काठमाडौं : नेपालमा निकै चर्चा भएको चीनको बेल्ट एन्ड रोड इनिसियटिभ (बीआरआई)बारे प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको चीन भ्रमणको क्रममा कुनै समझदारी भएको छैन ।
नेपालले निकै महत्त्वका साथ हरेको बीआरआईबारे चिनियाँ प्रधानमन्त्री ली छ्याङसँगको भेटवार्तामा कुनै छलफल बढेको छैन ।
प्रधानमन्त्रीको भ्रमणअघि नै सत्ता गठबन्धनका २ दल नेपाली कांग्रेस र एमालेले चीनसँग सहमति र समझदारी गर्नका लागि फ्रेमवर्क तयार पारेका थिए । तर, उक्त फ्रेमवर्कअनुसारको समझदारीपत्रमा रहेको ‘ग्रान्ट फाइनान्सिङ’बाट चिनियाँ पक्षले ‘ग्रान्ट’ काटेपछि नेपाल पछि हटेको छ । नेपाल ‘साल्लाह गर्ने’ मुडमा रहेको भ्रमणमा सहभागी एक अधिकारीले जनाए ।
कांग्रेसले बीआरआईअन्तर्गत ऋण लिन नहुने बताउँदै आएको थियो । कांग्रेसको अडानपछि बीआरआईमा साझा धारणा बनाउन कार्यदल बनाइएको थियो । चिनियाँ पक्षसँग अनौपचारिक छलफल र परामर्श गरेर नै फ्रेमवर्क तयार पारिएको कार्यदलका सदस्यहरूले बताउँदै आएका थिए ।
प्रधानमन्त्री ओली र परराष्ट्रमन्त्री डा. आरजु राणा देउवाले पनि चीन पक्ष सकारात्मक रहेको भन्दै ब्रिफिङ गरेका थिए । तर, चिनियाँ राष्ट्रपति सी जिनपिङ र प्रधानमन्त्री लीसँग भएको छुट्टाछुट्टै भेटवार्तामा यससम्बन्धी कुनै कुराकानी नभएको भ्रमणमा सहभागी एक अधिकारीले बताए ।
यद्यपि, नेपाल र चीनले चीनको बेल्ट एन्ड रोड कोअपरेसन फ्रेमवर्कमा चाँडै हस्ताक्षर गर्ने प्रतिबद्धता जनाएका हुन् ।
मंगलबार प्रधानमन्त्री ओली र चिनियाँ समकक्षी ली छ्याङबीच भएको भेटवार्तापछि २ देशका अधिकारीहरूले ९ बुँदे समझदारीपत्रमा हस्ताक्षर गरेका छन् । तर, त्यसमा बीआरआईको विषयमा केही उल्लेख छैन ।
प्रधानमन्त्री ओलीको भ्रमणका क्रममा दुवै पक्षले १२ बुँदे संयुक्त वक्तव्य जारी गर्दै बेल्ट एन्ड रोड कोअपरेसन फ्रेमवर्कमा चाँडै हस्ताक्षर गर्ने प्रतिबद्धता जनाएका छन् ।
‘दुवै पक्ष २ देशले संयुक्त रूपमा संचालन गरेका कार्यक्रमहरू, आयोजना र गतिविधिहरू सम्पन्न गर्नका साथै हस्ताक्षर गरेका सम्झौताहरू, सहमति र निर्णयहरूको समयमै र द्रुत कार्यान्वयन सुनिश्चित गर्न सहमत भएका छन्’, वक्तव्यमा भनिएको छ, ‘दुवै पक्षले आ–आफ्ना विकास रणनीतिहरूको तालमेललाई बलियो बनाउन र अझ गहिरो, ठोस र उच्च गुणस्तरको बेल्ट एन्ड रोड सहायतालाई अघि बढाउन सहमत भए । दुवै पक्षले हिमालय सीमापार बहुआयामिक सम्पर्क संजाल निर्माण र बेल्ट एन्ड रोड कोअपरेसनको ढाँचा निर्माण गर्ने विषयमा जतिसक्दो चाँडो एमओयूमा हस्ताक्षर गर्न तयार रहेको बताए ।’
दुवै पक्षले नेपाललाई भूपरिवेष्ठित मुलुकबाट भूजडित मुलुकमा रूपान्तरण गर्नका लागि बन्दरगाह, सडक, रेलमार्ग, उड्डयन, पावर ग्रिड र दूरसंचार जस्ता क्षेत्रमा २ देशबीचको सम्पर्कलाई सुदृढ गर्ने प्रतिबद्धता पनि व्यक्त गरेका वक्तव्यमा उल्लेख छ ।
परराष्ट्र मन्त्रालयका प्रवक्ता कृष्ण ढकालले २ प्रधानमन्त्रीहरूबीच छलफल भइसकेपछि ९ बुँदे समझदारीपत्रमा हस्ताक्षर भएको जानकारी दिए ।
परराष्ट्र मामिलाका जानकार डा. इन्द्रकुमारी अधिकारीले बीआरआई फ्रेमवर्कको विषयमा सरकारमा रहेका दलहरूबीच सहमति भएपनि २ सरकारबीच छलफल नभएको हुँदा समझदारी हुन नसकेको बताइन् । उनले भनिन्, ‘नेपालमा भएको दलीय सहमति चीनको सरोकार होइन । यस विषयमा काठमाडौंमै दु्वै पक्षबीच छलफलै भएन ।’ उनले यस विषयमा पर्याप्त गृहकार्य नभएएको बताइन् । बीआरआईमा नेपालले चीनको चाहना नबुझेर अनुदानमै जोड दिएको उनको भनाइ छ ।
नेपालले बीआरआई फ्रेमवर्कभित्र संचालन हुनेगरी टोखा–छहरे सुरुङमार्ग, हिल्सा–सिमकोट सडक, किमाथांका–खाँदबारी सडक तथा पुल, जिलोङ–केरुङ–काठमाडौं सीमापार रेलमार्गलगायत विषय समेटेको थियो । तर, यसमा टोखा–छहरे सुरुङमार्गबाहेक अन्य परियोजना परेका छैनन् ।
काठमाडौँ–हेटौंडा पोडवे, अमरगढी सिटी हल, जिलोङ–केरुङ–रसुवागढी चिलिमे २२० केभी सीमापार प्रसारण लाइन, काठमाडौं उपत्यका प्रसारण लाइन स्तरोन्नति, मदन भण्डारी विश्वविद्यालय, काठमाडौं साइन्टिफिक सेन्टर एन्ड साइन्स म्युजियम, दमकस्थित चीन–नेपाल औद्योगिक मित्रपार्क र झापा स्पोर्ट्स एन्ड एथ्लेटिक्स कम्प्लेक्स पनि नेपालले फ्रेमवर्कभित्र समेटेको थियो । तर, २ देशबीचका प्रधानमन्त्रीको वार्ता र त्यसपछि भएको समझदारीमा यी विषय उल्लेख छैन ।
अर्को महत्त्वपूर्ण विषय पोखरा क्षेत्रीय अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलको ऋणलाई अनुदानमा बदल्ने प्रधानमन्त्री ओलीको भनाइ पनि पूरा भएको छैन ।
९ समझदारीपत्रमा हस्ताक्षर
प्रधानमन्त्रीको भ्रमणको क्रममा ९ बुँदे समझदारीपत्रमा हस्ताक्षर भएको छ । कनेक्टिभिटी, उद्योग÷व्यापार, पूर्वाधार, कृषि, विज्ञान तथा प्रविधिलगायतका विषयमा सहयोग आदानप्रदान गर्ने विषयमा समझदारी भएको हो ।
समझदारीमा टोखा–छहरे सुरुङमार्ग, नेपाल–चीन व्यापार अभिवृद्धि, वसन्तपुर दरबार पुनर्निर्माण, थर्मल्ली प्रोसेस्ड बफेलो मिट निर्यात, विकास योजनालगायत विषयमा समझदारी भएको छ ।
आर्थिक तथा प्राविधिक सहयोग, नगद सहयोग, स्वयंसेवी चिनियाँ भाषा शिक्षक तथा नेपाल टेलिभिजन र चाइना मिडिया ग्रुपबीच संचार प्रविधिसम्बन्धी समझदारीमा हस्ताक्षर भएको छ । समझदारी भएको टोखा–छहरे सुरुङमार्ग दुवै देशका लागि नयाँ योजना होइन । २०७६ माघमै चिनियाँ प्राविधिक टोलीले यसको प्रारम्भिक तहको अध्ययन गरेको थियो । तर, प्रारम्भिक अध्ययन सकेको करिब ५ वर्ष पूरा हुँदा पनि यसमा केही प्रगति छैन ।
यस पटकको समझदारीमा परेको वसन्तपुर दरबार पुनर्निर्माण यसअघिदेखि नै चीनले गरिरहेको छ । हनुमानढोकास्थित नौतले दरबार र नुवाकोटको ७ तले दरबारको पुनर्निर्माणको जिम्मा चीन सरकारले २०७२ सालमै लिएको छ ।
चीनमा प्रशोधित भैंसीको मासु निर्यात गर्ने समझदारी पनि भएको छ । कृषि तथा पशुपन्छी विकास मन्त्रालयले नेपाल मासुमा आत्मनिर्भर भएको भन्दै मासु निर्यातको योजना बनाएको १ वर्ष भइसकेको थियो ।
नेपाल टेलिभिजन र चाइना मिडिया ग्रुपबीच संचार प्रविधिसम्बन्धी समझदारीमा पनि हस्ताक्षर भएको छ ।
९ अर्ब अनुदान सहयोग
चीनले नेपाललाई ९ अर्ब रुपैयाँ अनुदान सहयोग गर्ने घोषणा गरेको छ । प्रधानमन्त्री ओली र राष्ट्रपति सीबीच भएको भेटमा सीले नेपाललाई ९ अर्ब रुपैयाँ अनुदान सहयोग गर्ने घोषणा गरेका हुन् ।
भेटमा राष्ट्रपति सीले नेपाल र चीन पुराना र असल मित्रराष्ट्र भएको बताउँदै सम्बन्ध पनि आपसी सम्मान र सद्भावमा आधारित रहेको उल्लेख गरे ।
नेपालको आर्थिक विकासका लागि नेपाली वस्तु चिनियाँ बजारमा निर्यात गर्न थप सहजीकरण गर्ने र चिनियाँ लगानीकर्ताहरूलाई नेपालमा लगानी गर्न प्रोत्साहन गर्ने वचन पनि उनले दिए ।
प्रधानमन्त्री ओलीले नेपाल र चीनको सम्बन्धको मूल आधार सार्वभौमिक समानता, राजनीतिक स्वतन्त्रता, आपसी समझदारी र विश्वास रहेको बताए ।
नेपाल–चीनबीच कूटनीतिक सम्बन्ध स्थापना भएको ७०औं वर्षगाँठको अवसरमा प्रधानमन्त्री ओलीले सन् २०२५ मा नेपाल भ्रमण गर्न राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलका तर्फबाट आमन्त्रण पनि गरे ।
‘वर्तमान सरकार समृद्ध नेपाल, सुखी नेपालीको राष्ट्रिय आकांक्षासहित आर्थिक विकास र रूपान्तरणमा केन्द्रित रहेकाले थप सहयोग र साझेदारी गर्न चाहेको छ’, प्रधानमन्त्री ओलीले भने ।
प्रधानमन्त्री ओलीले राष्ट्रपति सी जिनपिङसँगको भेटपछि त्यहाँको संसद् राष्ट्रिय जनकंग्रेस (एनपीसी)का अध्यक्ष चाओ ल चीसँग भेटवार्ता गरेका थिए ।
रेलमार्गलाई अघि बढाइने
दुवै देशले केरुङ–काठमाडौं रेलमार्गको सम्भाव्यता अध्ययनलाई निरन्तरता दिन तयार भएका छन् । यसका लागि चीन–नेपाल रेलमार्ग सहकार्यअन्तर्गत दुवै देशको संयुक्त कार्यसमूहको नवौं बैठक तय भएको छ ।
रेलमार्ग क्षेत्रमा नेपालीको दक्षता अभिवृद्धि गर्न चीनले सहयोग जारी राख्ने भएके छ । संयुक्त वक्तव्यमा लेखिएको छ, ‘दुवै पक्षले केरुङ–काठमाडौं सीमापार रेलमार्गको सम्भाव्यता अध्ययनलाई निरन्तर अगाडि बढाउने इच्छा व्यक्त गरेका छन् र चीन–नेपाल रेलवे सहयोगमा नवौं कार्य बैठक आयोजना गर्ने योजना तय गरेका छन् । चिनियाँ पक्षले नेपाललाई रेलमार्ग क्षेत्रका पेसाकर्मीहरूलाई तालिम दिन सहयोग जारी राख्ने छ ।’
चीनको केरुङदेखि नेपालको राजधानी काठमाडौंसम्म रेलमार्ग निर्माण गर्न चीनकै आर्थिक तथा प्राविधिक सहयोगमा २०७९ पुसदेखि सम्भाव्यता अध्ययनको काम भइरहेको छ । यो काम २०८३ असारसम्म सक्ने लक्ष्य छ ।
चीनले २०७५ सालमा यस आयोजनाको पूर्वसम्भाव्यता अध्ययन गरेको थियो । नेसनल रेल्वे अथोरिटी अफ चाइनाले उक्त अध्ययनको प्रतिवेदन २५ मंसिर २०७५ मा नेपाललाई पनि बुझाएको थियो ।
२०७६ असोजमा चिनियाँ राष्ट्रपति सी जिनपिङको नेपाल भ्रमण हुँदा आयोजनाको विस्तृत सम्भाव्यता अध्ययन गर्ने सहमति भएको थियो ।
केरुङ–काठमाडौं रेलमार्गको लम्बाइ करिब १७० किलोमिटर हुने अनुमान छ । त्यसमा नेपालतर्फ ७२ किलोमिटर पर्छ ।
यस्तो छ ९ बुँदे समझदारी
१. टोखा– छहरे सुरुङ मार्गसम्बन्धी पत्र आदानप्रदान
२. नेपाल चीनबीच व्यापार अभिवृद्धिसम्बन्धी समझदारीपत्र
३. नौ तले वसन्तपुर दरबार पुनर्निर्माण सम्पन्न प्रमाणपत्रको आदानप्रदान
४. नेपालबाट भैंसीको मासु निर्यातसम्बन्धी प्रटोकल
५. विकास योजनासम्बन्धी समझदारीपत्र
६. नगद सहयोगसम्बन्धी पत्र आदानप्रदान
७. आर्थिक तथा प्राविधिक सहयोगसम्बन्धी समझदारी
८. स्वयंसेवी चिनियाँ भाषा शिक्षकसम्बन्धी प्रवद्र्धनसम्बन्धी समझदारीपत्र
९. नेपाल टेलिभिजन र चिनियाँ मिडिया ग्रुपबीच संचार प्रविधिसम्बन्धी समझदारीपत्र
