काठमाडौं : कानुन निर्माणको गतिसँग गृहमन्त्री रमेश लेखक नै सन्तुष्ट छैनन् । शुक्रबार प्रतिनिधिसभाअन्तर्गतको राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिको बैठकमा गृहमन्त्री लेखकले कानुन निर्माणको सुस्तताप्रति असन्तुष्टि जनाए ।
‘२०७६ सालमा आएको विधेयकमा हामी २०८१ सालमा छलफल गरिरहेका छौँ । संविधान कार्यान्वयन गर्नुपर्ने धेरै ऐन बनाउन सकिरहेका छैनौँ । यसमा सरकारको पनि कमजोरी छ । संसद्को पनि सुस्तता छ । यसमा सुधार आवश्यक छ’, गृहमन्त्री लेखकले भने ।
नेपाली कांग्रेस र नेकपा एमालेले संविधानको समीक्षा गर्ने भनेका छन् । तर, संविधान कार्यान्वयनका लागि आवश्यक ऐन नै नबनेको भनेर सरोकारवालाहरू प्रश्न उठाइरहेका छन् ।
संक्रमणकालीन न्यायसम्बन्धी विधेयक १० वर्षपछि संशोधन भएको छ । यसलाई उपलब्धि मानिरहेका सांसदहरू संविधान जारी भएको ८ वर्षसम्म पनि त्यसलाई कार्यान्वयन गर्न आवश्यक निजामती ऐन, शिक्षा ऐन, प्रहरी समायोजन, वित्तीय ऐन बनाउन सकिरहेका छैनन् ।
नेताहरूका अनुसार सरकारले विधेयक नै नल्याउनु त समस्या छँदै छ । संसद्मा आएका विधेयकसमेत अपेक्षित गतिमा अगाडि बढ्न सकिरहेका छैनन् ।
प्रतिनिधिसभाअन्तर्गतको अर्थ समितिमा ५ वटा विधेयक विचाराधीन छन् । बैंक तथा वित्तीय संस्था विधेयक, सुरक्षित कारोबार ऐन संशोधन विधेयक, धितोपत्र ऐन संशोधन विधेयक, आर्थिक कार्यविधि ऐन संशोधन विधेयक र भन्सार विधेयक दफावार छलफलमा छन् ।
तर, यो समितिको बैठक गत २ असोजयता बस्न सकेको छैन ।
२१ फागुन २०८० मा प्रतिनिधिसभामा दर्ता भएको संघीय निजामती सेवा विधेयक १५ जेठ २०८१ गते दफावार छलफलका लागि राज्य व्यवस्था समितिमा पुगेर थन्किएको छ । यो विधेयकमाथि सांसदहरूले १२४ समूहमा एक हजार ५८३ वटा संशोधन हालेका छन् । तर, समितिले यो विधेयकमाथि छलफलको सुरुवात नै गरेको छैन ।
राज्य व्यवस्था समितिमा थप ३ वटा विधेयक विचाराधीन छ । तीमध्ये अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग ऐन संशोधन विधेयक र भ्रष्टाचार निवारण ऐन संशोधन विधेयकमाथि समितिले छलफल चलाइरहेको छ । अख्तियार ऐन संशोधन विधेयकमाथिको छलफलमा गृहमन्त्री लेखकले कानुन निर्माणप्रतिको सुस्ततामा असन्तुष्टि जनाएका हुन् ।
६ माघ २०७६ मा राष्ट्रियसभामा दर्ता भएका यी दुवै विधेयक २७ चैत २०७९ मा राष्ट्रियसभाबाट पारित भएर प्रतिनिधिसभामा आएका थिए ।
निजी क्षेत्रलाई अख्तियारको दायरामा ल्याउने, भ्रष्टाचारको अनुसन्धानमा ५ वर्षको समयसीमा राख्ने, अनुचित कार्य हेर्ने निकाय तोक्नेलगायतका प्रावधान समेटिएका यी दुवै विधेयक ३१ भदौ २०८० देखि राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिमा विचाराधीन छन् ।
राज्य व्यवस्था समितिमै निर्माणमुखी सामग्री व्यवस्थापन तथा नियमनसम्बन्धी विधेयक पनि दफावार छलफलमा छ । नदीजन्य सामग्री ढुंगा, गिट्टी, बालुवा उत्खनन र निर्यातसँग जोडिएको निर्माणमुखी सामग्री व्यवस्थापन तथा नियमन विधेयक १६ कातिक २०८० मा प्रतिनिधिसभामा दर्ता भएको थियो । यो विधेयक राज्य व्यवस्था समितिमा १८ चैत २०८० देखि दफावार छलफलमा छ ।
प्रतिनिधिसभाअन्तर्गतको कानुन न्याय तथा मानवअधिकार समितिमा केही नेपाल ऐन संशोधन विधेयक दफावार छलफलमा छ ।
सशस्त्र द्वन्द्वमा वा भूमिगत रहेको राजनीतिक शक्ति शान्तिपूर्ण राजनीतिमा आए जुनसुकै अदालतको जुनसुकै तहमा रहेको मुद्दासमेत सरकारले फिर्ता लिन सक्ने प्रावधानमाथि दलहरूका बीचमा कुरा नमिल्दा यो विधेयकमाथिको छलफल अड्किएको छ ।
शिक्षा, स्वास्थ्य तथा सूचना प्रविधि समितिमा विद्यालय शिक्षा विधेयक र शहीद दशरथ चन्द स्वास्थ्य विज्ञान विश्वविद्यालय विधेयक दफावार छलफलमा छन् ।
२७ भदौ २०८० मा प्रतिनिधिसभामा तत्कालीन शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधिमन्त्री अशोककुमार राईले दर्ता गरेको यो विधेयकमा सांसदहरूले १५२ समूहमा एक हजार ७५८ वटा संशोधन प्रस्ताव दर्ता गरेका छन् ।
यो समितिमा विद्यालय शिक्षा विधेयकबाहेक शहीद दशरथ चन्द स्वास्थ्य विज्ञान विश्वविद्यालय विधेयक पनि दफावार छलफलमा छ । राष्ट्रियसभाबाट पारित भएर प्रतिनिधिसभामा आएको यो विधेयक शिक्षा समितिमा २१ साउन २०८१ देखि दफावार छलफलमा छ ।
१९ असोज २०८० मा दर्ता भएको यो विधेयक राष्ट्रियसभाबाट २० माघ २०८० मा पारित भएर प्रतिनिधिसभामा आएको हो । अब शिक्षा समितिको बैठक कहिले बस्छ, यकिन छैन ।
प्रतिनिधिसभाअन्तर्गतको उद्योग तथा वाणिज्य र श्रम तथा उपभोक्ता हित समितिमा विद्युतीय व्यापार विधेयक दफावार छलफलमा छ । तर, उद्योग तथा वाणिज्य र श्रम तथा उपभोक्ता हित समितिको पछिल्लो बैठक गत २७ भदौयता बस्न सकेको छैन ।
१३ असार २०८० मा राष्ट्रियसभामा दर्ता भएको विद्युतीय व्यापार विधेयक राष्ट्रियसभाबाट पारित भएर १६ कातिक २०८० मा प्रतिनिधिसभामा आएको हो । विधेयक १५ जेठ २०८१ देखि प्रतिनिधिसभाअन्तर्गतको उद्योग समितिमा दफावार छलफलमा छ ।
