– शम्भू पनेरू
लोकतन्त्रको सार र आत्मा भनेको जनताको अभिमत नै हो । जनताको मतले सरकार बनाउँछ, नीति निर्धारण गर्छ र देशको दिशा तय गर्छ । लोकतन्त्र भनेको जनताको शासन प्रणाली हो, जहाँ सत्ता जनताबाट सुरू हुन्छ र जनतामै समाप्त हुन्छ । यस्तो प्रणालीमा जनमतको सम्मान हुनु स्वाभाविक मात्र होइन, अपरिहार्य पनि हो । तर, आजको यथार्थ हेर्दा, नेपालसहित धेरै मुलुकमा जनताको भावना, अभिमत र चाहना केवल चुनावको बेलामात्र सुन्ने औपचारिकता जस्तो बनिरहेको छ । जब कि लोकतन्त्रलाई सार्थक र जीवन्त बनाइराख्न निरन्तर जनमतको कदर हुनु अनिवार्य छ ।
लोकतान्त्रिक शासन प्रणालीको आधार नै जनताको सहभागिता हो । मतदान त्यसको एक माध्यम हो तर, त्यो सबैथोक होइन । जनमत भनेको कुनै एकपटक दिइने मत मात्र होइन; त्यो त निरन्तर व्यक्त भइरहने अभिव्यक्ति हो— कहिले सडकमा प्रदर्शनमार्फत, कहिले पत्रपत्रिका र सामाजिक सञ्जालमा लेखमार्फत, कहिले श्रव्यदृश्य सञ्चार माध्यमबाट । जनताको त्यस्ता भावनाको कदर नगर्ने व्यवस्था, जुनसुकै विधिसम्मत देखिए पनि, लोकतान्त्रिक हुँदैन ।
जब जनमतको अनादर हुन्छ, तब जनतामा निराशा जन्मिन्छ । उनीहरू राज्यप्रति विमुख हुन थाल्छन् । हिजो विश्वास गरेर मत दिएको नागरिक आज सडकमा उत्रन बाध्य हुन्छ भने त्यो राजनीतिक नेतृत्वको विफलता हो । संविधानले प्रत्याभूत गरेको अभिव्यक्ति स्वतन्त्रता, नागरिक स्वतन्त्रता र स्वतन्त्र चुनावको उद्देश्य नै जनताको मनोभावनालाई सम्मान गर्नु हो । जब शासन, नीति र निर्णयमा जनताको आवाज, चासो र सरोकारको उपेक्षा हुन्छ, तब शासन प्रणाली आफैं कमजोर हुन्छ ।
नेपालमा जनमतको सम्मान नहुनु लोकतन्त्रका लागि मुख्य चुनौती बनेको छ । जनताले मतदानमार्फत सरकार बनाएका छन्, तर ती सरकारहरूले नागरिकको चाहना, मुद्दा र प्राथमिकतालाई बिर्सिएको आरोप सधैँ लागिरहन्छ । जनमतको सम्मान नहुनुको नतिजा स्वरूप सरकारले लिएका निर्णयहरू जनतामै अस्वीकृत हुन्छन्, जसको परिणाम स्वरूप आन्दोलन, असन्तुष्टि र राजनीतिक अस्थिरता देखिन्छ ।
कहिलेकाहीँ राज्य सञ्चालनमा बहुमतको नाममा अलोकप्रिय निर्णयहरू लिइन्छन् । तर लोकतन्त्रको सार भनेको मात्र संख्यामा हैन, जनभावनाको मर्म समेट्नु हो । बहुमत पाएर पनि अल्पसंख्यकका भावना र अधिकारको रक्षा नगर्ने व्यवस्था लोकतान्त्रिक हुँदैन । त्यसैले जनमतको सम्मान गर्नु भनेको बहुमत मात्र होइन, बहुविविधताको सम्मान गर्नु हो ।
लोकतन्त्रमा सरकार जनतासामु जवाफदेही हुन्छ । जनमतप्रति सम्मान प्रकट गर्नु भनेको सरकारका प्रत्येक अंगले आफ्नो कामको व्याख्या गर्न सक्ने जिम्मेवारी लिनु हो । जब जनताले कुनै विषयमा प्रश्न गर्छन्, तब सरकारले त्यसको उत्तर दिनुपर्छ । यसको लागि पारदर्शिता र संवाद अत्यन्त जरूरी हुन्छ । आजको प्रविधिको युगमा जनताको चेतना बढेको छ । उनीहरू राज्यको काम, निर्णय र कार्यक्रमको निगरानी गरिरहेका छन् । तसर्थ, सरकार र नेताहरू जनताको मतलाई हल्काफुल्को रूपमा लिन सक्दैनन् ।
नेपालको संविधानमा संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र उल्लेख गरिएको छ । तर, त्यो केवल शब्दमा सीमित भए जनताका लागि अर्थ रहँदैन । संविधानले ग्यारेन्टी गरेका हक र अधिकार तब मात्र सार्थक हुन्छन्, जब ती व्यवहारमा लागू हुन्छन् । जब जनताको जीवनस्तरमा सुधार आउँछ, जब उनीहरूको आवाज सुन्छ सरकार, जब उनीहरूको सल्लाह र मतको आधारमा योजना बनाइन्छ र बजेट विनियोजन गरिन्छ— त्यो बेला मात्रै लोकतन्त्र जनतामै आधारित छ भन्ने अनुभूति हुन्छ ।
संचारको क्रान्तिले आज जनमत झन् छिटो, तीव्र र सशक्त रूपमा सार्वजनिक हुन थालेको छ । सामाजिक सञ्जाल, अनलाइन मिडिया, रेडियो र टेलिभिजनले जनताको आवाज घरघरमा पु¥याइरहेका छन् । जनमत अब शासकहरूको लागि गुप्त विषय रहेन; बरू खुला बहस, आलोचना र सुझावको माध्यम बनेको छ । यस्तो परिवेशमा जनताको मतको बेइज्जती गर्नु, नेतृत्वप्रति आक्रोश र अविश्वास बढाउने काम मात्रै हुन्छ । नेतृत्वको गरिमा तबै बढ्छ, जब उसले आलोचना सुन्ने साहस देखाउँछ र गलत निर्णय सच्याउने इमानदारी राख्छ ।
जनमतको सम्मान हुनुले समाजमा समावेशिता, सहअस्तित्व र सहिष्णुता बढाउँछ । जात, वर्ग, लिंग, क्षेत्र र समुदायबीचको दुरी घट्छ । जब सबै नागरिकको मत बराबरीको रूपमा स्वीकारिन्छ, तब मात्र सामाजिक न्यायको आधार तयार हुन्छ । यदि जनमतको व्याख्या सत्ता टिकाउने अस्त्रको रूपमा मात्र गरियो भने त्यो दीर्घकालीन रूपमा समाजका लागि घातक हुन्छ । त्यसले विभाजनको राजनीति जन्माउँछ, असन्तुष्टि भड्काउँछ र संस्थाहरूमा जनताको विश्वास घटाउँछ ।
लोकतन्त्रको मूल उद्देश्य भनेको जनतालाई सशक्त बनाउनु हो । जनताले निर्णय गर्न सकून्, उनीहरूको आवाज नीतिमा समावेश होस्, उनीहरूका सरोकारहरू कार्यान्वयनमा प्रतिविम्बित होउन्, यही हो लोकतन्त्रको सार । तर यदि जनतालाई ‘मात्र मतदाता’ मानियो भने र चुनावपछि बेवास्ता गरियो भने त्यो लोकतन्त्रको अपमान हो ।
विकसित लोकतन्त्रहरूमा जनमतको सम्मानलाई नीति निर्माणको आधार बनाइन्छ । जहाँ सर्वेक्षण, जनसुनुवाइ, परामर्श र सहभागी विधिहरू अपनाइन्छन् । तर नेपालमा यस्तो अभ्यास अझै सशक्त देखिँदैन । सहर केन्द्रित निर्णय, तल्लो तहको उपेक्षा, राजनीतिक पहुँच अनुसार स्रोत साधनको वितरण— यी सबैले जनमतको वास्तविक सम्मान भएको अनुभूति जनताले पाउँदैनन् ।
सत्ताको शिखरमा पुगेपछि नेताहरू जनताको बीचबाट आएको भावनालाई बिर्सन्छन् । उनीहरू ‘मैले जितेँ, जे गरे पनि हुन्छ’ भन्ने मानसिकता राख्छन् । तर लोकतन्त्र कुनै व्यक्तिको जितमा टुंगिँदैन, त्यो त सम्पूर्ण जनताको निरन्तर सहभागिताको यात्रा हो । जनमतको सम्मान गर्नु भनेको नागरिकलाई सशक्त बनाउनु हो, उनीहरूको आत्मसम्मानको रक्षा गर्नु हो । साँच्चिकै लोकतन्त्रमा केवल चुनावी नतिजाको अर्थ छैन, त्यसपछि सुरू हुने शासनको चरित्र, कार्यशैली र दृष्टिकोण नै असली परीक्षा हो । जनता केवल पाँच वर्षमा एकपटक भोट हाल्न सीमित छैनन्; उनीहरूको अनुभूति, आलोचना, राय र सुझाव हरेक दिन लोकतन्त्रको मेरूदण्ड बन्नुपर्छ ।
यदि जनमतको उपेक्षा गरियो भने त्यसले व्यवस्थामाथि प्रश्न उठाउँछ । संविधान, कानुन र संस्थामाथि आस्था घट्छ । नागरिक असहयोग, विरोध र सशक्त आन्दोलनतर्फ उन्मुख हुन्छन् । यस्तो अवस्थामा लोकतन्त्र संकटमा पर्छ । तसर्थ, जनमतलाई सतही रूपमा होइन, गहिरो जिम्मेवारीपूर्वक लिनु जरूरी हुन्छ ।
लोकतन्त्रलाई जीवन्त, सक्षम र जनमुखी बनाउनका लागि जनमतको सम्मान अपरिहार्य छ । त्यो सम्मान केवल शब्दमा होइन, कार्यमा देखिनुपर्छ । नीति निर्माणदेखि बजेट निर्माणसम्म, योजना कार्यान्वयनदेखि कानुन निर्माणसम्म—सबैमा जनताको सजीव सहभागिता र मतको कदर हुनुपर्छ । लोकतन्त्र भनेको जनताको शासन हो भन्ने मान्यता त्यतिबेला मात्रै सार्थक हुन्छ, जब नागरिकको मतलाई सुनेर, बुझेर र सम्मान गरेर शासन चलाइन्छ । जनताको मत जनमत हो, र जनमतको अनादर लोकतन्त्रको अपमान हो—यसलाई हरेक नेताले आत्मसात गर्न सक्नुपर्छ । जनताले चुप लागेर बस्नु, सधैं समर्थन गर्नु वा विरोध नगर्नु जनमतको स्वीकृति होइन; उनीहरू बोल्दा, प्रश्न उठाउँदा र सुधारको माग राख्दा मात्रै साँचो लोकतन्त्र देखिन्छ । यही चेत, यही सम्मान र यही संस्कार नै लोकतन्त्रको गहना हो ।
यदि जनमतको उपेक्षा गरियो भने त्यसले व्यवस्थामाथि प्रश्न उठाउँछ । संविधान, कानुन र संस्थामाथि आस्था घट्छ । नागरिक असहयोग, विरोध र सशक्त आन्दोलनतर्फ उन्मुख हुन्छन् । यस्तो अवस्थामा लोकतन्त्र संकटमा पर्छ । तसर्थ, जनमतलाई सतही रूपमा होइन, गहिरो जिम्मेवारीपूर्वक लिनु जरूरी हुन्छ ।
