काठमाडौं : राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा)का सभापति रवि लामिछानेका सहकारी ठगीसहितका मुद्दा अब अदालत पुग्ने भएका छन् । कास्की प्रहरीले लामिछानेविरुद्धको अनुसन्धान प्रतिवेदन सरकारी वकिल कार्यालयमा सोमबार बुझाएको छ । पूर्वउपप्रधान तथा गृहमन्त्रीसमेत रहेका लामिछानेविरुद्ध अनुसन्धान सकेर प्रहरीले रायसहितको प्रतिवेदन सरकारी वकिल कार्यालयमा बुझाएको हो ।
सरकारी वकिल कार्यालयमा पुगेको उक्त प्रतिवेदन अध्ययनपश्चात् जिल्ला अदालत कास्कीमा दर्ता हुने छ । लामिछानेविरुद्ध सहकारी ठगी, संगठित अपराध र सम्पत्ति शुद्धीकरणको कसुरमा कारबाही माग दाबी गर्दै प्रतिवेदन बुझाइएको छ ।
हिरासतमा राखेर अनुसन्धान गर्न थपिएको म्याद सकिनुअघि नै प्रहरीले अनुसन्धान प्रतिवेदन बुझाएको हो । काठमाडौंबाट २ कात्तिकमा पक्राउ परेर कास्कीको पोखरा लगिएका लामिछाने झन्डै ६० दिनदेखि प्रहरी हिरासतमा छन् । लामिछानेसहितलाई अनुसन्धानका लागि पछिल्लो पटक थपिएको म्याद सोमबार नै सकिएको छ ।
‘लामिछानेमाथि अनुसन्धान गरी तयारी पारिएको प्रतिवेदन आज सरकारी वकिलको कार्यालय कास्कीमा बुझाएका छौं’, जिल्ला प्रहरी कार्यालय कास्कीका प्रवक्ता तथा प्रहरी नायब उपरीक्षक (डीएसपी) वसन्त शर्माले भने ।
पोखराको सूर्यदर्शन सहकारीको रकम अपचलन गरेको आरोप लामिछानेमाथि छ । उनीमाथि सोही अभियोगमा अनुसन्धान गरी प्रहरीले सरकारी वकिललाई प्रतिवेदन बुझाएको हो ।
सहकारीको रकम अपचलनको अभियोगमा उनीसँगै गोर्खा मिडिया नेटवर्कका संचालक तथा नेपाल प्रहरीका पूर्वडीआईजी छविलाल जोशी, लीला पछाई, रामबहादुर खनाल र कृष्णबहादुर गुरुङ कास्की प्रहरीको हिरासतमा छन् ।
जोशी ६ असोजमा पक्राउ परेका थिए भने ९ असोजमा पछाई समातिएका थिए । त्यस्तै, खनाललाई ९ कात्तिकमा पक्राउ गरिएको थियो ।
सहकारी ठगी प्रकरणमा लामिछानेसहित उनीहरूविरुद्ध ५ जिल्लामा उजुरी परेको थियो । सोही उजुरीका आधारमा लामिछानेसहित अन्य ४ जनालाई कास्की, चितवन, काठमाडौं, रुपन्देही र पर्सा पु¥याएर बयान लिइसकेको छ । सबै ठाउँमा बयान सकिइसकेकाले अब प्रहरीले सम्बन्धित जिल्ला सरकारी वकिलको कार्यालयमा उनीहरूविरुद्ध अनुसन्धानको प्रतिवेदन बुझाएका हो ।
अब सरकारी वकिलको कार्यालयले प्रतिवेदन अध्ययन गरी अभियोजनसहित मुद्दा दर्ता हुने प्रवक्ता शर्माले बताए ।
सहकारी संस्थामा रहेको बचतकर्ताको रकम अनियमित तवरबाट गोरखा मिडिया नेटवर्क प्रा. लि.को खातामा आएको र उक्त रकम खर्च गर्ने प्रक्रियामा लामिछानेसमेतको सहभागिता देखिएको संसदीय छानबिन विशेष समितिले ठहर गरेको थियो ।
गोरखा मिडिया नेटवर्कमा देशभरिका ९ वटा सहकारीको रकम अपचलन भएको समितिले निष्कर्ष निकालेको थियो । प्रतिवेदनमा उल्लेख भएअनुसार गोरखा मिडिया नेटवर्कमा पोखराको सूर्यदर्शन, बुटवलको सुप्रिम, काठमाडौंको स्वर्णलक्ष्मी, चितवनको सहारा, वीरगन्जको सानो पाइलाको रकम अपचलन भएको छ । त्यस्तै, इमेज, समानता, सुमेरु र आइएमईबाट पनि गोरखा मिडियामा रकम अपचलन भएको संसदीय समितिको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।
समितिले ३१ भदौको प्रतिनिधिसभा बैठकमा प्रतिवेदन पेस गरेको थियो । मन्त्रिपरिषद् बैठकले उक्त प्रतिवेदन कार्यान्वयन गर्ने निर्णय गरेसँगै प्रहरीले अनुसन्धान अघि बढाएको हो ।
सम्पत्ति शुद्धीकरणमा अनुसन्धानका लागि २ महिनासम्म हिरासतमा राखेर अनुसन्धान गर्न मिल्ने कानुनी प्रावधान छ, जसअनुसार लामिछानेलाई प्रहरीले हिरासतमा लिएको आगामी शनिबार २ महिना पूरा हुन्छ ।
प्रहरीका अनुसार भ्याएसम्म मंगलबार नै अदालतमा मुद्दा दर्ता गरिने छ । नभ्याएको अवस्थामा सरकारी वकिलको कार्यालयले थप हिरासतमा राख्न म्याद माग्ने छ । म्याद नै मागेको अवस्थामा पनि धेरै दिनसम्म मुद्दा दर्ता नगरी राख्न भने मिल्दैन । गत वर्ष २२ माघमा दिएको पूरक जाहेरीका आधारमा प्रहरीले उनीहरूविरुद्ध अनुसन्धान गरेको हो ।
अनुसन्धान प्रतिवेदनमा के छ ?
पोखराको सूर्यदर्शन सहकारी ठगी प्रकरणमा ५१ जनालाई प्रतिवादी बनाउनुपर्ने राय अनुसन्धान प्रतिवेदनमा छ ।
सूर्यदर्शन सहकारीका संस्थापक अध्यक्ष जी. बी. राईसहित ५१ जनालाई प्रतिवादी बनाउनुपर्ने रायसहित प्रतिवेदनमा उल्लेख भए पनि ३७ जना फरार प्रतिवादी छन् । पूरक जाहेरी आउनुअघि पक्राउ परेर लामिछानेसहित ५१ जनालाई प्रतिवादी कायम गर्न राय दिइएको छ ।
अहिले प्रतिवादी बनाउन सिफारिस गरिएकामध्ये १४ जना मात्र पक्राउ परेका छन् । बाँकी ३७ जना फरार रहेकाले उनीहरूको खोजी जारी रहेको जनाइएको छ ।
५१ जनाविरुद्ध १ अर्ब ५१ करोड ४० लाख १९ हजार १९४ रुपैयाँ बिगो मागदाबी गरिएको छ ।
सहकारी बचत रकम अपचलन, संगठित अपराध र सम्पत्ति शुद्धीकरणमा मुद्दा चलाउन प्रहरीले राय दिएको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।
यी सहकारीबाट गोर्खा मिडिया प्रा. लि. र नेचर्स हब्र्सलगायतमा ऋण गएको र ती रकम अपचलन भएको प्रहरी अनुसन्धानबाट देखिएको छ ।
प्रहरीले अनुसन्धानका क्रममा लामिछानेले विभिन्न सहकारीलाई ऋण तिर्न काटेको चेक पनि बरामद गरेको छ । यसलाई लामिछाने सहकारी ठगीमा संलग्न बलियो प्रमाण मानिएको छ ।
प्रहरीका अनुसार गोर्खा मिडिया र सुप्रिम सहकारीमाथि अनुसन्धानका क्रममा लामिछानेले काटेको चेक फेला परेपछि उनलाई चेकको प्रतिलिपि देखाएरै सोधपुछ गरिएको थियो । त्यस क्रममा उनका तत्कालीन साझेदार प्रहरीका पूर्वडीआईजी जोशीलाई समेत जिम्मेवार बनाउनुपर्ने भनिएको थियो । प्रहरीले प्रतिवेदनमा यी तथ्यहरूलाई पनि समावेश गरेको छ ।
लामिछानेसहित ५० जनालाई प्रहरीले सम्पत्ति शुद्धीकरण, सहकारी ठगी र संगठित अपराध गरेको कसुरमा मुद्दा दायर गर्न सकारी वकिललाई राय दिएको छ । तर, राईलाई थप कसुरमा समेत अभियोजन गर्नुपर्ने प्रहरीको निष्कर्ष छ । अभौतिक मुद्राको कारोबार गरेको प्रमाण फेला परेको हुनाले उनलाई राष्ट्र बैंक ऐनअन्तर्गतको कसुरमा पनि सजाय गर्न मागदाबी लिनुपर्ने राय दिइएको छ । राईले क्रिप्टोमार्फत विदेशमा रकम लगेको प्रमाण प्रहरीले भेट्टाएको जनाएको छ ।
लामिछानेलाई कैद र जरिमाना हुनुपर्ने प्रहरीको राय छ । लामिछानेलाई सहकारी ठगीमा ४ देखि ६ वर्षसम्म कैद सजाय हुनुपर्ने राय दिइएको छ । सहकारी ऐन, २०७४ को दफा १२२२ को उपदफा (छ), (ढ) र (त) विपरीत कसुर गरेको अनुसन्धानमा देखिएको भन्दै प्रहरीले सहकारी ऐन, २०७४ को दफा १२४ को उपदफा (१) को खण्ड (घ) को (४) (ङ) बमोजिम ४ देखि ६ वर्षसम्म कैद सजाय हुनुपर्ने राय दिएको हो ।
लामिछानेलाई संगठित अपराधमा संगठित अपराध निवारण ऐन, २०७० को दफा ३(१), (२), (३ क) र (५) को विपरीतको कसुर गरेको भन्दै सोही ऐनको दफा ९ (क) र (ग) बमोजिम हुने सजायको थप ५० प्रतिशत सजाय हुनुपर्ने राय प्रहरीले सरकारी वकिलको कार्यालयलाई दिएको छ ।
त्यस्तै, सम्पत्ति शुद्धीकरण निवारण ऐन, २०६४ को दफा ३ को उपदफा (१) को खण्ड (क), (ख) र (ग)ले निषेधित गरेको कार्य गरेकाले २ देखि १५ वर्षसम्मे कैद र बिगोको दोब्बर जरिमाना हुनुपर्ने प्रहरीको राय छ । सम्पत्ति शुद्धीकरण निवारण ऐन, २०६४ दफा ३० को उपदफा १ बमोजिमको बिगोको दोब्बर जरिमाना र कसुरको मात्राअनुसार कैद सजाय हुनुपर्ने पनि प्रहरीको राय छ ।
लामिछाने सार्वजनिक पद धारण गरेको व्यक्ति भएकाले प्रत्येक मुद्दामा थप सजाय माग गरिएको हो ।
अब के हुन्छ ?
सरकारी वकिल कार्यालयमा प्रहरीले अनुसन्धान प्रतिवेदन बुझाएपछि कहिले मुद्दा दर्ता हुन्छ ? जेल सजाय हुने छ कि धरौटीमा रिहा गरिने छ ? भन्ने चासोको विषय बनेको छ ।
मुलुकी फौजदारी कार्यविधिसंहिता, २०७४ को अनुसूची– १ मा उल्लेखित फौजदारी कसुरहरूको अनुसन्धान प्रहरी अनुसन्धानकर्ताबाट हुन्छ ।
सोहीअनुसार लामिछानेलाई पक्राउ गरेर प्रहरीले अनुसन्धान गरेको छ । कसुरको अनुसन्धान सम्बन्धित अनुसन्धान अधिकारी र सरकारी वकिलबीचको समन्वय र सहयोगबाट सम्पन्न गरिने व्यवस्था छ ।
अनुसन्धान अधिकारीबाट अनुसन्धानको कार्य सम्पन्न भएपश्चात् अभियोजनसम्बन्धी निर्णयका लागि सरकारी वकिल कार्यालयमा अनुसन्धान प्रतिवेदन पठाउने काम भएको हो ।
अब सरकारी वकिलले महान्यायाधिवक्ताबाट प्रत्यायोजित अधिकारको अधीनमा रही मुद्दा चल्ने वा नचल्नेसम्बन्धी निर्णय गर्ने छन् ।
प्रहरीले ३ मुद्दामा कारबाहीको माग गर्दै प्रतिवेदन बुझाए पनि मुद्दा नचल्ने निर्णय गर्न सक्छन् । तर, त्यो सम्भावना भने कम छ ।
यसरी प्रहरीबाट प्राप्त मिसिल अध्ययन गर्दा सबुद प्रमाणका आधारमा मुद्दा चलाउनुपर्ने देखिएमा कसुर र सो कसुरमा हुने सजायको माग दाबीसहितको मुद्दा चलाउने निर्णय सरकारी वकिलले गर्ने छ ।
सरकारी वकिलको निर्णयका आधारमा सम्बन्धित अनुसन्धान अधिकारीले अभियोगपत्र तयार गरी अदालतमा मुद्दा दायर गरिन्छ । सोहीअनुसार सरकारी वकिल कार्यालयले जिल्ला अदालतमा मुद्दा दायर गर्ने छ ।
सरकारी वकिल कार्यालयले भने ५ पुसभित्र जिल्ला अदालत कास्कीमा अभियोगपत्र दायर गर्ने छ । हिरासतमा राखेर अनुसन्धानका लागि अब १ दिन बाँकी छ ।
अभियोजन अदालतमा दर्ता भएको भोलिपल्ट थुनछेक बहस सुरु हुने छ । थुनछेक बहसमा लामिछानेलाई थुनाबाट निकाल्ने कि थुनाभित्रै राखेर अनुसन्धान गर्ने भन्ने विषयमा बहस हुने छ ।
अहिले लामिछानेमाथि ३ वटा मुद्दा छन्, जसमा कैद सजाय ३ वर्षभन्दा माथि दाबी गरिएको छ । यसकारण उनी पुर्पक्षका लागि जेल चलान हुन सक्छन् । यदि त्यसो नभए धरौटी वा तारेखमा रिहा हुन पनि सक्ने छन् । यदि प्रमाणहरू कमजोर देखिएमा अदालतले तत्काल रिहा गर्न सक्छ ।
झा र थापालाई थुनामै राख्न आदेश
नक्कली शरणार्थी प्रकरणका अभियुक्त बेचन झा र प्रतीक थापालाई थुनामै राख्न उच्च अदालत पाटनले आदेश दिएको छ ।
न्यायाधीश अन्जु उप्रेती ढकाल र कैलाशप्रसाद सुवेदीको इजलासले पुर्पक्षका लागि थुनामा पठाउने जिल्ला अदालतकै निर्णय सदर गरेको हो ।
दुवैलाई २ भदौ २०८१ मा जिल्ला अदालत काठमाडौंले थुनामा राख्न आदेश दिएको थियो । आदेशपछि उनीहरू थुनामुक्त गर्न माग गर्दै उच्च अदालत पुगेका थिए । तर, उच्चले पनि उनीहरूको मागअनुसार थुनामुक्त गर्न अस्वीकार गरेको हो ।
उनीहरूमाथि ठगी, लिखत किर्ते, राज्यविरुद्धको अपराध र संगठित अपराधको आरोप छ ।