विराटनगर : टुक्रे बजेट विनियोजन गर्ने संघीय सरकारको प्रवृत्ति प्रदेश सरकारमा पनि सरेको छ । कतिसम्म भने, प्रदेश सरकारले साना र कम महत्त्वका कार्यक्रमलाई पनि बजेटमा ठाउँ दिएको पाइएको छ ।
कोशी प्रदेशको सूर्योदय नगरपालिका– २ इलाममा चामेकली सिँचाइ योजनाको नाममा विनियोजित बजेटलाई लिन सकिन्छ । आर्थिक वर्ष २०८०/०८१ को बजेटमार्फत प्रदेश सरकारले उक्त सिँचाइ योजनालाई ५ हजार रुपैयाँ विनियोजन गरेको छ ।
त्यसैगरी जोगमाई गाउँपालिका– २ मा जोगमाई सिँचाइ योजनालाई पनि ५ हजार रुपैयाँ विनियोजन भएको छ ।
मेचीनगर– २ झापामा नन्दा खानेपानी आयोजनालाई खानेपानी तथा सरसफाइ डिभिजन कार्यालयले १० हजार रुपैयाँ बजेट विनियोजन गरेको छ ।
आर्थिक वर्ष २०८०/०८१ को बजेट र रातो किताबमा उल्लेख भएअनुसार ६२ वटा झिनामसिना कार्यक्रम तथा आयोजनाका नाममा १० हजार रुपैयाँका दरले बजेट विनियोजन भएको छ ।
सयौंको संख्यामा ५० हजारदेखि १ लाखका कार्यक्रम र परियोजनाको नाममा बजेट विनियोजन गरिएको छ ।
पलिका स्तरबाट नै सम्पन्न गर्न सक्ने कार्यक्रम तथा परियोजनालाई प्रदेश सरकारले साना र टुक्रे बजेट दिएको हो ।
पालिका स्तरबाटै सम्पन्न गर्न सकिने साना परियोजना तथा कार्यक्रमहरूलाई प्रदेश सरकारले टुक्रे बजेट विनियोजन गर्दा प्रदेशको सिंगो बजेट प्रणालीमा असन्तुलन मात्र होइन, कामको गुणस्तरमा समेत गिरावट आउने विज्ञहरूले चिन्ता प्रकट गरेका छन् ।
‘स्थानीय सरकारहरूले त झन संघीयता र विकेन्द्रीकरणको मर्मविपरीत नै बजेट बाँडेका छन्’, उनीहरू भन्छन् ।
कोशी प्रदेश सरकारद्वारा हरेक वर्ष टुक्रे योजनाहरूका लागि ठूलो रकम छुट्याइने गरेको छ । यो प्रवृत्तिले दीर्घकालीन विकासभन्दा तत्कालीन राजनीतिक फाइदा र क्षेत्रीय असन्तुलनलाई बल दिएको विज्ञहरूले बताएका छन् । यस्ता योजनाहरूको कार्यान्वयन प्रभावकारी हुन नसकेको देखिएको छ, जसले आर्थिक स्रोतको दुरुपयोग मात्र गरेको छ ।
आर्थिक मामिला तथा योजनामन्त्री रामबहादुर मगर प्रदेश सरकारले टुक्रे बजेट विनियोजन गर्दा प्रदेश सरकारको बजेट प्रणालीमा निकै असर पर्ने गरेको स्वीकार गर्छन् । तर, बजेट स्थानीय नेतृत्वको मागअनुसार दबाबका कारण पनि टुक्रे बजेट विनियोजन गर्नुपर्ने बाध्यता आउने मन्त्री मगरको दाबी छ ।
त्यस्ता ५–१० हजार रुपैयाँका बजेट स्थानीय पालिकाले नै पूरा गर्न सक्छन् । ‘थोरै बजेटले धेरै स्थानीय तहको माग सम्बोधन गर्नेतिर ध्यान दिँदा बजेट विनियोजनमा यस्तो समस्या आउँछ’, मन्त्री मगरले भने ।
प्रदेश सरकारको बजेटको आकारअनुसार टुक्रे बजेट विनियोजन हुँदा बजेटको सदुपयोग नहुने र दीर्घकालीन उपलब्धि पनि नदेखिने भएकाले अगामी वर्षादेखि ‘योजना बैंक’ बनाएर बजेट बनाउने मन्त्री मगरको भनाइ छ ।
प्रदेश सरकारको बजेट प्रणालीमा टुक्रे बजेट विनियोजनका कारण दीर्घकालीन योजना निर्माण र कार्यान्वयनमा अवरोध पुगेको छ ।
प्रदेश सरकारको मझौला संरचना निर्माण र दिगो परियोजना विकासलाई प्राथमिकता दिनुपर्ने बजेटलाई टुक्र्याएर बाँड्दा बजेटको दुरुपोग हुनुका साथै दीर्घकालीन योजनाहरू ओझेलमा पर्ने गरेका अर्थविद्हरू बताउँछन् ।
उनीहरूका अनुसार यस्ता बजेटले न जनताको आवश्यकता पूरा गर्छ, न त विकास निर्माण नै हुन्छ । जनताको आवश्यकता भन्दा पनि कार्यकर्ता रिझाउने उद्देश्यले प्रदेश सरकारले कार्यक्रम र बजेटमार्फत बर्र्सेनि करोडांै रकम टुक्रे योजनामा खर्च गर्दा योजना संचालनको औचित्यबारे सरकारले ख्याल नगरेको उनीहरूको भनाइ छ ।
सरकारका अधिकांश बजेटमा पहुँचका भरमा मनोमानी योजनाहरू समेटिने भएकाले बजेटको दुरुपयोगको जोखिम धेरै देखिएको अर्थविद्हरूको तर्क छ ।
त्रिभुवन विश्वविद्यालयको सेन्ट्रल फर इकोनमिक डेभलोपमेन्ट एन्ड एडमिनिस्ट्रेसन (सेडा)का कार्यकारी निर्देशक प्रा.डा. अर्जुनकुमार बराल देश संघीय संरचनामा गइसकेपछि कुन तहको सरकारले कस्तो खालको बजेट बनाउने भन्ने कुरामा अझै पनि प्रस्ट हुन नसकेको बताउँछन् ।
‘यसका कारण संघीयताको मर्मविपरीत बजेट विनियोजन भइरहेको छ’, बरालले भने, ‘संघीय र प्रदेश सरकारको टुक्रे बजेट विनियोजन एकदमै गलत अभ्यास हो । यस्तो बजेटको कुनै उपलब्धि हुदैन, जनताले तिरेको करको दुरुपयोग मात्र हो ।’
छैन समन्वय
आर्थिक वर्ष २०८०/०८१ को बजेटमा प्रदेश सरकारले मेचीनगर– ४ मा तिरिङ खानेपानी आयोजनोका लागि खानेपानी तथा ऊर्जा मन्त्रालयअन्तर्गत खर्च गर्नेगरी १० हजार रुपैयाँ बजेट विनियोजन गर्यो । तर, त्यही स्थानीय स्तरमा छुट्याइएको बजेटबारे मेचीनगर नगरपालिकाका मेयर नै जानकार छैनन् ।
प्रदेश सरकारले स्थानीय सरकारसँग कसरी समन्वय गरिरहेको छ भन्ने कुरा यसैलाई उदाहरणका रूपमा लिन सकिन्छ ।
मेयर गोपाल बुढाथोकीले तिरिङ खानेपानी आयोजनाका लागि प्रदेश सरकारले केका लागि बजेट दियो, त्यसबारे आफूहरूलाई केही जानकारी नभएको बताए ।
‘संघ र प्रदेश सरकारबाट विनियोजित बजेट हामीले पनि रातो किताब हेरेर थाहा पाउँछौं’, मेयर बुढाथोकी भन्छन्, ‘संघीय र प्रदेश सरकारको यस्तै रवैयाका कारण जनताले हामीप्रति गर्ने विश्वासमा दरार पैदा हुन थालेको छ ।’
सूर्योदय नगरपालिकाका उपमेयर दुर्गाकुमार बराल आफ्नो नगरपालिकाको सिँचाइ योजनाको नाममा विनियोजित बजेट हास्यास्पद भएको बताउँछन् । ‘प्रदेश सरकारले सिँचाइ योजनाका लागि ५ हजार रकम कुन आधारमा केका लागि दिएको हो ? यो त सुन्दै हाँसो लाग्छ । ५ हजार रुपैयाँबाट के काम हुन्छ ?’, उनी प्रश्न गर्छन् ।
प्रदेश सरकारले परियोजनाका लागि सानो र टुक्रे बजेट पठाउने गरेपछि कतिपय परियोजना प्रभावकारी रूपमा संचालनमा आउन नसकेको पनि उपमेयर बराल बताउँछन् ।
