काठमाडौं, ३ जेठ
१३ असार २०८१ म सर्वोच्च अदालतले राइडिङ शेयरसम्बन्धी कानुन बनाउनु सरकारका नाममा आदेश दियो । त्यसको ६ महिनापछि १६ पुस २०८१मा राइडिङ शेयर गर्ने अभ्यास र व्यवसायलाई कानुनी मापदण्डमा ल्याउन सरकारका नाममा निर्देशनात्मक आदेश जारी ग¥यो ।

राइडिङ शेयर एप सञ्चालन गरिरहेको पठाओ नेपालको दर्ता खारेज हुनुपर्छ भनी दायर भएको मुद्दामा व्याख्या गर्दै सर्वोच्च अदालतले राइडिङ शेयर गर्ने अभ्यासलाई कानुनी रूपमा व्यवस्थित र नियमन गर्न सरकारका नाममा आदेश दिएको झण्डै ११ महिना हुन लागेको छ । तर सहज आवागमनका लागि आमनागरिकबीच लोकप्रिय भइसक्दा पनि राज्यले राइड सेअरीङ सेवालाई नियमन गर्न सकेको छैन ।

गण्डकीको सफलता
निकै विरोधका बाबजुद गण्डकी सरकारले राइड शेअरिङका विषयमा नेपालमै पहिलो पटक कानुनी व्यवस्था गरेको छ । गण्डकी सरकारको यो निर्णय राइडर्स र परम्परागत रूपमा सार्वजनिक सवारी सञ्चालन गर्ने दुवैका लागि ‘जितको विषय’ भएको बताइन्छ ।
‘गण्डकी प्रदेश राइड सेयरिङ (नियमन र व्यवस्थापन) नियमावली, २०८२’ नाम दिइएको सो कानुनलाई प्रदेश मन्त्रिपरिषद्ले पारित गर्दै १ जेठमा प्रदेश राजपत्रमा प्रकाशित गरेको छ ।

गण्डकी प्रदेश राइड शेअरिङ कार्यविधि अध्ययन तथा प्राविधिक समितिमा सदस्य रहेका एक राइडर अझै कतिपय विषयमा आफूहरूको विमति रहे तापनि कानुन बन्नु आफैमा ठूलो सफलता भएको बताउँछन् ।

गण्डकी प्रदेशको भौतिक पूर्वाधार विकास तथा यातायात व्यवस्था मन्त्रालयले सर्वोच्च अदालतले यस विषयमा गरेको आदेशको आडमा यो कानुन निर्माण गरिएको जनाएको छ ।

यसअघि सार्वजनिक सवारीले जसरी राइडर्सहरूले जाँच पास, अनुमति र सुरक्षा सुनिश्चितता कायम गर्न नसक्ने भन्दै यातायात व्यवसायीहरू त्यसको विरोधमा उत्रिएका थिए ।

आर्थिक मामिला मन्त्री एवं सरकारका प्रवक्ता डा. टकराज गुरुङले नियमावली बनेपछि राइड सेयरिङ र भाडामा लिइने गाडी (सेल्फ राइड) सञ्चालन, दर्ता, नवीकरण र जरिवानाको व्यवस्था भएको छ । नियमावली जारी भएको ३० दिनभित्र दुवै प्रकारका सेवा प्रदायक यातायात कार्यालयमा दर्ता हुनुपर्नेछ । दर्ता नगरी सेवा सञ्चालन गरेमा १ लाख रुपैयाँ जरिवाना तोकिएको छ ।

राइड सेयरिङ र सेल्फ राइड सञ्चालन गर्ने संस्थाले २ पाङ्ग्रे सवारीको अनुमति लिन २५ हजार, नवीकरणबापत वार्षिक १२ हजार ५ सय, ४ पाङ्ग्रेको अनुमति लिन ५० हजार, नवीकरणबापत वार्षिक २५ हजार, २ पाङ्ग्रे र ४ पाङ्ग्रे सवारीको अनुमति लिन ७० हजार र नवीकरणबापत वार्षिक ३५ हजार रुपैयाँ तिनुपर्ने व्यवस्था नियमावलीले गरेको छ । 

राइड सेयरिङ र भाडामा सञ्चालन हुने सवारीले सेवाग्राहीसँग लिन पाउने शुल्क सरकारले पछि निर्धारण गर्ने प्रवक्ता गुरुङले बताए । नियमावलीले राइड सेयरिङमा दर्ता भएका सवारी २० किलोमिटरभन्दा टाढा जान नपाउने र चालकले १२ घण्टाभन्दा बढी सवारी चलाउन नपाउने व्यवस्था छ । १० वर्षभन्दा मुनि र ८० वर्षमाथिकालाई यात्रु बनाउन नपाइने, लाइसेन्स लिएको १ वर्ष पूरा भएकामात्र राइड सेयरिङमा दर्ता हुन योग्य हुने व्यवस्था छ । सेवा प्रदान गर्ने कम्पनी वा संस्थाले प्रत्येक सवारीको हकमा प्रदेश सभाबाट पारित ऐनमा व्यवस्था भएअनुसार सवारी बीमा, चालक तथा यात्री बीमा र तेस्रो पक्षको बीमा हुनुपर्ने व्यवस्था उल्लेख छ ।

राइड सेयरिङलाई व्यवस्थित बनाउन गत वर्ष सर्वोच्च अदालतबाट भएको फैसलाको पालना गर्दै नियमावली ल्याइएको गण्डकीका भौतिक पूर्वाधार विकास तथा यातायात व्यवस्था मन्त्री प्रकाशबहादुर केसीले बताए । अहिले सञ्चालन भइरहेको राइड सेयरिङ व्यवस्थित हुने र प्रभावकारी कार्यान्वयनका लागि ट्राफिक प्रहरीसँग समन्वय गरिने उनले बताए ।

केन्द्र अझै अन्योलमा

गण्डकीले ‘गण्डकी प्रदेश राइड सेयरिङ (नियमन र व्यवस्थापन) नियमावली, २०८२’ राजपत्रमा प्रकाशित गरिसकेकाले अब यो कानुन कार्यान्वयनमा आइसकेको अधिकारीहरूको भनाइ छ ।

नेपाल सरकारले यसअघि नै राइड सेयरिङ सेवालाई औद्योगिक व्यवसाय ऐन, २०७६ मा ’सेवामूलक उद्योग’को सूचीमा राखेको कुरा राजपत्रमा प्रकाशित गरेको थियो ।

कानुनमा व्यवस्था नभएको भन्ने नाममा राइड सेयरिङ व्यवसायलाई नकार्नुको साटो थप व्यवस्थित गर्नुपर्ने भन्दै सर्वोच्च अदालतले आदेश दिएपछि केन्द्र सरकारले यस विषयमा अहिलेसम्म पहल गरेको छैन ।

१८ माघ, २०८० मा सरकारले राजपत्रमा प्रकाशित गरेको सूचनामा राइड सेयरिङ सेवालाई सेवामूलक उद्योगको रूपमा स्विकार गरेर वर्गीकरण समेत गरेको थियो । 

कैयौ विकसित मुलुकहरुमा पनि राइड सेयरिङ गर्ने अभ्यासहरु शुरु भइसकेको छ । कतिपय मुलुकमा त्यसको कानुनी प्रबन्ध समेत भएको छ । 

उद्योग विभागले संघीय सवारी तथा यातायात व्यवस्था ऐनको मस्यौदा तयार पारिरको जनाएपछि अहिलेसम्म पूर्ण भएको छ ।
सरकारले सार्वजनिक बस र ट्याक्सीहरूलाई दूरीका आधारमा भाडा तोक्ने गरेको भए तापनि राइड सेयरिङ सेवालाई छुट्टै भाडा तोकेको छैन ।

नेपालमा धेरै चलेका इन्ड्राइभ र पठाओ लगायतका एपहरूबीचको उच्च प्रतिस्पर्धाका कारण प्रयोगकर्ताहरूले सामान्य भाडामै यात्रा गरिरहेका पाइन्छन् ।

तर त्यसले ट्याक्सी तथा अन्य सार्वजनिक यातायात सञ्चालकहरूबीच बेलाबेला विवाद निम्त्याउने गरेको छ । यातायात व्यवस्था विभागका अधिकारीहरूले समेत यसअघि नै सार्वजनिक यातायात सहज नभइरहेका बेला नागरिकहरूले पाइरहेको सेवासुविधालाई अन्यथा लिन नहुने भनेर आफूहरू स्पष्ट रहेको बताउँछन् ।

तर मुख्य रूपमा संघीय कानुन अभावका कारण बेलाबखत त्यस्ता राइड सञ्चालकहरूमाथि वैधानिकताको प्रश्न उठाइने गरेको पाइन्छ ।

सवारी तथा यातायात व्यवस्था ऐन–२०४९ मा यातायात सेवाको नाम यातायात व्यवस्था विभागमा दर्ता नगरीकन सार्वजनिक सेवामा प्रयोग गर्न नपाइने व्यवस्था छ । सोही कानुनमा एक प्रयोजनका लागि दर्ता भएका सवारीसाधन अर्को प्रयोजनमा प्रयोग गर्न नपाइने उल्लेख छ ।

प्रादेशिक कानुन निर्माणका लागि प्रदेशहरू अधिकारसम्पन्न भए पनि अन्तरप्रदेश सेवाका हकमा संघीय कानुन नै आवश्यक पर्ने अधिकारीहरूको भनाइ छ ।

हाल २ दर्जनभन्दा बढी राइड सेयरिङ सेवाहरू कम्पनी रजिस्ट्रारको कार्यालय र उद्योग विभागजस्ता निकायमा दर्ता भएर सञ्चालन भइरहेका छन् ।

बागमती प्रदेशको सवारी तथा यातायात व्यवस्था ऐन– २०७८ मा राइड सेयरिङ सेवा अनुकूलको व्यवस्था रहे तापनि गण्डकी प्रदेशमा भने नियमावली बनेको छ ।