काठमाडौं : सरकारले हालै ल्याएको एउटा अध्यादेशले संसद्को अधिकार कटौती गरिदिएको छ । सरकारको सिफारिसमा राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेल गत २९ पुसमा ‘आर्थिक कार्यविधि तथा वित्तीय उत्तरदायित्व अध्यादेश, २०८१’ जारी गरेका थिए, जसले संसद्को अधिकार कटौती गरिदिएको छ ।
सरोकारवालाहरूका अनुसार अर्थ मन्त्रालयले बजेट प्रस्ताव गर्छ, संसद्ले पास गर्छ । कार्यपालिकाले कार्यान्वयन गर्छ । कार्यान्वयनको अडिट महालेखापरीक्षकको कार्यालयले गर्छ । अडिटको पनि अडिट गर्ने काम संसद्को अधिकार हो ।
यो अधिकार प्रयोगका लागि प्रतिनिधिसभामा सार्वजनिक लेखा समिति रहने संवैधानिक व्यवस्था छ । लेखा समितिले सम्परीक्षण गर्ने कानुनी व्यवस्था छ । तर, हालै जारी अध्यादेशले संसद्को यो अधिकार कटौती गरिदिएको हो ।
नेपाली कांग्रेसका सांसद राजेन्द्र के. सी.का अनुसार राज्यकोषको खर्च संसद्ले चाहेबमोजिम होस् भनी त्यसको सुनिश्चितता गर्नु र सरकारी कोषको प्रभावकारी र मीतव्ययितापूर्वक खर्च भए/नभएको जाँच पड्ताल गर्नु सार्वजनिक लेखा समितिको प्रमुख कार्य हो ।
नेपालमा सार्वजनिक लेखा समितिको इतिहास २०१६ सालदेखि नै सुरु भएको हो । २०१६ सालमा निर्वाचित प्रतिनिधिसभामा सार्वजनिक लेखा समितिको व्यवस्था थियो ।
नेपाल अधिराज्यको संविधान, २०४७ को धारा ६४ मा सार्वजनिक लेखा समितिको संवैधानिक व्यवस्था गरिएको थियो । हाल नेपालको संविधानको धारा ९७ तथा संघीय संसद््, प्रतिनिधिसभा नियमावली, २०७५, को नियम १७२ मा सार्वजनिक लेखा समिति रहने व्यवस्था छ ।
सांसद के. सी.का अनुसार सरकारलाई संघीय संसद््प्रति उत्तरदायी र जबाफदेही बनाउनका लागि सरकारबाट भए गरेका काम कारबाहीको अनुगमन र मूल्यांकन गरी आवश्यक निर्देशन दिने जिम्मेवारी लेखा समितिको हो ।
सार्वजनिक समितिको कार्यक्षेत्रअन्तर्गत सार्वजनिक लेखा र महालेखापरीक्षकको प्रतिवेदन तोकिएको छ । सार्वजनिक लेखा समितिले सभामा पेस गरिएको महालेखापरीक्षकको वार्षिक प्रतिवेदनमा उल्लिखित बेरुजु जाँच गरी महालेखापरीक्षकद्वारा भए गरेका काम कारबाही कानुनसंगत र औचित्यपूर्ण तवरबाट भए÷नभएको अध्ययन गरी निर्देशन दिन सक्छ । यही अधिकार कटौती हुनेगरी अध्यादेश आएको हो ।
उनी प्रश्न गर्छन्, ‘महालेखा परीक्षकले राज्य कोषको खर्चको अडिट गर्ने । महालेखाले बेरुजु देखाउने र उसैले सम्परीक्षण गर्ने भनेर आएको छ । यो कसरी हुन्छ ?’
लेखा समितिमा महालेखापरीक्षकको प्रतिवेदनमाथि छलफल चलिरहेका बेला महालेखापरीक्षकको कार्यालयले नै बेरुजु फछ्र्योट भएको भनेर भन्न सक्ने र त्यसको सूचना लेखा समितिलाई दिए पुग्ने व्यवस्था अध्यादेशमा छ ।
