बुटबल : लुम्बिनी प्रदेश सभाम ८७ प्रदेश सभा सदस्यमध्ये ३३ जना महिला छन् । प्रदेश सभामा पुगेका महिला सांसदहरूले केवल नीतिगत परिवर्तन ल्याउने प्रयास मात्र छैनन्, बजेट विनियोजन र सामाजिक सुधारका क्षेत्रमा पनि प्रभावकारी कदम चाल्न थालेका छन् ।
उनीहरूले आफ्नो कार्यकालमा असाधारण भूमिका निर्वाह गर्दै सामाजिक, आर्थिक र राजनीतिक मुद्दामा सशक्त आवाज उठाउन पनि थालेका छन् ।
त्यस मध्येकी एक हुन्–निमा गिरी । गिरीले अहिले बजेट तर्जु प्रक्रियामा महिला सांसदको भूमिका खोज्ने थालेकी छन् । महिलाहरूको भूमिका नलेखिएको र प्रचलनअनुसार पुरुष सांसदहरू मात्रै योजनामा सहभागी हुने समस्या भएको कारण आफु त्यसको समाधान खोज्न थालेको उनी बताउँछिन् । नेपाली कांग्रेसको समानुपातिक कोटाबाट प्युठान जिल्लाको प्रतिनिधित्व गर्दै प्रदेश सभामा छिरेकी गिरी महिला सांसदहरूले विभिन्न नीतिगत मुद्दामा सक्रिय भएर सहभागी हुने र लैंगिक, न्याय र समावेशिता सुनिश्चित गर्नुपर्ने बताउँछिन् ।
‘जब मैले प्रदेश प्रमुखकोमा पुगेर सडक सुरक्षाको संंकल्प दर्ता गरें, त्यसपछि भालुवाङ–नर्तीसम्म १५ किलोमिटर क्षेत्रमा टाईम कार्ड लागू भएको छ’, उनले भनिन् ।
उनले प्रदेशमा रहेका ९८३ वडामा आवश्यकता अनुसार योजना लैजान एकद्वार पद्दतिमार्फत आयोजना बैंक बनाएर शिक्षा, स्वास्थ, संचारसहितका क्षेत्रमा प्राथमिकताका आधारले बजेट विनियोजन गर्न माग राख्दै आएकी छन् ।
कारगार व्यवस्थित हुनु पर्छ भन्दै प्युठान कारगारमा पुस्ताकालय निर्माण समेत उनले गराएकी छन् । गिरी सदनमा उठाएका विषयवस्तुलाई कार्यान्वयनमा लैजान सफल पनि भएकी हुन ।
त्यस्तै नेकपा समाजवादीको समानुपातिक कोटाबाट एकल सांसद भगवती अधिकारी करिब ४ महिना मन्त्री बन्ने अवसर पाइन । पार्टीको तर्फबाट उनी महिला, बालबालिका जेष्ठ नागरिक मन्त्री बनिन् । उनी मन्त्री बन्दा मन्त्रालय नै व्यवस्थित थिएन । तैपनि उनले अवसरको सदुपयोग गर्दै आम नागरिकका गुनासा सुन्ने र सक्दो मलम लगाउने प्रयास गरिन् ।
सरकारको नीति तथा कार्यक्रम तथा बजेट विनियोजनमा निकै सुक्ष्म तरिकाले अध्ययन गर्दै उनी अगाडि बढिन् । उनी आफ्नो कार्यकालमा अनिवार्य आवश्यतालाई प्राथमितामा राख्दै बजेट विनियोजन गराउन सफल भइन । अधिकारी अहिले सदनमा महिलाका क्षेत्रमा काम गर्ने अन्य निकाय नहुनु दुर्भाग्य भएको भन्दै भएकोे महिला मन्त्रालय पनि सरकारले खारेज गर्नु दुखद् भएको बताउँछिन् । उनले सदनमा उठाउने मुल मुद्दा नै महिला, बालबालिका र जेष्ठ नागरिक छ ।
२०७८ को जनगणनाअनुसार नेपालमा १ लाख जिवित जन्ममा १ सय ५१ आमाहरूको मृत्यु हँुदा लुम्बिनीमा १ लाख जिवित जन्ममा २ सय ७ जना आमाले ज्यान गुमाउनु निकै पीडादायी भएको बताउँछिन् । प्रदेश सरकारले महिलाका सवालमा कसरी काम गरेको छ भन्ने दृखद् दृष्टान्त रहेको उनी भन्छिन् । प्रदेशमा मातृ मृत्युदर देशमै पहिलो स्थानमा रहेको कारण यसलाई न्यूनीकरण गर्न सरकार उदानसिन देखिएको भन्दै सरकारलाई खवरदारी गर्दै आएकी छन् ।
दलित र सिमान्तकृत समुदायकी अभियन्ता शुशिला बादी नेपाली कांग्रेस बाँकेबाट समानुपातिक सांसद हुन् । सांसद भएपछि उनले निरन्तर दलित र सिमान्तकृत्तका पक्षमा सदनमा आवाज उठाइरहेकी छन् ।
दलित र सिमान्तकृत्तको शिक्षाका लागि दाङ, बाँके र बर्दियामा छात्रावृत्तिका लागि वजेट माग गर्ने र वितरण गर्ने अभियानमा उनी छिन् । दलित र सिमान्तकृतलाई आयआर्जनमा जोड्न सीपमूलक शिक्षामा जोड दिँदै लक्षित वर्गसम्म कार्यक्रम पुर्याएको, वादी समुदायका महिलालाई लक्षित गर्दै नेपालगंजमा बहुउद्देशीय भवन निर्माण भएको उनले बताइन् । सदनमा भएको बहसकै कारण प्रदेश निजामति सेवा ऐन २०८० मा ३ प्रतिशत सिमान्तकृत समुदायलाई राख्न उनी सफल भएको दाबी गर्छिन् । त्यस्तै एमालेबाट समानुपातिक सांसद भएकी शान्ति लोध रुपन्देहीको विकट मानिने मर्चावार क्षेत्रबाट प्रतिनिधित्व गर्छिन् । उनले बाल विवाहको विषयमा निरन्तर आवाज उठाउँदै प्रदेश सरकारलाई घचघचाउँदै आएकी छन् ।
लक्षित वर्गका लागि सीपमूलक कार्यक्रम लगेर उनीहरूलाई आर्यआर्जनसँग जोड्न उन सर्घषरत् छन । ‘मेरो क्षेत्र विकासमा पछाडि छ, जनप्रतिनिधि भएर आएपछि जनताका पीर मर्कालाई बुझ्ने र समस्याको पहिचान गरी हल गर्ने प्रतिवद्धताका साथ लागेकी छु ।’
.jpg)
