–शिव विक ‘मिलन’

नेपालको राजनीतिक, सामाजिक र प्रशासनिक विकासको केन्द्रीय मुद्दा बनेको छ—सुशासन । सुशासन भनेको केवल सरकारको कामकाजको पारदर्शिता, जवाफदेहिता वा भ्रष्टाचारमुक्त प्रशासन मात्र होइन; यो भनेको नागरिकको अधिकार सुनिश्चित गर्ने, सेवाको समान पहुँच बनाउने र न्याय प्राप्तिको सुनिश्चितता दिने समग्र प्रणाली हो । तर विडम्बना, नेपालको अवस्था अझै पनि सुशासनको सूचकहरूमा कमजोर देखिन्छ ।

नेपाल ट्रान्सपरेन्सी इन्टरनेसनलको सन् २०२४ को भ्रष्टाचार धारणा सूचकांकमा १८० देशमध्ये नेपाल १०८औं स्थानमा छ । सन् २०२३ मा नेपाल ११० औं स्थानमा थियो । यसले देखाउँछ कि नेपालमा भ्रष्टाचारको स्थिति केही सुध्रिए पनि अझै गम्भीर समस्या रहँदै आएको छ । सार्वजनिक सेवाहरूमा पहुँच, प्रभावकारी नीति कार्यान्वयन, सेवाप्रवाहमा पारदर्शिता र कानुनी शासनको अवस्था हेर्दा नेपालमा सुशासन अझै पनि खोजिनैपर्ने लक्ष्य हो ।

नेपालको संविधान २०७२ ले संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रको अवधारणा ल्याएर सत्ता तीन तह— संघ, प्रदेश र स्थानीय तहमा बाँडिएको छ । यसले सुशासनको सम्भावनालाई बल दिएको थियो, किनभने सेवाहरू अब स्थानीयस्तरमै पुग्नेछन् भन्ने अपेक्षा थियो । तर, यथार्थमा स्थानीय तहहरूमा व्यापक ढंगले अनियमितता देखिन्छ । महालेखा परीक्षकको प्रतिवेदन २०८१ अनुसार बजेरुको तह नै ७ खर्ब ३३ अर्ब रुपैयाँ बराबरको । जसमा अधिकांश हिस्सा स्थानीय तहसँग सम्बन्धित छ ।

सार्वजनिक खरिद प्रणालीमा पारदर्शिता अझै कमजोर छ । इ–बिडिङ प्रणाली आए पनि ‘क्वालिफाइड’ कम्पनीहरूको मिलेमतो, ठेक्का दिने प्रक्रियामा हस्तक्षेप र गुणस्तरीय कार्यको अभावले सुशासनमा प्रश्न उठाएको छ । योजनाहरूको प्राथमिकता निर्धारणभन्दा पनि पहुँच र सम्बन्धका आधारमा बजेट छुट्याइने, ढिला काम सुरु हुने र गुणस्तरहीन सम्पन्न हुने प्रवृत्ति अझै देखिन्छ ।

शिक्षा र स्वास्थ्यजस्ता नागरिकका आधारभूत सेवामा पनि सुशासनको गम्भीर अभाव छ । सरकारी विद्यालयहरूको शिक्षाको गुणस्तर खस्किएको छ भने सरकारी अस्पतालहरूमा द्रुत सेवा र औषधिको पहुँच अझै पनि चुनौती बनेको छ । हेल्थ पोस्ट, प्राथमिक अस्पतालदेखि प्रादेशिक अस्पतालसम्ममा औषधि अभाव, जनशक्तिको अनुपलब्धता र सेवामा हेलचक्र्याइँले नागरिकको पीडा बढाएको छ । यस्तो अवस्थामा निजी क्षेत्रको प्रभाव बढ्दै जानुले वर्गीय विभाजन थप गहिरो बनाएको छ ।

प्रशासनमा पारदर्शिता र जवाफदेहिता कायम गर्नुपर्नेमा उल्टै कर्मचारीतन्त्रमा राजनीतिक हस्तक्षेप बढेको देखिन्छ । कर्मचारी सरुवा, पदस्थापनदेखि बढुवासम्ममा पार्टीको सिफारिस, शक्तिशालीको दबाब र गुटगत भागबन्डा चलिरहेकै छ । यस्तो व्यवस्थाले योग्य, निःस्वार्थ र इमानदार कर्मचारीको मनोबल खस्काउँछ र सुशासनको ढोका बन्द गर्छ ।

नेपालमा प्रहरी, अख्तियार र अदालतजस्ता न्याय र निगरानी गर्ने संस्थाहरूमा पनि जनताको विश्वास कम हुँदै गएको छ । अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले सन् २०८० सालमा ७ हजार २ सय उजुरी दर्ता गरेकोमा मुद्दा दायर हुने संख्या ४ सय ५० मात्र रहेको छ । धेरैजसो उजुरी प्रक्रियामा ढिलो हुने, छानबिनमै सीमित हुने वा प्रभावशाली व्यक्तिहरूको विषयमा उजुरी कमजोर पारिने गुनासो आम रूपमा सुनिन्छ ।

बढ्दो बेरोजगारी, श्रमको पलायन, युवा मोहभंग, सामाजिक असन्तोष र गरिबी जस्ता समस्या सुशासनको कमीका प्रत्यक्ष परिणाम हुन् । सुशासन भनेको केवल प्रशासनिक सफाइ होइन; यो भनेको देशको सम्पूर्ण प्रणालीमा न्याय, समानता र अवसरको सुनिश्चितता हो । जबसम्म जनताले आफैंलाई राज्यको अंग महसुस गर्न सक्दैनन्, तबसम्म सुशासनको अनुभव हुँदैन ।

यस समस्याको समाधान भनेको केवल कानून बनाउनमै छैन; कार्यान्वयनमा दृढता, पारदर्शिता र जनसहभागिता आवश्यक छ । खुला बजेट प्रणाली, नागरिक सुनुवाइ, सामाजिक लेखापरीक्षण, जनगुनासो सुन्ने प्रविधिको उपयोग, डिजिटल सेवाको विस्तार र निजामती सेवामा निष्पक्षता अनिवार्य छन् ।

सुशासन कुनै एक सरकार वा निकायको दायित्व मात्र होइन; यो समग्र समाज, प्रशासन, राजनीति, नागरिक समाज र नागरिक स्वयंको सामूहिक प्रतिबद्धता र जिम्मेवारी हो । जब हामी सबैले सच्चरित्र, पारदर्शिता र उत्तरदायित्वको संस्कार आत्मसात गर्छौं, तब मात्र नेपालमा सुशासनको खोजी अन्त्य भएर अनुभूति हुनेछ ।