अर्घाखाँची : डिभिजन वन कार्यालय, अर्घाखाँची र राष्ट्रिय प्रकृति संरक्षण कोष अन्तर्गत गण्डकी जलाधार उत्थानशिल आयोजनाको संयुक्त आयोजनामा  समुदायको जलवायु उत्थानशील क्षमता अभिवृद्धिको लागि आवश्यकता पहिचान विषयक एक दिने कार्यशाला गोष्ठी सन्धिखर्कमा सम्पन्न भएको छ । 

नेपाल सरकार, वन तथा वातावरण मन्त्रालयको वन तथा भू–संरक्षण विभाग तथा राष्ट्रिय प्रकृति संरक्षण कोषको समन्वयमा आइ.यु.सि.एन. नेपालबाट प्राविधिक सहयोग हुने गरी उक्त आयोजनालाई हरित जलवायु कोषबाट ३२७ लाख अमेरिकी डलर अनुदान प्राप्त भएकोले कार्यक्रम शुरु गरिएको हो ।

नेपालका  गण्डकी, बाग्मती तथा लुम्बिनी प्रदेशको १९ वटा जिल्ला समेटिने गरी यो आयोजना लागु भएको छ  । आयोजनाको मुख्य कार्यक्रमहरुमा जलवायु परिवर्तनको जोखिममा रहेका क्षेत्रहरुमा केन्द्रित रही जलवायु उत्थानशिल कृषि वन अभ्यासहरु स्थापना गर्ने, प्रकृतिमा आधारित साना संरचनाहरु निर्माण गर्ने, मिचाहा प्रजाति व्यवस्थापन, वन डढेलो नियन्त्रण तथा व्यवस्थापन, मानव वन्यजन्तु सहअस्तित्व कायम गर्ने, जलवायु उत्थानशिल वाली प्रवर्द्धन गर्ने, गण्डकी जलाधारको जलसञ्चार ढाँचा पुनर्स्थापना गर्ने, साना सिँचाइ प्रणालीहरु निर्माण तथा मर्मत गर्ने, पानी संकलन प्रणाली निर्माण तथा मर्मत गर्ने तथा साना पोखरी निर्माण एवं मर्मत गर्ने लगायतका गतिविधिहरु सञ्चालन गर्ने कार्यक्रम अन्तर्गत अर्घाखाँचीमा कार्यक्रम गरिएको डिभिजन वन अधिकृत मोहन श्रेष्ठले बताए ।

आयोजना सञ्चालित १९ जिल्लामध्ये १० जिल्ला (मनाङ, मुस्ताङ, म्याग्दी, बाग्लुङ, पर्वत, कास्की, स्याङजा, पाल्पा, अर्घाखाँची र गुल्मी जिल्लाका कार्यक्रम बृहत्त जलाधार व्यवस्थापन केन्द्र गण्डकीबाट संचालन एवं संयोजन हुने तथा बाँकी ९ जिल्लाहरु रसुवा, नुवाकोट, धादिङ, मकवानपुर, गोरखा, लमजुङ, तनहु, चितवन र नवलपरासीको कार्यक्रम लागू भएको छ ।