो अवस्था कम्तीमा पनि आधाभन्दा बढि नेपालीको छ होला । अबको १० वर्षसम्म राज्य कोषबाट सवारीसाधन नकिनौँ । मर्मतबाट चलाउन सक्ने अवस्था देखिन्छ । बाहिरबाट आयात गर्नु पर्ने खाद्य सामग्रीमा नुनबाहेक सबै हाम्रो भूमिमा नै उत्पादन हुन सक्छ । सबैले आफ्नो पाखा पखेरा खोर्सिन लागौँ । आफ्नो जग्गा नहुनेलाई स्थानीय सरकारले जग्गाधनीसँग समन्वय गरेर करारमा जग्गाको प्रबन्ध मिलाइदिँदा राम्रो हुन्छ । 

वन क्षेत्रको उपयोग प्रभावकारी हुन सकेको छैन । यसलाई पनि उत्पादनमुखी बनाऔँ । वनको हैसियत नबिग्रने गरी बहुवर्षीय बाली लगाउने कानुन छँदै छ । कुनै कानुन खराब वा जनमुखी रहेनछ भने त्यो सच्याउन बेर लगाउनु हुन्न । जसरी हुन्छ दिगो विकासलाई आत्मसात् गर्दै समृद्धिको बाटोमा लागौँ ।

सबैले ओठेभक्तिका रुपमा किसान महान् भने पनि विद्यमान हाम्रो समाजमा कृषिलाई पढे लेखेकाले नभई गरिबले गर्ने उद्यमको रुपमा हेरिन्छ । अझ भन्नु पर्दा कृषिलाई उद्यम नै मानेको पाइन्न । अरु केही गर्न नसक्नेले रोज्ने क्षेत्रजस्तो भइसकेको छ । सामाजिक दृष्टिकोणमा पनि पढे लेखेकाले यस क्षेत्रमा काम गर्नु भनेको बाटो बिराउनु वा भविष्यलाई अँध्यारोतिर धकेल्नुजस्तो मानिन्छ । विश्वव्यापी फैलिएको कोरोना कहरपछि उत्पादनमा आउन सक्ने सम्भावित गिरावट एवं आर्थिक मन्दीपछि कृषि क्षेत्रप्रति अलि फरक दृष्टिकोण एवं अभ्यास होला की भन्ने केही आसा भने जागेको छ ।

अरुलाई उपदेश दिनेले पनि आफैँँले गरौँ । महात्मा गान्धीले अरुलाई चिनी नखाऊ भन्नुभन्दा पहिला आफैँँले चिनी छाडेको सन्दर्भलाई सबैले सम्झौँ र व्यवहारमा लागू गरौँ । गफ गरेर धेरै वर्ष खायौँ । जीवन चलायौँ । अब आफैँले काम थालौँ र उदाहरणीय बनौं । यसको सुरुवात धेरैले गरिसकेका छन् । म लगायतको टिमले पनि सुरुवात गरेका छौँ । व्यवसायिक खेती गरी समृद्धितिर लम्कन करिब २०० रोपनी जग्गामा कृषि कर्मको थालनी भएको छ । 

२ हेक्टरमा किबी खेती, ३ रोपनीको पोखरीमा माछापालन, अकबरे खुर्सानी, एभोकाडो तथा पिकानट रोपनको काम थालनी भएको छ । यो अति सानो प्रयास मात्र हो । खाँचो छ यसलाई अभियानको रुपमा विकास गर्न, संस्थागत गर्न । यसमा तिनै तहका सरकारले व्यवहारमा नै प्राथमिकता दिनु पर्‍यो । ओठेभक्तिीको खाँचो छैन । हामी सबै उज्यालोमा अहिलेसम्म धेरै भौतारियौँ, अब चाहिँ जहाँ साँचो खसेको हो त्यही खोजौँ । 

अनी पो भेटिन्छ त । बरु साँचो खसेको ठाउँमा नै उज्यालो पारौँ । तब साँचो खोज्न सजिलो हुन्छ । खोज्नै पर्छ, भेट्नै पर्छ, अनि खोल्नै पर्छ समृद्धिको ढोका । हाम्रो सन्दर्भमा समृद्धिको ढोका खोल्ने साँचो कृषि नै हो । समृद्धि हाम्रै पालामा सम्भव छ ।
 

रोजगारी सिर्जनाको मुख्य आधार

-सन्दीप पौडेल

कोरोना भाइरसका कारणले सारा विश्व आक्रान्त छ । यसले पार्ने मानवीय, आर्थिक र सामाजिक प्रभावलाई कसरी न्यूनीकरण गर्न सकिन्छ भन्ने सम्बन्धमा विश्वका प्रत्येक राष्ट्र आआफ्नो तर्फबाट प्रयासरत छन् । विज्ञ समूहहरूलगायत विभिन्न अन्तर्राष्ट्रिय संस्थाहरू यसले पार्ने प्रभाव र सामाधानको उपाय पत्ता लगाउन तल्लीन छन् । 

विश्व बैंक, एसियाली विकास बैंक, अन्तर्राष्ट्रिय मुद्रा कोष, विश्व खाद्य कार्यक्रमजस्ता निकायहरूले गरेको प्रारम्भिक अध्ययनले पनि विश्व अर्थतन्त्रलाई कुनै न कुनै रूपमा प्रभाव पार्नेछ भनिसकेको अवस्था छ । विश्व अर्थतन्त्र करिब ३ प्रतिशतले खुम्चने, विप्रेषण प्रवाहमा २० प्रतिशतसम्म कमी आउन सक्ने, वैदशिक रोजगारीमा ठूलो संख्यामा कटौती हुने र संयुक्त राष्ट्र संघीय खाद्य विश्व  कार्यक्रमले खाद्य संकटको सामना गर्ने हालको जनसंख्याभन्दा डबल हुन सक्ने प्रक्षेपण गरिसकेको सन्दर्भमा यसको प्रत्यक्ष असर हाम्रो नेपाली अर्थतन्त्रमा पनि पर्ने निश्चित जस्तै छ । नेपालजस्तो देशका लागि यसले के र कसरी प्रभाव पार्न सक्छ भन्ने कुराले  विशेष महत्व राख्छ । हाम्रो अर्थतन्त्रका आधारहरू के–के हुन् र यसले कस्तोे प्रभाव पर्छ भन्ने कुराको विश्लेषण गर्नुपर्ने हुन्छ ।

विश्व बैंकले गरेको प्रक्षेपणलाई आधार मान्ने हो भने आगामी वर्षमा नेपालको आर्थिक वृद्धिदर २.६ प्रतिशतमा सीमित रहनेछ । विप्रेषणमा झन्डै १६ प्रतिशतले कमी आउने आकलनसँगै नेपाली अर्थतन्त्रमा भित्रिने झन्डै २ खर्ब रुपैयाँले कमी आउन सक्छ । एक अनुमानअनुसार करिब ५ देखि ७ लाख वैदेशिक रोजगारमा रहेको  जनशक्ति रोजगारी प्राप्त भएका मुलुकहरूबाट फर्कने सक्ने सम्भावना पनि उत्तिकै छ । यस्तो अवस्थामा नेपाली श्रम बजारमा भित्रिने वार्षिक ५ लाख तथा वैदेशिक रोजगारीबाट फर्केने थप जनशक्तिलाई स्वदेशमा थप रोजगारी सिर्जना गर्नुपर्ने चुनौती हुन सक्छ । कोभिड–१९ को औषधि तथा खोपको विकास नहुन्जेलसम्म हाम्रो यात्रा तथा घुमफिर गर्ने प्रवृत्तिलाई नियन्त्रण गर्ने भएकाले होटल तथा पर्यटनको क्षेत्रमा केही समयका लागि प्रत्यक्ष असर पुग्ने देखिन्छ । यसले हाम्रो बैकिङ क्षेत्रको लगानी र आम्दानी,  पर्यटन र होटल क्षेत्रमा रहेको रोजगारीलाई पनि असर पर्न सक्छ । आर्थिक क्षेत्रमा पर्ने असरलाई समयमै सही तरिकाले समाधान गर्न सकिएन भने यसले अर्थतन्त्र विकासको चक्रिय प्रणालीलाई नै असर पुग्न सक्छ  । हाम्रो सन्दर्भमा अर्थतन्त्रलाई सबल र चलयमान बनाउन तथा धेरैभन्दा धेरै जनशक्तिलाई स्वदेशमा रोजगारी सिर्जना गर्न पुँजीगत खर्चमा वृद्धि र कृषिको प्रतिस्पर्धात्मक क्षमताको विस्तार गर्नुपर्ने हुन्छ ।

कृषिको अवस्था र सम्भावना

हाल सबैले कृषि–कृषि भन्दै कृषिमा लगानी बढाउने कुरा गर्दै छन् । तर, त्योभन्दा पहिले हालसम्म भएका प्रयासहरूको गम्भीर समीक्षा हुन आवश्यक छ । कुल गार्हस्थ्य उत्पादनमा २७ प्रतिशतको योगदान दिने कृषिक्षेत्रले व्यावसायिक रूपमा रोजगारी सिर्जना गर्न सकिरहेको छैन । दसौं योजनादेखि हालसम्म सञ्चालन भएको कृषिविकाससम्बन्धी कार्यक्रम तथा परियोजनाहरूले कृषिको समग्र प्रतिस्पर्धात्मक क्षमताको विकास गर्न सकिरहेको छैन, यो यथार्थ हो । कृषिक्षेत्रमा गरिएको लगानीले आशातीत प्रतिफल दिन सकेको छैन । कृषि विकाससँग सम्बधित सबै कार्यक्रमको प्रभावकारिता मूल्यांकन हुनुपर्छ । कृषिको समग्र प्रतिस्पर्धात्मक क्षमताको विकास गर्ने उद्देश्यसहित वर्तमान सञ्चालित कार्यक्रममहरूलाई परिमार्जन गरी निश्चित कृषि वस्तुको प्रतिस्पर्धात्मक क्षमताको विकास गरी आत्मनिर्भर हुन जरुरी छ । कृषि विकास रणनीति, २०७३ ले आत्मनिर्भर, प्रतिस्पर्धात्मक प्रणालीको विकासमार्फत रोजगारी अभिवृद्धि, खाद्य तथा पोषण सुरक्षा, दिगो वातावरण संरक्षण गर्ने भने तापनि युवा जनशक्ति लक्षित उन्नत रोजगारी सिर्जना गर्न सकेको छैन ।  प्रतिस्पर्धात्मक क्षमताको विस्तार नगरी कृषिमा हुने लगानीले उचित प्रतिफल दिन सक्दैन । यसतर्फ ध्यान दिनु आवश्यक छ ।

आयात प्रतिस्थापन गर्न सक्ने, स्वदेशी बजारको माग धान्न सक्ने, उत्पादनका लागि भूबनोट तथा वातावरण, निजी क्षेत्रको व्यावसायिक क्षमता तथा लगानीको अवसर, कृषिमा आधारित प्रशोधन उद्योगको सम्भावनाका आधारमा कम्तीमा १५ वटा  कृषिक्षेत्रको पहिचान गरी देशलाई आत्मनिर्भर हुने नीति तथा कार्यक्रम प्रस्तुत गरी लगानी विस्तार गर्नुपर्ने देखिन्छ । अन्तरपालिका सम्बन्ध विस्तार गरी कम्तीमा ५ देखि ६ वटा स्थानीय तहको सहकार्यमा खास सम्भाव्य कृषि उपजको प्रतिस्पर्धात्मक क्षमताको विकास, उत्पादन र उत्पादकत्व वृद्धि हुने गरी नीति तथा कार्यक्रम सञ्चालन गरिनुपर्छ । कृषिको व्यवसायीकरण र प्रतिस्पर्धात्मक क्षमताको विस्तार गर्न कृषि सीपलाई प्राविधिक शिक्षा र कृषि प्रविधिसँग जोड्न विश्वविद्यालय तथा प्राविधिक सीप तथा व्यावसायिक तालिम परिषद्का कोर्सहरूमा कृषि उत्त्पादन, प्रविधि, प्रशोधन, बजारीकरण, तथा उद्यमशीलताको समायोजनमार्पmत मध्यम र उच्चस्तरको जनशक्ति उत्पादन गर्ने कार्यक्रम सञ्चालन गर्नुपर्छ । कृषिको व्यवसायीकरणसँग सम्बधित सबै कार्यक्रमलाई एकीकृत र प्रभावकारी रूपमा सञ्चालन गर्न व्यावसायिक सम्भावना र प्रतिस्पर्धात्मक क्षमता भएका कृषि उपजहरूमा आत्मनिर्भर हुन अधिकारसम्पन्न कृषि व्यावसायिक प्राधिकरणको स्थापना गरी धेरैभन्दा धेरै जनशक्तिलाई कृषिको व्यवसायीकरणका लागि परिचालन गर्नुपर्ने आवश्यकता छ । यदि वास्तवमा हामी कृषिमा आधारित अर्थतन्त्र निर्माण गर्ने चाहन्छौं भने कृषि व्यावसायिक प्राधिकरणको स्थापना, काम, कर्तब्य, अधिकार र उद्देश्यका बारेमा एउटा गम्भीर बहस सुरु गर्नुपर्ने देखिन्छ ।

परियोजना व्यवस्थापन र हाम्रो क्षमता

गत आर्थिक वर्षको सरकारी खर्चको अनुपात हेर्ने हो भने चालू खर्च ७५.५ प्रतिशत, पुँजीगत खर्च १६.७ प्रतिशत र वित्तीय व्यवस्थापनको अंश ७.८ प्रतिशत रहेको छ । बजेटको दुईतिहाइभन्दा बढी हिस्सा प्रशासनिक खर्चमा हुनु र बजेटको सानो पुँजीगत हिस्साको आधा पनि खर्च गर्न नसक्ने हाम्रो प्रशासनिक क्षमताले परियोजना व्यवस्थापनमा हाम्रो कमी–कमजोरीलाई इंगित गरिरहेको छ । पुँजीगत खर्चले नै अर्थतन्त्रमा प्राण भर्न सक्ने र थप रोजगारीको अवसर सिर्जना गर्ने भएकाले वित्तीय स्रोतको अत्यधिक दोहन गर्दै ठूला–ठुला परियोजनामार्फत अर्थतन्त्रको अन्य अव्यवहरूलाई स्लिओभर इफेक्टको सिद्धान्तअनुसार प्रभावकारी रूपमा परिचालन गर्नुपर्ने आवश्यकता देखिन्छ । तर, हामीकहाँ एकातिर खर्च अनुपात कम छ भने अर्कातर्फ परियोजनाहरूको कमजोर व्यवस्थापनका कारणले प्रगति लक्ष्य निकै कम छ । ठूला परियोजनाको छनोटमा अत्यधिक राजनीतीकरण र राष्ट्रयतासँग जोड्नु, परियोजनाहरू ढिलो सुरु हुनु, स्रोत–साधनको समयमा पर्याप्त व्यवस्था गर्न नसक्नु, योग्य र व्यावसायिक परियोजना कर्मचारीहरूको व्यवस्था गर्न नसक्नु, नतिजामा आधारित कार्य सम्पादन–मूल्यांकनलाई प्रभावकारी रूपमा लागू गर्न नसक्नु, राजनीतिक भर्तीकेन्द्रका लागि परियोजनाहरूलाई खाने भाँडोका रूपमा लिनु नै हाम्रा परियोजनाहरूको व्यवस्थापकीय कमी–कमजोरी हो । मेलम्ची  खानेपानी आयोजना, माथिल्लो तामाकोसी जलविद्युत् आयोजना, निजगढ अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल, तराई–मधेस द्रुतमार्गजस्ता परियोजनाको प्रतिफल एउटा पुस्ताले उपभोग गर्न नपाउने अवस्थामा पुगिसकेको छ, जबकि यी आयोजनाहरू नेपालको आर्थिक विकासका लागि गेम चेन्जर हुन सक्छन् । अर्थतन्त्रलाई गतिशील बनाउने र स्वदेशमा बढीभन्दा बढी रोजगारी सिर्जना गर्ने हो भने परियोजनाहरूको व्यवस्थापकीय पक्षमा सुधार गर्दै वित्तीय स्रोतको अत्यधिक दोहन गर्न सक्ने प्रशासनिक क्षमताको विकास गर्न आवश्यक छ । राष्ट्रिय महत्वका यस्ता आयोजनाहरूले हाम्रो आयात–निर्यातको खाडललाई समेत कम गर्दै राष्ट्रिय पुँजी निर्माणमा सहयोग पुग्ने देखिन्छ, तर पनि यी आयोजनाहरूले अपेक्षाकृत रूपमा गति लिन सकेका छैनन् ।

अन्त्यमा, विश्वव्यापी कोरोना कहरले पार्ने आर्थिक संकटबाट पार पाउन र अर्थतन्त्रलाई गतिशीलता प्रदान गर्दै स्वदेशमा बढीभन्दा बढी रोजगारीका अवसरहरू सिर्जना गर्न हामीले कृषिको समग्र प्रतिस्पर्धात्मक क्ष्।मताको विकास गर्दै कृषिको व्यवसायीकरण गर्नु र राष्ट्रिय महत्वका परियोजनाहरूमा लगानी विस्तार गर्दै जतिसक्दो चाँडो परियोजनाहरू सम्पन्न गर्नुपर्ने हुन्छ । अब हामीसँग भएका विभिन्न विकल्पहरूमध्ये उत्तम विकल्प नै यही हो ।
 

नेपाल–भारत सीमा विवादको समाधानका उपाय

-अमृत खरेल

देशको भूभाग मिचिनु दुःखद हो । अझ त्यसभन्दा दुःखद चाहिँ देशको सीमारेखालाई सँधैभरि अव्यवस्थित राखिनु हो । र झनै पीडादायक चाहिँ नदेखे, नजाने जस्तो गरी सीमाविवादमा प्रवेश नै नगर्न उक्त विषयमा सीमारेखा कायम गर्ने हालसम्मका सत्ताधारी हुन् । 

नेपालमा सीमा विस्तार गर्न पृथ्वीनारायण शाहको पालापछि यसमा बहादुर शाहको मुख्य योगदान रहयो । अरूले ज्यूहजुरी गरेर भएको सीमा अलि अलि गर्दै घटाउन नै भूमिका खेलेको देखिन्छ । जंगे पिल्लरको व्यवस्था गरेर जंगबहादुर राणाले अहिले कायम भएको जति सीमा जोगाउनका लागि थोरै योगदान गरेको मान्नुपर्दछ नत्र हामीसंग दक्षिणमा सीमा दाबी गर्न ऐतिहासिक आधार समेत हुने थिएन । तर अंग्रेजहरूबाट गुमेको नेपाली भूभाग फिर्ता दिलाउनका लागि वीरतापूर्ण प्रयास गर्नुको साटो चाकरीमा व्यस्त भई सत्ता टिकाउन लागिपरेका उनले धन्न चार वटा जिल्ला नयाँ मुलुकका रूपमा फिर्ता ल्याउनु पनि महत्वपूर्ण कूटनीतिक कदम नै हो । यस विषयमा छुट्टै चर्चा गर्न सकिन्छ ।

तर नेपाली भूभाग दुई छिमेकीहरूबाट मिचिएको विषयमा विवाद समाधानका लागि चर्का नारा उराल्नु र सडकमा आएर गाली र ताली पिट्नुको औचित्य छैन भन्ने पंक्तिकारको स्पष्ट मान्यता रहेको छ । सस्तो लोकप्रियताका लागि मौसमी विरोध गर्ने परिपाटी सुरू भएकै ७० वर्ष भइसकेको छ । कसै गरे पनि सीमा विवाद समाधान हुन नसकेको अवस्थाले नै यस्ता विरोधप्रति व्यंग्य गरिरहेको छ । 

त्यसोभए सुझबुझपूर्ण समाधानका उपाय के हुनसक्छन् त ? अन्तर्राष्ट्रिय कानूनको विद्यार्थीको रूपमा केही सम्भावित उपाय सार्वजनिक छलफलका लागि प्रस्ताव गर्दछु । 

सर्वप्रथम त, हामीले हेक्का राख्नुपर्ने कुरा के हो भने मित्रहरू नयाँ बनाउन सकिएला तर आङ जोडेका छिमेकी फेर्न सकिँदैन । छिमेकीबीच निश्चित सीमारेखा हुनु स्वाभाविक हो । नेपालले आफ्नो ऐतिहासिक ढंगले निश्चित भूभागको के कतिरूपमा प्रमाणसहित दाबी गर्न सक्ने यथार्थ स्थिति छ र नेपाल राज्यको आफ्नो भूमि र क्षेत्रफल सम्बन्धमा रहेको अडान के हो भन्ने निश्चित गरिनुपर्दछ । नेपाल र भारतबीच भएको सन् १९५० को शान्ति तथा मैत्री सन्धिले त्यसपूर्वका सबै सन्धिहरूलाई खारेज गर्ने गरी गरेको व्यवस्थाको सम्बन्धमा नेपाल राज्यको दृष्टिकोण र अडान के हो ? नेपालले दुईतिहाइ भूभाग गुमाउने गरी ईस्ट इन्डिया कम्पनीसँग गरेको सुगौली सन्धिलाई उक्त शान्ति तथा मैत्री सन्धिले खारेज गरेको हो कि होइन ? सुगौली सन्धिको वैधानिकता यथावत छ भने नेपालभित्र राज्यको निकायबाटै दर्ता भएर ग्रेटर नेपाल अभियान सञ्चालन गर्न दिन मिल्छ कि मिल्दैन ? सुगौली सन्धि कायम छैन भने उक्त ग्रेटर नेपाल नै राज्यको आधिकारिक माग किन नहुने ? ऐतिहासिक दस्तावेज र प्रमाणको तथ्य तथ्यांक, नक्सा लगायतका सबै प्रमाण सहित डेटाबेस प्रणाली बनाई राज्यको अडान पहिला निश्चित गरौं । 

सीमा विवाद समाधानका लागि काम गर्दा नेपाल र भारतबीचको सीमा विवादलाई मात्र दृष्टिगत गरी यस समस्याको वास्तविक समाधान हुन सक्दैन । नेपाल र चीनबीच पनि सीमा विवाद छन् र भर्खरै कैलाश मानसरोवर जानका लागि भारतले सडक निर्माण गरेको भनेको कालापानी लिम्पियाधुरा क्षेत्रमा भारत र चीनले नेपाललाई नजरअन्दाज गरी उक्त क्षेत्रको भूभागका सम्बन्धमा ती दुई देशले आपसी सहमतिको दस्तावेजमा हस्ताक्षर समेत गरेको हो । 

यसर्थ कालापानी, लिम्पियाधुरा लिपुलेकको विवाद त्रिपक्षीय सीमा विवादको रूपमा रहेको छ । यसको समाधान पनि त्रिपक्षीय नै हुन सक्ने तर्फ विचार नगरी समाधान निस्कने देखिँदैन । नेपालले आफ्नो दुवै छिमेकीसँग जहाँ जहाँ सीमा विवाद रहेका छन्, तिनको सम्बन्धमा कूटनीतिक छलफल, प्रमाणका माध्यमबाट छिमेकी राज्यलाई समेत चित्त बुझाई अडानका साथ आफ्नो गुमेको भूभाग फिर्ता लिई भूमिलाई रक्षाका लागि सीमा क्षेत्रमा स्थायी रूपमा सुरक्षा संयन्त्र, तारबार वा उपयुक्त र आर्थिक रूपमा समेत भार कम गर्ने ढंगले प्रविधि जडान गरी सीमाको डिजिटल स्याटेलाइट नक्सा समेत अद्यावधिक गर्नुपर्छ । आवश्यक परे छिमेकीसँग सहकार्यमा नाप नक्सांकनको काम समेत अघि बढाउनुपर्छ । 

स्मरण रहोस्, सगरमाथाको सम्बन्धमा चीनले गर्दै आएको दाबीको विवाद समेत विश्वेश्वरप्रसाद कोइराला समेतको पहलमा कूटनीतिक माध्यमबाट नै स्थायी समाधान भई नेपालमा नै सगरमाथाको चुचुरो कायम भएको थियो । अतः छिमेकी देशको सुरक्षा संवेदनशीलतालाई ख्याल राखेर दुवै पक्षको जीत हुने गरी वार्ता गर्न सक्षम अन्तर्राष्ट्रिय कानून, सीमा, सुरक्षा एवं परराष्ट्र मामलाका राष्ट्रिय चिन्तन भएका अनुसन्धान बुझेका विज्ञहरू सम्मिलित टिमलाई यो विवाद समाधान गर्न अख्तियारी दिनुपर्छ । राज्यको सीमा विवादलाई स्थायी समाधान गर्न कुनै दल विशेषको विचारबाट माथि उठेर काम गर्ने उत्कृष्टता आधारित विज्ञहरूलाई परिचालन गर्न राज्य हिच्किचाउन हुँदैन ।

जहाँसम्म नेपालले सीमा विवादलाई अन्तर्राष्ट्रियकरण  गर्नुपर्छ र अन्तर्राष्ट्रिय अदालतमा मुद्दा लैजानुपर्छ भन्ने कठोर मान्यता राख्नेहरूले अक्सर चर्चा र लोकप्रियताको लागि कार्यान्वयन पक्ष नै विचार नगरी भारतविरोधी ‘मास सेन्टिमेन्ट’लाई राजनीतिक फाइदाका लागि आफ्नो पक्षमा पार्ने वा राष्ट्रवादी भोट बैंक आफ्नो पक्षमा पार्ने अभीष्ट लिएको मात्र देखिन्छ । किनभने स्थलगत सीमा विवादलाई अन्तर्राष्ट्रिय न्यायालय मार्फत कानूनी रूपमा समाधान खोज्नु भनेको अत्यन्त दुरूह, जोखिमपूर्ण र नेपाल जस्तो सानो वित्त र क्षेत्रफलको देशका लागि आफ्नै खुट्टामा बन्चरो साबित हुने काम हो ।

अन्तर्राष्ट्रिय न्यायालयसम्म विवाद लैजानका लागि पार गर्नुपर्ने प्रक्रिया, राज्यले मात्रै विवाद लैजाने प्रावधान, विवाद दुवै पक्षले सहमत भई लैजानुपर्ने शर्त, विवादलाई निरूपण गर्दा सीमित अन्तर्राष्ट्रिय कानूनका स्रोतका अधीनमा रही निरूपण गर्ने पद्धति, विवादमा आफ्नो दाबीलाई प्रमाणका आधारमा पुष्टि गर्न सक्नुपर्ने चुनौती, फैसला अर्को पक्षले नस्वीकारेमा मुद्दामा प्रक्रिया लम्बिरहने र उपचार निरर्थक हुने खतरा, विवादमा प्राप्त फैसला कार्यान्वयन गराउने स्पष्ट संयन्त्रको अभाव, सुरक्षा परिषद्ले दुई देशको सीमा विवादलाई लिएर अन्तर्राष्ट्रिय न्यायालयको फैसला कार्यान्वयन गराउनका लागि कारवाही अघि बढाउने झिनो मात्र सम्भावना इत्यादि कारणले गर्दा सीमा विवाद समाधान गर्ने सबैभन्दा उपयुक्त निकाय अन्तर्राष्ट्रिय न्यायालय हुँदै होइन । त्यसैले त हालसम्म  जम्मा चौधवटा स्थल सीमा सम्बन्धी विवाद मात्र अन्तर्राष्ट्रिय न्यायालयसम्म पुगेको पाइन्छ । तर सामुद्रिक सीमाक्षेत्रको विवाद भने अन्तर्राष्ट्रिय न्यायालयबाट नियमित जसो टुंगो लगाइँदै आएको पाइन्छ । यसबाहेक अन्तर्राष्ट्रिय न्यायालयसम्म विवाद लैजाँदा दाबी पुष्टि गर्न यथोचित प्रमाण पेश गर्न नसके विवादित भूमि सदाका लागि गुमाउने सम्भावना पनि उत्तिकै रहन्छ । यसतर्फ पनि ध्यान दिनु जरूरी छ । आपसी कूटनीतिक वार्तामा जस्तो समन्याय, पारस्परिक हित, ऐतिहासिक घनिष्ठता र भावनात्मक हिसाबले पनि केही बढी प्रतिफल पाउने कुरा कानूनी लडाइँमा सम्भव हुँदैन । अतः विवादको अन्तर्राष्ट्रियकरण भन्न र सुन्न जति रोमाञ्चक छ, उति नै जोखिमपूर्ण छ । 

अन्तर्राष्ट्रिय न्यायालयले हेरेका हालसम्मका स्थल सीमा टेरिटोरियल विवाद निरूपण गर्दा विभिन्न नौवटा आधारलाई विचार गर्ने गरेको ब्रायन टेलर समरले सन् २००४ मा गरेको अनुसन्धानले देखाएको छ । ती आधारहरू भनेको विवादमा संलग्न देशहरूबीचको सन्धि, भूगोल, अर्थतन्त्र, संस्कृति, प्रभावकारी नियन्त्रण, इतिहास, मान्यता प्राप्त ऐतिहासिक सीमारेखा, विशेषाधिकारमा आधारित दाबी र विचारधारा हुन् । विचारधारा भन्नाले राज्यको सीमालाई संकुचन गरिराखेको औपनिवेशीकरण, साम्राज्यवादी विस्तार वा अन्य राजनीतिक क्रान्ति इत्यादिलाई इंगित गरिएको हो । यी नौ आधारमध्ये पनि सन्धि कानून, प्रभावकारी नियन्त्रणको प्रमाण (इफेक्टिभिटीज) र मान्यतायुक्त ऐतिहासिक सीमारेखालाई मुख्य प्रमाणको रूपमा ग्रहण गरी यी तीन आधारको उपलब्धताको अवस्थामा अन्य कारण तत्वहरूलाई गौण रूपमा लिई फैसला गर्ने अन्तर्राष्ट्रिय न्यायालयको भूसीमा विवाद निरूपणको परिपाटी रहेको पाइन्छ । 

नेपालको सीमा विवादलाई अन्तर्राष्ट्रियकरण गरी जसोतसो अन्तर्राष्ट्रिय न्यायालय लगेकै खण्डमा पनि आखिरमा नेपाल राज्य पक्ष रहेको छिमेकीहरूसँगको सन्धि, विवादित भूमिमा विद्यमान नियन्त्रणको स्थिति एवं पूर्वनिर्दिष्ट दुवै पक्षले कागजी रूपमै मान्यता दिँदै आएको सीमारेखाले नै विवादमा प्रमाणको रूपमा अन्तिम मान्यता पाउने हुनाले ती पक्षमा विचार पुर्‍याउनु ज्यादा श्रेस्यकर हुनेछ न कि दुईचार दिन सडकमा नारा लगाउनु अनि सेलाएर बस्नु । 

अतः नेपाली पक्षले ऐतिहासिक प्रमाण संकलन, छिमेकीहरूसँगको सन्धि र कूटनीतिक पत्राचार, ऐतिहासिक नक्साहरू, सीमासम्बन्धी अन्य प्रमाणहरू लगायत सम्पूर्ण तथ्य तथ्यांकको व्यवस्थित डेटाबेस तयार गरी कूटनीतिक रूपमा स्थायी ढंगले सीमासम्बन्धी सबै समस्या समाधानका लागि दुवै छिमेकीसँग पहल गर्नुपर्छ ।

कृषिलाई उपेक्षा गर्दाको परिणाम

-पशुपति कुँवर

एक वर्ष अघिको कुरो हो । अछाम जिल्लाको साँफेबगर नगरपालिको एयपोर्ट बजारमा एउटा ब्याउने गाई छाडारुपमा छोडिएको थियो । मानिसहरू गाईलाई जता गए पनि लखेटिरहेका थिए । गाईको जिउडाल राम्रो थियो । हेर्दा राम्रै मालिकले पालेको जस्तो थियो । गाई कहिले खेतबारीमा पस्थ्यो, कहिले बजारभित्र । बजारमा पसले र बाटो हिँड्ने मान्छेले लखट्थे । गाईको जाने ठाउँ पनि त कतै थिएन । निकै भौंतारिरहन्थ्यो ।

कसैको बारीमा गयो त्यहीबाट लखेटिन्थ्यो । यताउता चारैतिरबाट लखेटिएपछि फेरि बजार क्षेत्रमै आइपुग्थ्यो । मान्छेको निर्मम कुटाइले गाईको शरीर रक्तात्मे थियो । शरीरभर घाउ नै घाउ थिए । गर्भावस्थाको गाई आराम र स्याहार पाउने ठाउँमा उल्टै कुटाई र लखेटाई पाइरहेको थियो ।

छिपेखोलामा थुप्रै महिलाहरू गिट्टी कुटिरहेका थिए । गिट्टी कुटिरहेकी एक जना महिलालाई मैले ‘दिदी यो गाईलाई पाल्नुस् न । गाई ब्याउने पनि छ । दूध पनि खान मिल्ने । दूध बिक्री गरेर राम्रो आम्दानी पनि हुन्छ’ भनें । ती महिलाले गाई पाल्नु भन्दा त दूध किनेर खाइन्छ भनिन् । मैले किनेर खान पनि त पैसा चाहिन्छ । त्यसैमा किनेको दूध राम्रो पनि हुन्न । दिन भर ढुङ्गा जम्मा गरेर, गिट्टी फोडेर आएको पैसाले किनेर खानु भन्दा त गाई पाल्यो दूध पनि खान पाइने । दूध बिक्री गरेर राम्रो आम्दानी पनि हुन्छ भने । कृषि गरेर खानु भन्दा दिनभर गिट्टी फुटायो, त्यही गिट्टी बेचेर सानो तिनो खर्च चलिहाल्छ । कसले दुःख गरोस् भन्दै ती दिदी खोलातिर लागिन् । त्यहाँ उनी जस्तै अरु महिला र पुरुष पनि थिए खोलामा । कसैले त्यो गाईको वास्ता गरेनन् ।

अधिकांश महिलाहरूको जीवन गुजाराको माध्यम नै त्यही गिट्टी भएको छ । कतिपय खेतीपातीको काम छोडर गिट्टी फुटाउने र ज्याला मजदुरीको काम गरिरहेका छन् । कोही पेट गुजाराको अन्य कुनै विकल्प नभएर पनि मजदुरी गरिरहेका छन् । कोरोनाको कारण देश पूरै लकडाउनमा छ । नेपालमात्र होइन विश्व बजार नै ठप्प छ । जसको कारण दैनिक मजदुरी गरेर खाने वर्ग यति बेला भोक्कै बस्नु पर्ने बाध्यता आएको छ । हाम्रो जस्तो कृषि प्रधान देशमा लकडाउन भएको एक हप्ता नबित्दै गाउँ शहर सबैतिर न्यून आर्थिक अवस्थाका मान्छेलाई भोकमरीको समस्या भएको समाचार आए । घरको आगनमै भएको जमिन बाँझो राख्ने र कृषिको काम गर्ने मान्छेलाई तल्लो स्तरको ठान्ने सोचको उपज हो यो भोकमरी । बरु मजदुरी गर्न तयार, भारत लगायत विदेशी भूमिमा रातदिन पसिना चुहाउन तयार तर आफ्नै खेतबारीमा हलो जोत्न, कुटो कोदालो समात्न हिनतावोध मान्ने सोचका कारण खेतबारी बाँझैं छन् । मान्छे भोको बस्न बाध्य छन् । तसर्थ संकटको यो समयमा कृषि पेशाको महत्व कोरोनाले राम्ररी बुझाइदिएको छ ।

मलाई सम्झना छ, म सानी थिएँ । मेरो घरमा आफ्नै जग्गा जमिनको उब्जनीले वर्षभरि खान पुग्दैन थियो । मुस्किलले ६ महिना पुग्थ्यो खान । बाँकी ६ महिना बजारबाट चामल किनेर खानु पर्ने बाध्यता थियो । त्यो चामल पनि सजिलै किन्न त कहाँ पाउनु र । अहिलेको जस्तो बजारको विकास र विस्तार भएको थिएन । चामलको लागि नेपाल खाद्य संस्थानमा लाइन लाग्नु पर्ने । त्यो पनि किरा लागेका, डल्लो परेका, गन्हाइसकेका चामल हुन्थे । चामल लिन हामी बजार जान्थ्यौं । चामल बोकेर आउँदा बाटोमा कोही चिनेजानेको नभेटिए हुन्थ्यो जस्तो लाग्थ्यो । बाटोमा कोही चिनेको भेटिहाले पनि चामल किनेर ल्याएको भन्न सारै लाज लाग्थ्यो । कयौं पटक मैले पनि बाटोमा चिनेको ब्यक्तिले के हो यो बोकेको भनेर सोध्दा अरु नै सामान भनेर ढाटेकी थिएँ । घरमा पनि कोही पाहुना आए आमाले जोगाएर राखेको घरको चामल पकाउनु हुन्थ्यो । त्यही घरको चामलको भात खान पनि कोही पाहुना आइदिए हुन्थ्यो जस्तो लाग्थ्यो मलाई ।

त्यो बेला राम्रो उब्जनी हुने खेत थिएन हाम्रो । माटो कम, ढुंगा बढी भएको केही पाखो जग्गा थियो । त्यस्तोमा के उब्जनी हुनु । वर्षभरी खाने अनाज फल्थेन । गाउँमा पनि हाम्रो परिवारलाई बेसार गरि खानेका परिवार भनेर जमिनदारहरूले हेप्थे । आफ्नो जमिनको उब्जनी गरेर खान नपुग्नेले के ठूलो कुरो गर्नु भनेर आमालाई भनेको शब्द अहिलेसम्म मलाई सम्झना छ । यही भएर होला म चामल किन्न बजार जानु पर्दा अपराध गर्न गए जस्तै लाथ्यो । अर्काको खेत अधिया गर्नलाई पनि खेत नपाउने । तर अहिले गाँउमा खेतीयोग्य जनि प्रशस्त छन् । तर खेती लगाउने मानिस छैनन् । अधियाको कुरो त पर छोडौं, त्यत्तिकै कमाएर खाउ भन्दा पनि खेती गर्ने मान्छे कोही छैन ।

अधिकाशं मानिसहरू बसाई सराई गरेर तराई झरिसके । जसरी भए पनि गाउँबाट शहर झर्ने प्रबृत्ति बढेको बढ्यै छ । तराईमा आधा कट्ठा, एक कट्ठामा खुम्चिएर बस्न मान्छे राजी छ तर पहाडमा बसेर नंग्रा खियाउन मञ्जुर छैन । खेतीपातीको कामम नगर्ने, बजारमा बस्ने, गाईवस्तु नपाल्ने, दूध दही किनेर खाने मान्छे ठूलै हो भन्ने गलत सोचको विकास भएको छ । तर गाउँमा बसेर हलो छोड्न नसकेकय मानिसलाई प्रगति गर्न नसकेर गाउँ छाड्न सकेन भन्दै हेपिन्छ ।

पहिले किनेर खानेलाई गरिब भनि हेला गरिन्थ्यो । अहिले जसले किनेर खायो उही धनी । गाउँमा दशौं, बिसौं रोपनी, विगाहा जमिन हुने मानिस शहरको एक कोठे जिन्दगीमा रमाएको बहाना गरिरहेको छ । छत र कौशीको एउटा गमलामा एक बोट खुर्सानी, दुई तीन बोट साग रोपेर कृषि खेतीको मजाक उडाइरहँदा हामी नेपाललाई कृषिमा आत्मनिर्भर बनाउन सक्छौ त ?

कृषि नै उत्तम पेशा हो । कृषि गरि खानेलाई हेला होइन, सम्मान गर्न सबैले सिक्नै पर्छ । कृषिमा उन्नति गरेका मुलुकको उच्च आर्थिक वृद्धिदर हेरेर पाठ सिक्न पर्दछ । यसका लागि चिनिया विकास ढाँचालाई लिन सक्छौं । नेपाल जस्तो विकासशील राष्ट्रहरूले विकास के, कसरी गर्ने भन्ने सवालमा बृहत किसिमको बहस, विकासको निती र कृषि उत्पादनमा वृद्धिका लागि नवीनतम् प्रविधिको प्रयोग गरेर देशमा बेरोजगारहरूलाई रोजगारीको अवसर सिर्जना गर्दै गरिबी निवारण गरि कुल ग्रार्हस्थ उत्पादनमा बृद्धि गरेर राष्ट्रलाई विकासको मार्गमा अगाडि बढाउन सकिन्छ ।

परिश्रमले मात्र देश बन्छ । तुरुन्तै हातमा पैसा आउने श्रमले तत्कालको समस्या त समाधान गर्छ तर दीर्घकालिन होइन भन्ने कुरा आज विश्वलाई कोरोनाले सन्देश दिएको छ । खेतीपातीको काम छोडेर ज्याला मजदुरीको काम रोजेका मानिस आज भोकले मर्नु पर्ने अवस्था छ । पैसा होइन, ठूलो अनाज हो । आफ्नो बारीको उब्जेको अनाज अमृत समान हुन्छ भन्ने सन्देश यो देशले विश्वलाई पुर्‍याउनु पर्छ ।

कोरोनाले विश्वकै अर्थतन्त्र लामो समयसम्म उठ्न नसक्ने गरि थचारेको अवस्थामा नेपालको अर्थतन्त्र अपवाद हुन् सक्दैन । विदेशमा काम गर्न गएका र पढ्न गएका धेरै नेपालीहरू फर्कने अवस्थामा पुगेका छन् । यो अवस्थामा विशेषगरि न्यून आर्थिक अवस्थाका मानिस गरिबीको मारमा बढी पर्छन् नै । यो अवस्थालाई सम्बोधन गर्न नेपाल सरकारले अहिले नै विशेष कदम चाल्न जरुरी देखिन्छ । सञ्चार माध्यमबाट मौसम अनुसारको तरकारी खेती लगाउने तरिकाहरू बारे जानकारी दिने, किसानको सहज पहुँच हुने ठाउँमा बिउँबिजन पुर्‍याउने, खेतबारी नभएकालाई लिजवा सामूहिक खेती गर्ने व्यवस्था सिर्जना गर्ने, कृषिमा राम्रो गर्नेलाई पुरस्कार आदिको व्यवस्था गरेर खेती तथा कृषिमा आधारित उद्यम गर्न प्रेरित गर्नु पर्दछ ।

खेतीपाती आज निर्णय गरेर भोलि गर्न सकिने बिषय होइन । तसर्थ स्थानीय स्तरमा नै आत्मनिर्भर हुनसक्ने प्रणालीको विकास गर्न अल्पकालीन र दिर्घकालीन योजनाहरु कोरोना व्यवस्थापन प्रणालीभित्रै समाबेश गरी कृषि मन्त्रालयले सहजीकरण गर्नसक्यो भने सम्भावित आर्थिक असहजतालाई सम्बोधन गर्न सकिने कुरामा दुईमत छैन ।

कोरोनाको त्रासमा मानव समाज र धर्ती

सुदर्शन प्रधान

कोरोना भाइरस अथवा ‘कोभिड–१९’ भनेर चिनिने यो भाइरस चीनको वुहान सहरमा २०१९ डिसेम्बरमा देखियो र पैmलियो । यो सहरमा रहेका झन्डै १ सय ७५ जना नेपाली विद्यार्थी, व्यापारी र अन्य पेसाका मान्छेहरू अत्तालिएपछि नेपाल सरकारले जेट विमान चार्टर गरेर ल्याई भक्तपुरको क्वारेन्टाइनमा राख्यो । १५ दिनपछि ती सबै आआफ्नो घरमा सकुशल फर्किए । महामारी नियन्त्रणमा सरकारले सही नीति र चिनियाँ जनताको अनुशासनको परिणाम हो यो ।

सन् १९१४ मा अफ्रिकी मुलुक नाइजेरियामा इबोला भाइरसले महामारी फैलिरहेको थियो । त्यहाँ हजारौँको मृत्यु भयो, लाखौँ जनताको जीवन खतरामा पर्‍यो । त्यस घडीमा चीनले १ हजार जना स्वास्थ्यकर्मीसहित औषधि उपचार सामग्री पठायो । क्युवाले १ हजार जना डाक्टर र अमेरिका, ब्रिटेनले पनि स्वास्थ्यकर्मी एवं औषधिहरू पठाएर सहयोग पुर्‍याए । सो कदम विश्व भ्रातृत्वको एक नमुना हो । साझा सवालमा सबै एक भएर कदम चाल्नुपर्छ भन्ने त्यस बेला महत्वपूर्ण सन्देश दिएको हो, तर नाइजेरियामा इबोला राम्ररी नियन्त्रण नहुँदै अमेरिकी दबाबले त्यहाँको सरकारले क्युवाली डाक्टरहरूलाई फिर्ता गर्‍यो । यो घटना दाँतमा लागेको ढुङ्गोजस्तै थियो ।

विज्ञको भनाइअनुसार अमेरिकामा हरेक वर्ष रुघाखोकी, निमोनियाँले ६० हजारभन्दा धेरै मान्छे मर्छन् । त्यहाँको वातावरणीय प्रदूषण, खानपान र जनजीवन नै त्यसको मूल कारक हो । यसमा अमेरिकाको बदनाम कसैले गरेको छैन, तर आफ्नो प्रतिस्पर्धी भयो भनेर चीनको बदनाम गर्न र क्युवालाई हतोत्साहित पार्न अमेरिका उद्यत देखियो । यसले दीर्घकालसम्म ऊ स्वयंलाई हानि गर्छ ।

जलमण्डल, भूमण्डल र वायुमण्डलमा लाखौँ प्रकारका आँखाले नदेखिने जीवाणुहरू छन्, जसलाई अङ्ग्रेजीमा अमिबा, हाइड्रा, ब्याक्टेरिया, भाइरस इत्यादि भनिन्छ । तिनैको सन्तुलनले धर्तीमा जीवजन्तु र पक्षीहरूको सृष्टि, विकास र वृद्धि भएको हो, जल, जमिन र आकाशमा विचरण गर्छन् । झन्डै ७० लाख वर्षअघि सृष्टि भएको एक प्रकारको बाँदरजस्तो वनमान्छे विकासकोे क्रममा दसौँ, बीसौँ लाख वर्षपछि उनीहरू पृथ्वीका तीन फरक–फरक भूगोलमा पुगे । युरोपको चिसो जलवायु, अफ्रिकाको तातो हावा र आसियानको न्यानो वातावरणमा पुगेर ती क्रमशः गोरा, काला र पहेँला मान्छे बने, जसलाई आर्यन, हब्सी र मङ्गोल भनिन्छ । ती तीनै मूल नश्ल र उपनश्लहरूका मिश्रणले कालान्तरमा असङ्ख्य जाति, जनजातिहरू बने । आज नेपालमै १ सय २४ जाति र १ सय २३ भाषा छन् भने संसारमा ६ हजार भाषा हजारौँ जाति तथा जनजातिहरू छन् । त्यसै गरी पृथ्वीका सबै मानिस हिन्दु, बौद्ध, इस्लाम, क्रिस्चियन, ताओ, यहुदी लगायत प्रकृति पूजक मानिने बोनजस्ता थुप्रै धर्म–दर्शनमा विभक्त छन् । यो पृथ्वी, मानव जाति र यहाँका सबै कुरा आआफ्नो ईश्वरले जन्माएको दावी यी सबैको । जब कि यीमध्ये सबभन्दा पुरानो धर्म–दर्शन हिन्दू सम्प्रदायको जन्म भएकै ५ हजार वर्ष भएको छैन । प्रकृति पूजक मानिने बोन धर्मावलम्बीहरूचाहिँ पहाड, नदी, वनजङ्गल, हिमाल, सूर्य आदिलाई सृष्टिकर्ता मान्छन् । यो कुरा भने सत्य हो, प्रकृतिको जन्म भएको अर्बौं वर्ष भयो ।

आज पृथ्वीभरिका मान्छेहरू आमरूपले विविध धर्म–दर्शनका अनुयायी छन् । तीमध्ये बोनवादीहरूको चाहिँ अस्तित्व नै सङ्कटमा छ । कपोकल्पित पूर्वजन्म र पुनर्जन्म, स्वर्ग र नर्कको वकालत गर्ने अनेक धर्मले जनमानसको दिलदिमागमा प्रकृति विरोधी चिन्तन सम्प्रेषण गरेर पथभ्रष्ट तुल्याएका छन् । त्यही कारणले उनीहरूका दैनिक क्रियाकलाप, जनजीवन र सामाजिक व्यवस्थाहरू सबै कृत्रिमतामा आधारित छन् । यस्ता चिन्तन वा प्रवृत्तिले प्रकृतिलाई निर्मम दोहन र शोषण गर्छन् । हुन पनि कृत्रिमतामा आधारित दर्शनले प्राकृतिको महान् स्रोत कसरी संरक्षण होला ?

यहाँ त्यस्ता चिन्तनलाई ‘कृत्रिम दर्शन’ भन्नुको मूल कारण हो— ती सबै धर्म–दर्शनका अनुयायीहरूले आआफ्ना भगवान् (?) हरू भनौँ ब्रह्मा, विष्णु, महादेव, महमद, ताओ, बुद्ध, यसु वा क्राइस्ट, मसिहाहरूले सम्पूर्ण प्रकृतिको सृष्टि गरेको अफवाह पैmलाउँछन् । समुद्र, हिमाल, नदी, आकाश, जमिन, जीवजन्तु, पक्षीहरू तिनैले बनाएको दाबी गर्छन् । जब कि यी तर्कमा कुनै वैज्ञानिक आधार छैन । प्रकृतिभन्दा आफ्नो धर्म–दर्शन र त्यसका प्रतिपादक (मान्छे) हरूलाई माथि राखी सर्वोपरि मान्नु स्वयं ठूलो भ्रम हो वा कृत्रिमकता हो । तसर्थ मान्छेहरूले आफूलाई सर्वेसर्वा ठाने तर प्रकृतिलाई किञ्चित पनि मानेनन् । अनि त वनजङ्गल विनाश गरेर भए पनि सहर–बजारहरू बसाल्ने, पहाड–पर्वतहरू उजाडेर धातु र कोइलाहरू निकाल्ने, समुद्रको पिँधमुनि गएर भए पनि पेट्रोलियम र ग्यासहरू थुत्ने, हिमालको बाटोभरि फोहोर थुपार्दै तोरण (छुर्गेन, लुङ्दार) हरू टाँग्दै शिखर उक्लने, वन्यजन्तु, पक्षी एवं जलचरहरूको सिकार गर्ने, खोला र नदी किनारका वनजङ्गल फाँडेर खेतीपाती गर्ने जस्ता प्रकृति प्रतिकूल क्रियाकलापहरूले तीव्रता लिइरहेका छन् । अझ हुँदा नहुँदाका कर्महरू गरेर आर्जन गरेको धनले मनलाग्दी लत्ताकपडा, फर्निचर, घरभवन, गरगहना, गाडीवाहन, रेफिजेरेटर, कुलर, जुत्ताचप्पल लगायत अनेक प्रकृति विरोधी वस्तुहरू थुपार्ने, फेर्दै जाने र जति महँगो भयो उति उसको प्रतिष्ठा बढ्ने, मूल्यमान्यता स्थापित हुने सामन्तवादी संस्कृति बन्यो । यी सम्पूर्ण कुरा प्रकृतिका लागि घातक छन् । जलमण्डल, भूमण्डल र वायुमण्डलमा भीषण आक्रमण गरी तिनमा असन्तुलन ल्याएर आफ्नै अस्तित्वमाथि प्रश्नचिह्न लगाएको छ वर्तमान मानव समाज र सभ्यताले ।

त्यो कसरी ?

हाम्रो वायुमण्डलमा ७८ प्रतिशत नाइट्रोजन, २१ प्रतिशत अक्सिजन र १ प्रतिशत कार्बन डाइअक्साइड, ओजोन, हैनान, फ्रेआनलगायत ग्यासहरू छन् । हरेक मान्छेले वायुमण्डलबाट २४ घण्टामा १६ लिटर अक्सिजन लिएर जीवित रहेको छ तर विश्वव्यापी ७ अरब ८० करोड जनसङ्ख्या भएको वर्तमान अवस्थामा गाडीवाहन, औद्योगिक उत्पादन, विकास निर्माण, शस्त्रास्त्रहरूको उत्पादन, लत्ताकपडा, कागज, गरगहना, फर्निचरदेखि सम्पूर्ण उपभोग्य वस्तुहरूका लागि इन्धनको प्रयोग प्रतिव्यक्ति प्रतिदिन २ लिटर राख्ता १५ अरब ६० करोड लिटर हुन आउँछ भने वार्षिक तथ्याङ्क ५६.९४ अरब क्विन्टल हुन्छ । अझ यो त न्यूनतम हो किनकि पेट्रोलियम पदार्थहरू ग्यासमा परिणत भएपछि तौल अधिक हुन्छ । युरोपको औद्योगिक क्रान्तिपछि गएको ३ सय वर्षमा हाम्रो वायुमण्डलले भीषण आक्रमण बेहोरिरहेछ र तिनको सन्तुलन गुम्दै गइरहेछ ।

पृथ्वीमा जैविक विविधको महत्वपूर्ण सृष्टिकर्ता वायुमण्डलको अस्तित्वमा धावा बोल्ने अरू पनि क्रियाकलाप छन् । डढेलोबाट हुने वनविनाश, घाँसपात, कागज, फोहोर आदि नष्ट गर्न जलाइने चलनले धूवाँको मुस्लो आकाशमा मिलाउने प्रवृत्तिहरू, ध्वंसात्मक बमगोलाहरू पड्काउने आदि सयौँ तथ्य छन् । यस्तो मानव समाज र सभ्यतालाई के भन्ने ?

जलमण्डलमा पनि मानव समाजबाट भीषण आक्रमण भइरहेछ । टाढा जानै पर्दैन, नेपालको राजधानी काठमाडौँका बाग्मती र विष्णुमतीको मूल स्रोत क्रमशः सुन्दरीजल र शिवपुरी जङ्गलको घाँचमा अझै पनि सिधै पानी पिउन सकिन्छ । तर, ती नदीहरू जति मावन बस्तीनजिक आउँछन्, त्यति प्रदूषणको बाढी मिलाइन्छ । भनौँ, मलमूत्र, औद्योगिक रसायन र अरू थुप्रै मानवीय क्रियाकलापका ढलनालीहरू मिसिएर स्वच्छ पानी विषाक्त तुल्याइन्छन् । क्रमशः पशुपति र बालाजुको पुल आइपुग्दा दुवै नदीको पानी यति दूषित बन्छ कि एक गिलास पिउने हो भने मान्छे त्यहीँ ढल्नेछ ।

यसरी मान्छे हेर्दा सफा र घरआँगन पनि सफासुग्घर देखिन्छ । मीठो बोल्छन्, सुरिलो भाषामा गीत, कविता र कथा रचना गर्छन् र बेजोडको सङ्गीत र स्वरले मान्छेहरू अद्भूत देखिन्छन् तर प्रकृतिका लागि उनीहरूका क्रियाकलाप र दैनिकीहरू ज्यादै खतरनाक हुन्छन्, जो पहिला प्रकृति नाश गर्छन्, अनि पछि त्यो आफैंतिर सोझिन्छ । यो प्रवृत्ति विश्वका अन्य देशमा मात्र होइन, नेपालमा अझ धेरै छ ।

२५ वर्षअघि नै विकसित भनिएका अमेरिकीहरू प्रत्येकले प्रतिवर्ष ३ टन रासायनिक पदार्थ समुद्र र नदीमा मिसाउँथे । आज कति पुगेको होला, कल्पना पनि गर्न गाह्रो छ । त्यसका आधारमा सहर र गाउँमा बस्ने प्रतिनेपालीले प्रतिवर्ष न्यूनतम ३ क्विन्टल रसायन र सहरमा बस्नेहरूले थप ३ सय ६५ केजी मलमूत्रहरू पनि खोला र नदीमा मिसाइरहेको स्पष्ट भन्न सकिन्छ । विश्वव्यापी यो तथ्याङ्क कति होला ? कपडा, कागज, पुस्तक, जुत्ता, पेटी लगायत सम्पूर्ण दैनिक उपभोग्य वस्तुहरू निर्माणमा ठूलो मात्रामा रसायन, पानी, इन्धन र रङ्गहरू प्रयोगमा आउँछन्, जसले जल, जमिन र आकाशमा अत्यधिक प्रदूषण फैलाउँछन् । त्यति मात्र होइन, २५ वर्षअघि नै विश्वका ९ करोड मान्छे समुद्री जलचर र झारपात सङ्कलन गर्ने पेसा अपनाउँथे । त्यसले समुद्रको इकोसिस्टम (खाद्यचक्र) मा गम्भीर आघात पार्छ । आज संसारभरि प्लास्टिक प्रयोगको बढोत्तरी भएको छ । पानी पिउने बोतल, कोक, पेप्सीका बोटल र अरु थुप्रै प्रकारका प्लास्टिकहरूको बाढी खोलाखोल्सी र नदीहरू हुँदै समुद्रमा पुग्छ । त्यस्ता वस्तुहरू समुद्रमा यति धेरै थुप्रिएका छन् कि एकै ठाउँमा भेला हुने हो भने ब्रिटेनजस्ता तीनवटा टापु बन्न पर्याप्त रहेको बताउँछन् पर्यावरण विद्हरू । अक्सिजनका ठूला स्रोत हन् समुद्र, नदी, ताल र खोलाहरू तर नरभक्षी बाघ भनेझैँ प्रकृति भक्षी र धर्तीभक्षी छन् मानवीय क्रियाकलापहरू ।

अब भूमण्डलबारे थोरै चर्चा थपौँ । झन्डै ७ अरब ८० करोड जनसङ्ख्या भएको पृथ्वीमा उनीहरूलाई खाद्यान्न आपूर्तिका लागि ९० प्रतिशतभन्दा अधिक जमिनमा रासायनिक मल, विषादी र रासायनिक हार्मोनहरू प्रयोग गरिन्छ । यसले माटोको प्राकृतिक संरचना (नाइट्रोजन, फोस्फरस, पोटास, कार्बनलगायत १६ तत्वहरू) नष्ट गरेर भविष्य अन्धकार बन्दै छ । किनभने त्यस्तो जमिनमा ६९ बालीभन्दा अरु उब्जदैन भनेर युरोपेली, अमेरिकी वैज्ञानिकहरूले नै घोषणा गरिसके । यो भनेको २५ वर्षभन्दा अधिक होइन, अनि हाल उत्पादन भइरहेको खाद्यान्न पनि कार्बोनेट र अग्र्यानोफोस्फेट विषले भरिएर मान्छेलाई १ सय ५० भन्दा अधिक रोगहरूले ग्रस्त पारिरहेछ । सन २०१९ को अन्ततिर दक्षिण अमेरिकाको अमेजन नदी किनार र २०२० को सुरुमा अस्ट्रेलियाको जङ्गलमा भीषण डढेलोले पृथ्वीको करोडौँ हेक्टरको जङ्गल र पचासौँ करोड जीवजन्तु, पशुपक्षी खरानी बने । वास्तवमा त्यस्तो प्रकृति विनाश भइरहँदा त्यसलाई निभाउनु विश्वका सम्पूर्ण जनताको साझा सरोकारको सवाल हो तर सबैतिरको राष्ट्रवादको पर्खालले त्यसो हुन सकेन । यी सबै कुराले भूमण्डलको सन्तुलित वातावरण तीव्र गतिले असन्तुलित तुल्याउन भूमिका खेलिरहेछ ।

यसरी वर्तमान मानव समाव र सभ्यताका सबै मूल्यमान्यता प्रकृति प्रतिकूलको हुनाले वायुमण्डल, जलमण्डल र भूमण्डल नष्ट गर्नेतिर बढिरहेछन् । त्यसैको परिणाम यहाँ हरित गृह प्रभाव, पराबैजनी किरणको खतरा र अम्लीय वर्षाको सम्भावना बढ्दैछ । त्यति मात्र होइन, केही राष्ट्र आफूलाई सर्वोपरि मान्दै विश्व नै विनाश गर्ने आणविक शस्त्रास्त्रको आड लिएर एकले अर्कोलाई चुनौती, चेतावनी र धम्की दिएका ठोस प्रमाण छन् हजारौँ हजार । के यिनैको विश्वास र भरमा संसार छाडिदिने ? आज प्राकृतिक र राजनीतिक दुवै दृष्टिले पृथ्वीको जैविक विविधता, मानव समाज र सभ्यताको अस्तित्वमाथि प्रश्नचिह्न लागिरहेछ ।

त्यसैले यसको रोकथामका लागि अब तुरुन्तै विश्वभरका मानव जातिले यहाँका राजनीतिक, सामाजिक, सांस्कृतिक, आर्थिक, पर्यावरणीय संरचनामा आमूल परिर्वतन गरी सम्पूर्ण व्यवस्थाहरू प्रकृति संसरक्षण अथवा जलमण्डल, भूमण्डल र वायुमण्डलाई सर्वोपरि मानी स्थापना गर्नुपर्छ । यसका लागि कुनै पनि पर्खालहरू भत्काउन हिम्मत गर्नुपर्छ । मानव जाति अन्तर्राष्ट्रिय नै हुनुपर्छ र सम्पूर्ण राष्ट्रहरू, तिनका सिमानाहरू सङ्ग्रहालयमा मात्र राखिनुपर्छ । यो अवस्य हुन्छ, तर कहिले हुन्छ ? त्यो भने विश्वका आमजनताको चेतना, सक्रियता र जागरुकतामा भर पर्नेछ । आज संसारभरि महिला र युवाहरू आआफ्नो राष्ट्रका भ्रष्ट शासकहरूविरुद्ध छटपटाइरहेछन् । मजदुर र किसानहरू पनि परिवर्तन चाहिरहेछन् । लेबनान, चिली, मेक्सिकोका आन्दोलनहरू त्यसका उदाहरण हुन । अब यस्ता सबै खाले आन्दोलन र सङ्षर्घलाई पर्यावरण संरक्षण अभियानसँग जोडेर अघि बढाउनुपर्छ ।

गत डिसेम्बरमा चीनको वुहान सहरमा देखिएको कोरोना भाइरस (कोभिड–१९) पनि ‘समुद्री जीवित जीवको मासुबाट भएको’ भन्ने भनाइ आइरहेछ । वास्तवमा उक्त जीवमा कोरोना भाइरस कसरी उत्पत्ति भयो ? निश्चय नै यसको कारण जलमण्डल अथवा समुद्र प्रदूषण हो, जसको कारक मानव जाति नै हो, चीनको मात्र होइन, संसारभरिकै हो ।

आगामी दिनहरूमा स्वच्छ र स्वस्थ वातावरणका लागि मानव समाज र सभ्यताले पृथ्वीको जलमण्डल, भूमण्डल र वायुमण्डललाई स्वस्थ र सन्तुलित तुल्याउने मार्गमा लागे अवश्य नै स्वस्थ, सुख, शान्तिको जीवन जिउन सम्भव होला । अन्यथा, भौतिक विकास र वृद्धिका लागि मात्र वर्तमानझैँ आँखा चिम्लिए कोरोना भाइरसभन्दा हजारौँ गुणा शक्तिशाली भाइरस व्युत्पत्ति भएर यो चहलपहलको मानव समाज र सभ्यतालाई नष्ट पारिदिन सक्छ प्रकृति महामाताले ।
 

राष्ट्रवादी देखाउने मौका

-शुभराज पोखरेल

विवेक अग्निगोत्रीद्वारा निर्देशि भारत स्वतन्त्र भएपछिका दोस्रो प्रधानमन्त्री लालबाहादुर शास्त्रीको मृत्युको रहस्यबारे बनेको ऐतिहासिक हिन्दी फिल्म ‘द ट्यास्केन्ट’ मा दिन खोजेको सन्देशझै नेपालको राजनीतिक परिदृश्य पनि अन्य कुनै अदृश्य शक्तिद्वारा निर्देशित त छैन ? हिन्दी फिल्म ‘द ट्यास्केन्ट’ मा भनिएजस्तै राज्यलाई अप्ठेरो परेको बेला जनतालाई गुमराहमा राख्दै राजनीति दल सत्ताप्रति वितृष्णा फैलाउने लेख लेख्ने पत्रकार, स्तम्भकार, व्यक्ति व्यक्तिमा फूट ल्याएर राज गर्ने नेता, व्यापारी तथा विदेशीको पक्षका काम गर्ने कर्मचारी र आफ्नो फाइदा र आफू अनुकूल व्यख्या गर्ने बुद्धिजीवीसबै देश र जनताका दुस्मन हुन् । 

चर्चा कहिले र केका लागि ? भारत आफैंले स्वीकारेको सीमा विवादित नेपाली भूमिमाथि लिपुलेक हुँदै मानसरोबर जाने सडक निर्माण सम्पन्न गरी उद्घाटन गरेको छ । योसँगै फेरि लिपुलेक भारतले मिचेको विषयले केही दिनका लागि मसलाको रुपमा प्राथमिकता पाउने छ । वक्तव्यको प्रतिस्पर्धासँगै राष्ट्रवादी देखाउने मौका भएको छ र फेरि सेलाउने छ ।

भारत र चीनले लिपुलेक भञ्ज्याङलाई सन् २०१५ मे महिनामा व्यापारिक नाका बनाउने गरी सम्झौता गरे । त्रिदेशीय सीमा लिपुलेकलाई बेवास्ता गर्दै नेपाललाई बाइपास गरी दुई पक्षबीच सम्झौता गरी नेपाललाई थप समस्यामा पारेका थिए । त्यसको लामो समयपछि भारतले नयाँ नक्सा सार्वजनिक ग¥यो । सन् १९५२ देखि नै नेपाली भूमि कालापानी अतिक्रमण गरी भारतीय सुरक्षाकर्मी कालापानी प्रवेश भएको तत्थ्यले देखाउँछ । प्रधानमन्त्री मात्रिकाप्रसाद कोइरालाको पालामा नेपालमा भारतीय मिलिटरी मिसन भित्रिएको थियो । त्यतिबेला उनले नेपालको उत्तरी सिमानाका १७ वटा ठाउँमा भारतीय सैन्य चेकपोष्ट राख्न अनुमति दिएका थिए । त्यतिबेलादेखि नै भारतले कालापानी क्षेत्र कब्जा गरी एकलौटी प्रयोग गर्दै आएको छ । यसलाई नजनअन्दाज गर्दै आएका हरेक शासक खहरेको बाढी झै आफूलाई चाहिएको बेलामा मात्र बाँसुरी बजाउने गर्छन् ।

भारतले कालापानी, लिपुलेक र लिम्पियाधुरालाई आफ्नो नक्साभित्र पारेर सार्वजनिक गरेसँगै नेपालमा यस विषयले केही दिन निक्कै चर्चा पायो । त्यो पनि सामाजिक सञ्जालहरूमा अझ बढी । मिचिएको क्षेत्र फर्काउन राजनीतिक सहमति बन्यो तर यसमा सार्थक वार्ताका लागि अहिलेसम्म ठोस कदम सुरु नै भएको छैन । सशस्त्र प्रहरी बलमार्फत सीमा सुरक्षा चौकी स्थापना गर्ने समाचारहरू बाहिरिए । अझैसम्म व्यवहारमा परिपालन भएको छैन ।

सार्वजनिक सञ्चार माध्यमले विगतमा विभिन्न पटक नेपालको जमिनमा मोटरबाटो बन्दै गरेको फोटो सार्वजनिक गरेका थिए । पुल बन्दै गरेका समाचार पनि आए । नेपाल प्रहरीले अस्थायी पुल भत्काएको समाचार छापियो । यी सबै यथार्थलाई ध्यान दिएर आफ्नो जमिनमा भारतीय हस्तक्षेप रोक्ने कुनै ठोस काम यतिबेलासम्म भएको पाइएन । जब सडक निर्माण सकिएर उद्घाटन भयो । फेरि यसले चर्चा पायो । नेपाल सरकार सडक निर्माणबारे बेखबर भएझै भारत सरकारलाई पत्र लेखेर जानकारी लिँदैछ । हिजोका दिनमा पनि सीमा मिचिएको बारेमा छलफलका लागि पत्राचार गरेकै थियो आज पनि त्यही भएको छ । पुनः भारतले वार्ताका लागी समय दिनेछैन । नेपाल सरकारलाई बेवास्ता गर्दै सुस्ता, झापा, महोत्तरी, कैलाली र कञ्चनपुरको नेपाली भूमिमा भारतीय सडक र अन्य भौतिक संरचना बन्ने छन् । दशगजा क्षेत्रमा बाँध बन्नेदेखि सडकको नाममा स्वभाविक पानीको वहाब रोकेर नेपाली भूभाग डुवाइरहेकै छ । राजनीतिक पार्टीहरू मलिन स्वरमा रोइलो गरेझै गरिरहेका छन् ।

जब राज्यमा संकटको घडीमा हुनेछ । नेपालका राजनीतिक पार्टीहरू अन्तरिक अन्तरविरोध उच्च चरण पु¥याउँछन् । नेपाली राजनीतिक पार्टी र तिनका नेता आ–आफ्नो दुनो सोभ्mयाउँदै पार्टी नेतृत्व हत्याउने खेलमा लागि रहनेछन् । सबै प्रतिपक्ष एक भएर सरकार गिराउने खेलमा लाग्ने यो पुरानो चलन हो । यही आन्तरिक कलहको मौकाको खोजीमा रहेको विस्तारवादी भारतले नेपालको सीमा र सार्वभौमिकतामाथि धावा बोलिरहेको छ ।

कोरोना भाइरसले विश्वभर मानव जीवन रक्षाको संकटका साथ स्वास्थ्य, शिक्षा, रोजगार, समग्र आर्थिक पक्षलाई तहन नहस बनाएको छ । समग्र विश्व एक भएर कोरोना भाइरसविरुद्ध लड्नु पर्ने यस घडीमा अमेरिका र युरोप कसरी चीनको बढ्दो शक्ति कम गर्ने र उसको तेजोबोध गर्ने भन्ने खेलमा नांगो भएर लागिरहेका छन् । विश्व आर्थिक र स्वास्थ्यमा जीर्ण बनिरहेको बेला अमेरिका खाडी मुलुक कब्जा गर्ने नयाँ रणनीति अवलम्बन गरिरहेको छ । नेपालमा नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (नेकपा) ले बहुमतको स्थिर सरकार सञ्चालन गरिरहेको यस घडीमा नेपाल पनि कोरोना भाइरसको महामारीले आक्रान्त बनिरहेको छ । यस जटिल परिस्थितिमा सरकार नेतृत्व गरिरहेको नेकपा आन्तरिक विवादकोे चरम उत्कर्षमा छ । नेतृत्व वर्ग कसरी पार्टी सरकारको कब्जा गर्ने होडमा छ ।

कोरोना भाइरसविरुद्ध एक हुनुपर्ने यो समयमा राजनीतिक दल र सरकारको कार्यशैली पनि विश्व राजनीतिक बजारको भन्दा फरक देखिँदैन । सरकारको कार्यशैली सञ्चार जगत्माथि अंकुश लगाउन आँखा बन्द गरेर लागेको आभास भयो । संवैधानिक व्यवस्थामा भएको प्रजातान्त्रिक र सहमतीय मान्यताविरुद्ध संवैधानिक निकायमा प्रतिपक्षको भूमिका समाप्त गर्ने योजनासाथ अध्यादेश नै ल्यायो । आन्तरिक विवादमा फसेकै कारण उक्त अध्यादेश ५ दिनमै फिर्ता गर्न बाध्य भयो । यसरी सरकारका काम केटाकेटीको भाडाकुटी खेलजस्तै छ ।

कोरोना भाइरस संक्रमणबाट जोगाउन लगाएको लकडाउनले दैनिक ज्याला मजदुरी गर्नेको हातमुख जोड्न समस्या भएको छ । प्रारम्भमा ५ किलो चामल बाँडेर राहत दिएजस्तो ग¥यो । लगभग ५० दिन पुग्न लाग्दा ५ किलो चामलले जीवन कसरी गुजारा भयो होला ? ट्रेकिङ्ग तथा हिमाल आरोहण क्षेत्रमा संलग्न मजदुरको २ महिना काम गरेर वर्ष गुजारा चलाउने गर्दछन् । उनीहरूको रोजीरोटी पूर्णरुपमा गुमेको छ । यो वर्ष कसरी जीउने हुन् । होटल तथा रेस्टुरेन्ट व्यवसाय ठप्प छ । ठूला होटल व्यवसायीले १२ प्रतिशतमात्र तबल दिने बताइरहेका छन् । उनीहरू र उनीहरूमा आश्रितको जीवन गुजारा कसरी गर्ने हो ।

सहरहरूमा भारतीय तरकरी निर्वाध आइपुगेको छ । लकडाउनसँगै स्थानीय तरकारी उत्पादक कृषकको उत्पादन बारीमै कुहिएको छ । पशु व्यवसायीलाई दानाको अभाव छ । किसानको दूध बिक्री भएको छैन । यसको असर आउने एक वर्षसम्म जाने निश्चित छ । विश्व बजारमा लाखौं नेपाली श्रमिक प्रभावित भएका छन् । रोजगार गुमेको छ÷गुम्दैछ । सयौं विदेशी भूमिमा संक्रमित भएका छन् । गैरकानुनी रुपमा विदेशी भूमिमा भएका नेपाल फर्कन क्याम्पमा बस्न बाध्य छन् । नेपाल कहिले र कसरी आउने ? त्यसको प्रतीक्षामा छन् । यदि त्यस्ता क्याम्पमा कुनै एकजना मात्रै कोरोना भाइरस संक्रमण भए हजारांै संक्रमित हुने छन् । भारतबाट लखेटिएका वा जीवन जोगाउन हप्तौं हिंडेर नेपाली सीमामा आइपुगेकाको अवस्था अरु दयानीय छ । भारतीय सीमामा १ महिनाभन्दा बढी क्यारेन्टाइन बसेका घर फर्कन सीमामा आइपुगेका आफ्नो देश फर्कन नपाएर खुल्ला आकाशमुनि भोकभोकै दिन गुजार्न विवश छन् । यता राज्य सत्ता सञ्चालनका नेताहरू पद र शक्ति आफ्नो हातमा पार्न लालाहित छन् । जनताप्रति साक्षत्कार गर्नुपर्ने उनीहरूको दुःखमा महलम लगाउने योजनामा मन वचन र कर्मले लाग्नुपर्नेहरू जनताबाट टाढिएर आफ्नो स्वार्थ्सिद्ध गर्ने गाँड कोराकोर गरिरहेका छन् ।

देशमा राजनीतिक परिवर्तनको आन्दोलन उत्कर्षमा पुगेको समय होस् व सीमा अतिक्रमणको अवस्था होस् वा भूकम्पको पीडामा छट्पटाइरहेका जनता हुन् वा अहिलेको कोरोना भाइरस पीडित भोकभोकै बाँच्न विवश जनताको अवस्था किन नहोस् । जब यस्तो परिस्थितिमा देश पुगेको हुन्छ नेपालका राजनीतिक दलका नेताहरू व्यक्तिगत स्वार्थलाई सर्वाेपरि राख्दै जनविरोधी गतिविधिमा लिप्त हुने गरेको इतिहास र वर्तमानले देखाउँछ । हो यही परिवेशलाई भारतीय पक्षबाट उपयोग गर्दै सिमा मिच्नेदेखि नेपालको सार्वभौममाथि अक्रमण गरिनै रहन्छ । 

विवेक अग्निगोत्रीद्वारा निर्देशित भारत स्वतन्त्र भएपछिका दोस्रो प्रधानमन्त्री लालबाहादुर शास्त्रीको मृत्युको रहस्यबारे बनेको ऐतिहासिक हिन्दी फिल्म ‘द ट्यास्केन्ट’ मा दिन खोजेको सन्देशझै नेपालको राजनीतिक परिदृश्य पनि अन्य कुनै अदृश्य शक्तिद्वारा निर्दे्शित त छैन ? हाम्रा यहाँ राजनीतिक पार्टीहरू, नेता, पत्रकार, कर्मचारी, सुरक्षा निकाय त्यही अदृश्य शक्तिका कठपुतली त होइनन् । यहाँ उठ्ने विषय र भइरहेका नीतिगत परिवर्तनमा अन्य बाह्य शक्तिको खेलमा त भइरहेको छ्रैन । यदि त्यस्तो नहुँदो हो त सबै पक्षबाट जनतालाई गुमराहमा राख्नुको साटो जनताका पक्षमा निर्णय हुने थिए । जनताको दैनिकी र उनीहरूको जीवन रक्षामा राज्यको प्राथमिकता हुने थियो ।

संरचनागत विभेद्को अन्त्य भई हरेक क्षेत्रका नागरिकले समान अवसर र समान अधिकार उपभोग गर्न पाउने गरी नीति कार्यक्रम तर्जुमा भई त्यसको कार्यान्वयन हुने थियो । राज्यद्वारा कोही नागरिक विभेदको सिकार हुनुपर्ने थिएन । यस संकटको घडीमा संक्रमित क्षेत्रका मानिसले किस्टको अभावमा परीक्षणबाट वञ्चित हुनुपर्ने थिएन । शिक्षा र स्वास्थ्यमा विभेद् हुने थिएन । हाम्रो सचेत नागरिक तथा नागरिक अगुवाहरू चीनबाट विद्यार्थी फिर्ता नगर्दा सकडमा धर्ना दिन पुग्ने अभिभावक र नागरिक अगुवाहरू अहिले नेपालको सीमामा अलपत्रलाई नेपाल ल्याउन माग गरिरहेका छैनन् । खाडीमा अलपत्र भएका एवं संक्रमितहरूको जीवन रक्षाका लागि आवाज उठाइरहेका छैनन् । बरु केही बुद्धिजीवी भनिरहेका छन्,  हिजो भोकै मर्ने डरले आफ्नो गाउँ गएकालाई उपत्यका छिर्न दिनु हुँदैन । सांसदहरू, उच्च ओहदाका कर्मचारीहरू, पहुँचवाला व्यक्तिहरू सजिलै राजधानी भित्रँदा कुनै प्रश्न गर्दैनन् । तर श्रम गरेर जीविका चलाउने कर्मचारी, शिक्षकहरू राजधानी छिर्दा संक्रमण फैलने त्रास फैलाउँछन् । लाग्छ हरेक उच्च पदमा पुगेका मानिसमात्र होइन हरेक व्यक्ति र समुदाय अरु कसैको आवाज बोल्दैछ, अरुको इसारामा चलिरहेको छ ।

जनताको बीचमा दरार ल्याउन र पार्टीलाई फुटाउन लेख लेख्ने पत्रकार÷स्तम्भकार जनतालाई गुमराहमा राख्न र व्यक्ति व्यक्तिमा फूट ल्याएर राज गर्ने नेता, व्यापारी तथा विदेशीको पक्षका काम गर्ने कर्मचारी र आफ्नो फाइदा र आफू अनुकूल व्यख्या गर्ने हरेक बुद्धिजीवी यी सबै देश र जनताका दुस्मन हुन्, हिन्दी प्mिल्म ‘द ट्यास्केन्ट’ ले यसलई स्पष्ट व्याख्या गरेको छ । लाग्छ नेपालका हरेक निकाय तथा व्यक्तिहरू पनि यसैगरी जनता बीचमा फाटो ल्याई आफू राज गर्ने सिद्धान्तलाई त अंगीकार गरिरहेका छैनन् ।

अन्तमा, यस संक्रमणबाट राष्ट्रलाई जोगाउनु हो । आवश्यक परेमा संविधान संशोधन गरी राज्यको नीति र कार्यक्रममा पुनर्संरचना गरी हरेक नेपालीको जीवनको रक्षा, बाँच्न पाउने अधिकारको संरक्षण, नयाँ रोजगार सिर्जना गरी जनजीविकाको सुनिश्चितता र राज्यका पर्यटन व्यवसाय तथा उद्योगको संरक्षण तथा मझौला तथा साना उद्यागलाई जोगाई राख्ने नीतिका साथ कृषि र साना उद्योगमार्फत देशको आत्मनिर्भरतामा लैजानु अहिलेको लागि सबैको दायित्व र जिम्मेवारी हुनुपर्छ ।