काठमाडौं : निजामती सेवाका कर्मचारीलाई संघीय निजामती सेवा विधेयक ‘कुलिङ पिरियड’को अवधि विषयमा सत्तारूढ दलबीचमै मतान्तर देखिएको छ ।
सत्तारूढ नेपाली कांग्रेस र नेकपा एमालेबीच निजामती सेवाका कर्मचारीलाई ‘कुलिङ पिरियड’को अवधि विषयमा मतान्तर देखिएपछि संघीय निजामती सेवा विधेयक अलपत्र परेको छ ।
अवकाशप्राप्त कर्मचारीलाई सरकारी वा संवैधानिक पदमा नियुक्तिअघि कति वर्ष ‘कुलिङ पिरियड’ (समयसीमा) तोक्ने विषयमा सत्तारूढ दलबीच सहमति नभएपछि राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समिति आइतबार पनि टुंगोमा पुग्न सकेन ।
आइतबार सिंहदरबारमा ‘संघीय निजामती सेवाको गठन, संचालन र सेवाका शर्त सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक, २०८०’का सम्बन्धमा समितिको अन्तिम मस्यौदा प्रतिवेदनमाथि छलफल गर्न समितिको बैठक बोलाइएको थियो ।
समितिको बैठकले प्रतिवेदनमाथि छलफल गरी सहमतिबाटै विधेयकलाई पास गरेर प्रतिनिधिसभामा पेस गरेको थियो । तर, सत्ता साझेदार दलकै बीचमा मत बाझिएपछि समितिबाट विधेयक पास हुन नसकेको हो ।
विधेयकका सम्बन्धमा प्रायः सबै विषयमा एकमत भए पनि ‘कुलिङ पिरियड’को अवधि र सेवा उमेर हदमा भने सत्ता गठबन्धनकै दलमा मतान्तर देखिएको हो ।
सार्वजनिक सेवामा काम गरेका कर्मचारीलाई संवैधानिक र राजनीतिक नियुक्ति दिँदा २ वर्षको ‘कुलिङ पिरियड’ राख्नुपर्नेमा कांग्रेस रहँदा एमालेले १ वर्षको मात्र ‘कुलिङ पिरियड’ राख्नुपर्नेमा अडान कायम राखेपछि विधेयक अलपत्र परेको हो ।
समितिको बैठकमा कांग्रेसका सांसद हृदयराम थानीले ‘कुलिङ पिरियड’को अवधि २ वर्ष कुनै पनि हालतमा राख्नुपर्ने अडान दोहोर्याए । कांग्रेसका सांसदहरूले ‘कुलिङ पिरियड’ २ वर्ष राख्दा के बिग्रन्छ ? भन्दै प्रश्न पनि गरेका छन् । ‘कुलिङ पिरियड’ २ वर्ष राख्नुपर्छ । कतै समझदारी नगर्नुस् । दबाबका आधारमा १ वर्ष गर्न हुँदैन’, थानीले भने । यस्तै, कांग्रेसकै सांसदहरू अम्बिका बस्नेत र सरिता प्रसाईं पनि २ वर्ष राख्नुपर्ने पक्षमा छन् ।
तर, एमालेका सांसद पदम गिरीले १ वर्ष मात्र ‘कुलिङ पिरियड’ हुनुपर्ने बताएपछि २ दलबीच मतान्तर देखिएको छ । गिरीले ६० वर्षमा सेवा निवृत्त हुने कानुनी व्यवस्था तयारी गरिरहँदा २ वर्षको ‘कुलिङ पिरियड’ उपयुक्त नहुने जिकिर गरे ।
उता, नेकपा (माओवादी केन्द्र) पनि कांग्रेसकै पक्षमा उभिएको छ । बैठकमा माओवादी केन्द्रका प्रमुख सचेतक हितराज पाण्डेले पनि ‘कुलिङ पिरियड’ कम्तीमा २ वर्ष नै हुनुपर्ने बताएका थिए ।
अवकाश उमेर पनि पेचिलो
यस्तै, कर्मचारीको अवकाश उमेर ५८ बाट बढाएर एकै पटक ६० वर्ष पुर्याउने वा चरणबद्ध रूपमा कसरी पुर्याउने भन्ने विषय पनि पेचिलो बनेको छ ।
समितिले आइतबार सदस्य सांसदहरूलाई प्रतिवेदन वितरण गरेको छ ।
बैठकमा उमेर हदमा लोकसेवाको सुझावविपरीत गर्न खोजिएको भन्दै सांसदहरूले प्रश्न उठाएका हुन् ।
ऐन प्रारम्भ भएको आर्थिक वर्षभर ५८ वर्ष, दोस्रो आर्थिक वर्षको ६ महिनासम्मका लागि ५८ वर्ष ६ महिना, त्यसपछिको दोस्रो १ वर्षसम्मका लागि ५९ वर्ष ६ महिना र अवधि समाप्त भएको ६ महिनासम्म ६० वर्ष कायम हुनेगरी मस्यौदा प्रतिवेदन बनाइएको छ ।
तर, आयोगको प्रस्ताव भने फरक छ । आयोगले ७ वैशाखमा पठाएको प्रस्तावमा भनिएको छ, ‘यो ऐन प्रारम्भ भएको मितिले निजामती कर्मचारीको अनिवार्य अवकाश हुने उमेर चालू आर्थिक वर्षसम्म ५८ वर्ष, त्यसपछिको पहिलो ६ महिनासम्मका लागि ५८ वर्ष ६ महिना, त्यसपछिको दोस्रो १ वर्षसम्मका लागि ५९ वर्ष र त्यसको १ वर्षपछि सबै कर्मचारीको उमेर ६० वर्ष कायम हुने छ ।’
सांसदहरूले आयोगको प्रस्तावलाई नै मानेर जान आग्रह गरेका छन् । सांसदहरूले विधेयकलाई सरकारले अड्काएर राखेको भन्दै आपत्ति जनाए ।
समिति सभापति रामहरि खतिवडाले यी २ विषयमा सरकारको प्रस्ट धारणा आएकाले निष्कर्षमा पुग्न नसकिएको बताए ।
उनले समिति सदस्यहरू र जनताको धारणा बुझेर सरकारलाई समितिको अर्को बैठकमा उपस्थित हुँदा निजामती विधेयक जसरी पनि संसद्मा पेस गर्नेगरी तयारीका साथ उपस्थित हुन आग्रह गरे ।
‘कुलिङ पिरियड’ र अवकाश उमेरबारे छलफल गर्नुपर्ने भन्दै सरकारले १ साताको समय मागेको छ । बैठकमा उपस्थित गृहमन्त्री रमेश लेखकले यी २ विषयमा थप छलफलका लागि ५–६ दिनको समय माग गरेका हुन् ।
गृहमन्त्री लेखकले संघीय निजामती सेवा विधेयकअन्तर्गत ‘कुलिङ पिरियड’को अवधि र सेवा उमेर हदमा देखिएको मतान्तरलाई सहमतिबाट टुंग्याउने बताए । तर, उनले यी २ विषयमा निष्कर्ष नजिक पुगिसकेको पनि दाबी गरे ।
‘कुलिङ पिरियड’ राख्ने भन्ने कुरामा विवाद छैन, अवधि कति हो भन्ने कुरा भएकाले त्यसलाई धेरै नजिक आएको मान्नुपर्छ । सेवाको उमेर हद पनि ५८ बाट ६० गर्ने भन्नेमा हाम्रो विवाद छैन’, उनले भने ।
