काठमाडौं : जिल्ला प्रशासन कार्यालय अर्धन्यायिक निकाय हो । निजामती कर्मचारीको नेतृत्वमा रहने यो संयन्त्रले प्रयोग गर्दै आएका कतिपय अधिकारमा प्रश्नहरू छन् किनभने संविधानले जिल्ला प्रशासन कार्यालयको संरचनाको परिकल्पना नै गरेको छैन ।
तर, संविधानले नचिन्ने त्यही जिल्ला प्रशासन कार्यालय र त्यसको प्रमुख प्रमुख जिल्ला अधिकारी (सीडीओ)लाई एकपछि अर्काे अधिकार दिएर सरकार बलियो बनाउँदै छ । सशस्त्र प्रहरी बल परिचालनको अधिकारसमेत सीडीओलाई दिनेगरी सरकारले कानुन बनाउन खोजेपछि संसद् तरंगित छ ।
सीडीओ सरकारको प्रत्यक्ष नियन्त्रण र निर्देशनमा काम गर्ने प्रशासनिक अधिकारी हो । जिल्लाको प्रशासनिक प्रमुखका रूपमा सरकारको उपस्थितिको प्रतीकका रूपमा रहेको सीडीओले सरकारको नीति निर्देशनभन्दा बाहिर गई काम गर्न सक्ने अवस्थाको परिकल्पना हुन सक्दैन ।
यस कारण सीडीओलाई सरकारवादी चलाइने प्रकृतिका गम्भीर फौजदारी मुद्दा हेर्न पाउनेगरी अधिकार दिएको भनेर कतिपयले आलोचना गरिरहेका बेला सरकारले सशस्त्र प्रहरी परिचालनको अधिकारसमेत दिनेगरी कानुनी प्रवन्धको प्रस्ताव गरेको हो ।
सत्तारूढ दल नेपाली कांग्रेसका प्रमुख सचेतक श्यामकुमार घिमिरे सीडीओले सशस्त्र प्रहरी परिचालन गर्ने अधिकार पाउन नसक्ने बताउँछन् । सीडीओले सशस्त्र परिचालन गर्नेगरी आएको प्रस्ताव सच्याउनुपर्ने उनको मत छ ।
‘यो अर्धसैनिक प्रकृतिको भएको हुनाले यसको परिचालन त्यही ढंगको हुनुपर्छ । लगभग सैनिकसँग मिल्दोजुल्दो ढंगले यसलाई परिचालन गर्नुपर्ने हुन्छ’, विधेयकमाथिको सैद्धान्तिक छलफलमा उनले भने ।
प्रमुख प्रतिपक्ष नेकपा (माओवादी केन्द्र)की सांसद विमला सुवेदी सशस्त्रको परिचालनमा सीडीओलाई जोडिए त्यसले राजनीतिक हस्तक्षेप न्म्त्यिाउने बताउँछिन् ।
‘सशस्त्र प्रहरीको परिचालन प्रमुख जिल्ला अधिकारीमार्फत हुने व्यवस्थाले राजनीतिक हस्तक्षेप निम्त्याउने गर्छ’, उनी भन्छिन्, ‘शक्तिको अनावश्क दुरुपयोग हुन सक्छ ।’
सीडीओलाई सशस्त्र परिचालनको अधिकार दिने विषय पश्चगामी रहेको उनको तर्क छ । अगाडि भन्छिन्, ‘संघीयताको मर्म र भावनाअनुसार विधेयक परिमार्जन आवश्यक छ ।’
राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा)की सांसद सुमना श्रेष्ठ सीडीओले सशस्त्र परिचालन गर्ने विषय पञ्चायती र राजाको पालाको शैलीसँग मिल्दोजुल्दो रहेको बताउँछिन् ।
राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी (राप्रपा)की सांसद रोशन कार्की सशस्त्रलाई गृह मन्त्रालय मातहत राखिएकामै आपत्ति जनाउँछिन् ।
‘सशस्त्र प्रहरी बल फोर्स हो । यसलाई नेपाल सरकार मातहत नराखेर किन गृह मन्त्रायको शाखाको रूपमा राखिएको हो ? मलाई अचम्म लागिरहेको छ’, उनले भनिन् ।
प्रस्तावित विधेयकमा सांसदहरूका ६४ वटा संशोधन प्रस्ताव छन् । अब सरकारी विधेयक र सांसदका संशोधन एकै ठाउँमा राखेर दफावार छलफल हुने छ । त्यसमा समेत सीडीओको अधिकारबारे छलफल हुने छ ।
