भालुवाङ : लुम्बिनी प्रदेशका सीमा क्षेत्रलाई लक्षित गरी एकीकृत जाँच गरिने भएको छ । लुम्बिनी प्रदेशका मुख्यमन्त्री चेतनारायण आचार्यले सीमा क्षेत्रमा एकीकृत जाँच सेवा विस्तार गर्न निर्देशन दिएपछि जाँच प्रक्रिया शुरु हुन लागेको हो ।
प्रदेश विपद् व्यवस्थापन तथा समसामयिक विषयमा आयोजना गरिएको छलफल कार्यक्रममा मुख्यमन्त्री आचार्यले खुला सीमानाका कारण भारतबाट अवैध रुपमा मासु, दुध तथा कृषि उपजका सामग्रीहरु चोरी पैठारी हुँदा राजश्व चुहावट भइरहेको, उपभोक्ताले विषाक्त खाद्यबस्तु खानुपर्ने बाध्यताको अन्त्य गर्दै नेपाल भित्रने पर्यटकहरुको सुविधाको लागि सीमा क्षेत्रमा एकीकृत जाँच गर्न निर्देशन दिएको मुख्यसचिव महादेव पन्तले बताए ।
भारतबाट नेपाल भित्रिने पर्यटकहरुलाई ठाउँ–ठाउँमा सुरक्षा जाँचको नाममा दुःख दिएको, भारतबाट कुखुरा, खसिबोका, माछा, दुध भित्रिने गरेको गुनासो बढेपछी मुख्यमन्त्री आचार्यले समस्या समाधानका लागि एकीकृत जाँचलाई कार्यान्वयनमा ल्याउन निर्देशन दिएका हुन ।
सीमा क्षेत्रबाट नेपाल भित्रिँदा सवारी साधनको रुट परमिट लिनुपर्ने प्रावधान छ । तर, सीमा क्षेत्रमा त्यो सुविधा नहुँदा ट्राफिक प्रहरीले ठाउँ–ठाउँमा जाँच गर्ने र जरिवाना गर्ने कार्यले पर्यटनमैत्री वातावरण निर्माण नभएको भन्दै अबदेखि सीमा क्षेत्रमा सवारी साधनको रुट परमिट दिने व्यवस्था मिलाउन उद्योग, पर्यटन तथा यातायात व्यवस्था मन्त्रालयलाई अनुरोध गरिएको छ ।
रुपन्देहीको सुनौली नाकामा एकीकृत सुरक्षा जाँच गरिँदै आएको छ । अब बाँकी सीमा क्षेत्रमा सोही प्रकृतिको सुरक्षा जाँचलाई अघि बढाउने तयारी गरिएको हो । नेपाल प्रहरी, सशस्त्र प्रहरी, ट्राफिक प्रहरी, भन्सार कार्यालय, यातायात व्यवस्था कार्यालयको सेवा त्यही प्रदान गर्नेगरी सेवा विस्तारको योजना बनाइएको छ ।
चाडपर्वको बेलामा बजारमा कृत्रिम अभाव सृजना गर्ने, अखाद्य वस्तुको कारोबार गर्ने, मूल्यमा एकरुपता नहुने जस्ता समस्यालाई ध्यानमा राखेर जिल्ला तहमा एकीकृत बजार अनुगमनलाई तीव्रता दिन आग्रह गरे । ‘बजारमा कृत्रिम अभाव हुन सक्छ । बजार अनुगमनलाई कडाइ गर्ने, बजार भाउमा एक रुपता कायम गर्न जरुरी छ’उनले भने । जिम्मेवारी प्राप्त निकायहरुले आ–आफ्नो भूमिका निर्वाह गर्न उनको अनुरोध छ ।
प्रदेश विपद् व्यवस्थापन तथा समसामायिक विषयमा आयोजना गरिएको बैठकले ११ वटा महत्वपूर्ण निर्णय गरेको छ । मुख्यमन्त्री चेतनारायण आचार्यको अध्यक्षतामा बसेको बैठकमा भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्री भूमिश्वर ढकाल, आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्री धनेन्द्र कार्की, स्वास्थ्य मन्त्री खेमबहादुर सारु, उद्योग, पर्यटन तथा यातायात मन्त्री प्रचण्ड विक्रम न्यौपाने, उर्जा, जलस्रोत तथा सिंचाई मन्त्री सिता शर्मा चौधरी, प्रदेशका प्रमुख सचिव महादेव पन्थ, मन्त्रालयका सचिवहरु, तराईका ६ जिल्लाका प्रमुख जिल्ला अधिकारीहरु, सुरक्षा निकायका प्रमुखहरुको सहभागिता थियो ।
बैठकले तीन वर्षको विपद्को स्थिति तथा मनसुनजन्य विपद्को कारण बाट भएको धनजनको क्षति तथा राहत तथा पुनर्लाभमा प्रदेश सरकारको उपस्थितिको समीक्षा गरेको छ । जिल्लागत रुपमा विपद्को अवस्था तयारी तथा राहत वितरण अवस्थाको विषयमा आन्तरिक मामिला तथा कानून मन्त्रालय, प्रमुख जिल्ला अधिकारी तथा सुरक्षा निकायबाट प्रतिवेदन प्रस्तुत गर्दै समीक्षा गरिएको थियो ।
विगत असोज १० गते देखि १३ गते सम्म परेको अविरल वर्षाको कारण सिर्जित विपदमा पूर्व प्रक्षेपणको तुलनामा कम जोखिम भएकोमा पूर्व तयारी उद्दार र राहत वितरण कार्यहरुमा संलग्न सबै सरोकार निकायको भूमिका प्रशंसनिय रहेकोले प्रदेश सरकारले धन्यवाद ज्ञापन गरेको छ । आगामी दिनमा यस्ता विपदजन्य घटना घट्न सक्ने भएकोले पूर्व तयारी अवस्थामा रहन सम्बन्धित सबै निकायहरुलाई अनुरोध गर्ने निर्णय गरिएको छ ।
प्रदेश सरकारबाट वितरण हुने राहत रकम समयमै निकासा गर्न र विकास निर्माणसँग सम्बन्धित मन्त्रालयको दीर्घकालीन रुपमा विपद् जोखिम कम गर्ने उपायसहित विकास निर्माण कार्यहरु अगाडि बढाउने विषयमा सम्बद्ध सबै पक्षले ध्यान दिने, चाडपर्वहरु लक्षित गरी उपभोक्ताको हित संरक्षणका लागि संयुक्त बजार अनुगमन टोली र विषयगत अनुगमन टोलीलाई सक्रिय बनाइ बजार अनुगमन कार्यलाई प्रभावकारी बनाउने, आम उपभोक्तालाई सहज रुपमा वस्तु तथा सेवा प्राप्तिमा सहजीकरण गर्न सबै सरोकारवालाको भूमिकालाई थप प्रभावकारी बनाउने, उपभोग्य वस्तुमा हुने कालोबजारी तथा कृत्रिम अभाव नियन्त्रण एवं नियमनको विषयमा तीनै तहका सरकारका निकाय विच समन्वय र सहकार्यलाई पनि प्रभावकारी बनाउने, सडक सुरक्षा व्यवस्थापन पूर्व पश्चिम लोकमार्ग लगाएत अन्य सडकहरुमा सवारी साधनको अत्यधिक चाँप, मादक पदार्थ सेवन गरि सवारी साधन चलाउने, पुराना सवारी साधनको प्रयोग गर्ने र सिट भन्दा बढी क्षमताबाट हुन सक्ने दुर्घटना न्यूनीकरणका लागि नियमित चेकजाँच कार्यलाई प्रभावकारी बनाउने निर्णय गरिएको छ ।
