काठमाडौं : पछिल्लो समय अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगको क्षेत्राधिकारबारे राजनीतिक वृत्तमा छलफल चलिरहेको छ । कारण– सरकारले निजी क्षेत्रमा हुने भ्रष्टाचारको पनि अनुसन्धान गर्ने क्षेत्राधिकार अख्तियारमा रहनेगरी कानुन बनाउने प्रस्ताव गरेको छ । अख्तियारका अधिकारीहरू पनि निजी क्षेत्रमा हुने भ्रष्टाचारको अनुसन्धान गर्ने क्षेत्राधिकार खोजिरहेका छन् ।
तर, जब यससम्बन्धी नीतिगत छलफल चल्छ, तब उद्योगी÷व्यावसायीहरू अख्तियारको क्षेत्राधिकारलाई लिएर राजनीतिक लबिङमा तीव्रता दिन्छन् । यही रस्साकस्सीले २०७६ सालमा संसद्मा दर्ता भएको भ्रष्टाचार निवारण ऐन, २०५९ संशोधन विधेयक ऐनमा रूपान्तरित हुन सकिरहेको छैन ।
यो विधेयक हाल प्रतिनिधिसभाअन्तर्गतको राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिमा दफावार छलफलमा छ । तर, उद्योग वाणिज्य महासंघले पत्र नै पठाएर अख्तियारलाई निजी क्षेत्रमा प्रवेश नदिन आग्रह गरेको छ ।
‘प्रस्तुत संशोधन विधेयकहरू यथास्थितिमा पारित भएमा निजी क्षेत्रलाई प्रत्यक्ष असर पर्ने मात्र होइन, नेपालको संविधानको धारा २३० प्रतिकूलसमेत जान्छ’, महासंघले पत्रमा भनेको छ ।
संविधानको धारा २३० मा अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगको काम, कर्तव्य र अधिकारसम्बन्धी व्यवस्था छ । त्यहाँ भनिएको छ, ‘कुनै सार्वजनिक पद धारण गरेको व्यक्तिले भ्रष्टाचार गरी अख्तियारको दुरुपयोग गरेको सम्बन्धमा अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले कानुनबमोजिम अनुसन्धान गर्न वा गराउन सक्ने छ ।’
यसअन्तर्गत अख्तियारको क्षेत्राधिकारभित्र निजी क्षेत्र नपर्ने दाबी उद्योग वाणिज्य महासंघको छ ।
‘कम्पनी र बैंक जस्ता शब्दहरू हटाइनुपर्ने, नहटाउने हो भने नेपाल सरकारको पूर्ण वा आशिंक स्वामित्व रहेको कम्पनी र बैंक भनिनुपर्ने’, महासंघको पत्रमा उल्लेख छ ।
संसद्मा विचाराधीन विधेयकमा यो विषय छ । प्रचलित कानुनबमोजिम स्थापित आयोग, समिति, संस्थान, प्राधिकरण, निगम, कम्पनी, प्रतिष्ठान, बोर्ड, केन्द्र, परिषद्, बैंक, मेडिकल कलेज र सोसम्बद्ध अस्पताल वा यस्तै प्रकृतिका अन्य कुनै संगठित संस्थालाई सार्वजनिक संस्थाको रूपमा परिभाषित गरिएको छ ।
प्रस्तावित यो परिभाषालाई संसद्ले स्वीकार गरे अख्तियारले कम्पनी, बैंक, मेडिकल कलेज र सोसम्बद्ध अस्पताल वा यस्तै प्रकृतिका अन्य कुनै संगठित संस्थाको आर्थिक कारोबारमाथि अनुसन्धान गर्ने अधिकार अख्तियारले राख्ने छ । यसलाई महासंघले संविधानसँग अमिल्दो व्यवस्था रहेको बताएको हो ।
राज्य व्यवस्था समितिले महासंघको मागसहितका विषयलाई अध्ययन गरेर विधेयकमा सहमति जुटाउन संसदीय उपसमिति गठन गरेको छ । हृदयराम थानी नेतृत्वको १२ सदस्यीय उपसमितिमा सांसदहरू अशोककुमार राई, चन्दा कार्की भण्डारी, दिलेन्द्रप्रसाद बडू, प्रकाश अधिकारी, बुद्धिमान तामाङ, रघुजी पन्त, राजेन्द्रप्रसाद पाण्डे, लीलानाथ श्रेष्ठ, सरिता प्रसाईं, सर्वेन्द्रनाथ शुक्ला र हितराज पाण्डे सदस्य छन् ।
