-तारा शर्मा
प्रथम पटक वि.सं. १९१० मा मुलुकी ऐन निर्माण हुँदा त्यसलाई कानुनी इतिहासको युगान्तकारी कदम मानिएको थियो । त्यसैगरी, वि.सं. २०२० मा मुलुकी ऐनको पुनर्लेखन गरी लागू हुँदा जातिभेदमा आधारित दण्ड व्यवस्था समाप्त भई अर्को युगान्तकारी परिवर्तन भएको मानियो । वि.संं २०७४ सालमा सुधारमूलक दण्ड व्यवस्थाको सूत्रपात गरी नयाँ इतिहास रचिएको छ ।
समाज परिवर्तनशील छ, जति समाज परिवर्तन हुँदै जान्छ, त्यति नै समस्या पनि नयाँ रूपमा सिर्जना हुन्छन् । आजको युग भनेको प्रविधिको युग हो । जति जति प्रविधिले हामीलाई नयाँ नयाँ सूचना दिइरहेको हुन्छ, त्यसरी नै समस्या पनि निम्त्याएको हुन्छ । यो मेसिनरी युगमा हामीले ‘हामी’ भन्ने शब्दलाई धेरै मन पराउँदै आएका छौं ।
विशेषगरी, यस्तो अवस्थाका कारण हाम्रो समाज तथा घर–परिवारमा कस्तो समस्या ल्याएको छ भन्ने सहजै अनुमान लगाउन सक्छौं । परिवारमा एकअर्कामा सम्मानजनक व्यवहार गर्न नसक्नु, ‘तँभन्दा म के कम’को भावना, एकले अर्काको अस्तित्वलाई स्वीकार गर्न नसक्नु र पश्चिमी संस्कृतिको हावीले पारिवारिक अवस्थामा घरेलु हिंसा र सम्बन्ध विच्छेदका घटना अत्यधिक वृद्धि भएका छन् ।
घरेलु हिंसा भन्नाले विभिन्न प्रकारका घरेलु सम्बन्ध भएको एक व्यक्तिले अर्को व्यक्तिलाई दिने शारीरिक, मानसिक, यौनजन्य वा आर्थिक यातनालाई बुझिन्छ । विशेषगरी, घरेलु हिंसा महिलामाथि मात्रै नभएर पुरुषमाथि पनि हुने गरेकाले पुरुष घरेलु हिंसाका घटना पनि दिन प्रतिदिन बाहिर आइरहेका छन् ।
पुरुष घरेलु हिंसाका घटनामा विशेष गरी वैदेशिक रोजगारमा गएका पुरुषले घरमा श्रीमतीलाई पैसा पठाउने र त्यसरी कमाएर पठाएको रकमलाई श्रीमतीले जे मन लाग्यो, त्यही गरी सिध्याइदिने गरेको र परपुरुषसँग लागी घरबास बिगारेर छोराछोरीको बिचल्ली बनाएका घटना धेरै बाहिर आएका छन् । मुलुकी देवानी संहिता २०७४ को दफा ९० को उपदफा (१) मा एकासंगोलका पति र पत्नीले आफ्नो सम्पत्ति, आम्दानी तथा हैसियतअनुरूप आपसी सहमतिका आधारमा घरव्यवहार चलाउनुपर्नेछ भन्ने व्यवस्था गरिएको छ भने दफा ९० को उपदफा (२) मा पति वा पत्नीले आफ्नो नाममा रहेको सम्पत्ति बिक्री वा अन्य तवरले हस्तान्तरण गर्दा कानुनमा अन्यथा व्यवस्था भएकोमा बाहेक एक अर्काको मन्जुरी लिनुपर्ने व्यवस्था गरिएको छ । तर, श्रीमतीले श्रीमान्ले कमाएको सम्पूर्ण सम्पत्ति लथालिंग पारी हिँडेको अवस्थामा पुरुष अदालतसम्म पुग्दा न्यायाधीशको स्वविवेकले निर्णय गरेको पाइन्छ ।
विशेषगरी, प्रत्येक व्यक्तिको सुरक्षित र सम्मानजनक तवरले बाँच्न पाउने अधिकारको सम्मान गर्दै परिवारभित्र वा परिवारसँग गाँसिएर हुने हिंसाजन्य कार्यलाई दण्डनीय बनाई त्यस्तो कार्य नियन्त्रण गर्न तथा घरेलु हिंसाबाट पीडित व्यक्तिलाई संरक्षण गरी न्याय प्रदान गर्ने सम्बन्धमा घरेलु हिंसा (कसूर र सजाय) ऐन २०६६ कार्यान्वयनमा छ । तर पनि यो ऐनले सबै खालका घरेलु हिंसाका लागि स्पष्ट सम्बोधन गरेको देखिँदैन ।
कतिपय अवस्थामा पुरुष आफैंले श्रीमतीलाई विभिन्न किसिमका यातना दिएर विक्षिप्त बनाउने र आफैंले घरेलु हिंसाको मुद्दा दर्ता गर्ने र झनै श्रीमतीलाई यातना दिने कार्य गरेको समेत भेटिएको छ । यस्तो अवस्थामा अदालतबाट घरेलु हिंसा (कसूर र सजाय) ऐन २०६६ को दफा ६ बमोजिम अन्तरिम संरक्षणात्मक आदेश जारी गर्न सक्ने व्यवस्था रहेको छ । सोबमोजिमको अन्तरिम संरक्षणात्मक आदेश पाएपछि कलुषित भाव लिएर अदालत प्रवेश गरेका व्यक्तिले झनै अदालतको आदेश छ भनी उक्त आदेशको आफूअनुकूलको व्याख्या गरी घरमा ताण्डव मच्चाएको घटना पनि उत्तिकै भेटिएका छन् ।
घरेलु हिंसा (कसूर र सजाय) ऐन २०६६ को दफा ६ मा अन्तरिम संरक्षणात्मक आदेश जारी गर्न सक्ने व्यवस्था छ । जसमा (१) उजुरीको प्रारम्भिक छानबिनबाट पीडितलाई तत्काल संरक्षण दिन आवश्यक देखिएमा अदालतले उजुरीको अन्तिम निर्णय नभएसम्मका लागि पीडकका नाममा देहायबमोजिम गर्न आदेश दिन सक्नेछ ः (क) पीडितलाई निज बसी आएको घरमा बसोबास गर्न दिन, खान लाउन दिन, कुटपिट नगर्न तथा शिष्ट र सभ्य व्यवहार गर्न, (ख) पीडितलाई शारीरिक वा मानसिक चोट पुगेको भएमा उचित उपचार गराउन वा उपचारका लागि उपयुक्त रकम दिन, (ग) पीडक र पीडितलाई एकै ठाउँमा बसोबास गर्न उपयुक्त हुने नदेखिएमा पीडकलाई अलग बस्ने व्यवस्था गर्न तथा त्यसरी अलग बस्दा पीडितको भरणपोषणका लागि आवश्यक व्यवस्था गर्न, (घ) गालीबेइज्जती गर्ने, धम्की दिने वा असत्य व्यवहार गर्ने नगर्न वा नगराउन, (ङ) पीडित छुट्टै बसेको ठाउँमा वा बाटोघाटोमा वा कार्यालयमा गई वा कुनै किसिमको सञ्चार माध्यमद्वारा वा अन्य कुनै प्रकारले दुःख दिने वा सताउने कार्य नगर्न, (च) पीडितको हित र सुरक्षाको निमित्त अन्य आवश्यक र उपयुक्त कुरा गर्न गराउन व्यवस्था गरिएको छ ।
(२) उजुरीको प्रारम्भिक छनबिनबाट पीडितको अतिरिक्त निजका नाबालक सन्तान वा निजसँग आश्रित कुनै व्यक्तिलाई उपदफा (१) बमोजिमको कुनै संरक्षण दिन आवश्यक देखिएमा अदालतले सो उपदफाबमोजिमको कुनै आदेश दिन सक्नेछ भन्ने व्यवस्था छ ।
उल्लिखित व्यवस्थालाई सही ढंगले कार्यान्वयन गराउने हो भने र साँच्चिकै पीडितलाई न्याय दिलाउने हो भने सम्बन्धित वडासँग समन्वय गरी नजिकबाट यस्ता घरेलु हिंसासम्बन्धी घटना घटी अदालतसम्म आइपुग्ने मुद्दामा अन्तरिम आदेश जारी गर्नुअगाडि घटनाको सूक्ष्म अनुसन्धान गरी को दोषी हो, सम्बन्धित वडालाई नै बुझ्न लगाउने र तत्पश्चात् मात्रै अन्तरिम संरक्षणात्मक आदेश दिने गरेमा वास्तविक पीडितले न्याय पाउने देखिन्छ ।
मुलुकी ऐनले स्थापना गरेको पुरानो परम्परागत शैलीलाई छाडेर आधुनिक युगले स्वीकार गरेको सुधारमूलक न्याय प्रणालीतर्फ हामी अग्रसर भएका छौं । अझै हामीले हाम्रो न्याय व्यवस्थालाई उन्नत बनाउन अझ बढी सामाजिक अध्ययन र अनुसन्धान आवश्यक देखिन्छ ।
Kamalpokhari, Kathmandu
Phone : 01-5326366, 01-5328298
Mobile : 9841293261, 9841206411
Email : madhyanhadaily59@gmail.com
सूचना विभाग दर्ता नं. : 807/074/075
© 2024 मध्यान्ह सर्वाधिकार सुरक्षित | Managed by Bent Ray Technologies