काठमाडौं : नेपाली कांग्रेसका महामन्त्री गगन थापाका अनुसार सत्तारूढ दलका तर्फबाट संविधान संशोधनको गृहकार्य अगाडि बढाउन संयन्त्र बनाइँदै छ ।
गत १७ असारमा कांग्रेस र एमालेबीच भएको ७ बुँदे सहमतिमा संविधान संशोधन गर्ने विषय उल्लेख छ । त्यसअनुसार औपचारिक रूपमा संविधान संशोधनको गृहकार्य अगाडि बढाउन सत्तारूढ दलले संयन्त्र बनाउन लागेका हुन् ।
आइतबार काठमाडौं महानगरपालिका वडा– ३० को वडा सम्मेलनलाई सम्बोधन गर्दै कांग्रेसका महामन्त्री थापाले सरकारमा सहभागी कांग्रेस र एमालेले संविधान संशोधनका लागि केही दिनभित्र नै संयन्त्र बनाएर काम सुरु गर्ने बताएका हुन् ।
‘संविधान संशोधनको बहस प्रारम्भ भएको छ । केही दिनभित्रमा कांग्रेस र एमालेले एउटा संयन्त्र बनाउँछन्’, महामन्त्री थापाले भनेका छन् । उनका अनुसार सुरुमा सत्तारूढ दलका बीचमा संविधानमा चलाउन सक्ने विषयमा समझदारी कायम गर्ने र त्यसपछि अन्य राजनीतिक दलहरूसँग संवाद गर्ने कांग्रेस र एमालेको तयारी छ ।
सत्तारूढ कांग्रेस र एमालेले संयन्त्र बनाएर संविधान संशोधनको गृहकार्य अगाडि बढाउन खोजिरहेका बेला विपक्षी दलहरूले भने एजेन्डा नै प्रस्तुत गरिसकेका छन् ।
प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेकपा माओवादी केन्द्रले संविधान संशोधनका लागि ३ एजेन्डा अगाडि सारेको छ, जसमा प्रत्यक्ष निर्वाचित कार्यकारी प्रमुख, पूर्ण समानुपातिक निर्वाचन प्रणाली र सांसद मन्त्री बन्न नपाउने विषय छन् । यी विषय माओवादीले संविधान जारी हुँदै पनि राखेको थियो ।
त्यसबेला कांग्रेस र एमालेले यी एजेन्डामा सहमति जनाएका थिएनन् । कांग्रेस र एमालेको सहमतिबिना यी विषय अघि बढ्न नसक्ने भएपछि माओवादीले यी ३ वटै एजेन्डालाई संविधानमा ‘नोट अफ डिसेन्ट’का रूपमा राखेको थियो ।
ठूला दलले संविधान संशोधनको विषय अगाडि सारेपछि माओवादीले विगतमा आफूले ‘नोट अफ डिसेन्ट’का रूपमा राखेका मुद्दालाई पुनः अगाडि सारेको हो ।
माओवादी केन्द्रको यही २१ पुसमा केन्द्रीय समितिको बैठक बस्दै छ, जहाँ संविधान संशोधनको विषयमा समेत छलफल हुने महासचिव देव गुरुङ बताउँछन् ।
उनी भन्छन्, ‘निर्वाचन प्रणाली महँगो लागे पूर्ण समानुपातिकमा जाऔं । राजनीतिक स्थिरता चाहिए प्रत्यक्ष निर्वाचित कार्यकारी प्रमुख ल्याऔं । संसद्बाहिरबाट मन्त्री बनाए सांसद विधि निर्माणमै लाग्छन् । यी प्रमुख एजेन्डा हुन् ।’
कांग्रेस र एमालेबीच सत्ता साझेदारीको सहमति भएसँगै संविधान संशोधनको एजेन्डा बहसमा आएको हो । नयाँ सरकार बनेको ५ महिनापछि सत्तारूढ दल संयन्त्र निर्माणमा लागेका हुन् ।
संविधान प्रारम्भ भएपछि अभ्यासमा देखापरेका सबल र कमजोर पक्ष तथा जटिलताको समीक्षा गरी राजनीतिक स्थायित्वका लागि संविधानमा आवश्यक संशोधन गर्ने प्रमुख २ दलको प्रतिबद्धता छ । तर, संशोधनको विषयवस्तु भने सत्तारूढ दलहरूले औपचारिक रूपमा सार्वजनिक गरेका छैनन् ।
संविधानले केही संवैधानिक आयोगको काम कारबाही पुनरावलोकनबाहेक अन्य विषय कति समयमा परिमार्जन हुने भनेर यकिन गरेको छैन । १० वर्षमा संवैधानिक आयोगको काम मूल्यांकनको समयसीमा तोकेको छ ।
विषयवस्तु सार्वजनिक नगरे पनि संशोधनमा सत्तारूढ दलले गृहकार्य अगाडि बढाएसँगै विपक्षी दलहरूले पनि आफ्ना एजेन्डा अगाडि सारेका हुन् ।
नेकपा (एकीकृत समाजवादी)ले भने संविधान संशोधन सुझाव कार्यदल नै गठन गरेर गृहकार्य अगाडि बढाइसकेको छ । हालै सम्पन्न स्थायी कमिटीको बैठकले उपाध्यक्ष प्रकाश ज्वालाको नेतृत्वमा कार्यदल गठन गरेको हो ।
त्यसमा गरिमा शाह, गणेश वि. क., बलदेव चौधरी, रामचन्द्र यादव, घनप्रसाद गौतम र राजन राई सदस्य छन् । पदाधिकारी, पोलिटब्युरो र स्थायी समितिमा रहेकाहरूलाई संविधान संशोधन सुझाव कार्यदलमा राखिएको हो । संयोजक ज्वालाका अनुसार संविधान संशोधनका एजेन्डाबारे कार्यदलले गृहकार्य अगाडि बढाएको छ ।
.jpg)
