काठमाडौं : भदौ २१ बाट गोदावरीमा जारी नेकपा एमालेको दोस्रो विधान महाधिवेशनमा पूर्वराष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीको सदस्यता खारेजीको विषयमा अधिकांश प्रतिनिधिले आवाज उठाएका छन् । समूहगत छलफलमा प्रतिवेदनभित्र रहेर धारणा राख्नुपर्ने पार्टी नेतृत्वले दिएको निर्देशन अवज्ञा भएको छ । 

बाहिर नबोलेका अधिकांश प्रतिनिधिहरूले समूहगत छलफलमा विद्याको पक्षमा खुलेर बोलेका छन् । छलफलमा धारणा राख्ने अधिकांश सदस्यहरूको आवाज विद्याको पक्षमा बलियो देखिएसँगै प्रधानमन्त्रीसमेत रहेका पार्टी अध्यक्ष केपी शर्मा ओली तनावमा परेका छन् । महाधिवेशनमा प्रस्तुत प्रतिवेदनहरूमा मात्र समूहगत छलफल गर्न नेतृत्वले निर्देशन दिएको थियो । अध्यक्ष ओलीले विधान महाधिवेशनमा विद्याको सदस्याताका बारेमा छलफल नहुने बताएका थिए । 

तर १० वटा समूह बनाएर गरिएको समूहगत छलफलमा धारणा राख्ने बहुमत सदस्यहरूले प्रतिवेदनबाहेक पूर्वराष्ट्रपति भण्डारीको सदस्यता नवीकरणलाई पार्टीले स्वीकार गर्नुपर्ने पक्षमा बोलेपछि एमालेभित्र विद्याको समूह पनि बलियो देखिएको छ । तर प्रतिनिधिको आवाजलाई पार्टीका शीर्ष नेताहरूले दबाउने प्रयास जारी राखेका छन् । 

भण्डारीका पक्षमा खुलेर लागेका स्थायी कमिटी सदस्य कर्ण थापाले फरक मत पेस गरेकै कारण छलफलमा भाग लिन पाएनन् । महाधिवेशनमा प्रस्तुत प्रतिवेदनमाथि धारणा राख्न समय माग गरिएपनि पार्टी नेतृत्वबाटै रोक लगाएको उनी निकटका नेताहरूले बताएका छन् । बोल्न समय मागेका थापालाई पार्टी अध्यक्ष ओलीले भनेका थिए, ‘समय पनि कम छ, फरक मत राखिसकेपछि तपाईंले बोलिरहन आवश्यक छैन ।’ पार्टी अध्यक्षले यस्तो भनेपनि थापाले आफ्ना धारणा राख्न पाएनन् । 

उनले भनेका छन्, ‘मञ्चबाटै फरक मत प्रस्तुत गर्न दिइएन । तर मलाई अध्यक्षले फरक मत बाँड्न दिनुभयो । यसले फरक मत स्वीकार गरेको भन्न पनि सकियो ।’ 

पार्टीले केन्द्रीय समितिले निर्णय नै गरेर सदस्यता निष्क्रिय बनाएको विषयलाई विधान महाधिवेशनमा उठाउनुपर्ने आवश्यकता नै नरहेको नेकपा एमालेका पोलिटब्युरो सदस्य महेश बस्नेतले प्रतिक्रिया दिएका छन् । 

‘विधान महाधिवेशनमा प्रस्तुत प्रतिवेदनका विषयमा केन्द्रित रहेर धारणा राख्न पार्टी नेतृत्वले निर्देशन गरिसकेकाले त्यसभन्दा फरक विषयमा छलफल चलाउनु पार्टी अनुशासन विपरीत विषय हो’, उनले भने । 

पार्टी अध्यक्ष ओली, उपाध्यक्ष विष्णु पौडेल, महासचिव शंकर पोखरेलसहितका नेताहरूले पूर्वराष्ट्रपति भइसकेको व्यक्तिको पार्टी सदस्यता नवीकरण गर्नु उचित नहुने तर्क गर्दै आएका छन् । पार्टीको गत साउन ५–६ गतेको केन्द्रीय समिति बैठकबाटै उनको सदस्यता निष्क्रिय बनाउने निर्णय भएको थियो । योसँगै पार्टीका एकथरी नेताहरूले भण्डारीको पक्षमा खुलेरै लागेका छन् । पूर्वउपाध्यक्षसमेत रहेकी भण्डारीले आफ्नो सदस्यता कुनै व्यक्तिलाई लहड चल्दैमा खोस्न नपाउने जिकीर गर्दै आफ्नो राजनीतिक अभियानलाई निरन्तरता दिएकी छन् । 

उनका पक्षमा वरिष्ठ उपाध्यक्ष ईश्वर पोखरेल, उपाध्यक्षहरू युवराज ज्ञवाली, सुरेन्द्र पाण्डे खुलेर लाग्दा सचिवहरू गोकर्ण विष्ट र योगेश भट्टराईसमेतले पछिल्लो पटक समर्थन जनाएका थिए । स्थायी कमिटी सदस्य कर्णबहादुर थापासहित केन्द्रीय कमिटीका दर्जन नेताहरू भण्डारीको सदस्यता नवीकरणको पक्षमा खुलेरै वकालत गर्दै आएका थिए ।  काठमाडौंलगायत जिल्ला अध्यक्षहरूले समेत भण्डारीलाई सदस्यता रोक्न नहुने बताउँदै आएका छन् । उनलाई पार्टी राजनीतिमा आउनका लागि रोक्न नहुने अधिकांशको मत रहेपनि अध्यक्ष ओली निकटका नेताहरूले भने निषेध गरेरै जाने अडान कायम राखेको देखिन्छ ।

महाधिवेशन उद्घाटनका क्रममा भण्डारीको सदस्यता विषयलाई गोदावरीमा छलफल नहुने अडान अध्यक्ष ओलीले दोहोर्‍याएका थिए । ‘पार्टीमा कतिपय विषय अनावश्यक ढंगले संवेदनशील बनाइएका छन् या बनेका छन् । तर ती कुराहरू विधान संशोधनसँग सम्बन्धित छैनन्’, उनले भनेका थिए, ‘जुन विषय विधानसँग सम्बन्धित छैनन् ती प्रश्नहरू अन्यत्र कमिटीगत छलफलका विषय हुन् । त्यसबारेमा पार्टी कमिटीले छलफल गर्दै जानेछ ।’ 

तर समूहगत छलफल भण्डारीको सदस्यतामा केन्द्रित देखिएको छ । भण्डारीलाई रोक्ने विषयले मिसन ८४ मा गम्भीर असर पर्ने उनीहरूको धारणा छ । सुदूरपश्चिमका ४९ जनाले छलफलमा भाग लिँदा ४८ जना विद्या भण्डारीको पक्षमा खुलेका छन् । सदस्यता रोक्ने निर्णयमा डोटीका लक्ष्मण मरासिनीबाहेक सबैको मत एउटै थियो ।  केन्द्रीय सदस्यहरू झपट रावल, प्रकाश शाहसहितले भण्डारीलाई फर्किन दिनुपर्ने बहसको नेतृत्व गर्दै आएका छन् ।  

त्यस्तै बागमतीमा ८२ जनाले धारणा राख्दा पोलिटब्युरो सदस्य अरुण नेपाल, टंक कार्की, स्थायी कमिटी सदस्य सीता पौडेल, केन्द्रीय सदस्य शर्मिला कार्की, काठमाडौं अध्यक्ष दीपक निरौला, नुवाकोटका नारायण खतिवडा, काठमाडौं उपसचिव उद्धव भण्डारी, विदुर खड्का, हरि खड्कालगायतका नेताले भण्डारीको सदस्यता स्थगन हुन नहुने आवाज उठाए । सो समूहबाट रामेश्वर फुयाँल, ललितपुरका मधुसुदन पौडेललगायतका नेताले पूर्वराष्ट्रपति मर्यादा र सम्मानित ठाउँमै रहेकाले पार्टी राजनीतिमा फर्किन नहुने तर्क राखे ।

त्यस्तै जनसंगठन, सम्पर्क कमिटी र प्रवास आयोग सम्मिलित समूहमा ४९ जनाले धारणा राख्दा धेरैजसोले भण्डारीको सदस्यतामै केन्द्रित भएको देखिन्छ । नेता लालबाबु पण्डितले सुरुमै विद्या भण्डारीको विषय नराख्न निर्देशन दिएपनि केन्द्रीय लेखा आयोगका सचिव विष्णुबहादुर राउतले भण्डारीको पक्षमा कुरा उठाएका थिए । यो समूहमा टोली नेता छान्ने विषयमा समेत विवाद भयो । पण्डितले आफू बस्ने प्रस्ताव राखेपनि बुद्धिजीवी परिषद्का अध्यक्ष गजेन्द्र थपलिया र प्रवासका नेता भक्त गुरुङले पनि दाबी गरेपछि समस्या उत्पन्न भएको नेताहरूले बताएका छन् । सल्लाहकार, केन्द्रीय विभाग र आयोजक कमिटीमा ५० जना र मधेशबाट २२ जनामध्ये आधाजतिले विद्याको सदस्यताको विषय उठाएका थिए ।  प्रतिनिधिलाई छलफलका लागि प्रदेश, उपत्यका र केन्द्रीय संरचनाको आधारमा १० वटा समूहमा बाँडिएको प्रचार विभाग प्रमुख राजेन्द्र गौतमले जानकारी दिए ।