काठमाडौं : विवादित विद्यालय शिक्षा विधेयक शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि रघुजी पन्तले असार २२ मा नेपाल शिक्षक महासंघसँग छलफल गर्न ५ दिनको समय मागेका थिए । तर माग गरेको ५ दिनको समय सकिएपनि उनले विधेयक पारित गर्न थप एक साताको समय मागेका छन् ।

असार २२ गतेका लागि बोलाइएको प्रतिनिधिसभाको शिक्षा, स्वास्थ्य तथा सूचना प्रविधि समितिको बैठकमा विद्यालय शिक्षा विधेयक पारित गर्ने कार्यसूची थियो । तर, मन्त्री पन्तले नेपाली कांग्रेसका प्रमुख सचेतक श्याम घिमिरेको समर्थनमा शिक्षक महासंघसँग छलफल गर्न पाँच दिनको समय मागेपछि बैठक सारिएको थियो ।

समितिले विवादास्पद विषयमा छलफल गरी असार २७ शुक्रबार भित्र टुंग्याउने सहमति गरेको थियो । समितिले विधेयक टुंग्याउन माग गरेको यो तेस्रो पटक हो ।समितिले सरकारले माग गरेअनुसार विधेयक पारित प्रक्रिया सार्दै आएको छ । म्याद सकिएसँगै शिक्षामन्त्रीले फेरि एक साताको समय माग गरेका छन् ।

समिति अध्यक्ष अमरबहादुर थापाले भने, ‘मलाई बैठक एक हप्ता सार्न भनिएको छ । निर्वाचन क्षेत्रमा जान पनि भनिएको छ । म त एक दिन पनि सार्न चाहन्न ।’ अध्यक्ष थापाले आइतबार समिति सदस्यहरूसँग थप परामर्श गरेर निर्णय लिने पनि बताए । 

उनका अनुसार विधेयकमाथि अन्तिम छलफल सोमबार राख्ने र मतदान प्रक्रियामा लैजाने योजना छ । ‘तर, शिक्षामन्त्री अनुपस्थित रहेमा छलफल सम्भव हुँदैन । अब के हुन्छ, हेर्न बाँकी छ,’ उनले भने ।

सरकार विधेयक फिर्ता धकेल्न चाहन्छ भने पनि विपक्षी दल तथा सत्तापक्षका केही सांसदहरू यसमा असहमति जनाउँदै आएका छन् । असार २२ कै बैठकमा नेकपा माओवादी केन्द्रकी सांसद तथा पूर्वमन्त्री रेखा शर्मा र सांसद देवेन्द्र पौडेलले विधेयक ढिलाइ गर्न नहुने बताएका थिए । एमाले सांसद तथा पूर्व शिक्षामन्त्री विद्या भट्टराईले पनि विधेयक पारित हुनुपर्नेमा जोड दिएकी थिइन् ।

अध्यक्ष थापाले कार्यपालिकाले समितिमाथि दबाब दिन खोजेको बताए । उनका अनुसार शिक्षक महासंघले सरकारमाथि सबै माग पूरा गराउन दबाब दिइरहेको छ, र सरकारले समितिलाई त्यही गर्न आग्रह गरिरहेको छ ।

‘तर, कुन माग स्वीकार्ने, कुन अस्वीकार गर्ने भन्ने अधिकार समितिकै हो,’ थापाले भने, ‘हामीले उपसमितिमा गरेका मूल सहमतिहरू म परिवर्तन गर्न सक्दिन ।’