काठमाडौं : नेपाल सरकार, रोजगारदाता र श्रमिक सङ्गठनबीच श्रमिकको न्यूनतम पारिश्रमिक १९ हजार ५५० रुपैयाँ बनाउने विषयमा सहमति भएको छ ।
बिहीबार श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालयमा भएको त्रिपक्षीय बैठकमा उक्त सहमति भएको हो । श्रम ऐन, २०७४ को दफा १०७ मा प्रत्येक दुई वर्षमा श्रमिकको न्यूनतम पारिश्रमिक निर्धारण गर्नुपर्ने व्यवस्था छ । यसअघि श्रमिक न्यूनतम पारिश्रमिक १७ हजार ३ सय रुपैयाँ थियो । बिहीबारबाट लागू हुने गरी भएको सहमतिअनुसार मासिक आधारभूत पारिश्रमिक १२ हजार १७० रुपैयाँ र महंगी भत्ता सात हजार ३ सय ८० रुपैयाँ हुनेछ ।
मन्त्रालयका अनुसार श्रमिकले दैनिक आधारभूत पारिश्रमिक ४ सय ७० र महंगी भत्ता २८४ रुपैयाँ प्राप्त गर्नेछन् भने प्रतिघण्टा आधारभूत पारिश्रमिक ६३ र महंगी भत्ता ३८ रुपैयाँ हुनेछ । आंशिक समयमा मात्र काम गर्ने कामदारको हकमा प्रतिघण्टा न्यूनतम पारिश्रमिक १ सय ७ रुपैयाँ हुने सहमति भएको छ ।
उक्त सहमति चिया बगानबाहेकमा श्रमिकको हकमा लागू हुने मन्त्रालयको भनाइ छ । सहमतिपछि श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्री शरद सिंह भण्डारीले सबै पक्षलाई धन्यवाद दिए । ‘श्रमिकको न्यूनतम पारिश्रमिक तोकेर मात्रै हुँदैन, त्यसको प्रभावकारी कार्यान्वयनमा सबै पक्ष गम्भीर र जिम्मेवार ढङ्गले लाग्नुपर्छ ।’
न्यूनतम पारिश्रमिक निर्धारण समितिका संयोजक तथा श्रम मन्त्रालयका सहसचिव प्रदीप कोइरालाले लामो समयदेखिको परामर्श, समन्वय र गहिरो छलफलपछि सहमति जुटेको बताए । नेपाल उद्योग वाणिज्य महासङ्घका अध्यक्ष चन्द्रप्रसाद ढकालले दिगो श्रम सम्बन्ध कायम राख्न न्यूनतम पारिश्रमिकमा सहमति आवश्यक गरेको भन्दै पारदर्शी छलफल र सबै पक्षको लचकताको माध्यमबाट प्राप्त सहमतिसबैका लागि स्वीकार्य र सन्तुलित रहेको बताए ।
संयुक्त ट्रेड युनियन समन्वय केन्द्र (जेटियूसिसि)का प्रतिनिधि जनक चौधरीले उक्त सहमति श्रमिक वर्गको जित भएको बताए । उनले भने, ‘पहिलोपटक हाम्रो आवाज समेटिँदै न्यूनतम पारिश्रमिकमा सहमति जुटेको छ, अब यसको कार्यान्वयन सुनिश्चित गर्न सशक्त निगरानी गरिनेछ ।’ सरकार, रोजगारदाता र श्रमिक संगठनबीचको समन्वय र सहकार्यबाट सम्भव भएको यो सहमति नेपाली श्रम क्षेत्रलाई थप न्यायपूर्ण, मर्यादित र व्यवस्थित बनाउने दिशामा एक ऐतिहासिक उपलब्धि भएको बताइएको छ ।
