–निलम ओझा
जेन जी आन्दोलनले नेपालको संविधान, २०७२ द्वारा स्थापित बहुदलीय संसदीय संघीय गणतन्त्रात्मक शासन व्यवस्थालाई पूर्णतः धराशायी बनाउँदै नेपालको भूगोल, समाज र परिवेशमा प्रभावकारी बन्न सक्ने खालको नवीन अग्रगामी शासन प्रणालीका लागि मार्ग प्रशस्त गरिदिएको छ । विगतमा भएका आन्दोलनका क्रममा पनि देश र जनताको विकास र समृद्धिको सपना बोकेका कयौँ वीर शहीदहरूले हाँसाहाँसी आफ्नो जीवन उत्सर्ग गरेका थिए । तथापि, त्यस्ता आन्दोलनपछि रूपमा केही परिवर्तन देखिए तापनि सारभूत रूपमा उही उस्तै प्रवृत्तिको निरन्तरता कायम रह्यो, वास्तविक इच्छित परिवर्तन हुन सकेन ।
विश्वव्यापीकरणको आजको तीव्र प्रतिस्पर्धात्मक युगमा टेको लगाएर वा टालटुल पारेर काम चलाउँदै जाने हाम्रो परम्परागत संस्कार र मानसिकताका कारण यसअघिका कुनै पनि तथाकथित परिवर्तनले न्यूनतम जनअपेक्षालाई सम्बोधन गर्न असमर्थ भए । परिणाम स्वरूप नेपाल र नेपालीले आर्थिक, सामाजिक, रणनीतिक, कूटनीतिक एवं नैतिक लगायतका सम्पूर्ण क्षेत्रमा समकालीन दुनियाँभन्दा सुदूर पछाडि थन्किन बाध्य हुनुपर्यो । विगत दशकौँसम्म अभ्यासमा रहँदा जनताले अपेक्षा गरेअनुसारको न्यूनतम परिणाम दिन नसक्दा आमजनमानसमा निराशाबाहेक केही बाँकी रहेन । जनताद्वारा निर्वाचित भएर गएकाहरूले मुठ्ठीभर स्वार्थ समूहको रुचि अनुकूल हचुवाका भरमा बन्द कोठाभित्र बसेर जनभावना र विभिन्न जनआन्दोलनका मर्म विपरीत तयार गरिए । त्यस प्रकारले तयार गरिएका कतिपय प्रचलित संवैधानिक प्रावधानहरू राष्ट्रको विकास र समृद्धिको दृष्टिकोणले प्रत्युत्पादक रहेका हुनाले नै आज नाति पुस्ता पनि उही सुशासन र समृद्धिको माग दोहोर्याउँदै सडकमा ओर्लिएर बलिदान दिन बाध्य हुनुपर्यो ।
यस परिप्रेक्ष्यमा परिवर्तनका नाममा कुनै पनि बहानामा फेरि त्यस्ता ‘झारा टार्ने’ प्रकृतिका साथै विकास र समृद्धिलाई भन्दा बढी भ्रष्ट तन्त्रलाई सुदृढ गर्ने प्रकृतिको शासन प्रणाली, वा खरानीमा परिणत भइसकेको त्यही बहुदलीय ‘नेता–फ्याक्ट्री’को चिताबाट अस्तु खरानी बटुलेर जोडजाड पारी ‘प्रेताकृति’ जस्तो संरचना स्थापित गर्ने भूल गर्ने छुट र सुविधा अब हामीसँग छैन । कलिलो जेन जी पुस्ताले पनि यो तीतो यथार्थलाई वस्तुपरक ढंगले बुझेर राष्ट्रलाई गलत बाटोमा डोहोर्याउँदै गरेका अभिभावक पुस्तालाई घचघच्याइसकेको छ । नाति पुस्ताको यस ऐतिहासिक योगदानलाई राष्ट्रले उच्च सम्मान गर्दै मुलुक र जनताको सर्वोपरि हितलाई केन्द्रमा राखी नयाँ शासन पद्धतिको निर्माण गरी राज्यको पुनर्संरचना गर्नेतर्फ अग्रसर हुन अपरिहार्य भएको छ ।
स्मरणयोग्य छ, राष्ट्रपति संस्थाबाहेक राजनीतिक एवं संवैधानिक शून्यताको स्थिति उत्पन्न भइसकेको यस सङ्क्रमणकालीन अवस्थालाई कुनै पनि बहानामा थप लम्ब्याइनु थप संकटलाई निमन्त्रणा दिनु जस्तै हुन्छ । यही तथ्यलाई आत्मसात् गर्दै हामी सम्पूर्ण विकास र समृद्धिका पक्षधर नेपाली जनताले एकताबद्ध भई यस संक्रमणकाललाई राष्ट्र निर्माणका हिसाबले एउटा दुर्लभ अवसरका रूपमा बुझेर मुलुकलाई उज्ज्वल भविष्यतर्फ डोर्याउन सक्ने सुन्दर मार्गचित्र तयार गर्नुपर्छ । यो संक्रमणकालको प्रभावकारी अवतरण गरी मुलुकको दीर्घकालीन हित हुनेगरी व्यवस्थापनसमेत गर्नका निमित्त यसै आलेखमार्फत निम्नानुसारको संक्षिप्त सल्लाह सुझाव साझा गरिएको छ ।
संवैधानिक शून्यताबाट निकास
व्यावहारिक रूपमा प्रचलित संविधानबमोजिमको शासन व्यवस्था असफल भइसकेको र राष्ट्रपति संस्था मात्र क्रियाशील रहेको वर्तमान संक्रमणकालीन अवस्थामा स्वतन्त्र, सक्षम र विश्वासिलो व्यक्तिको नेतृत्वमा सर्वपक्षीय अन्तरिम सरकार गठन गर्नु पहिलो अनिवार्यता हो । तर, संसद् समेतको व्यावहारिक अस्तित्व समाप्त भइसकेको हुनाले संसदबाट दुई तिहाइ बहुमतले संविधान संशोधन गर्न सक्ने अवस्था रहेन । यसरी संविधानमा भएका प्रावधानमार्फत निकास निस्कन सक्ने अवस्था नरहेको तर तत्काल निकास नदिए समस्या झन् जटिल बन्न सक्ने सम्भावना भएकाले तत्कालका लागि यस प्रकारको ‘दुर्लभ’ संक्रमणकालीन मार्ग अवलम्बन गर्न अत्यावश्यक भएको छ :
१. सर्वोच्च अदालतका प्रधानन्यायाधीश (सहमत गराउन सके प्रतिनिधिसभाका सभामुख र राष्ट्रियसभाका अध्यक्षसमेत) नेपाल सरकारका मुख्य सचिव, रक्षा सचिव, गृह सचिव, नेपाली सेनाका प्रधानसेनापति, नेपाल प्रहरीका प्रमुख, सशस्त्र प्रहरीका प्रमुख, अनुसन्धान विभागका प्रमुख, मानवअधिकार आयोगका अध्यक्ष, नेपाल बार एसोसिएसनका केन्द्रीय अध्यक्ष, ट्रान्सपरेन्सी इन्टरनेसनलका अध्यक्ष, काठमाडौं महानगरपालिकाका मेयर र आन्दोलनकर्ता जेन जीका प्रतिनिधिसमेतको सहमति र सिफारिसमा राष्ट्रपतिले निश्चित समय (केही घण्टा)का लागि राजकीय सत्ता आफ्नो हातमा लिएर नेपालको संविधान, २०७२ लाई निलम्बन गर्ने ।
२. उपरोक्तबमोजिमको दोस्रो सिफारिसका आधारमा शक्तिशाली राष्ट्रपतिले उक्त निलम्बित संविधानमा अन्तरिम सरकारले जनमतसंग्रहद्वारा वा अन्य मान्य विधि पद्धति निर्माण गरी यही संविधानमा थप संशोधन गर्न सक्नेसम्मको सङ्क्रमणकालीन प्रावधान, संसद् विघटन र नयाँ सर्वपक्षीय सरकार गठनका लागि आवश्यक पर्ने जति मात्र संशोधन गर्ने !
३. संशोधित संविधान घोषणा गर्ने र लागू गर्ने !
४. उपरोक्तबमोजिमको तेस्रो सिफारिसमा आलंकारिक राष्ट्रपतिको हैसियतमा फर्कने !
५. परिपक्व व्यक्ति (सर्वोत्तम विकल्प व्यक्ति पूर्व प्रधानन्यायाधीश)को नेतृत्वमा संशोधित संविधानबमोजिम शक्तिशाली अन्तरिम सरकार गठन गरेर शपथ खुवाउने । जनमतसंग्रहलगायत तपशीलमा उल्लेखित बाँकी व्यवस्थापनका कामहरू अन्तरिम सरकारले आफ्नो तजबिजले एक वर्ष वा ६ महिनाभित्र गर्ने ।
अन्तरिम सरकारको गठन
संक्रमणकालको व्यवस्थापन गर्न र नयाँ शासन पद्धतिको खाका कोर्नेगरी संवैधानिक, राजनीतिक एवं कानुनी आधारशिला तयार गर्ने उद्देश्यले गठित सानो आकारको (बढीमा १६ सदस्यीय) सर्वपक्षीय अन्तरिम सरकारमा जेन जीलगायत सकेसम्म सबै क्षेत्रको प्रतिनिधित्व हुनेगरी स्वतन्त्र, सक्षम, पर्याप्त राजनीतिक, संवैधानिक एवं कानुनी सुझबुझ भएका विज्ञहरू, पुराना दलहरूबाट पनि देश प्रेमी तथा निष्कलंकित भनेर चिनिएका विद्वान् राजनीतिज्ञहरू, कूटनीति, अर्थनीति र सञ्चारका ज्ञाता, रक्षा विशेषज्ञसमेतलाई सम्मिलित गराउँदा उपयुक्त हुन्छ ।
अन्तरिम सरकारको भूमिका के हुने ?
नेपालको संविधान, २०७२ को विशेष सङ्क्रमणकालीन संशोधनमा टेकेर बनेको शक्तिशाली अन्तरिम सरकारले देहायको भूमिका निर्वाह गर्नेछ :
१. संशोधित संविधानअनुसार नेपाली सेना, निजामती कर्मचारीलगायत सुरक्षा निकायलाई साथ लिई शान्ति सुरक्षा बनाई राख्ने ।
२. जेन जीको आन्दोलन र त्यसपछि सिर्जित सङ्क्रमणकालीन अस्तव्यस्तताको नाजायज फाइदा उठाउँदै गरिएका अवाञ्छित गतिविधि र त्यस्ता गतिविधिबाट भएको क्षतिसमेतको छानबिन गरी कानुनको दायरामा ल्याउन स्वतन्त्र र निष्पक्ष व्यक्तिहरू सम्मिलित एउटा राष्ट्रिय स्तरको अधिकार सम्पन्न आयोग गठन गर्नेछ ।
३. नेपालको संविधान, २०७२ मा भएका निम्न विवादित प्रावधानहरूलाई जनमतसंग्रहका लागि २१औँ शताब्दीका सचेत र उचित निर्णय गर्न सक्षम नेपाली जनता सामु निम्नानुसार प्रस्तुत गर्ने :
(क) संघीयता वा बलियो स्थानीय तहसहितको केन्द्रीयता ?
संघीयताको संरचनाको अनिवार्य अंगका रूपमा प्रदेश सरकार अनिवार्य हुन्छ । केन्द्रीय शासकीय प्रणालीमा प्रादेशिक संरचना रहन्न तर बलियो स्थानीय निकाय कायम रहन सक्छ । साथै, संघीयता बढी खर्चिलो भएको, बिचको सरकार भनिने प्रदेशले राज्य कोषमा भार मात्र थपेको भन्ने आलोचना भइरहेको सन्दर्भमा संघीयता कि एकात्मक केन्द्रीयता भनेर रोज्ने जिम्मा जनतालाई नै दिनु उपयुक्त हुनेछ ।
(ख) धर्मनिरपेक्षता वा धार्मिक सहिष्णुतासहितको हिन्दु राष्ट्र ?
वर्तमान संविधानबमोजिमको धर्मनिरपेक्षतामा प्रचलनमा रहेका सबै धर्म र धर्मावलम्बीहरूलाई स्वतन्त्र अभ्यास गर्ने हक सुरक्षित हुन्छ । उता, यसअघि ८० प्रतिशतभन्दा बढी हिन्दु धर्मावलम्बी रहेको विश्वको एक मात्र ‘हिन्दु राष्ट्र’ नेपाललाई धार्मिक सहिष्णुतासहितको हिन्दु राष्ट्र कायम राखिनुपर्ने कतिपयको माग छ । यस विषयमा निर्णयको अधिकार पनि जनतालाई नै दिइनु उचित हुनेछ । जनमतसंग्रहबाट आएको निर्णय नै सर्वोपरि हुनेछ ।
(ग) गणतन्त्र वा राजतन्त्र ?
गणतन्त्रमा जननिर्वाचित व्यक्ति आवधिक रूपमा राष्ट्र प्रमुख बन्न सक्ने अवस्था हुन्छ । राजतन्त्रमा राष्ट्र प्रमुखका रूपमा राजा र निजका वंशको निरन्तरता रहन्छ । संवैधानिक राजतन्त्रमा राजा सीमित अधिकारसहित आलंकारिक हैसियतमा रहन्छन् भने राजाले प्रत्यक्ष शासन सञ्चालन गर्ने व्यवस्था सक्रिय राजतन्त्र हो । अधिक जनताले के चाहन्छन्, संवैधानिक आलंकारिक राजतन्त्र वा सक्रिय÷निरंकुश राजतन्त्र ? यसको छिनोफानो पनि जनताबाटै हुनु उपयुक्त हुनेछ ।
यदि गणतन्त्र भएमा, कार्यकारी राष्ट्रपतीय पद्धतिमा राष्ट्रपति शक्तिशाली हुन्छ । वर्तमान संविधानमा कार्यकारी प्रधानमन्त्री रहने प्रावधान छ अर्थात् यस पद्धतिमा राष्ट्रपति आलंकारिक हैसियतमा रहन्छन् । सँगसँगै, राष्ट्रपति वा प्रधानमन्त्री जो कार्यकारी भए पनि ती प्रत्यक्ष निर्वाचित हुने कि अप्रत्यक्ष वा निर्वाचित सांसदद्वारा निर्वाचित हुने भनेर रोज्ने अधिकार पनि जनतालाई नै दिनु उचित हुनेछ ।
(घ) बहुदलीय व्यवस्था वा दुई दलीय व्यवस्था ?
बहुदलीय व्यवस्थामा कानुनी प्रक्रिया पूरा गरे जति संख्यामा पनि दलहरू रहन खोल्न सक्ने प्रावधान हुन्छ । वर्तमान संविधानमा बहुदलीय व्यवस्था अंगिकार गरिएको छ । तर, दुई दलीय व्यवस्थामा मुख्य दुई वटा दलहरू रहन्छन् । यसरी दुई वटा मात्र दल हुँदा सरकारको स्थायित्व बन्न सक्ने र विकासका लागि स्पष्ट प्रतिस्पर्धा हुने वातावरण बन्ने भएकाले यो व्यवस्था मुलुकको हितमा हुन्छ भन्ने मत पनि एकथरीको छ । यश विषयलाई पनि जनमतसंग्रहबाटै निर्णय गरिनु उत्तम हुन्छ ।
(ङ) प्रत्यक्ष वा मिश्रित निर्वाचन प्रणाली ?
उम्मेदवार बनेको व्यक्तिलाई जनताले प्रत्यक्ष मतदान गरेर निर्वाचित गरेर पठाउने निर्वाचन प्रणाली प्रत्यक्ष निर्वाचन प्रणाली हो । उता, जनताले दललाई भोट हाल्ने र दलले प्राप्त गरेको लोकप्रिय मतका आधारमा सम्बन्धित दल स्वयंले आफ्नो तजबिजले खडा गरिएका उम्मेदवारलाई विजयी गराउने निर्वाचन प्रणाली हो समानुपातिक । अहिले नेपालमा प्रत्यक्ष र समानुपातिक दुवै अर्थात् मिश्रित प्रणाली प्रचलनमा छ । समानुपातिक प्रणाली बोझिलो भएको, खर्चिलो भएको र धेरै जनप्रतिनिधिको उपस्थितिले संसद् अस्थिर र अराजक बन्ने गरेको गुनासो रहेकाले यस विषयमा पनि जनमतसंग्रह आवश्यक देखिन्छ ।
निर्वाचन र अन्तरिम सरकारको बहिर्गमन
यसरी स्वतन्त्र जनमतसंग्रहबाट प्राप्त परिणामसमेतका आधारमा नेपालको संविधानको आवश्यक संशोधन गरी संशोधित संविधानबमोजिम प्रक्रिया पुर्याई राजनीतिक दलका रूपमा दर्ता हुन सार्वजनिक आह्वान गरी दल दर्ता भएपश्चात् स्वतन्त्र निर्वाचन गराई निर्वाचित जनप्रतिनिधिलाई सत्ता हस्तान्तरण गरेर सर्वपक्षीय अन्तरिम सरकारले बाहिरिनुपर्नेछ । अस्ति समयसँग काँधमा काँध मिलाएर चल्न हामीले अबेर गर्यौँ– फलतः तुलनात्मक रूपमा निकै पछि पर्यौँ । नेपाल आमाका कलिला सन्तानको यस ऐतिहासिक बलिदानले हामीलाई फेरि एक पटक मुलुकको मुहार हँसाउने गरी कर्म गर्न घचघच्याएको छ । देशको भलाइमा जनताको भलाइ निहित हुन्छ । यसर्थ, हाम्रा क्षणिक व्यक्तिगत लाभ–हानि, कुण्ठा–आदर्श, लालच–इष्र्या र दुःख–सुखका संवेगात्मक अनुभूतिबाट माथि उठेर वास्तविक परिवर्तनलाई आत्मसात् गरौँ– ज्ञात, अज्ञात सम्पूर्ण शहीदहरूको सपनालाई साकार पार्न एकताबद्ध होऔँ ।
