काठमाडौं : नेकपा एमाले र नेत्रविक्रम चन्द ‘विप्लव’ नेतृत्वको नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीका नेताहरूबीच संवाद बढेको छ ।
पार्टीको केन्द्रीय कमिटीको बैठकबाटै माओवादी केन्द्रसँग एकता गर्ने निर्णय गरेको विप्लव नेतृत्वको पार्टी पछिल्लो समय आफ्नै निर्णयको समीक्षा गर्न पुगेको छ । गत २६ मंसिरदेखि २ पुससम्म बसेको उक्त पार्टीको केन्द्रीय समिति बैठकले माओवादी केन्द्रसँग एकता गर्ने निर्णय कार्यान्वयन नहुनुमा माओवादी अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ जिम्मेवार रहेको निष्कर्ष निकालेको छ ।
माओवादी केन्द्रसँगको एकताको निर्णय लागू नहुनुमा प्रचण्डलाई जिम्मेवार रहेको ठहर गर्दै विप्लव एमाले ओलीसँगको संवादमा पुगेका हुन् । नेताहरूका अनुसार राजनीतिक सहकार्य र यसअघि ओली प्रधानमन्त्री हुँदा नै भएको ३ बुँदे सहमति कार्यान्वयनको विषयमा ओली र विप्लवबीच छलफल चलिरहेको छ ।
सशस्त्र राजनीति गर्ने भनेर भूमिगत राजनीति गरिरहेको विप्लव नेतृत्वको पार्टी २ फागुन २०७७ मा तत्कालीन ओली नेतृत्वको सरकारसँग ३ बुँदे सहमति गरेर शान्तिपूर्ण राजनीतिमा आएको थियो । ओली र विप्लवले हस्ताक्षर गरेको उक्त ३ बुँदे सहमतिपत्र सोही वर्ष २१ फागुनमा काठमाडौंको राष्ट्रिय सभागृहमा राखिएको विशेष कार्यक्रममा सार्वजनिक गरिएको थियो ।
यही सहमति कार्यान्वयन गर्नका लागि भनेर सरकारले ल्याएको केही नेपाल ऐन संशोधन विधेयक प्रतिनिधिसभामा विचाराधीन छ । ओलीसँग विप्लवको संवाद अगाडि बढेसँगै यो विधेयकमाथि छलफल गर्न संसदीय समितिले बैठक राखेको छ ।
सशस्त्र द्वन्द्वमा वा भूमिगत रहेको राजनीतिक शक्ति शान्तिपूर्ण राजनीतिमा आए जुनसुकै अदालतको जुनसुकै तहमा रहेको मुद्दासमेत सरकारले फिर्ता लिन सक्ने प्रावधानसहितको विधेयक प्रतिनिधिसभाअन्तर्गतको कानुन, न्याय तथा मानवअधिकार समितिमा विचाराधीन छ । यो विषयमा छलफल गर्न कानुन समितिको बैठक आइतबार बिहान साढे १० बजेका लागि राखिएको छ ।
आफूलाई पार्टी एकता गर्नमा ढिलाइ गरेको आरोप लगाउँदै विप्लव एमाले अध्यक्ष ओलीसँग संवाद गर्न गएका जानकारीमा प्रचण्ड रहेको उनी निकटका नेताहरू बताउँछन् । बरु, प्रचण्ड नै ओलीसँग विप्लवले २०७७ फागुनमा गरेको ३ बुँदे सम्झौताको पृष्ठभूमि खोज्दै छन् ।
माओवादीले १० वर्षसम्म गरेको सशस्त्र संघर्ष राजनीतिक व्यवस्था परिवर्तनका लागि थियो भन्ने पुष्टि भएको तर विप्लवले गर्ने भनेको सशस्त्र संघर्षको केका लागि थियो र किन सरकारसँग सम्झौता गरेर छाडेर हिँडेको पुष्टि हुन नसकेको प्रचण्ड निकटका नेताहरू बताउँछन् ।
ओली नेतृत्वको सरकारसँगको सम्झौता कार्यान्वयन नभएको र यही अवस्थामा माओवादीसँग एकता गर्दा कार्यान्वयन नभएर मुद्दा÷मामिला झेल्नुपर्ने हो कि भन्ने त्रासमा कतिपय नेताहरू छन् ।
विप्लवमार्फत ओलीले नै माओवादीमा भविष्यमा थप खेल्न खोजेका हुन कि भन्ने आशंकालगायतका कारणले विप्लवसँगको एकतामा ढिलाइ हुने गरेको र विप्लव नेतृत्वको पार्टीसँग कति धैर्य छ भनेरसमेत हेर्न खोजिएको प्रचण्ड निकटका नेताहरू बताउँछन् ।
विप्लव नेतृत्वको पार्टीका नेताहरू भने माओवादीले आन्तरिक समस्या समाधान गर्न नसकेर आफूहरूसँगको एकतामा विलम्ब गरेको बताउँछन् ।
