काठमाडौं : अस्पतालमा बिरामीले सरल र सुपथ तरिकाले उपचार हुने आशा राखेका हुन्छन् । अझ सरकारी अस्पतालप्रति नागरिकको आशा र भरोसा ज्यादा रहेको हुन्छ । प्रायः मानिसहरू सरकारी अस्पतालमा उपचार सहज र सुपथ हुन्छ भन्ने विश्वास राख्छन् । 

तर संघीय राजधानी काठमाडांैंको मिनभवनस्थित सिभिल अस्पतालमा एक पछि अर्को बेथिति र मनपरी रहने गरेको पाइएको छ । सरकारी अनुदान तथा सेवा शुल्कबाट चलेको सिभिल अस्पतालले स्वास्थ्य सेवा प्रभावकारीरुपमा सञ्चालन गर्न नसक्दा सेवाग्राही मारमा परेका प्रशस्तै उदाहरण भेटिएका छन् । 

निजामती कर्मचारी, तिनका परिवार र सर्वसाधारणलाई सर्वसुलभ तरिकाले उपचार सेवा दिने उद्देश्यले सिभिल अस्पतालको स्थापना भएको हो । 

नेपाली सेना र नेपाल प्रहरीका लागि छुट्टै अस्पताल रहेको, तर निजामती कर्मचारीका लागि भने छुट्टै अस्पताल नभएको बहसले यो अस्पताल स्थापना गराएको थियो । सिभिल अस्पतालमा दक्ष चिकित्सक रहेका छन् । दक्ष चिकित्सक रहेता पनि सेवा प्रभावकारी हुन नसकेको सेवाग्राहीको गुनासो छ । 

उक्त अस्पतालमा बुधबारमात्रै उपचारका लागि लगिएका एक बच्चाको आँखामा समस्या आएर विवाद भएको थियो । उक्त घटनाको वास्तविकता बुझ्दा डाक्टर र अभिभावकबीच चर्काचर्की नै परेको थियो । यस घटनालाई लिएर सेवाग्राहीले सिभिल अस्पतालको काउन्सिलिङ पक्षमा सुधार आवश्यक रहेको औंल्याएका छन् । 

अझ रोचक प्रसंग नवजात शिशु कक्षको रहेको छ । जहाँ करिब एक वर्ष अगाडि खरिद गरिएको भेन्टिलेटर थन्क्याएर राखिको पाइएको छ । करोडौं खर्च गरेर खरिद गरेका सामानहरू थन्क्याएर राख्ने, पुराना मेसिन मर्मत गरी सञ्चालन नगर्ने र नयाँ मेसिन खरिद गर्नमै अस्पतालको ध्यान जाने गरेको एक कर्मचारीले बताए । यस्तो कार्य गर्ने व्यक्तिका विषयमा भने उनले थप बताउन चाहेनन् । ‘आफैं बुझ्नुस’ भन्ने उनको जवाफ छ । 

राजधानीको केन्द्रमा रहेको सिभिल अस्पतालमा आवश्यक दक्ष डाक्टर, नर्स र कर्मचारी रहेका छन् । तर उनीहरूको सही परिचालन हुन नसक्दा र आर्थिक अनुशासनको पक्ष कमजोर हुँदा अस्पताल अस्तव्यस्त बन्न पुगेको हो । अस्पतालमा रहेको मनपरी र बेथितिको जिम्मेवारी कसले लिने भन्ने गम्भीर प्रश्न खडा भएको छ । 

सिभिल अस्पतालले खरिद गरेका र प्रयोगमा आउन नसकेका उपकरणका बारेमा महालेखा परीक्षकको कार्यालयले समेत प्रश्न उठाएको छ । 

महालेखा परीक्षकको कार्यालयको ६०औं वार्षिक प्रतिवेदनमा सिभिल अस्पतालको फार्मेसीको आयव्यय अपारदर्शी रहेको, मेसिन जडान र सञ्चालन नभइ १ करोड ७६ लाख ५० हजार रुपैयाँ भुक्तानी भएको भनेर प्रश्न उठाइएको छ । 

महालेखा परीक्षकको कार्यालयको प्रतिवेदनअनुसार खरिद गरेका मेसिनरी उपकरण सञ्चालन भएका छैनन्, मेसिन जडान नै नभइ भुक्तानी दिइएका छन् । स्पेसिफिकेसन नै नहेरी उपकरणहरु खरिद गरिएका छन् । ग्यारेन्टी समय पूरा भइसक्दा पनि उपकरण सञ्चालनमै नल्याएको समेत पाइएको छ भने अस्पतालको कार्यविधि मिचेर फार्मेसी चलाएको भनेर प्रश्न उठाइएको छ ।

टेण्डर गरेर पनि जटिल रोगका औषधि खरिद नगरेको, रेडियोथेरापी भवन निर्माणमा अनियमितता गरेको र स्वास्थ्य सेवा प्रवाहमा बेवास्ता गरेको, आवश्यकता पहिचान नै नगरी वर्षेनि खरिद गरेका करोडौं मूल्यका स्वास्थ्य मेसिनरी उपकरण प्रयोग नगरेर थन्क्याएर राखेको भनेर महालेखा परीक्षकको कार्यालयले प्रश्न उठाउँदासमेत अस्पताल प्रशासन गम्भीर भएको पाइएको छैन । 

अस्पतालका कर्मचारीहरू कुनै अमूक कम्पनीको सामान खरिद गर्नका लागि कागज बनाउन लगाउने र त्यसैबाट सामान खरिद गर्ने आरोप कार्यकारी निर्देशक विधाननिधी पौडेललाई लगाउँछन् । यसबारे सत्यतथ्य छानबिन गर्ने विषयमा सम्बन्धित निकाय पनि अग्रसर भएको पाइएको छैन । तसर्थ अस्पतालको व्यवस्थापनमा रहेका कमी कमजोरी सुधार गरी बिना हैरानी र झन्झट बिरामीलाई उपचार सेवा दिलाउन नियामक निकायको हस्तक्षेपकारी भूमिका आवश्यक रहेको छ ।