काठमाडौं : माध्यमिक शिक्षा परीक्षा (एसइइ) खारेज गर्ने प्रस्तावसहित प्रतिनिधिसभाअन्तर्गतको शिक्षा, स्वास्थ्य तथा सूचना प्रविधि समितिमा ‘विद्यालय शिक्षा विधेयक, २०८० सम्बन्धमा गठित संसदीय उपसमितिले प्रतिवेदन’ पेस गरेको छ । उपसमितिका संयोजक छबिलाल विश्वकर्माले आइतबार समितिका सभापति अम्मरबहादुर थापालाई प्रतिवेदन बुझाएका हुन् ।
उपसमितिले एसइइ नगर्नेगरी प्रतिवेदन बनाएको छ । विद्यालय शिक्षा प्रणालीलाई २ तह– आधारभूत (कक्षा १ देखि ८) र माध्यमिक (कक्षा ९ देखि १२)मा विभाजन गरी एसइइ हटाउने प्रस्ताव गरिएको छ ।
उपसमितिले विधेयकमा धेरै नयाँ व्यवस्था गरेको छ भने केही दफाहरूमा परिमार्जन गरेको छ ।
विद्यालय शिक्षा विधेयक छिटो छरितो टुंगो लगाउन समितिले ८ चैतमा एमालेका सांसद विश्वकर्माको संयोजकत्वमा ११ सदस्यीय उपसमिति गठन गरेको थियो । उपसमितिले १८ चैतदेखि छलफल थालेको थियो ।
उपसमिति संयोजक विश्वकर्माले विद्यालय शिक्षा विधेयकका विभिन्न १५ वटा परिच्छेद र १६३ वटा दफामाथि छलफल गरेर १०८ बुँदाको प्रतिवेदन तयार गरेको जानकारी दिए । १०१ दफामा परिमार्जन गरिएको, १३ वटा नयाँ दफा थप गरिएको, ४ वटा दफालाई हटाइएको र ६२ वटा दफालाई सरकारले प्रस्ताव गरेकै स्वरूपमा टुंगोमा पु¥याइएको उनले बताए । अब नयाँ विधेयकमा १७३ दफा हुने छन् ।
एसइइ परीक्षा नहुने
उपसमितिले माध्यमिक शिक्षा परीक्षा (एसइइ) खारेज गर्ने प्रस्ताव गरेको छ ।
एसइइ नगर्नेगरी उपसमितिले प्रतिवेदन बनाएको छ । यसअघि विधेयकमा पनि एसइइ समावेश गरिएको थिएन । विद्यालय शिक्षाको अन्तिम परीक्षा कक्षा १२ मा हुने भएकाले एसइइ नराखिएको हो ।
तर, कतिपय सांसदले एसइइ प्रदेशलाई दिनुपर्ने प्रस्ताव पनि राखेका थिए ।
माध्यमिक शिक्षा (कक्षा १२) उत्तीर्ण परीक्षाको संचालन, व्यवस्थापन, नतिजा प्रकाशज र प्रमाणीकरण गर्न राष्ट्रिय परीक्षा बोर्ड रहने छ ।
कक्षा १ देखि ८ सम्मको मूल्यांकन स्थानीय तहमार्फत हुने र माध्यमिक तहको परीक्षा राष्ट्रिय परीक्षा बोर्डले लिने प्रस्ताव छ ।
त्यसैअनुसार अब कक्षा १० को परीक्षा राष्ट्रिय तहमा नलिई विद्यालयस्तरमै गरिने छ । विद्यालय तहको अन्तिम परीक्षा अब १२ कक्षामा मात्र हुने छ ।
यसअघि केही सांसदहरूले एसइइलाई प्रदेश सरकारमार्फत संचालन गर्न संशोधन प्रस्ताव गरेका थिए तर छलफलपछि उपसमितिले उक्त परीक्षा नै हटाउनेतर्फ एकमत बनेका हुन् ।
के छ नयाँ प्रावधान ?
उपसमितिले अब हरेक शैक्षिक सत्रमा कम्तीमा २२० दिन विद्यालय खुल्ला रहनुपर्ने प्रावधान गरेको छ ।
विद्यालय गाभ्ने, नाम परिवर्तन गर्नेदेखि खारेज गर्नेसम्मको अधिकार स्थानीय तहलाई दिइएको छ । तर, स्थानीय तहका लागि विद्यालयबीचको दुरी, भौगोलिक अवस्थालगायतका विषयमा पूर्वशर्त राखिएको छ ।
अब समितिमा प्रतिवेदनमाथि छलफल भएपछि प्रतिनिधिसभामा विधेयक पेस गरिने छ । त्यसका लागि समितिको बैठक ७ जेठका लागि बोलाइएको छ ।
यस्तै, जिल्ला शिक्षा कार्यालय नरहने, आन्तरिक प्रतिस्पर्धाबाट ६० र खुल्लाबाट ४० प्रतिशत शिक्षक नियुक्त गर्ने, प्रधानाध्यापक प्रदेशबाट प्रतिस्पर्धामा नियुक्त हुने र निजी विद्यालयलाई छात्रवृत्तिमा नियमन गर्ने सहमति भएको छ ।
त्यस्तै, शिक्षकको सरुवा ५ देखि ७ वर्षमा मात्र हुने, हरेक प्रदेशमा २ विशिष्ट श्रेणीको शिक्षक रहने, विद्यालय कर्मचारीको दरबन्दी कायम गर्ने र शिक्षकको आवधिक बढुवा सुनिश्चित गर्ने टुंगो लागेको छ ।
नेपली मौलिक कला, संस्कृति, सभ्यता, सामाजिक रहनसहन समेटिएका सामाजिक अध्ययनको विषय नेपाली वा मातृभाषाका माध्यमबाट पढाउने सहमति भएको छ ।
तर, कुनै विदेशीले नेपालको विद्यालयमा अध्ययन गर्दा राष्ट्रिय पाठ्यक्रममा आधारित अनिवार्य विषयहरू निर्धारित भाषामा अध्यापन गराउनुपर्ने भनिएको छ ।
मूल विधेयकको दफा २८ मा माध्यमिक शिक्षा परीक्षा (एसइइ) संचालन गर्ने राष्ट्रिय परीक्षा बोर्डको व्यवस्था थियो । तर, उपसमितिले दफा मिलाउने क्रममा दफा २८ मा शैक्षिक गुणस्तर परीक्षण प्राधिकरणको काम, कर्तव्य र अधिकारको व्यवस्था गरेको छ ।
त्यस्तै, शिक्षा विभागको सट्टामा शिक्षा तथा मानव स्रोत विकास केन्द्र र प्रदेश सरकारको शिक्षा हेर्ने निकायलाई जनाएको छ । राष्ट्रिय किताबखाना (शिक्षक) भन्नेमा ‘राष्ट्रिय किताबखाना’ र ‘प्रदेश सरकारको शिक्षा हेर्ने निकायमा’ भन्ने शब्द राख्न भनिएको छ ।
उपसमितिले प्रतिवेदनमा दिएको सुझावअनुसार विद्यालय शिक्षा विधेययकमा कक्षा ४ देखि विषयगत शिक्षक राख्नुपर्ने उल्लेख गरेको छ ।
यसअघि कक्षा ६ देखि मात्र विषयत शिक्षकको व्यवस्था भएकामा अब ४ देखि नै राख्नुपर्ने सुझाव आएको हो । सरकारले पनि ४ कक्षादेखि नै विषयगत शिक्षकको प्रस्ताव गरेको छ ।
अब विद्यालय शिक्षा ऐन आउनुअघि प्राथमिक शिक्षकका रूपमा कार्यरतले कक्षा ५ सम्म अध्ययन गराउन पाउने भएका छन् । प्राथमिक तहका शिक्षकलाई प्रक्रिया पूरा गरेर कक्षागत र विषयगत शिक्षकमा रूपान्तरण गर्न पनि उपसमितिले भनेको छ ।
उपसमितिले आधारभूत तहको कक्षागत तथा विषयत शिक्षकमा सत प्रतिशतसम्म खुल्ला प्रतिस्पर्धाबाट शिक्षक छनोट गर्नेगरी कानुन बनाउन भनेको छ ।
उपसमितिले राहत अनुदान, विशेष र साविक उच्च मावि शिक्षकलाई सुविधा र परीक्षाको मौका दिएर कानुन बनाउन भनेको छ । कार्यरत ४६ हजार शिक्षकलाई सीमित प्रतिस्पर्धा गराउनेगरी कानुन बनाउन सुझाव उपसमितिले दिएको छ ।
उपसमितिले राहत शिक्षक अनुदान कोटा र विशेष शिक्षा तथा प्राविधिक धारका, प्रशिक्षक अनुदान कोटामा कार्यरत शिक्षकलाई शिक्षक सेवा आयोगको पहिलो परीक्षामा सहभागी हुन उमेर हद नलगाउन भनेको छ ।
सरकारले ल्याएको विद्यालय कर्मचारीको प्रस्तावलाई संसदीय उपसमितिले जस्ताको तस्तै मानेको छ । यदि यहीअनुसार ऐन जारी भए कार्यरत विद्यालय कर्मचारीलाई ६० वर्ष पूरा भई सेवाबाट बिदा हुँदा डेढ महिनासम्मको तलब दिइने छ ।
५ वर्षदेखि १० वर्षसम्म सेवा गरेका कर्मचारीलाई आधा महिनाको तलब दिइने छ । १० देखि १५ वर्षसम्म सेवा गरेका कर्मचारीलाई १ महिनाको, १५ वर्षभन्दा बढी सेवा गरेका कर्मचारीलाई डेढ महिनाको तलब बराबरको रकम दिने तयारी छ ।
२ विषय थाँती राखियो
२ विवादित विषय थाँती राखेर उपसमितिले प्रतिवेदन बुझाएको छ । निजी स्कुल र प्रारम्भिक बालविकास कक्षा (ईसीडी) संचालनका विषयमा भने उपसमितिमा सहमति जुट्न सकेन । यी विषय अब समितिमै छलफल हुने पनि संयोजक विश्वकर्माले बताए ।
विधेयकमा निजी विद्यालयलाई कम्पनी मोडलमा अहिलेको अवस्थामै संचालन हुन दिनुपर्ने उल्लेख छ । विधेयकका संशोधनकर्ता सत्तारूढ र प्रतिस्पर्धी सांसदले भने निश्चित अवधि तोकेर गैरनाफामूलक मोडल (गुठी)मा लैजानुपर्ने बताउँदै आएका छन् ।
यस विषयमा सरकारको स्पष्ट धारणा नआएको र कति वर्षभित्र गुठीमा लैजाने भन्नेमा पनि सांसदबीच मतान्तर देखिएकाले सहमति जुटेको छैन ।
