काठमाडौं :ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइमन्त्री दीपक खड्काले अबदेखि साँझमा विद्युत् कटौती हुने घोषणा गरेपछि एक पटक फेरि लोडसेडिङको विषय चर्चामा आएको छ ।
राष्ट्रियसभाको बुधबार बसेको बैठकमा सांसदहरूले उठाएका प्रश्नको जबाफ दिने क्रममा मन्त्री खड्काले अब लोडसेडिङ रोक्न नसकिने बताए ।
अहिले भारतबाट ८२५ मेगावाट विद्युत् आयात भइरहेको र नेपालको उत्पादन पुग नपुग १ हजार मेगावाट मात्र रहेको उल्लेख गर्दै मन्त्री खड्काले साँझको समय सर्वसाधारणको घरमा पनि लोडसेडिङ हुने अवस्था आएको बताए ।
२०७३ कात्तिकदेखि राजधानी उपत्यकासहित देशैभर लोडसेडिङ हटेको थियो । २७ साउन २०७३ सम्म सर्वसाधारण उपभोक्ताका लागि ६ घण्टा र उद्योगका लागि ७ घण्टासम्म लोडसेडिङ हुन्थ्यो । त्यसअघि १८ घण्टासम्म विद्युत् कटौती हुन्थ्यो ।
नेपालमा २०५९ सालदेखि लोडसेडिङ सुरु भएको हो । विद्युत् कटौतीको चरम अभाव भोगेका उपभोक्ताले मन्त्री खड्काको पछिल्लो भनाइबाट देश फेरि लोडसेडिङको युगमा प्रवेश गर्ने हो कि भन्ने त्रासमा जनता पुगेका छन् ।
खोला र नदीमा पानीको बहाव बढेसँगै रन अफ रिभर आयोजनाको उत्पादन बढेको, संरचनागत सुधार र अपुग विद्युत् भारतबाट आयात भएकाले २०७३ सालमा लोडसेडिङ अन्त्य भएको थियो । तर, मन्त्री खड्काले घरायसी प्रयोजनमा पनि लोडसेडिङ हुने भनेपछि सर्वत्र चिन्ता र चासो बढेको छ ।
विरोधाभासपूर्ण भनाइ
भारतबाट विद्युत् आयात गरेर कृत्रिम रूपमा लोडसेडिङ अन्त्य गरिए पनि अब भने थेग्न सक्ने अवस्था नरहेको मन्त्री खड्काको भनाइ छ ।
तर, मन्त्री खड्काको भनाइविपरीत नेपाल विद्युत् प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक कुलमान घिसिङ भने लोडसेडिङ अहिले पनि नभएको र अब पनि नहुने बताउँछन् ।
घिसिङले राति पूरै पावर प्लान्टहरू चल्ने र दिउँसो भारतबाट बिजुली आयात भइरहेकाले लोडसेडिङ नहुने उल्लेख गरे । ‘लोडसेडिङ भएको छैन, हुँदा पनि हुँदैन । हाम्रा सबै पावर प्लान्टहरू राति चल्छन्’, उनले भने, ‘भारतबाट दिउँसो बिजुली आयात गर्न दिएकै छ, दिउँसो आउँछ । त्यस कारण लोडसेडिङ हुँदैन ।’
तर, खड्काले सरकारी लगानीबाट संचालित प्राधिकरणले अहिले पनि जम्मा ७०० मेगावाट विद्युत् मात्र उत्पादन गरिरहेको उल्लेख गर्दै भने, ‘अहिले पनि ८२५ मेगावाट विद्युत् आयात गरेर नेपालको आपूर्ति धानिरहेको छ ।’
सरकारको सत प्रतिशत लगानी रहेको विद्युत् प्राधिकरणले ७०० मेगावाट मात्र उत्पादन गरेको र २ हजार ८०० मेगावाट विद्युत् निजी क्षेत्रले उत्पादन गरेको राष्ट्रियसभा बैठकमा उनले तथ्यांक प्रस्तुत गरे ।
‘आज पनि विद्युत् आपूर्ति हुन सकेको छैन । हिजो पनि लोडसेडिङ थियो, आज पनि छ’, उनले भने, ‘हिजो पनि उद्योगधन्दातिर बत्ती कटौती गरेर घरतिर दिने काम गरिएको थियो, आज पनि त्यही अवस्था छ ।’
भारतलाई ‘क्रेडिट’
त्यसअघि २२ फागुनमा प्रतिनिधिसभा बैठकमा पनि मन्त्री खड्काले कुलमान घिसिङ व्यक्तिका कारण नभई भारतले विद्युत् दिएका कारण नेपालबाट लोडसेडिङ अन्त्य भएको बताएका थिए । तत्कालीन समयमा नेपालको लोडसेडिङ अन्त्य गर्न बिजुली दिएकामा भारतलाई धन्यवाद दिनुपर्ने उनको भनाइ थियो ।
केपी शर्मा ओली प्रधानमन्त्री रहेको समयमा २०७३ सालमा मन्त्रिपरिषद्बाट निर्णय गराएरै भारतसँग विद्युत् खरिद गरिएको भन्दै उनले लोडसेडिङको अन्त्य १ जनाले नगरेको दाबी गरे ।
बुधबार पनि उनले निजी क्षेत्र र भारतबाट आयात गरेको विद्युत्ले गर्दा लोडसेडिङ हटेको र उज्यालोको नायक भनिएका कुलमानलाई नभई भारतलाई धन्यवाद दिनुपर्ने बताए ।
कुलमानले उद्योगको लाइन काटेर घरमा बिजुली दिएर लोडसेडिङ अन्त्य भएको हल्ला फैलाएको आरोप पनि मन्त्री खड्काको छ । नेपाल विद्युत् प्राधिकरण नाफामा गएको भनेर झुक्याइएको दाबी पनि मन्त्री खड्काको छ ।
कसरी भयो लोडसेडिङमुक्त ?
२०७१ सालमा नेपाल र भारतबीच ‘विद्युत् व्यापार सम्झौता’ भएपछि बिजुली आयातको बाटो खुलेको हो । तत्कालीन प्रधानमन्त्री सुशील कोइरालाको नेतृत्वमा ४ कात्तिक २०७१ मा यो सम्झौता भएको थियो । सम्झौतापछि भारतबाट आयात हुने विद्युत्को मात्रा बढ्दै गयो ।
२०७२ पुस–माघतिर लोडसेडिङ उच्च बिन्दुमा पुगेको थियो तर तत्कालीन सरकारले ऊर्जा संकट न्यूनीकरणका लागि कडा नीति अपनाएपछि यो समय क्रमशः घट्दै गएको थियो ।
सरकारले राष्ट्रिय ऊर्जा संकट निवारण तथा विद्युत् विकास दशक अवधारणापत्र (२०७२) ल्याएर ऊर्जा संकट समाधानका लागि मार्गचित्र बनाएको थियो । भारतबाट थप बिजुली आयात, जलविद्युत् आयोजनाहरूको प्रवद्र्धन, प्रसारण लाइन विस्तार, बिजुली चोरी रोकथाम जस्ता नीतिहरूले गर्दा २०७३ सालको सुरुवातसम्म आइपुग्दा लोडसेडिङ घट्दै गएको तथ्यांकले देखाउँछ ।
नेपालको ऊर्जा क्षेत्रमा भएका राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय सम्झौताहरू लोडसेडिङ अन्त्यका निर्णायक कारण रहेका ऊजाविद्हरू बताउँछन् ।
नेपाल–भारत ऊर्जा व्यापार सम्झौताले भारतबाट बिजुली आयातको ढोका खोलेको उनीहरूको भनाइ छ । २०७५ सालमा नेपाल र बंगलादेशबीच ऊर्जा क्षेत्रमा सहकार्यसम्बन्धी समझदारीपत्रमा हस्ताक्षर भएको छ भने २०७७ सालमा सरकारले भारत र बंगलादेशसँग विद्युत् आयात–निर्यात गर्न पूर्वस्वीकृति प्रदान ग¥यो ।
२०७८ सालमा तत्कालीन प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवा र भारतका प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीबीच ‘इन्डिया–नेपाल जोइन्ट भिजन स्टेटमेन्ट अन पावर सेक्टर कोअपरेसन’ सम्झौता सम्पन्न भयो ।
२०७९ सालमा प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’को भारत भ्रमणका क्रममा १० हजार मेगावाट विद्युत् भारत निर्यात गर्ने दीर्घकालीन सम्झौता भयो । यसै सम्झौताका आधारमा २०८० सालमा नेपाल र भारतबीच १० हजार मेगावाट विद्युत् निर्यात गर्ने सम्झौतामा हस्ताक्षर भएको छ ।
उद्योगमा अघोषित कटौती
२ चैतदेखि औद्योगिक क्षेत्रमा अघोषित रूपमा विद्युत् कटौती भएको छ । उद्योगहरूले पर्याप्त विद्युत् पाउन नपाउँदा प्राधिकरणले लोडसेडिङ नभएको दाबी गरिरहेको छ ।
तर, अहिले भारतबाट बिहान ६ देखि बेलुका ६ बजेसम्म मात्र बिजुली आयात भइरहेको छ, जसका कारण औद्योगिक क्षेत्रमा दैनिक कम्तीमा १२ घण्टा लोडसेडिङ सुरु भएको गुनासो उद्योगीहरूले गरेका छन् ।
भारतको केन्द्रीय विद्युत् प्राधिकरणले १५ मार्चदेखि ‘सन आवर’ अर्थात् बिहान ६ देखि साँझ ६ बजेसम्म मात्र बिजुली दिनेगरी अनुमति दिएको छ ।
अनुमतिअनुसार भारतबाट बिहान ६ देखि बेलुका ६ बजेसम्म मात्र बिजुली आयात भइरहेको छ । त्यसअघि पिक आवरको ४ घण्टाबाहेक दैनिक २० घण्टासम्म विद्युत् आयात भइरहेको थियो । प्राधिकरणका अनुसार भारतबाट २० घण्टा बिजुली आयात गर्न नपाए पनि घरायसी प्रयोजनमा लोडसेडिङ हुने छैन ।
भारतबाट २० घण्टासम्म विद्युत् आयात हुँदा पनि उद्योगहरूमा ८ घण्टासम्म अघोषित लोडसेडिङ रहेको व्यवसायीहरूको गुनासो छ । विद्युत् कटौतीका कारण बढी विद्युत् खपत गर्ने स्टील, सिमेन्ट जस्ता उद्योगमा ठूलो प्रभाव परेको छ ।
प्राधिकरणले भारतबाट १२ घण्टा मात्र विद्युत् आयात भएपछि देशभर लोडसेडिङ हुन नदिन जलाशययुक्त आयोजनाको विद्युत् प्रयोगमा ल्याएको छ । भारतबाट बिजुली आयात हुँदा प्रयोग नगरिएका यी जलाशय आयोजनाहरू प्रयोगमा ल्याएर लोड व्यवस्थापन गरिएको प्राधिकरणले जनाएको छ ।
ऊर्जा मन्त्रालयले प्राधिकरणको अव्यवस्थापन र कमजोर रणनीतिका कारण अहिले देशभरका उद्योग दैनिक १२ घण्टासम्म लोडसेडिङको मारमा परेका आरोप लगाएको छ ।