काठमाडौं : सन् २०२२ मा भारतको केन्द्र सरकारले ल्याएको सैन्य सुरक्षा योजना (अग्निपथ)को विवाद अझै साम्य भएको छैन । यो योजनामा नेपाल प्रत्यक्ष जोडिए पनि नेपालले अहिलेसम्म कुनै निर्णय गरेको छैन ।
यो योजना भारतीय सेनामा ४ वर्षको अवधिमा सेवा गर्ने युवाहरूलाई भर्ती गर्ने कार्यक्रम हो । अग्निपथ योजनाअन्तर्गत भर्ना भएका सिपाहीलाई ‘अग्निवीर’ भनिएको छ ।
भारतको यो योजना नेपालसँग प्रत्यक्ष जोडिएको छ । अग्निपथअन्तर्गत नेपालीहरूलाई पनि भर्ना गर्नका लागि भारतले यो योजना ल्याएको हो ।
भारतले सहजीकरण गर्न नेपाललाई पत्राचार पनि गरेको थियो । नेपाल सरकारले केही बुँदामा बिमति जनाएपछि हालसम्म यो योजना नेपालको तर्फबाट स्थगित छ । योसँगै नेपालमा अग्निपथ योजनाको भविष्य अनिश्चिततामा धकेलिएको छ ।
तर, नेपालले भारतीय योजनामा सहभागी हुने वा नहुने स्पष्ट नभने पनि भारतले नेपालमाथि दबाब दिँदै आएको छ ।
नेपालले अग्निपथ स्थगन गरे पनि त्यसयता दुवै देशका उच्च अधिकारीहरूले एकअर्काको भ्रमण गरिसकेका छन् । यद्यपि, नेपालले कुनै निर्णय नलिएको बताउँदै आएको छ ।
यसबीच नेपाल र भारतका प्रधान सेनापतिहरूकोे नियमित भ्रमण पनि भएको छ । गत ५ मंसिरमा नेपाल भ्रमणमा आएका भारतका प्रधानसेनापति उपेन्द्र द्विवेदीले समकक्षी अशोकराज सिग्देलसँग भएको औपचारिक भेटमा ‘ननएजेन्डा’का रूपमा यो योजना अगाडि बढाउन आग्रह गरेका सैनिक स्रोतले बतायो । सैनिक मुख्यालयमा गोप्य राखिएको यो प्रस्तावमा सैन्य अधिकारीहरूले छलफल गरेका छैनन् ।
भारतका सेनापति नेपाल भ्रमण गरेको लगत्तै १६औं दिनमा प्रधानसेनापति सिग्देलले भारत भ्रमण गरी आइतबार स्वदेश फर्केका छन् । भ्रमणका क्रममा दिल्लीमा महत्त्वपूर्ण भेटवार्ता गरे पनि अग्निपथका विषयमा कुनै कुराकानी नभएको अधिकारीहरूले बताएका छन् ।
स्रोतका अनुसार भारतीय सेनाध्यक्ष द्विवेदीले नेपाली प्रधानसेनापतिसँगको छलफलपछि नेपाललाई एउटा ‘टार्गेट प्र्याक्ट्रिस ड्रोन’ र ‘फिल्ड’ अस्पतालहरूसँग सम्बन्धित स्वास्थ्य उपकरणहरू उपलब्ध गराउने घोषणा गरेका थिए । त्यसबाहेक नेपाली सेनाध्यक्षलाई भारतीय सेनाका उच्च अधिकारीहरूले भारतीय सुरक्षा अवधारणा र आपसी चासोका विषयबारे ब्रिफिङ गरेका थिए ।
भारतमा प्रधानसेनापति सिग्देललाई भारतीय सेनाको मानार्थ जनरलको उपाधिबाट सम्मानित गरिएको थियो । यस्तै, भारतीय स्थल सेनाध्यक्ष द्विवेदी नेपाल भ्रमणमा आउँदा उनलाई पनि मानार्थ जनरलको उपाधिबाट सम्मानित गरिएको थियो । त्यसक्रममा बलियो रक्षा र दुई पक्षीय साझेदारी कायम राख्नेबारे छलफल भएको नेपाली सेनाका प्रवक्ता गौरव के. सी.ले बताए ।
‘२ देशका प्रधानसेनापतिको भ्रमणका क्रममा राष्ट्रिय तहका भन्दा पनि सैनिक तहका विषयमा कुराकानी भएको छ’, के. सी.ले भने ।
‘अग्निपथ’ योजनाबारे २ देशका सैनिक नेतृत्वबीच कुनै छलफल नभएको उल्लेख गर्दै उनले भने, ‘यो राष्ट्रिय विषय हो, सैनिक तहमा मात्र कुरा गरेर हुँदैन ।’
‘अग्निपथ’ कार्यान्वयनमा आएपछि नेपालका कतिपय दलका नेता तथा सुरक्षा विश्लेषकहरू भारतीय सेनामा ४ वर्षको जागिर सकेपछि ठूलो संख्यामा हतियार चलाउन तालिमप्राप्त जनशक्ति बाहिरै बस्नुपर्ने भएकाले त्यसले राष्ट्रिय सुरक्षामा नै चुनौती थप्न सक्ने बताउँछन् ।
‘अग्निपथ’प्रति नेपालमा असन्तोष व्यक्त भएपछि तत्कालीन भारतीय स्थल सेनाध्यक्ष मनोज पाण्डेले नेपालले कुनै निर्णय नगरे ‘अग्निपथ’अन्तर्गतका कोटा अरूलाई उपलब्ध गराइने बताएका थिए ।
सैन्य अभ्यास हुँदै
नेपाल र भारतीय सेनाबीच पुसको दोस्रो साता २ देशका सेना सहभागी हुने सूर्यकिरण सैन्य अभ्यास नेपालमा हुँदै छ । सैन्य अभ्यास बुटवलको सालझन्डीमा हुने छ । सन् २०११ मा सुरु भएको उक्त संयुक्त अभ्यास दुवै देशमा आलोपालो हुँदै आएको छ । अहिलेसम्म त्यसका १७ वटा संस्करण पूरा भइसकेका छन् ।
के हो अग्निपथ ?
ब्रिटिस–भारतले सन् १८१५ मा फस्र्ट गोर्खा रेजिमेन्ट स्थापना गरी गोर्खालीहरूलाई भर्ना सुरु गरेको थियो ।
भारत स्वतन्त्र भएपछि नेपाल, बेलायत र भारतबीच ९ नोभेम्बर १९४७ मा त्रिपक्षीय गोर्खा भर्ना सम्झौता गरियो । त्यसमा ती १० वटा रेजिमेन्टहरूलाई बाँडफाँट गरी ४ वटा रेजिमेन्ट बेलायतले लैजाने र ६ वटा रेजिमेन्ट भारतसँग बस्ने व्यवस्था भयो ।
‘अग्निपथ’ योजना सन् २०२२ मा लागू भएको हो । तर, नेपालबाट भारतीय सेनामा हुने भर्ती कोभिडका कारण सन् २०२० देखि नै प्रभावित भएको थियो ।
अग्निपथअन्तर्गत भर्ना भएका सिपाहीको पहिचान ‘अग्निवीर’ हुने, एउटा इन्टेकमा भर्ना भएका अग्निवीरहरूमध्ये २५ प्रतिशतले मात्र पेन्सन पकाउने र बाँकी ७५ प्रतिशतले ४ वर्षे अस्थायी अवधि पूरा गरी एकमुष्ठ ११ लाख रुपैयाँ उपदानका रूपमा लिएर फर्किनुपर्ने बाध्यकारी व्यवस्था छ ।
अग्निवीरले मासिक ३० हजार रुपैयाँ भत्ता पाउने भनिएको छ तर त्यसबाट ३० प्रतिशत रकम प्रतिमहिना ४ वर्षसम्म कट्टा गरिन्छ र जम्मा हुने रकममा बाँकी थपेर ११ लाख पुर्याएर एकमुष्ठ रकम दिएर अग्निवीरहरूलाई बिदाइ गर्ने योजना छ ।
४ वर्षे अस्थायी जागिरमा रहेका र सेनामा भविष्य नभएका अग्निवीरहरूले युद्धमा कस्तो कार्यदक्षता प्रदर्शन गर्ने हुन्, त्यो स्पष्ट छैन ।
भारतभित्रै पनि यो योजनाविरूद्ध धेरै ध्वंशात्मक आन्दोलनहरू भएका छन् । यद्यपि, सरकारले यो योजनालाई परिमार्जन नगरी नै अघि बढाएको छ ।
समाजमा फर्किने ७५ प्रतिशत अग्निवीरहरूबाट उत्पन्न हुन सक्ने सुरक्षा खतरालाई आँकलन गरी भारत सरकारले उनीहरूलाई पुनः जागिर दिने (रि–इम्प्लोइमेन्ट) योजना ल्याएको छ । रक्षा मन्त्रालय र गृह मन्त्रालयअन्तर्गतका सुरक्षा निकाय र उद्योगहरूमा उनीहरूलाई प्राथमिकताका साथ काम दिने भनिएको छ । तर, नेपालमा भने पुनः जागिरको समस्या छ ।
भारतले सम्झौताबमोजिम गोर्खा रेजिमेन्टमा पूरै नेपाली भर्ना गर्नुपर्नेमा त्यसलाई क्रमशः उल्लंघन गरी ६० प्रतिशत नेपाली र बाँकी ४० प्रतिशतमा भारतीय नेपाली, गडवाली र कुमाउनीहरूलाई भर्ना गर्न थालिसकेको छ ।
अग्निपथअन्तर्गत भर्ना भएको ४ वर्षपछि र त्यसपछिको प्रत्येक ब्याचका ७५ प्रतिशत अग्निवीरहरू नेपाल फर्केर आउने र स्वतः बेरोजगार बन्ने छन् ।
