काठमाडौं : राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा)का सभापति रवि लामिछानेविरुद्धको बहुचर्चित सहकारी ठगीसम्बन्धी मुद्दा अदालतमा दर्ता भएको छ ।
लमिछानेसहित ४४ जनाविरुद्ध जिल्ला अदालत कास्कीमा मुद्दा दर्ता भएको छ । पोखराको सूर्यदर्शन सहकारी ठगी प्रकरणमा उनीहरूविरुद्ध सहकारी ठगी, संगठित अपराध र सम्पत्ति शुद्धीकरणसम्बन्धी ३ वटा कसुरमा मुद्दा दर्ता भएको हो । मुद्दा दर्ताका लागि लामिछानेलाई आइतबार बिहान अदालतमा उपस्थित गराइएको थियो ।
लामिछानेविरुद्ध दायर भएको अभियोगपत्र ४२७ पृष्ठ लामो छ । अभियोगपत्रमा लामिछानेसहित ४४ जनालाई प्रतिवादी बनाइएको छ ।
कास्कीको सूर्यदर्शन सहकारीको बचत हिनामिना प्रकरणको पूरक अनुसन्धानपछि आइतबार मुद्दा दायर भएको हो ।
लामिछानेसहित पूर्वडीआईजी छविलाल जोशी, लीला पछाई, रामबहादुर खनाल र कृष्णबहादुर गुरुङविरुद्ध सहकारी ठगी, संगठित अपराध र सम्पत्ति शुद्धीकरणसम्बन्धी कसुरमा मुद्दा दर्ता भएको हो । कास्की जिल्ला अदालतका निमित्त स्रेस्तेदार ख्यामनारायण लामिछानेका अनुसार विभिन्न ८ वटा कम्पनीविरुद्ध पनि मुद्दा दर्ता भएको छ । त्यस्तै, ५ जनाको सम्पत्ति जफत गर्नुपर्ने सरकारी वकिलको कार्यालयको राय छ । समग्रमा ४४ व्यक्ति र कम्पनीलाई प्रतिवादी बनाइएको छ ।
प्रहरीले लामिछानेसहित ५१ जनाबाट डेढ अर्ब रुपैयाँ बिगो असुल्नुपर्ने र सहकारी ठगी, संगठित अपराध र सम्पत्ति शुद्धीकरणमा मुद्दा चलाउनुपर्ने राय दिएको थियो । लामिछानेका हकमा सहकारी ठगीमा ४ देखि ६ वर्षसम्म कैद, संगठित अपराधमा थप ५० प्रतिशत सजाय र सम्पत्ति शुद्धीकरणमा २ देखि १५ वर्ष कैद र बिगोको दोब्बर जरिमाना लगाउनुपर्ने राय प्रहरी अनुसन्धान प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।
साढे १ अर्ब रुपैयाँ अपचलन
सरकारी वकिल कार्यालयका अनुसार सूर्यदर्शन सहकारीको जम्मा दायित्व १ अर्ब ५२ करोड ५५ लाख ४१ हजार ५६४ रुपैयाँ ३३ पैसा (शेयर र आम्दानीसमेत) हुन आएको छ, जसमा कुल अपचलन रकम कुल १ अर्ब ५१ करोड ४० लाख १९ हजार १९४ रुपैयाँ (शेयरसमेत) रहेको कार्यालयले जनाएको छ ।
जिल्ला सरकारी वकिलको कार्यालय कास्कीका सूचना अधिकारी शान्तिदेवी शर्माका अनुसार लामिछानेमाथि सम्पत्ति शुद्वीकरणमा २७ करोड ८९ लाख ४४ हजार ५ रुपैयाँ बिगो माग गरिएको छ । यसैगरी छविलाल जोशीमाथि ७४ करोड ७१ लाख ५५ रुपैयाँ बिगो माग गरिएको छ ।
जिल्ला सरकारी वकिल कार्यालयले सहकारी ठगीमा गत वर्ष मुद्दा दायर भएका १९ जनाविरुद्ध कसुर र बिगो थप गर्दै पूरक अभियोगपत्र शुक्रबार नै अदालतमा दर्ता गरेको थियो ।
सहकारी ठगीका मुख्य योजनाकार जी. बी. राईलाई संगठित अपराध, सम्पत्ति शुद्धीकरण र राष्ट्र बैंक ऐनविरुद्धको कसुरमा मुद्दा चलाइएको छ ।
यसअघि १ पुसमा कास्की प्रहरीले लामिछानेमाथि सहकारी ठगी, संगठित अपराध र सम्पत्ति शुद्धीकरणसम्बन्धी कसुरमा अनुसन्धान गरी सरकारी वकिलको कार्यालयलाई प्रतिवेदन बुझाएको थियो । सोही प्रतिवेदन अध्ययन गरी सरकारी वकि(लको कार्यालयले आइतबार अदालतमा लामिछानेविरुद्ध अभियोग दर्ता गरेको हो ।
प्रतिवेदनमा लामिछाने, पूर्वडीआईजी जोशीलगायतसँग डेढ अर्ब रुपैयाँ बिगो असुल र सहकारी ठगी, संगठित अपराध र सम्पत्ति शुद्धीकरणमा मुद्दा चलाउनुपर्ने प्रहरीको राय थियो ।
सहकारी ठगीमा सामूहिक बिगो १ करोड ६२ लाख, व्यक्तिगत बिगो १ करोड ७५ लाखसहित सम्पत्ति शुद्वीकरणमा २७ करोड ८९ लाख रुपैयाँ बिगो कायम गर्नुपर्ने अनुसन्धान प्रतिवेदनमा छ ।
यस्तै, सहकारी ठगीका मुख्य योजनाकार भनिएका जी. बी. राईलाई संगठित अपराध, सम्पत्ति शुद्धीकरण कसुरमा मुद्दा चलाइएको छ ।
सहकारी ठगी प्रकरणमा लामिछाने २ कात्तिकमा पक्राउ परेका थिए । सहकारी ठगी प्रकरणमा लामिछानेसहित अन्य ४ जनाविरुद्ध ५ जिल्लामा उजुरी परेको थियो । सोही उजुरीका आधारमा लामिछानेसहित अन्य चारै जनालाई कास्की, चितवन, काठमाडौं, रुपन्देही र पर्सा पुर्याएर बयान लिइएको थियो ।
सहकारी संस्थामा रहेको बचतकर्ताको रकम अनियमित तवरबाट गोरखा मिडिया नेटवर्क प्रा. लि.को खातामा आएको र उक्त रकम खर्च गर्ने प्रक्रियामा लामिछानेसमेतको सहभागिता देखिएको संसद्ले गठन गरेको छानबिन विशेष समितिले ठहर गरेको थियो । तर, लामिछानेले देशभरका कुनै पनि सहकारीको रकम हिनामिनामा आफ्नो संलग्नता नभएको दाबी गर्दै आएका छन् ।
गोरखा मिडिया नेटवर्कमा देशभरका ९ वटा सहकारीको रकम अपचलन भएको संसदीय समितिले निष्कर्ष निकाले थियो । प्रतिवेदनमा उल्लेख भएअनुसार गोरखा मिडिया नेटवर्कमा पोखराको सूर्यदर्शन, बुटवलको सुप्रिम, काठमाडौंको स्वर्णलक्ष्मी, चितवनको सहारा र वीरगन्जको सानो पाइलाको रकम अपचलन भएको छ । त्यस्तै, इमेज, समानता, सुमेरु र आइएमईबाट पनि गोरखा मिडियामा रकम अपचलन भएको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।
रविपत्नीको सम्पत्ति जफत गर्न माग
सरकारी वकिलको कार्यालयले दायर गरेको मुद्दामा लामिछानेकी श्रीमती निकिता पौडेलको नाममा रहेको सम्पत्ति जफत गर्नसमेत माग गरेको छ ।
पौडेललाई पनि प्रतिवादी बनाएर मुद्दा दायर गरिएको छ । पौडेललाई सम्पत्ति जफत गर्ने प्रयोजनका लागि प्रतिवादी बनाएर कास्की जिल्ला अदालतमा मुद्दा दायर गरिएको हो । सम्पत्ति जफत प्रयोजनका लागि उनीसहित ५ जनालाई प्रतिवादी कायम गरिएको छ ।
सम्पत्ति जफतका लागि निकितासँगै पद्मा बन्जाडे, रोचक जोशी, राधा पछाई, मीना पछाईलाई प्रतिवादी बनाइएको अभियोगपत्रमा उल्लेख छ । उनीहरूको हकमा अदालतबाटै कानुनबमोजिम हुने भनिएको छ ।
लामिछाने दम्पतीको सम्पत्ति छानबिन गर्दा विभिन्न बैंक खातामा २८ करोड ९१ लाख ३६ हजार ९६७ रुपैयाँ ६१ पैसा जम्मा गरेको पाइएको छ ।
प्रहरीले सम्पत्ति शुद्धीकरणमा अनुसन्धान गर्दा बैंकमा सबैभन्दा धेरै निकिताकै खाताबाट कारोबार गरेको देखिन्छ ।
रविले सम्पत्ति शुद्धीकरणबाट बच्न निकिताको खाता प्रयोग गरेको हुन सक्ने अनुसन्धानमा संलग्न प्रहरी अधिकारीहरू बताउँछन् ।
अदालतमा पेस भएको अभियोगपत्रअनुसार रविका एकल ३ वटा, निकिताका एकल १३ वटा र रवि–निकिताको संयुक्त एउटा गरी १८ वटा खातामा अस्वाभाविक कारोबार गरेको भेटिएको छ ।
१९ अगस्ट २०११ देखि २५ नोभेम्बर २०२४ सम्मको कारोबार हेर्दा उनीहरूको खाताबाट कुल २९ करोड ७ लाख ८४ हजार ४६९ रुपैयाँ १५ पैसा झिकेको पाइएको छ ।
हाल रवि–निकिताको खातामा जम्मा ७ लाख ७४ हजार ७७४ रुपैयाँ ५९ पैसा जम्मा देखिन्छ ।
रविको एकल खाता रहेका बैंकहरू ग्लोबल आइएमई, नेपाल बैंक लिमिटेड र सिद्धार्थ बैंक छन् । निकिताको भने सिद्धार्थ, लक्ष्मी सनराइज, नेपाल इन्भेस्टमेन्ट मेगा बैंक, प्रभु बैंक, ग्लोबल आइएमई बैंक, हिमालयन बैंक छन् ।
दीपेश पुनविरुद्ध पनि मुद्दा
पोखराको सूर्यदर्शनलगायतका सहकारी ठगी प्रकरणमा पूर्वउपराष्ट्रपति नन्दबहादुर पुनका छोरा दीपेश पुनलाई पनि प्रतिवादी बनाएर मुद्दा दायर गरिएको छ ।
दीपेशसहित ३१ जनाविरुद्ध मुद्दा दर्ता गरिएको हो । दीपेशलाई फरार प्रतिवादी बनाइएको छ । दीपेश प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेकपा माओवादी केन्द्र निकट अखिल क्रान्तिकारीका निवर्तमान महासचिवसमेत हुन् ।
भरत जंगम पनि पक्राउ
भ्रष्टाचारविरोधी अभियन्ता भरत जंगमलाई सहकारीको रकम अपचलनको आरोपमा प्रहरीले नियन्त्रणमा लिएको छ ।
काठमाडौंका एसएसपी वसन्त रजौरेका अनुसार आइतबार सहकारीको रकम दुरुपयोगबारे अनुसन्धानका लागि उनलाई नियन्त्रणमा लिइएको हो ।
जंगम बानेश्वरस्थित साई स्वागत सहकारीका पूर्वअध्यक्ष हुन् । उनीसँगै सहकारीका तत्कालीन कोषाध्यक्ष लुमन दाहाल पनि फक्राउ परेका छन् ।
सहकारीको आर्थिक अपचलनका सम्बन्धमा लामो समयदेखि छानबिन चल्दै आएको थियो । यसै सन्दर्भमा प्रहरीले उनलाई नियन्त्रणमा लिएर थप अनुसन्धान अघि बढाएको जनाएको छ ।
पक्राउ परेका दुवै जनालाई हिरासतमा राखेर अनुसन्धान गर्न काठमाडौं जिल्ला अदालतले अनुमति दिएको छ ।
साई स्वागत सहकारीका निवर्तमान उपाध्यक्ष रवि लामिछानेकी पत्नी निकिता पौडेल हुन् ।
रविको दाबी खण्डित
सहकारीको रकम अपचलन प्रकरणमा लामिछानेको दाबी एकपछि अर्को खण्डित भएको छ ।
गोरखा मिडिया नेटवर्कको प्रबन्ध निर्देशक रहेको समयमा सहकारीसँगको कारोबारमा अनभिज्ञ रहेको दाबी लामिछानेको थियो ।
आफ्नै हस्ताक्षर भएका चेकहरूमार्फत नियमित रूपमा सहकारीलाई रकम भुक्तानी दिएको प्रमाण भेटिएकाले सहकारी संस्थाहरूसँगको कारोबारको विषयमा आफू अनभिज्ञ रहेको उनले भन्दै आएका थिए ।
आइतबार अदालतमा पेस हुँदासमेत उनले सहकारी ठगीमा आफ्नो संलग्नता नरहेको जिकिर गरे । ‘सहकारीको रकम अपचलन गर्नमा मेरो संलग्नता नभएको कुरा संसदीय छानबिन विशेष समितिले पेस गरेको प्रतिवेदनमा समेत स्पष्ट रूपमा उजागर भइसकेको अवस्था छ । म यी कसुरमा कहीँ कतै कुनै पनि तवरबाट संलग्न छैन र थिइनँ’, उनले दाबीका साथ भने ।
यस्तै, उनले जी. बी. राईले सहकारीबाट पैसा ल्याएको जानकारी आफूलाई नदिएको समेत बताए । ‘म सम्बद्ध गोर्खा मिडियाले मेरो जानकारी, सहमति, उपस्थिति वा योजनामा कुनै पनि सहकारी संस्थाबाट पैसा लिने लिखित वा मौखिक कुनै प्रकारको सहमति, सम्झौता, करार गरेको थिएन’, लामिछानेले भने, ‘उनीहरूले गरेको लगानीको स्रोत सहकारी संस्थाबाट आएको भन्ने कुरा स्थापित हुने कुनै आधिकारिक दस्तावेज गोर्खा मिडियामा प्राप्त छैन र थिएन ।’
के हुन्छ सांसद पद ?
लामिछानेविरुद्ध २ वटा कसुरमा मुद्दा दर्ता भएपछि उनी सांसद पदबाट निलम्बन हुने भएका छन् ।
कुनै पनि सार्वजनिक पदाधिकारीविरुद्ध सम्पत्ति शुद्धीकरणको कसुरमा मुद्दा दायर भएपछि पदबाट निलम्बित हुने कानुनी प्रावधान छ । सोहीअनुसार लामिछाने सांसद पदबाट निलम्बन हुने भएका हुन् ।
उनको निलम्बन प्रयोजनका लागि जिल्ला प्रहरी कार्यालय, कास्कीले सभामुख देवराज घिमिरेलाई जानकारी गराएको छ ।
जिल्ला प्रहरी प्रमुख एवं उपरीक्षक श्यामबाबु ओलियाले सभामुखलाई सम्बोधन गरी लेखेको पत्र संसद् सचिवालयमा पुगिसकेको छ ।
संघीय संसद् सचिवालयका सहायक प्रवक्ता अनन्तप्रसाद कोइरालाले प्रहरीको पत्र ढिला आएकाले सोमबार पत्र दर्ता हुने बताए ।
सम्पत्ति शुद्धीकरण निवारण ऐन, २०६४ (संशोधनसहित)को दफा २७ अनुसार कुनै पनि राष्ट्र सेवक वा पदाधिकारी थुनामा रहेको अवस्थामा वा उनीमाथि मुद्दा दायर भएको अवस्थामा मुद्दाको किनारा नलागेसम्म निजको पद स्वतः निलम्बन हुन्छ ।
‘यदि राष्ट्र सेवक वा कुनै पदाधिकारी थुनामा रहेको वा मुद्दा दायर भएको अवस्थामा त्यस अवधिभर स्वतः निलम्बन भएको मानिने छ’, ऐनमा भनिएको छ ।
यससँगै प्रतिनिधिसभा संचालन नियमावली, २०७९ को दफा २४८ को उपनियम ३ ले पनि सांसद पद निलम्बनसम्बन्धी स्पष्ट निर्देशन दिएको छ । नियमावलीअनुसार ३ वर्ष वा सोभन्दा बढी कैद सजाय हुने नैतिक पतन देखिने फौजदारी मुद्दामा अभियोगपत्र दायर भई पुर्पक्षका लागि थुनामा रहेको अवस्थामा त्यस्तो अवधिभर सांसदको पद स्वतः निलम्बन हुने छ ।
यस अवधिमा सांसदले कुनै अधिकार उपभोग गर्न, सेवा सुविधा प्राप्त गर्न वा आफ्नो हैसियतमा कुनै कार्य गर्न पाउने छैनन् । थुनामा रहेको अवधि अवधिभर पारिश्रमिक, सेवा र सुविधासमेत रोक्का हुने प्रावधान छ ।
यसअघि पनि लामिछानेको सांसद पद निलम्बनमा परेको थियो । विदेशी नागरिकता त्यागेपछि नेपाली नागरिकता पुनः लिने कानुनी प्रक्रिया पूरा नगरेकाले लामेछाने प्रतिनिधिसभा सदस्यको उम्मेदवार बन्न र त्यसरी निर्वाचित भएको पदमा बस्न अयोग्य हुने फैसला सर्वोच्च अदालतले १३ माघ २०७९ मा गरेको थियो । सर्वोच्चको संवैधानिक इजलासले लामिछानेको सांसद पद खारेज हुने फैसला गरेको थियो ।
त्यस बेला उनी उपप्रधान तथा गृहमन्त्रीसमेत थिए । उनी मन्त्रीसहित सांसदबाट स्वतः बर्खास्त भएका थिए ।
त्यसपछि उनी १० वैशाख २०८० मा भएको उपनिर्वाचनमा चितवन– २ बाटै पुनः भारी मतका साथ विजयी बने । त्यसअघि ४ मंसिर २०७९ मा भएको निर्वाचनमा पनि उनी त्यहीँबाटै निर्वाचित बनेका थिए ।दोस्रो पटक निर्वाचित भएपछि पनि लामिछाने पुनः उपप्रधान एवं गृहमन्त्री बनेका थिए ।
.jpg)
