काठमाडौं : नेपाल नयाँ सरकार गठनको प्रयासमा छ । जेनजीको आन्दोलनपछि प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले राजीनामा दिए । ओलीको राजीनामासँगै नयाँ सरकार गठनका लागि वर्तमान प्रतिनिधि सभामा रहेको संसदीय अंकगणित अस्वीकार्य रहेको जेनजीहरूले बताउँदै आएका छन् ।
यस्तोमा संसदबाहिरबाट प्रधानमन्त्री बनाउने प्रयास भइरहेको छ । सुरक्षाको जिम्मेवारी नेपाली सेनाले लिएको छ । नेपाली सेनाले नै नयाँ सरकार गठनका लागि सहजीकरण गरिरहेको छ । यस्तो बेला नेपालभित्र मात्रै होइन, अन्तर्राष्ट्रिय रूपमा पनि नेपालको राजनीतिबारे चासो चुलिँदो छ ।
औपचारिक रूपमा भने संयुक्त राष्ट्रसँग, भारतीय दूतावास, एमनेस्टी इन्टरनेसनलले नेपालको बदलिएको परिस्थितिबारे बोलेका छन् । संयुक्त राष्ट्र र मानवअधिकार कार्यालयले नेपालको घटना चिन्ता व्यक्त गर्दै प्रदर्शनकर्तामाथि गोली र अन्य हतियारको प्रयोग भएकोमा चासो राखेका छन् । मानवीय अधिकार उल्लंघनमा छानबिनको माग गरेका छन् भने राजनीतिक संकटको निकासबारे नेपालले गर्ने अभ्यास नियाल्ने भनेका छन् ।
विदेशी सञ्चार माध्यमहरूले पनि नेपालको मामिलामा चासोपूर्वक समाचार र समाचारजन्य सामग्री सम्प्रेषण गरिरहेका छन् । नागरिकस्तरमा रहेको असन्तुष्टि र अवसर, रोजगारी, भ्रष्टाचार, सामाजिक समानताको कमी आदि मुद्दाहरूसँग जेनजीको प्रदर्शन जोडिएको भनेर विश्लेषण गरिरहेका छन् । सामाजिक सञ्जाल बन्द गर्ने निर्णयको विरोधमा उत्रिएको जेनजीको प्रदर्शनका क्रममा राज्यका महत्वपूर्ण निकाय र संरचना जलेका छन् ।
संयुक्त राष्ट्र मानवअधिकार उच्चायुक्तको कार्यालयले नेपालमा भएको यस्तो अवस्थाप्रति चिन्ता व्यक्त गर्दै र संवाद र राजनीतिक प्रक्रियाका माध्यमबाट राजनीतिक निकास समाधान खोज्न आग्रह गरेको छ ।
नेपालस्थित विभिन्न देशका राजदूतावासहरूले अभिव्यक्ति स्वतन्त्रता र शान्तिपूर्ण प्रदर्शनको अधिकार सुनिश्चित गर्नेगरी अगाडि बढ्न आग्रह गरिएको छ ।
तथापि नयाँ सरकार गठनबारे औपचारिक रूपमा अहिलेसम्म कुनै देश वा अन्तर्राष्ट्रिय संगठनले केही भनेका छैनन् । तर नयाँ सरकारको नेतृत्व, सदस्यता, समयावधि आदि विषयमा गम्भीरतापूवर्क चासो राखिरहेका छन् । अनौपचारिक रूपमा भने अन्तर्राष्ट्रिय समुदायले नेपाललाई संवैधानिक प्रक्रिया अपनाउने विश्वास र आशा व्यक्त गरेको प्रतिक्रिया दिँदै आएका छन् ।
नेपालमा भएको प्रदर्शनबारे विदेशमा रहेका नेपालीहरूले समेत चासो राख्दै आएका छन् । अमेरिका, अस्ट्रेलियालगायतका देशमा रहेका नेपालीहरूले प्रदर्शनसमेत गरेका छन् । यसकारण पनि ती देशले नेपालको मामिलाबारे चासो राखेका छन् ।
नेपालको राजनीतिक परिवर्तनमा छिमेकी मुलक भारत र चीनको समेत चासो रहँदै आएको छ । भूराजनीतिक अवस्थितिका कारण अमेरिकालगायत पश्चिमा मुलुकले समेत नेपालको मामिलामा चासो राख्ने गरेको छ ।
एकातिर नेपालबारे अन्तर्राष्ट्रिय चासो बढ्दै गएको र अर्कोतिर नेपाली सेनाले सुरक्षाको जिम्मेवारी लिएर नयाँ सरकार गठनका लागि थालेको वार्ता निष्कर्षमा पुग्न समय लागिरहेको छ । यो बेला नेपालभित्रैबाट समेत लेखक तथा नागरिक अगुवाहरूले संविधानको दायराभित्रबाटै अन्तरिम सरकार गठन गर्न राष्ट्रपतिसमक्ष दबाब बढाएका छन् ।
बिहीबार विभिन्न २० जना अगुवाहरूले संयुक्त वक्तव्य जारी गर्दै जेनजी समूहका साथै राजनीतिक दल, नागरिक समाज र बौद्धिक समुदायसँग समेत संवाद अगाडि बढाउनसमेत आग्रह गरेका छन् ।
आन्दोलनकारी जेन–जी समूहका साथै राजनीतिक दल, नागरिक समाज र बौद्धिक समुदायसँग समेत संवाद अगाडि बढाउन र ऐतिहासिक संविधानसभामार्फत बनेको संविधानको बृहत्तर दायराभित्रैबाट आन्दोलनको भावना र नागरिक सर्वोच्चता स्थापित हुनेगरी अन्तरिम सरकार गठन गर्न राष्ट्रपतिलाई अपिल गरिएको छ ।
यस्ता संवाद, परामर्श र छलफल नेपाली सेनाको मुख्यालयमा मात्रै नभई राष्ट्रपति कार्यालयमा गर्न पनि उनीहरूको अपिल छ ।
जेनजीहरूको आन्दोलनमा सरकारका तर्फबाट अनावश्यक बल प्रयोग भएको र यो दुर्भाग्यवश धेरै ठुलो जनधनको क्षति भएको बताउँदै उनीहरूले सरकारको यस्तो अलोकतान्त्रिक, बर्बर र दमनकारी प्रवृत्तिको घोर भत्र्सना र निन्दा पनि गरेका छन् । यसबारे छानबिन गरी दोषीमाथि कारबाही गर्ने सुनिश्चितताका साथ उच्चस्तरीय न्यायिक आयोग गठन गर्न माग गरेका उनीहरूले राजनीतिक निकास पनि आन्तरिक रूपमै गरिनुपर्ने बताएका छन् ।
