त्रसित नहुने, तयारी गर्ने

दक्षिण अफ्रिकामा पहिलो पटक भेटिएको कोरोना भाइरसको नयाँ भेरियन्ट तीव्र गतिमा विश्वभर फैलिदै गएको छ । ओमिक्रोन भनिएको यो भेरियन्ट एक सातामै २४ मुलुकमा देखिएको हो । विश्व स्वास्थ्य संगठन (डब्लुएचओ) ले नयाँ भेरियन्ट बी.१.१.५२९ लाई भेरियन्ट अफ कन्सर्नमा राखिएको छ ।  अनुसन्धानकर्ताहरुले ५० वटा म्युटेसन देखिएकाले यस अगाडि देखिएको भन्दा यो भेरियन्ट घातक हुनसक्ने जनाएका छन् । पहिलो र दोस्रो लहरको संक्रमणपछि बनेको खोप नयाँ भेरियन्टका लागि कति प्रभावकारी हुन सक्छ भन्ने पनि अनुसन्धान भइरहेको छ । अर्थात् कोरोना संक्रमणबाट नागरिक जीवनरक्षाका निम्ति फेरि नयाँ चिन्ता र चासो थपिएको छ । त्यसका निम्ति विभिन्न देशका अनुसन्धानकर्ताहरु लागिपरेका छन् । 

नयाँ भेरियन्टको त्रास र चिन्ता नेपालमा पनि देखिनु स्वभाविक हो । यसअघि जस्तै छिमेकी मुलुक अथवा तेस्रो मुलुक भएर यो भेरियन्ट नेपालमा भित्रन सक्न भएकाले आवश्यक सतर्कता अपनाउन जनस्वास्थ्यविद्हरुले चेतावनी दिएका छन् । दोस्रो लहरको संक्रमण जस्तै क्षति पुग्न सक्ने खतरा औल्याउँदै उनीहरुले आवश्यक तयारीमा लाग्न पनि सुझाव दिएका छन् । पहिलो र दोस्रो लहरको संक्रमणको खतराबारे पनि जनस्वास्थ्यविद्हरुले चासो र चेतावनी दिएका थिए । तर त्यसबेला सरकार र सरोकारवालाहरुले आवश्यक सुझावलाई पनि त्रास फैलाउने काम भएको भनेर ग्रहण गरेनन् । पहिलो भन्दा दोस्रो लहरको संक्रमणबाट मुलुकले ठूलो क्षति बेहोर्नुपर्ने कारण पनि आवश्यक तयारी नहुनु नै थियो । 

यदि आवश्यक तयारी भएको थियो भने मानवीय क्षति न्यूनीकरणमा बल पुग्ने थियो । तर त्यसो नहुँदा पहिलो लहरबाट भन्दा दोस्रो लहरबाट धेरै नागरिकले संक्रमित भएर ज्यान गुमाए । पहिलो लहरको संक्रमणबाट तीन हजार हाराहारी नागरिकले ज्यान गुमाएकोमा दोस्रो लहरसम्म पुग्दा साढे एघार हजार बढीले ज्यान गुमाएका छन् । लामो समयको लकडाउन र निषेधाज्ञाका कारण मुलुकले आर्थिक, सामाजिक र सांस्कृतिक नोक्सानी बेहोर्नु परेको छ । शैक्षिक क्यालेण्डर प्रभावित बनेको छ भने मनोवैज्ञानिक असर उस्तै देखिएको छ । अहिले सरकारले अनुदानबाट प्राप्त र खरीद गरेर ल्याएको खोप करीब एक करोड नागरिकलाई दिएको जनाएको छ । तर नयाँ भेरियन्टको अनुसन्धान र खतराबारे प्रष्ट भइनसकेकाले रोकथामको आवश्यक प्रबन्ध गर्न जरुरी छ । 

सांसदहरुलाई अवसर

प्रधानन्याधीश चोलेन्द्र शमशेर जबराले कायम मुकायम प्रधानन्यायाधीश नतोक्दा सर्वोच्च अदालतको न्यायिक सम्पादन कार्य प्रभावित बन्दै आएको छ । प्रधानन्यायाधीश जबरा कोरोना संक्रमित भएपछि गएको सोमबार देखि आइसोलेसनमा बसेका छन् । तर जबराले न्यायालयको कार्य सम्पादन अवरुद्ध हुन नदिने कायममुकायम प्रधानन्यायाधीश तोकेका छैनन् । प्रधानन्यायाधीश जबराले कायममुकायम प्रधानन्यायाधीश नतोक्ने समेत जवाफ फर्काएका छन् । जबकी कानून व्यवसायीहरुको छाता संस्था नेपाल बार एशोसियशसनले भने बरिष्ठतम न्यायाधीश दीपक कार्कीले त्यो अग्रसरता देखाउनुपर्ने दबाव दिइरहेका छन् । यसको जवाफमा प्रधानन्यायाधीश जबराले शुक्रबार आइसोलेसनबाट फर्कने भएकाले कायममुकायम नतोक्ने बताएका छन् । प्रधानन्यायाधीश आइसोलेसनमा बस्ने, र कायममुकायम समेत नतोक्ने अडानले न्यायिक सम्पादन कार्य अवरुद्ध हुन पुगेको छ । 

हुन त सर्वोच्च अदालतको न्यायिक सम्पादन कात्तिक पहिलो साताबाटै अवरुद्ध छ । प्रधानन्यायाधीश जबराको राजीनामा माग गर्दै नेपाल बार र न्यायाधीशहरुले कात्तिक पहिलो साताबाट आन्दोलन थालेका थिए । प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवासँग बार्गेनिङ गर्दै प्रधानन्यायाधीश जबराले मन्त्री कोटा लिएको भन्दै उनको राजीनामा माग गर्दै आएका छन् । २२ असोजमा प्रधानमन्त्री देउवाले जबराको कोटाबाट गजेन्द्रबहादुर हमाललाई उद्योग मन्त्री नियुक्त गरेका थिए । यसपछि नेपाल बार र सर्वोच्चका न्यायाधीशहरुले राजीनामा माग गर्दै आएका छन् । बारको आन्दोलन उत्कर्षमा पुग्दा सर्वोच्च परिसरमा तनावपूर्ण बातावरण बन्ने देखि प्रधानन्यायाधीश जबरालाई सर्वोच्च प्रवेशमा रोक समेत लगाएका थिए । तर प्रधानन्यायाधीश जबरा राजीनामा नगर्ने अडानमा टसकामस भएका छैनन् । 

तर यति लामो समय न्याय सम्पादन अवरुद्ध हुँदा पनि राजनीतिक दलहरु भने रमिते बनेर बसेको छ । न्यायालयको समस्यामा नबोल्ने दलहरुबीच लगभग राष्ट्रिय सहमति नै कायम भएको छ । जबकी मुलुकको सम्पूर्ण समस्या समाधानको दायित्व दलहरुकै हो । तर सत्ता साझेदार र विपक्षी दल समेत न्यायालयबारे मौन छन् । विपक्षी दल एमालेले त प्रधानन्यायाधीश जबरालाई बलियोगरी साथ दिएको छ । एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओली र उनी निकट नेताहरुले खुलेरै प्रधानन्यायाधीश जबरालाई साथ दिदै आएका छन् । तर अब भने दलहरुलाई अर्को मौका आएको छ । राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले २८ मंसिरमा संसद्को विधेयक अधिवेशन आह्वान गरेकाले दलहरुले नबोले पनि सांसदहरुले न्यायालयको समस्या फुकाउनेबारे बोल्न सक्नेछन् । त्यो अवसर उपयोग गर्न दलहरु नै अग्रसर हुनु उचित हुनेछ, यदि त्यसो हुन नसकेमा कम्तिमा सांसदहरुले विवेक प्रयोग गर्नु उचित हुनेछ । 

राप्रपाप्रति सदिक्षा

राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी (राप्रपा)ले नेपालको संविधान, २०७२ का मूलभूत विशेषताहरुलाई अस्वीकार गर्दै आएको छ । राप्रपाले गणतन्त्र, धर्म निरपेक्षता तथा संघीयताप्रति विमति जनाउँदै आएको छ । राजतन्त्र, हिन्दुराज्य, एकात्मक शासन प्रणालीजस्ता मान्यतालाई राप्रपाले आज पनि मान्दै आएको छ । राप्रपा प्रजातान्त्रिक व्यवस्था र महेन्द्रीय राष्ट्रवादलाई संस्थागत गर्न चाहन्छ । जुन मुद्दालाई कसरी संस्थागत गर्ने भन्ने बहस जारी राष्ट्रिय महाधिवेशनमा जोड रुपमा उठेको देखिन्छ । मुद्दाहरुसँग जोडेर राप्रपामा नेतृत्व परिवर्तनको समेत बहस चलेको छ ।

तर, राप्रपाले उठाएका मुद्दाहरुप्रति युवा पुस्तामा भने निकै विकर्षण देखिन्छ । राजसंस्था बिदाइ भएपश्चात जन्मेको पुस्ताले पनि त्यो व्यवस्थाको कल्पना गरेको छैन् । नयाँ पुस्ताले थप नयाँ कुराको खोजी गरेको प्रष्ट देखिन्छ । सत्तामा भएका र सत्ता बाहिर रहेका दलहरुका व्यवहारप्रति असन्तुष्ट नयाँ पुस्ताले उनीहरुका कमी कमजोरीलाई हटाउने नयाँ व्यवस्था खोजेका छन् । तर, राप्रपा युवापुस्ताको मनोविज्ञान अनुकुलन ढंगले बढ्न चाहेको देखिदैन् । तत्कालिन समय पार्टी स्थापना गर्दै गर्दा उसले जे–जस्ता मुद्दा उठाएको थियो, राप्रपा आज पनि त्यहि मुद्दामा अडिग छ । सशस्त्र र शान्तिपुर्ण आन्दोलनको माध्यमबाट व्यवस्था परिवर्तन गरेर नयाँ व्यवस्थामा मुलुक गइसकेको अवस्थामा राप्रपाले मुलुकलाई पुनः पुरानै बाटोमा लैजान गरेको प्रर्यत्न भने परिवर्तनकारीका निम्ति स्वीकार्न सक्ने विषय होइन् । 

समय गतिशिल छ । समयले नयाँ कुराको खोजी गरिरहेको छ । विद्यमान व्यवस्थामा भएका गलत प्रवृत्तिहरुको अन्त्य अनिवार्य छ । संघीय गणतन्त्रात्मक व्यवस्थाभित्रका गलत प्रवृत्तिलाई विस्थापन गर्नुपर्ने आवश्यकता देखिन्छ । तर वर्तमान व्यवस्थामा रहेका कमिकमजोरीको विषयहरुलाई लिएर आजको पुस्ता यसलाई भत्काउन भने चाहँदैन् । बरु वर्तमान व्यवस्थाभित्र रहेका कमीकमजोरीलाई हटाएर थप अग्रगामी व्यवस्था निर्माण गर्ने प्रयत्न गर्नु आजको आवश्यकता हो । वर्तमान संसदीय प्राणाली र मिश्रित निर्वाचन प्राणालीलाई सुधार गर्नुपर्ने अवस्था रहेको यसले पैदा गरेका खराबीहरुले देखाएको छ । दिगो, जनमुखी, समृद्धि लक्षित र शुसासनमुखी बलियो व्यवस्था निर्माणका लागि प्रत्यक्ष राष्ट्रपतीय निर्वाचन प्रणाली र पुर्णं समानुपातिक निर्वाचन प्रणालीको बहस गर्नु यतिबेलाको सान्दर्भिक बहस हुनसक्छ ।

सबैको सदिक्षा छ, राप्रपाको आगामी नेतृत्व नयाँ एजेण्डालाई बोक्ने खालको होस् । व्यवस्थाभित्र देखिएका गलत प्रवृत्तिहरुको समाधान खोज्ने खालको होस् । आज राष्ट्रियता र जनजिविकाका मुद्दामा उठेका प्रश्नलाई सम्बोधन गर्ने खालको नेतृत्व राप्रपाभित्र उदाओस् भन्ने कामना सबैको छ । समाज फेरि पछाडि फर्कन चाहन्न भन्ने कुरा राप्रपाको नेतृत्वले बुझोस् ।

रावलले सिकाएको पाठ

नेकपा (एमाले)मा १० बुँदे सम्झौताका पक्षधर समूह सुरुवातीदेखि नै कमजोर अवस्थामा थियो । देखिँदा एउटै समूह देखिए पनि फरक–फरक स्वार्थका कारण १० बुँदे समूह विभाजित देखिन्थ्यो । १० औं राष्ट्रिय महाधिवेशनको दौरान समूहभित्रको विभाजन स्पष्ट रुपमै बाहिर प्रकट भएको थियो । समूह विभाजित भएपछि नै नेता भीम रावलले एकल रुपमै रिपोर्टस क्लबबाट अध्यक्षको उम्मेदवारी घोषणा गरेका थिए । पार्टी कार्यालयमा ठाउँ नदिएपछि नै रावलले उम्मेदवारी घोषणा गर्न रिपोर्टस क्लब रोजेका थिए । एक्लो भएका रावलले एक्लो रुपमै उम्मेदवारी घोषणा गर्नु आफैंमा अर्थपूर्णं थियो । सार्वजनिक रुपमै प्रकट नगरेपनि रावल चुनावी प्रक्रियामा हार्छु भन्नेमा ढुक्क थिए । महाधिवेशन प्रतिनिधि चयनकै प्रक्रियामा केपी शर्मा ओली पक्षले गरेको एकलौटीबाट रावल पक्कै पनि अनविज्ञ थिएनन् । हार्छु भन्ने थाहा भएको प्रक्रियामा पनि रावल अडान लिएरै बसे । ओलीले आफुँ अनुकुलको समूह बनाएर सर्वसम्मत नेतृत्व बनाउन गरेको प्रक्रियामा रावलले बाँझो हालेका थिए । उनले हारेरै भएपनि एमालेभित्र ओलीले विकास गर्दै गरेको प्रवृत्ति र सोंचलाई तोड्न चाहन्थे । 

आज चुनावी प्रक्रियाबाट रावलसहित नेताहरु घनश्याम भुसाल, भीम आचार्य र टंक कार्की पराजित भएका छन् । नवौं महाधिवेशनबाट पदाधिकारी भएका नेताहरु आज पदाधिकारीमा समेटिन सकेनन् । तर, निर्वाचनको प्रक्रियामा पराजित भएको भएपनि उनीहरुको अडानले भने एमालेमा जितको इतिहास कायम गरेको छ । उनीहरु ओली र ओलीको सोंचलाई असफल बनाउन सफल भएका छन् । उनीहरुले एमालेभित्रको लोकतान्त्रिक अभ्यासलाई मर्न दिएनन् । नेताहरुले एमालेभित्र ओलीले जबरजस्त विकास गर्न खोजेको मनमौजी प्रवृत्तिलाई तोडेरै छोडेका छन् । २०४६ पछि एमालेभित्र विकास हुँदै आएको लोकतान्त्रिक अभ्यासलाई रावलसहितका केही नेताको कारण तोडिएको छैन । यो एमालेको लागि निकै ठूलो शिक्षाको पाठ हो । 

ओलीले तयार गरेको सूचीका पात्रहरुले चुनावी प्रक्रियाबाट जित त हाँसिल गरेका छन् तर, उनीहरु सर्वसम्मत चयन हुन सकेनन् । जितेका कतिपय पात्र पनि निकै कमजोर मतले जित्ने अवस्थामा पुगे । पार्टीभित्रको लोकतान्त्रिक अभ्यासमा कार्यकर्ताहरुको मतलाई सम्मान गर्नु प्रमुख दायित्व हो । भलै प्रतिनिधि चयनमा लोकतान्त्रिक अभ्यासमा केही कमी देखियो । तर, महाधिवेशनको दौरान एमालेको विधि र विधानअनुरुप लोकतान्त्रिक अभ्यासले जित भने हाँसिल गरेको छ । यो एमाले र अन्य दलहरुको लागि पनि निकै ठूलो पाठ हो । यसले एकातिर कार्यकर्ताबाट अनुमोदित हुनुपर्ने भन्ने बुझाईलाई स्वीकार गरेको छ भने अर्कोतिर, नेतालाई जबरजस्त कार्यकर्ताप्रति बफादार हुन सिकाएको छ । 

जनताको चुलोप्रति ध्यान देऊ

सार्वजनिक तथ्यांकअनुसार पछिल्लो एक वर्षको बीचमा खाद्य सामाग्रीमा औसत २० प्रतिशतभन्दा बढीको मूल्यवृद्धि भएको छ । जसमध्ये सबैभन्दा बढी खानेतेलको मूल्यमा वृद्धि छ । तथ्यांकअनुसार खानेतेलमा गत आर्थिक वर्षको असोजदेखि हालसम्म ३१.६८ प्रतिशतले मुल्यवृद्धि भएको छ । खानेतेल पछि माछा–मासु, दाल तथा गेडागुडी, चामल, मकै तथा पिठोमा मूल्यवृद्धि भएको छ । नेपालमा कोरोना कालदेखि नै निरन्तर मूल्यवृद्धि भईरहेको छ । योबीचमा खाद्यसामाग्रीसँग जोडिएको एलपी ग्यासको मूल्यमा पनि अस्वभाविक वृद्धि हुन पुगेको छ । आयल निगमले कात्तिक अन्तिम साता एकैपटक एलपी ग्यासमा ७५ रुपैयाँले मूल्य बढाएको थियो । हाल कायम भएको मूल्य गत वर्षको भन्दा झण्डै डेढ सय बढी हो । निरन्तर पेट्रोलियम पदार्थको मूल्यमा वृद्धि भइरहँदा त्यसले सबैतिर प्रभाव पारिरहेको छ । पेट्रोलियम पदार्थको मूल्य वृद्धि हुँदा सार्वजनिक यातायातमा २८ प्रतिशतसम्मले भाडावृद्धि भैसकेको छ । जसको सिधा असर ढुवानीमा परेको देखिन्छ । जसले थप खाद्यसामाग्रीको मूल्य बढाउन सहयोग गरेको छ । 

अझै पनि मुलुकमा कोरोना महामारी पूर्णं रुपमा सकिएको छैन् । कोरोनाको कारण कतिपय व्यवसायीक क्षेत्र अझैपनि तंग्रिएर उठ्न सकेका छैनन् । पछिल्लो ओमिक्रोन नामको कोरोना भाइरसको महामारी अन्य देशमा फैलिरहँदा त्यसको चिन्ता नेपालमा पनि परेको देखिन्छ । आगामी समय त्यसले कस्तो रुप लिने हो भन्ने व्यवसायीक क्षेत्रमा चिन्ता देखिन थालेको छ । यहीबीचमा मुलुकका ठूला राजनीतिक दलहरुका महाधिवेशनले पनि बजार मूल्य बढाउन मद्दत गरेको देखिएको छ । राजनीतिक दलहरुले बढाएको खर्चले पनि मूल्यवृद्धि बढाउन सहयोग गरेको केन्द्रीय बैंकको भनाई छ । केन्द्रीय बैंकले जनाएअनुसार बढ्दो राजनीतिक गतिविधि र चुनावी तयारीका कारण देशमा थप मूल्यवृद्धि बढ्ने सम्भावना छ ।

निरन्तरको मूल्यवृद्धिले सामान्य आर्थिक अवस्थाका नागरिकलाई निकै मार पारिरहेको छ । आगामी दिनमा पनि यसको प्रभाव थप देखिनेमा कुनै आशंका छैन । कोरोना कालदेखि नै रोजगारी गुमाएका नागरिकलाई निरन्तरको मूल्यवृद्धिले चुलो नै नजल्ने अवस्थामा पुर्‍याउँदै लगेको देखिन्छ । नेपालको संविधानको प्रस्तावनाले मुलुकलाई समाजवाद उन्मुख व्यवस्थाको रुपमा परिभाषित गरिसकेको सन्दर्भमा देशलाई आत्मनिर्भर बनाउँदै समाजवादको मार्गमा प्रवेश गराउने जिम्मेवारी सरकारको हो । आयातमुखी व्यवस्थालाई अन्त्य नगरेसम्म बजारमा वस्तुको अनाधिकृत मूल्यवृद्धि रोकिने सम्भावना रहँदैन् । त्यसैले आयातमुखी व्यवस्थालाई अन्त्य गर्न राज्यले प्रभावकारी रणनीति र कार्यनीतिको निर्माण गर्दै तत्काललाई राज्य संयन्त्र र निजी क्षेत्रको समन्वयमार्फत पारदर्शी बजार व्यवस्थापनमा लागेर जनतालाई मूल्यवृद्धिको मारबाट बचाउन ध्यान दिनुपर्छ । तत्कालै निम्न आय भएका वर्गलाई ध्यान दिएर राहत दिने कार्यक्रम ल्याउनुपर्छ । सरकारले मूल्यवृद्धिमा सहयोग पुर्‍याउने तत्वहरुको पहिचान गरि निकास खोज्नुपर्छ । होइन् भने जनताको चुलो बल्न गाह्रो छ ।

ओमिक्रोनको जोखिमप्रति ध्यान देऊ

कोभिड–१९ को नयाँ भेरियन्ट ओमिक्रोन भेटिएसँगै विश्वभर फेरि नयाँ खालको त्रास फैलिएको छ । दक्षिण अफ्रिकामा पहिलोपटक भेटिएको ओमिक्रोन अफ्रिकामा मात्रै नभई विश्वका थुप्रै देशमा एकैपटक देखिन थालेको छ । सुरुवाती अवस्थामै ओमिक्रोनका संक्रमितहरु अफ्रिकासँगै चीन, अमेरिका, क्यानडा, नेदरल्याण्ड, अष्ट्रेलियालगायतका देशमा पनि देखिएका छन् । 

ओमिक्रोनका संक्रमित देखिएका देशबाट अन्य देशहरुले क्रमिक रुपमा आवतजावत बन्द गरिरहेका छन् । नेपालले पनि दक्षिणी अफ्रिकाका नागरिकलाई प्रवेशमा रोक लगाएको छ । गृहमन्त्रालयले आइतवार सूचना जारी गर्दै अफ्रिकी मुलुकका नागरिकलाई अर्को व्यवस्था नभएसम्मका लागि प्रवेश गर्न रोक्ने निर्णय गरेको छ । गृहले अध्यागमन विभाग र सीमा क्षेत्रका स्थानीय प्रशासनलाई दक्षिणी अफ्रिकी मुलुकका नागरिकलाई प्रवेश गर्न नदिने व्यवस्था मिलाउन निर्देशन गरेको थियो । गृहले देखाएको यो तदारुकता सराहनीय छ तर, ओमिक्रोनका संक्रमित दक्षिण अफ्रिकामा मात्रै सीमित नरहेको कारण अन्य देशबाट पनि आवात जावतमा ध्यान दिनु आवश्यक देखिन्छ ।  

विश्व स्वास्थ्य संगठनले जनाएअनुसार कोभिडको नयाँ भेरियन्ट ओमिक्रोन यसअघिका भेरियन्टभन्दा निकै घातक प्रकृतिको छ । जिन परिवर्तनमा निकै आक्रामक रहेको भनिएको यस भेरियन्टले मानिसको कोषलाई निकै छिटो कमजोर बनाउन सक्ने क्षमता राख्दछ । बताइएअनुसार यसअघि देखिएका ‘अल्फा, ‘बिटा’, ‘गामा’ र ‘डेल्टा’ भन्दा यो निकै छिटो प्रभाव देखाउने खालको छ । 

नेपालमा हालसम्म ओमिक्रोनका संक्रमितहरु भेटिएको पुष्टी भएको छैन् तर, जोखिम भने निकै बढी छ । खुला हवाई उडान र दक्षिणी क्षेत्रको खुला सीमा नाकाले पनि त्यसको जोखिमलाई बढाएको छ । कोरोना महामारीको दुई लहरले थलिएको देशको अर्थतन्त्र नियमित चलायमान भइरहने र महामारी पनि नफैलिने ढंगले राज्यले वातावरण निर्माण गर्नमा तुरुन्त नीति र कार्यक्रम निर्माण गर्न जरुरी छ । जसले गर्दा स्वास्थ्यसम्बन्धि मापदण्डको पालना गर्ने आम वातावरण निर्माण गर्दै उत्पादन र वितरणका क्षेत्रहरु यथावत सञ्चालन गर्न सकियोस् ।

ओमिक्रोनको लहर कति फैलिएला र त्यसको विश्व समुदायमा के–कस्तो असर पर्ला त्यो हेर्न नै बाँकी नै छ । तर, बिगतमा महामारीले समस्या सिर्जना गरिसकेपछि मात्रै स्वास्थ्य क्षेत्रमा राज्यले धिमा गतिमा ध्यान दिएको कारणले समाजमा ठुलो त्रासको अवस्था सिर्जना गरेको थियो । अहिले विश्वमा देखिएको कोरोनाको नयाँ भेरियन्ट मुलुकमा नभिँत्रिदै नेपालको स्वास्थ्य क्षेत्रमा महामारीलाई थेग्न सक्ने व्यवस्थापनको पाटो कस्तो छ ? राज्यले अति द्रुत गतिमा तथ्यांक निकाल्ने र आवश्यकतालाई सम्बोधन गर्ने कामलाई अगाडि बढाउन जरुरी छ ।  

अलोकतान्त्रिक अभ्यास

चितवन जारी नेकपा (एमाले)को महाधिवेशनले पदाधिकारी र केन्द्रीय सदस्य छान्ने सर्वाधिकार पार्टी अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीलाई दिएको छ । पदाधिकारी चयनमा  सहमति  नबनेपछि  संगठन  विभाग  प्रमुख  विष्णु पौडेलले पदाधिकारी र केन्द्रीय सदस्य छान्ने जिम्मा  ओलीलाई  दिन  गरेको  प्रस्तावलाई  बन्द  सत्रले  पारित  गरेको  हो  ।  बन्द  सत्रले  पदाधिकारी  र  केन्द्रीय  सदस्यको  चयनकै  अधिकार  दिएसँगै  ओली वैधानिक रुपमै थप शक्तिशाली बनेका छन् । उनी पार्टी निर्विकल्प नेतृत्वको रुपमा स्थापित पनि भएका छन् । एमालेमा महाधिवेशनको सुरुवातीसँगै पदाधिकारी चयनका विषयमा निकै विवाद देखिएको थियो । वरिष्ठ उपाध्यक्ष र महासचिवका पद प्राप्तिकै लागि  थुप्रै  समूहहरु  खडा  भएका  थिए  ।  

शनिबार  पदाधिकारी  चयनमा  देखिएको  विवादकै  कारण  बन्द सत्र शुरु हुन ढिलाई भएको थियो । पछिल्लो निर्णयसँगै  विवादका  विषयहरु  हल  हुने  देखिएको  छ । बन्द  सत्रले  ओलीको  निर्णयलाई  चित्त  नबुझे  चुनावमा उठ्ने अधिकार त दिएको छ तर, कमजोर देखिएको १० बुँदे समूह र पूर्वमाओवादी समूह बलियो संस्थापन समूह अगाडि हराउने देखिन्छ । असन्तुष्ट समूहले तबबिजका निर्णयलाई स्वीकार गर्नुपर्ने स्पष्ट छ  ।  बहुमत  समूहले  गरेको  निर्णयलाई  अस्वीकार  गर्ने विषय नरहला तर, लोकतान्त्रिक अभ्यासमा भने ठूलो धक्का पुग्ने देखिन्छ । बन्द सत्रले गरेको यो निर्णयले  लोकतान्त्रिक  भनिएको  एमालेको  छबिमा  नराम्रो असर गर्ने पक्का छ । साथै एमालेभित्र बढ्दै गरेको व्यक्तिको देवत्वकरणलाई टेवा दिने देखिन्छ ।

नवौं  महाधिवेशनसँगै  पार्टी  अध्यक्ष  ओलीले  स्थापित गरेका मान्यताविरुद्व पटक–पटक एमालेभित्र विद्रोह  भएको  थियो  ।  तत्कालिन  नेपाल  कम्युनिष्ट  पार्टी  (नेकपा)मा  आएको  विभाजन  पनि  ओलीको  व्यक्तिवादी  शैलीकै  कारण  थियो  ।  नेकपाको  विघटनपश्चात  ब्यूँतिएको  एमालेमा  ओलीको  नेतृत्व  शैलीकै कारण माधवकुमार नेतृत्व समूह एमालेबाट अलग  भएको  हो  ।  सबैकुरामा  सर्वाधिकार  हुन  खोज्ने  ओली  शैलीबाट  समस्यामा  परेको  माधव  समूहले  विद्रोहभन्दा  बाहेकको  विकल्प  देखेको  थिएन  ।  ओलीमा  चरम  व्यक्तिवादी  सोंच  र  शैली  यसअघिदेखि देखिन्छ । विरोधी र विपक्षीलाई उनले जहिले  पनि  किनारा  लगाउने  काम  गरेका  छन्  ।  आफुँ अनुकुलका विधि तथा विधानको व्यवस्था गर्न माहिर ओलीलाई बन्द सत्रको पछिल्लो निर्णयले थप सहयोग  गरेको  छ  ।  तर,  यो  निर्णयले  एमालेलाई  लोकतान्त्रिक  अभ्यासतर्फ  लैजान  असहयोग  गर्ने  देखिन्छ । पछिल्लो निर्णयले ओलीलाई थप निरंकुश र स्वच्छेचारी बनाउन मद्दत गर्ने पक्का छ ।

चितवन चिनाउने अवसर

मुलुकको सवैभन्दा ठूलो दल नेकपा एमालेको दशौं राष्ट्रिय महाधिवेशन चितवनमा शुरु हुँदैछ । आज उद्घाटन हुने महाधिवेशनका लागि अध्यक्ष केपी शर्मा ओली बिहीबार दिउँसो नै चितवन पुगेका छन् । शीर्ष नेताहरु चितवन पुग्ने क्रम जारी छ । कतिपय नेताहरु केही दिन अगाडि नै चितवन पुगेका छन् । प्रतिनिधिहरु प्नि चितवन पुग्ने क्रम जारी छ । एमालेले यो महाधिवेशनमा पाँच लाख जनसहभागिता जुटाउने दावी गरेको छ । बागमती प्रदेश, गण्डकी, प्रदेश–२ र लुम्बिनीबाट धेरै जनसहभागिता जुटाउने एमालेको तयारी छ । शक्ति प्रदर्शनका रुपमा समेत हुने लागेको महाधिवेशनमा देशभरबाट एमाले कार्यकर्ता चितवन पुग्दैछन् । यो महाधिवेशनमा देशभित्रका राजनीतिक नेताहरु मात्रै सहभागी नभइ अन्य मुलुकहरुबाट समेत पाहुना बोलाइएको एमालेले जनाएको छ ।

यो महाधिवेशन मुलतः नेतृत्व चयनमा केन्द्रीत हुँदैछ । प्रतिनिधिसभाको सवैभन्दा ठूलो दलको नेतृत्व चयन पक्कै पनि चासोको विषय हो । त्यसैले पनि यतिबेला चितवनले मुलुकको ध्यान तानेको छ । अझ विभाजनको पीडा खेपेको एमालेको नेतृत्व कसरी चयन होला भन्नेले चितनव महाधिवेशन बढी चासोमा छ । यो त एमाले र मुुलुकको राजनीतिक चासोको विषय भयो । तर यसबाहेक पनि महाधिवेशनको अर्थ छ । त्यो हो, चितवनलाई चिनाउने । एमालेको दावी अनुसार पाँच लाख नै जनसहभागिता नरहेपनि देशभरबाट आएका नागरिकले केही दिन चितवनमा बिताउने पक्का छ । उनीहरुको प्रमुख ध्यान त एमाले नेतृत्व चयनमै केन्द्रीत हुनेछ । सँगै चितवनबारे धेरथोर जानकारी पक्कै लिनेछ ।

चितवनको लागि यो ठूलो अवसर पनि हो । एउटा बाह्य जिल्लाका नागरिकले चितवन जान्ने र चितवनले बाह्य नागरिकलाई आकर्षित गर्ने । त्यसैपनि चितवनलाई मुलकको ७८औं जिल्ला भन्ने गरिएको छ । यसको कारण भने ७७ जिल्लाकै नागरिक चितवनमा भेट्न सकिन्छ । नागरिक विविधताबारे मात्रै नभएर चितवन पर्यटकीय रुपमा समेत उत्तिकै परिचित छ । अतः यो अधिवेशनले चितवनलाई अझ बृहत दृष्टिकोणले चिनाउन सक्छ । अझ विशेषगरी यो महाधिवेशन पछि यहाँका आदिवासी थारु समुदायको जीवन स्तर उकास्ने र राष्ट्रिय पहिचान स्थापित गर्न सहयोग पुग्न सक्छ । यसतर्फ आयोजक एमालेले समेत सोच्नु आवश्यक छ । किनकि यस्तै महाभेलाले उक्त स्थान र पहिचानको बिस्तार हुने गर्छ । त्यो अवसर चितवनका लागि मिल्न आवश्यक छ भने चितवनले पनि आफूलाई विस्तार गर्न जरुरी छ ।

नेतृत्वको संकट

राजनीतिक सुद्धिकरणको बहस नेपालमा संभवतः अरु कुनै क्षेत्र भन्दा धेरै भएको छ । आधुनिक राज्य निर्माणको प्रक्रियासँगै राजनीतिक सुद्धिकरणको बहस पनि बढेर गएको थियो । पृथ्वीनारायण शाहको राज्य एकीकरण पछि यो बहस झनै सघन बन्यो । राज्यले मूर्त रुप लिएकाले पनि यसको राजनीतिक सुद्धिकरणको मुद्दा प्रमुख बन्यो । राज्य निर्माणको आवश्यकता नपरेपछि कायम भएको राज्यमा थिति बसाल्न पनि यो मुद्दा आवश्यक परेको थियो । तर राजनीतिक सुद्धिकरणको प्रक्रिया सधैं अग्रगामी मात्रै बनेन । निरंकुश शासक उदयको साधन समेत बन्न पुग्यो । भीमसेना थापा, जंगबहादुर राणा त्यसैको उदाहरण हुन् । कतिपय अवस्थामा राजनीतिक सुद्धिकरण गर्न व्यवस्था परिवर्तनकै आवाज उठ्यो र व्यवस्था परिवर्तन पनि भयो । 

राजाबाट राणा शासनको उदय राजनीतिक उतारचढाबकै परिणाम थियो । राणाशासनको उदयसँगै राजा खोपीमा बस्न पुगे भने जनता दमित हुन पुगे । राणाहरुले मुलुक नागरिकको वर्गीकरण मात्रै गरेन, आफ्नै भाइभारदारहरुमा पनि वर्गीकरण गरे । त्यो वर्गीकरण समयान्तरमा विभेदको कारक पनि बन्यो । राणाशासनबाट मुक्त हुने चाहना पनि राजनीतिक सुद्धिकरणकै परिणाम थियो । २००७ सालमा राणाशासनको अन्त्य भयो । तर जनताको शासन शुरु भएन । २०१७ सालमा फेरि महेन्द्रले पञ्चायती व्यवस्था लागू गरे । यो व्यवस्था ३० वर्ष चल्यो । फेरि बहुदलीय व्यवस्था आयो, राजतन्त्र संवैधानिक बने । २०६२ को क्रान्तिले २४० वर्षे राजतन्त्र अन्त्य गरिदियो । मुलुक गणतन्त्रमा प्रवेश गर्‍यो । 

तर गणतन्त्र पनि समस्या रहित बन्न सकेको छैन । विशेषगरी समाजको वास्तविक प्रतिविम्व राजनीतिक नेतृत्वमा देखिन सकेको छैन । मुलुकको कुल ग्राहस्थ उत्पादनमा बढी योगदान दिने आर्थिक उमेर समूहको जनसंख्या नेपालमा ठूलो संख्यामा छ । तर मुलुक भने अल्पसंख्यक उमेर समूहबाट चलिरहेको छ । राजनीतिक नेतृत्वमा युवा बहस नयाँ होइन । समावेशी प्रतिनिधित्वको आवाज पछिल्लो केही दशक यता चर्कोगरी उठेको छ । तर नेतृत्वमा भने एउटै समुदाय र प्रौढहरु हाबी हुन पुगेका छन् । अहिले प्रमुख राजनीतिक दलहरु महाधिवेशनमा केन्द्रीत भएका छन् । तर लगभग कुनैपनि दलका प्रमुख नेतृत्व हस्तान्तरण गर्न तयार देखिएका छैनन् । अतः इतिहासको प्रवृत्ति मसिनोगरी अध्ययन गर्ने हो भने अब विद्यमान प्रवृत्तिमाथि हस्तक्षेपकै अवस्था आउने खतरा देखिन्छ । तर त्यसअघि नेतृत्वले विवेक पु¥याए भने त्यो दुर्घटना नआउन पनि सक्छ । 

कल्याणी समाजको निर्माण

लगातार बढिरहेको चिसोले जनजीवन प्रभावित बन्दै गएको छ । राजधानी उपत्यका सहित उच्च हिमाली क्षेत्रमा बढी चिसो बढेको छ । चिसोले साँझविहान बढी कष्टपूर्ण बनिरहेको छ । चिसो बढ्नु प्राकृतिक नियम पनि हो । यसर्थ यो नौलो र यसपटक मात्रै भएको होइन । तराई–मधेशमा बढ्ने चिसोले कमजोर मानिसका निम्ति जीवनरक्षाकै समस्या बन्ने गरेको तथ्यबाट आमनागरिक जानकार नै छन् । चिसोले कठङ्ग्रिएर नागरिकले ज्यान गुमाउनु फगत समाचारको विषय मात्रै होइन । यो त एउटा कल्याणी राज्यका निम्ति लज्जाको विषय पनि हो । अझ २०७२ को संविधानले मुलुकको मार्ग समाजवाद उन्मुख रहेको प्रस्तावनामै लेखेको छ । अतः कुनै समाजवाद उन्मुख समाजमा हरेक नागरिकको जीवनरक्षा राज्य धर्म मात्रै होइन । संविधानको पालना गर्ने हरेक नागरिकको कर्तव्य र दायित्व पनि हो । 

तर नागरिक चिन्तन भने कल्याणी मार्गबाट भड्किएको आशंका समेत गरिन्छ । अझ इतिहासको आलोकबाट हेर्दा कोही खान नपाएर, न्यानो नपाएर र उपचार नपाएर जीवन गुमाउनु क्षम्य कुरा होइन । कल्याणलाई पुण्य प्राप्तिसँग तुलना गर्ने समाज संविधानको मूल भावनाबाट भड्किएको तथ्यले पनि यस्तो आशंका स्वभाविक हो । कमजोरलाई सहयोग गर्ने, भलाइका निम्ति दान दिने र परोपकारलाई कूलधर्म मान्ने समाजमा कोही पनि कुनैपनि कमजोरीबाट ज्यान गुमाउनुको अर्थ विशेष हुन्छ । तर राज्यकै ध्यान कल्याणतिर नजानुको प्रमुख समस्या भने राजनीतिक–आर्थिक रुपमा समाज विभाजित हुनु हो । 

हरेक घटना र समस्यालाई राजनीतिसँग जोड्नु सामान्य जस्तै भइसकेको छ । अझ मुलुककै ध्यान राजनीतिक कलह र सत्ताको तानातानमा बित्नुले पनि आमनागरिकको ध्यान तानिने गरेको छ । अहिले चिसोबाट नागरिकको जीवन रक्षा प्रमुख हो । तर यसैबेला राजनीतिक दलहरु आन्तरिक र बाह्य संघर्षमा छन् । प्रमुख दलका नेताहरू आन्तरिक नेतृत्व हत्याउने खेलमा छन् । नागरिक समाज र अन्य निकाय दलहरुको शक्ति संघर्षमा रोमाञ्चित हुने देखि न्यायालयमा देखिएको संकटमा अल्मलिएका छन् । प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्र शमशेर जबराको राजीनामा सहित सर्वोच्च अदालतमा देखिएको संकट समाधानको मागमा नागरिक अगुवा आन्दोलित हुन पुगेका छन् । यसले कल्याणी समाजको बद्नामी मात्रै भएको छैन, संविधानको मूल भावना विरुद्ध जनमत निर्माण हुने क्रम पनि बढेको छ । यसले विद्यमान व्यवस्था, संविधान र सामाजिक मान्यता समेत खल्बलिन पुगेको छ । अतः हरेक नागरिकले कल्याणी राज्य, समाज र नागरिक अनुभूति दिलाउनेतर्फ ध्यान पुर्‍याउन आवश्यक छ ।