.jpg)
काठमाडौं : अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्प प्रशासनले सबै अन्तर्राष्ट्रिय वैदेशिक सहायतालाई तत्काल रोक लगाउने निर्णय गरेको छ । साथै नयाँ सहायता दिने कार्यलाई पनि स्थगित गरेको छ ।
अमेरिकी विदेश मन्त्रालयले देशबाहिर रहेका आफ्ना अधिकारी तथा अमेरिकी दूतावासहरूलाई एउटा आन्तरिक पत्र पठाउँदै अन्तर्राष्ट्रिय वैदेशिक सहायतालाई तत्काल रोक लगाइएको र नयाँ सहायता दिने कार्यलाई पनि स्थगित गरिएको जनाएको छ ।
अमेरिकी विदेश मन्त्रालयले आफू मातहतका निकायलाई पठाएको उक्त आन्तरिक पत्रको विषय चुहिएपछि यो विषय सार्वजनिक भएको हो ।
राष्ट्रपति ट्रम्पले गत सोमबार ४७ औं राष्ट्रपतिको सपथ लिएपछि अमेरिकाले दिँदै आएको वैदेशिक विकास सहायतालाई ९० दिनका लागि स्थगित गर्ने एउटा कार्यकारी आदेशमा हस्ताक्षर गरेका थिए । उक्त आदेशपछि विदेश मन्त्रालयले आफू मातहतका निकायहरूलाई त्यस्तो पत्र पठाएको हो । अमेरिकाले वैदेशिक सहायता रोक्ने निर्णय गरेपछि यसबाट नेपालसहित विकासोन्मुख देशहरू प्रत्यक्ष प्रभावित हुनेछन् ।
परराष्ट्र मन्त्रालयका एक अधिकारीका अनुसार यस निर्णयले अमेरिकाले नेपाललाई दिने अनुदान र अन्य सहायता कार्यक्रममा ठूलो प्रभाव पार्न सक्ने बताएका छन् ।
नेपाललाई प्रत्यक्ष असर
नेपाल र अमेरिकाबीच सन् १९४८ मा दौत्य सम्बन्ध स्थापना भएको हो । नेपाल र अमेरिकाबीच भएको ‘फोर प्वाइन्ट एग्रिमेन्ट’ सहायता संझौताअनुसार यातायात, सञ्चार, स्वास्थ्य तथा परिवार नियोजन, औलो उन्मूलन, कृषि, वन तथा विद्युत लगायत कार्यक्रममा नेपाललाई सहयोग गर्दै आएको छ । विसं २००८ देखि कोलम्बो योजनाअन्तर्गत नेपाललाई छात्रवृत्तिका लागि अनुदान पनि अमेरिकाले सहयोग गरेको हो ।
नेपालको सामाजिक–आर्थिक अवस्थाको विकासका लागि अमेरिकाले सधैँ सहयोग गर्दै आएको छ । सन् १९४७ मा भएको वाणिज्य तथा मैत्री सम्झौता, १९५१ मा प्राविधिक सहयोगका लागि भएको सामान्य सम्झौताले दुई देशबीचको द्विपक्षीय सम्बन्धलाई सुदृढ बनाउन योगदान दिएको छ ।
सन् १९५० को दशकमा नेपाललाई सहयोग गर्ने अमेरिका अन्य दाता राष्ट्रहरू चीन, रूस, स्विटजरल्यान्ड, अस्ट्रेलिया, जापान र न्युजिल्यान्डमध्ये प्रमुख थिए । अमेरिका नेपाललाई सहायता र अनुदान सहयोग गर्ने राष्ट्रहरूमा चौैंथो नम्बरमा छ । चीन, भारत, संयुक्त राष्ट्रसंघीय कार्यक्रम, एशियाली बिकास बैंक, जापान लगायतका देश तथा संस्थाहरूले अमेरिकाको भन्दा कम अनुदान दिने गरेको तथ्यांकले देखाउँछ ।
अर्थ मन्त्रालयले प्रकाशित गरेको विकास सहायता प्रतिवेदन २०१७/१८अनुसार अमेरिका नेपालको दोस्रो ठूलो द्विपक्षीय विकास साझेदार राष्ट्र हो ।
अमेरिकाले २०१७/१८ मा नेपालमा कुल ११ करोड ७८ लाख डलर अर्थात् करिब १३ अर्ब ४३ करोड रुपैयाँ सहायता उपलब्ध गराएको थियो । जसमध्ये ७ करोड ३३ लाख डलर बराबरको प्राविधिक सहायता गरेको थियो । मन्त्रालयले २०१८/१९ र १९/२० र २०/२१ को सहायता प्रतिवेदन प्रकाशित गरेको छैन ।
अमेरिकाले गर्ने सहायता २२ मन्त्रालय अन्तरगत विभिन्न कार्यक्रमका लागि खर्च हुन्छ । तर अधिक प्राविधिक सहायता रकम बजेटरी प्रणालीभन्दा बाहिरबाट आउँछ र भुक्तानी हुन्छ ।
अमेरिकाले मुख्य रूपमा नेपाललाई अमेरिकी अन्तर्राष्ट्रिय विकास नियोग (यूएसएआईडी)मार्फत् सहयोग उपलब्ध गराउँदै आएको छ । अहिले यूएसएआईडीमार्फत विभिन्न सरकारी तथा गैरसरकारी संस्थाले कार्यक्रम लिएर सामाजिक विकासका कार्यक्रमहरू चलाएका छन् । त्यसबाहेक नेपालले अमेरिकाबाट सैन्य सहयोग पनि लिने गरेको छ । सन् २०२०/२१ मा युएसएडले ९ करोड ४६ लाख डलर सहयोग गरेको छ ।
२२ वैशाख २०७९ मा नेपाल सरकारले युएसएआईडीमार्फत् नयाँ विकास उद्देश्य सम्झौतामा हस्ताक्षर गरेको थियो । यस सहायता सम्झौताले ५ वर्षको अवधिलाई समेटेको छ । यसमा अमेरिका र नेपालबीचका सहयोग र सहकार्यका विकासका बृहत् क्षेत्रहरूको रूपरेखा प्रस्तुत गरिएको छ । ५ वर्षको अवधिमा ६५ करोड ९० लाख अमेरिकी डलर अर्थात् ७९.७१ अर्ब रुपैयाँ बराबरको अनुदान अमेरिकाले दिएको छ ।
१५ फागुन २०७८मा नेपालको संसदले अमेरिकी सहयोग परियोजना मिलेनियन च्यालेन्ज कम्प्याक्ट (एमसीसी) अनुमोदन गरेको थियो । नेपालको ऊर्जा र सडक पूर्वाधार विकासका लागि भएको ५०० मिलियन अमेरिकी डलर अनुदान सम्झौता भएको हो । यो परियोजना अहिले कार्यान्वयनको चरणमा छ ।
अघिल्लो आर्थिक वर्षको तथ्यांकअनुसार नेपाल र अमेरिकाबीच २ अर्ब १६ करोड रुपैयाँभन्दा बढीको व्यापार घाटा छ । नेपालले अमेरिका १७ अर्ब ३१ करोड रुपैयाँबराबरको सामान निर्यात गरेको थियो भने अमेरिकाबाट १९ अर्ब ४८ करोड रुपैयाँबराबरको आयात गरेको थियो ।
नेपालजस्ता कैयौँ अल्पविकसित देशहरूले चुनौतीका रूपमा सामना गरिरहेको जलवायु परिवर्तन लगायतका सवाललाई ट्रम्प प्रसाशनले गम्भीरतापूर्वक लिएको पाइँदैन ।
अघिल्लो कार्यकालमा ट्रम्पले पृथ्वीको तापमान वृद्धिलाई १.५ सेल्सियसमा सिमित राख्न गरिएको पेरिस सम्झौताबाट अमेरिकालाई अलग गरेका छन् ।
ट्रम्पकै कार्यकालमा अमेरिका विश्व सम्पदाहरूको संरक्षण सम्बन्धी निकाय यूनेस्कोबाट अलग भएको थियो भने उनले अमेरिकालाई राष्ट्रसंघको मानवअधिकार परिषद्बाट पनि अलग गरेका थिए ।
यसपटक पनि ट्रम्पले पदभार ग्रहण गरेपछि नेपालजस्ता देशलाई अमेरिकाले दिदैँ आएको वैदेशिक सहयोगबारेका नीतिहरूमा फेरबदल गर्न गर्ने नीतिअनुसार नै निर्णय भएको परराष्ट्र मामिलाका जानकार अरुण सुवेदी बताउँछन् ।
‘ट्रम्प वित्तीय दायित्व बाँडफाँट गर्नुपर्छ भन्ने कुराको बलियो पक्षधर हुन् । त्यही भएर रणनीतिक लाभ हुने आयाम भएको अवस्थामा बाहेक उनले नेपालमा व्यापक विकास सहायतालाई समर्थन गर्ने छैनन्’, उनले भने ।
पूर्ववाणिज्य सचिव पुरुषोत्तम ओझाका अनुसार सन् २०१५ मा विनाशकारी भूकम्पपछि नेपालमा उत्पादित केही वस्तुहरूलाई भन्सार छुट दिने निर्णय अमेरिकाले लिएको थियो । त्यसको म्याद सन् २०२५ को डिसेम्बरमा सकिँदै छ । त्यसलाई थप्न सकियो भने एउटा उपलब्धि हुने उनको भनाइ छ ।
सन् २०२४ को सेप्टेम्बरमा सम्पन्न व्यापार र लगानीसम्बन्धी फ्रेमवर्क सम्झौता हेर्ने संयन्त्र (टिफा काउन्सिल)को बैठकमा नेपालले ‘एनटीपीपी’ भनिने उक्त योजनालाई सन् २०२५ पछि पनि विस्तार गर्न अनुरोध गरेको थियो । तर ट्रम्प प्रसाशनले वैदेशिक सहायता रोक्ने निर्णय गरेपछि एनटीपीपी योजना अलपत्र पर्न सक्ने पूर्वसचिव ओझाले बताए ।
कस्ता सहायता रोकियो?
ट्रम्पले त्यस्ता सहायताहरूको प्रभावकारिता र निरन्तरताबारे समीक्षा गरेर आफ्नो विदेश नीतिलाई अघि बढाउने उद्देश्यका साथ कार्यकारी आदेश जारी गरेका थिए । अमेरिकी सरकारको तथ्यांकअनुसार अमेरिका विश्वकै सबैभन्दा धेरै वैदेशिक विकास सहायता दिने देश हो । उसले सन् २०२३ मा ६८ अर्ब अमेरिकी डलर बराबरको अन्तर्राष्ट्रिय सहायता प्रदान गरेको थियो ।
अमेरिकाले वैदेशिक सहायता रोक्ने निर्णय गरेपनि आपतकालीन खाद्य सहायता र इजरायल तथा इजिप्टको सैन्य कोषका निम्ति भने रोक लगाइएको छैन ।
सार्वजनिक पत्रमा सबै वैदेशिक सहायताबारे व्यापक रूपमा ८५ दिनभित्र समीक्षा गरेर त्यसले राष्ट्रपति ट्रम्पका विदेश नीतिसम्बन्धी लक्ष्य पूर्ति गर्ने सुनिश्चित गर्न निर्देशन दिइएको छ ।
अमेरिकी विदेशमन्त्री मार्को रुबिओले पहिले नै विदेशमा गर्ने सबै खर्चले अमेरिकालाई मजबुत, सुरक्षित वा अझ समृद्ध बनाउँछ भन्ने सुनिश्चित गर्नुपर्ने बताएका छन् ।
मध्यपूर्वमा अमेरिकी अन्तर्राष्ट्रिय सहायता एजेन्सी (यूएसएआईडी)का पूर्वनियोग निर्देशक डेभ हार्डनले यो कदम धेरै अर्थपूर्ण रहेको बताएका छन् । उनले खानेपानी, सरसफाइ र आश्रयस्थल निर्माणलगायतका महत्वपूर्ण विकास आयोजनामा व्यापक असर पर्छ सक्ने बताए ।
एएफपी समाचार संस्थाका अनुसार सहायता स्थगित गर्दा त्यसले युक्रेनलाई असर गर्न सक्छ । उसले ट्रम्पका पूर्ववर्ती जो बाइडनको नेतृत्वमा रहेको अमेरिकाबाट अर्बौं डलर बराबरका अस्त्र सहायता पाएका थियो ।
