-उमेशकुमार भट्टराई
देश अहिले संघीयताको अभ्यासमा छ । केन्द्र प्रदेश र स्थानीय गरी तीनै तहबाट अहिले जनतालाई सेवा प्रदान गर्ने कार्य भइरहेका छन् । नेपालको परिवेशमा यो नितान्त नयाँ राज्य सञ्चालन प्रणाली भएपनि यसका विभिन्न व्यवहारिक र प्रशासनिक जटिलतालाई चिर्दै बिस्तारै यो प्रणालीप्रति जनता पनि सहज रुपमा अभ्यस्त हुँदैछन् । संघीयता कार्यन्वयनको क्रममा पहिलो र दोस्रो वर्षमा देखिएका प्रशासनिक र व्यवहारिक जटिलताहरु विस्तारै कम हुँदै गएका छन् । । दसकौं लामो केन्द्रीकृत व्यवस्थामा अभ्यस्त जनताको आम मनोविज्ञान र अर्को थरी संघीय व्यवस्थाले वितरण गर्ने सेवाबाट लाभान्वित हुने जनताको अपेक्षाबीच तारतम्य नमिल्दा केही विरोधका आवाज पनि उठ्दै आएका पनि छन् । जसलाई केही विज्ञहरु र राजनीतिक बुर्जुकहरुले स्वाभाविक रुपमा लिएका छन् भने कहिले यो संघीय प्रणाली नेपालको भौगोलिक र राजनीतिक कारण देखाउँदै सही नभएको टिप्पणी गर्ने गरेका छन् ।
संघीयताको बारेमा सुनेका तर त्यसको अनुभूति नगरेका नेपाली जनताको लागि यस प्रणालीभित्र बसेर दैनिक कार्य सम्पादन गर्न अझै केही समय लाग्नेछ भने यो प्रणालीले जनप्रतिनिधिलाई पनि केही दवाब सिर्जना गर्छ भनेर सजग रहन पनि सिकाउँछ । विगतमा दशक पिच्छे हुने नेपालको राजनीतिक उथल पुथलले नेपाली जनतालाई वस्तुवादी कम र आर्दशवादी धेरै बनाउने खालको संस्कार विकास गरेको थियो । केही अपवादबाहेक आर्दशवादी प्रवृतिको प्रभाव अहिले पनि हाम्रो समाजमा विद्यमान छ । विगतको मानसिकता र काम गर्ने शैली एक किसिमको र संघीयता पछिको कार्यशैली एक किसिमको भएकोले पनि केही असहजताहरु छन् भने सरकारले पनि पुरातन मानसिकताबाट ग्रसित कर्मचारीलाई समायोजन गर्न देखिएको प्राविधिक र व्यवहारिक कठिनाइले पनि अहिले नै यो व्यवस्थाले दिने परिणामको बारेमा कुनै टिप्पणी गरिहाल्न सक्ने अवस्था छैन ।
संघीयताको बारेमा विभिन्न बहस गरिरहँदा सैद्धान्तिक रुपमा के बुझ्न जरुरी छ भने जुनसुकै राज्य व्यवस्थामा त्यसका राम्रा पक्ष र नराम्रा पक्षहरु हुन्छन् र त्यही अनुपातमा विरोधको आवाजहरु पनि उठ्छन । सबैका आ–आफ्ना स्वार्थ र अभिस्टहरु हुन्छन् । आफू अनुकुल नहुँदा आवाज उठाउनु र बिरोध गर्नु यो एउटा स्वाभाविक प्रभाव हो । समग्रमा राज्यले जनताको जनआकांक्षा बमोजिम कार्य सञ्चालन गर्न सक्छ कि सक्दैन त्यो अहम प्रश्न हुन सक्छ तर व्यबस्था कुनै गलत हुँदैन । हिजोको एकात्मक व्यवस्थाको केन्द्र भागमा बसेर राज्यको स्रोत साधनमा हाली मुहाली गरेर अभिजात वर्गका लागि केही असजिलो हुने कुरा कुनै अप्राकृतिक होइन । व्यवस्था परिवर्तनले ल्याएको शासन प्रणालीको पुनःसंरचनाले आम समाजमा पारेको सकारात्मक र नकारात्मक प्रभावहरुबारे खोजी गर्नुपर्छ । नयाँ प्रणाली भएकोले कठिनाइ हुन सक्छन् सर्वपक्षीय छलफल र बिज्ञहरुको सुझावमा प्राबिधिक र राजनीतिक रुपमा देखिएको अप्ठ्यारालाई बिस्तारै कम गर्दै लानुपर्छ ।
जनताको आमुल परिवर्तका निम्ति सामाजिक न्यायसहितको समृद्धिको कार्ययोजना र त्यसको कार्यन्वयनमा आम जनताको सहभागिताले समाज विकासमा अर्थपूर्ण भूमिका निवार्ह गरेको हुन्छ । जुन कुरा विद्यमान शासन प्रणालीको आत्मबल हो । शासन प्रणालीको चरित्र आम जनताको हित गर्ने खालको छ कि छैन भन्ने विषय नै समाज विकासका निम्ति प्रमुख पक्ष रहन्छ । शासन व्यवस्था जनताको समग्र हितको प्रतिनिधित्व गर्ने खालको भएन भने समाजको सर्वाङ्गीण विकास निमार्ण पक्षपाती र विभेदिकरणमा परिभाषित हुन्छ । जसको परिणाम समाजमा अस्थिरता, चञ्चलता र असन्तोषका आवाजहरु मुखरित हुने गर्छन् । यसको व्यवस्थापन उचित ढंगले हुन सकेन भने समाजिक सम्बन्धहरुलाई पुनःपरिभाषा गर्न जनताले पुनःविग्रह गर्नपर्ने बाध्यतात्मक अवस्थाको सृजना हुन्छ । जुन किसिमका गतिविधिहरु विगतमा भए जसको परिणाम देशमा आमुल क्रान्तिकारी परिवर्तन सम्भब भयो र देशको शासनसत्ताको बागडोर जनताको हातमा आइपुग्यो । २०७४ सालको स्थानिय तहको निवार्चन पश्चात जनताहरुले गाँउ, टोल तहको शासन व्यवस्था सञ्चालनको मियो बन्ने अवसर प्राप्त गरेका छन् ।
समयावधिको हिसाबले संघीयताको कार्यन्वयन अहिले भ्रुण अवस्थामै छ भन्दा फरक नहोला । यसले परिपक्वता प्राप्त गर्न समय लाग्छ । । स्वभाविकै हुन्छ जँहा इच्छा, आकांक्षा हुन्छ त्यहाँ गुनासाहरु पनि हुन्छन् । वास्तवमै संघीय व्यवस्थासंग नेपाली जनताका अथाह आशाहरु जोडिएका हुँदा केही गुनासाहरु पनि हुने नै भए । तथापी गुनासाका परिभाषाहरु हिजोको भन्दा ठ्याक्कै बदलिएका छन् । विगतका गुनासाहरु सिधै काठमाडौंसँग हुने गर्दथे भने आजका गुनासाहरु आफ्ना जनप्रतिनिधिहरुसँग हुने गरेका छन् । विगतमा कर्णालीका समुदायको गुनासो सिंहदरवारसँग, महिलाको गुनासो पितृ सत्तात्मक सोचसँग, मधेशको गुनासो पहाडसँग, दलित समुदायको गुनासो ब्रहमाणवादी सोचसंग, आदिवासी जनजाति समुदायको गुनासो खस प्रभुत्वसँग र निमुखाको गुनासो कुलिनतन्त्रसँग रहेको हुन्थ्यो । जसले गर्दा विगतको नेपाली समाजको आमचिन्तन एक समुदाय अर्को समुदायको उन्नति र प्रगतिको प्रमुख बाधक ठान्ने थियो । तर संघीयता कार्यन्वयनपश्चात आमसमाजको चिन्तनमा उल्लेखनिय परिवर्तन भएको छ । संघीय संरचनाहरुले राज्यको आधारभूत तहदेखि माथिल्लो तहसम्म सिर्जना गरेका प्रशासनिक संयन्त्रहरुको कामकारर्वाहीले विगतका एकात्मक सोचहरु आलोचनात्मक चेतमा रुपान्तरण हुँदैछन् । संघीयतापछि प्रशासनिक कार्यमा भएको सहजताले जनताको दैनिकीमा ब्यापक फेरवदल ल्याएको छ । साथै सेवा, सुविधा र अवसरमा आम सर्वसाधारणहरुको प्रत्यक्ष सहभागी अनिवार्य बनेको छ ।
निश्चय नै, पहुँचले अवसरहरुको सिर्जना गर्छ, भनेझै संघीय लोकतान्त्रिक शासन प्रणालीले देशका सबै तहमा अथाह अवसरहरुको सिर्जना गरेको छ । तर तीनवटै तहका सरकारसँग सिमित स्रोतसाधन र जनताका असिमित आवश्यकताहरु छन् । आफ्ना आवश्यकताहरु परिपूर्ति गर्न आम नागरिक यो संघीय व्यवस्थाबाट यथेष्ट लाभ लिने उत्कृष्टता छ । विगतमा सर्वसाधारणलाई अवसरहरु के हुन् ? कुन ठाउँमा कसरी प्राप्त गर्न सकिन्छ भन्नेसमेत मेसो पाउन गाह्रो हुन्थ्यो । सानोतिनो प्रशासनिक सेवासमेत लिन नेता वा कोही अरुको साहरा लिनुपर्ने बाध्यता थियो । तर अहिले संघीयताले प्रशासनिक सेवाको सन्र्दभमा मात्र होइन विकास निमार्णलगायतका सबै क्षेत्रमा आम जनताको पहुँच विस्तार गरेको छ । हिजो सिंहदरबारबाट विनियोजन हुने योजनाको उपभोक्ता समितिसमेत काठमाडौंको कुनै होटलमा गठन भएर गाँउमा आउने गर्थे । जिल्लाबाट विनियोजन हुने योजनाको हालत पनि त्यस्तै हुन्थ्यो । टाठाबाठा र बोलवालाहरुकै दाँयाबायाँ घुम्ने सरकारी र गैरसरकारी स्रोत अहिले गाउँमा पुगेको छ । अहिले पनि सम्पूर्ण ढंगबाट आमजनताको पक्षमा सदुपयोग हुन नसकेको भए पनि वितरण प्रक्रिया र सेवा प्राप्त गर्ने विधिबारे सचेतना बढेको अवश्य छ । जसले आम जनतालाई सचेत, सजग र प्रतिस्पर्धा गर्ने साहस बढिरहेको छ ।
संघीयता कार्यन्वयन भइरहँदा अहिले, जनताका विगतदेखिका विकास निमार्ण र अन्य अधिकार प्राप्तिका आम समस्याहरु बिस्तारौ हल हुँदै गइरहेका छन् । संघीय शासन प्रणालीप्रति जनताको आशा, भरोशा बढ्दै गइरहेको छ भने त्यस्तै केही जनप्रतिनिधिहरुले गरेका आर्थिक अनिमियतता, सेवा सुविधा वितरणमा नातावाद र ब्यक्तिवादका घटनाले जनप्रतिनिधिप्रति अविश्वास पनि बढ्दै आइरहेको छ । जुन प्रकारका गतिविधिका कारण परिपक्व हुँदै गरेको संघीयताले आलोचित हुन परेका तिता घटनाहरु छन् । तर आधारभूत जनताको तहमा संघीयताको कार्यन्वयन पक्ष हेर्दा संघीयताले समाज विकासका चौतर्फी सम्भावनाका द्वार खोलेको छ । वास्तवमा नेपालमा संघीयताको कार्यान्वयनले सबै स्थानीय तहहरुमा व्यापक सेवा क्षेत्रहरुको विकासमा वृद्धि भएको छ, बिडम्वना उत्पादन क्षेत्रको वृद्धि हुन सकेको छैन । संघीयताले सिर्जना गरेको सेवा क्षेत्रहरुमा आम मानिसको दिनचर्या हिजो आज ब्यस्त छ । समग्रमा भन्नुपर्दा हिजो केन्द्रमै भर पर्दा हुने खर्चिलो र झन्झटपूर्ण परिस्थितिबाट भने अब नेपाली जनताले छुटकारा पाउनेपर्ने अवस्था सृजना हुने क्रम सुरु भएको छ । संघीयताको मूल मर्मनै यही हो । स्थानीय समस्या स्थानीय तहबाट प्रदेशको समस्या प्रदेशकै पहलमा हुने र बिकासका पूर्वाधारका लागि पनि तीनै तहमा आ–आफ्नै अख्तियारी हुने हुँदा यो ब्यबस्था एउटा राम्रो ब्यबस्था हो भन्न सकिन्छ ।
Kamalpokhari, Kathmandu
Phone : 01-5326366, 01-5328298
Mobile : 9841293261, 9841206411
Email : madhyanhadaily59@gmail.com
सूचना विभाग दर्ता नं. : 807/074/075
© 2024 मध्यान्ह सर्वाधिकार सुरक्षित | Managed by Bent Ray Technologies