नैतिकता गुमाएर अडान

प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डलाई नागरिक उन्मुक्ति पार्टीले आफ्ना सांसद अरुणकुमार चौधरीलाई रिहाइ गर्न २४ घण्टे अल्टिमेटम दिएको छ । कैलाली–२ बाट निर्वाचित सांसदलाई प्रहरीले बिहीबार नियन्त्रणमा लिएको थियो । त्यसैदिन साँझ नागरिक उन्मुक्तिले वक्तव्य जारी गरेर चौधरीलाई रिहाइ गर्न अल्टिमेटम दिएको छ । चौधरीलाई झण्डै दश वर्ष अगाडि २०७० मा आगजानीको दोषी ठहर गर्दै ६ महिना जेल र आठ लाख रुपैयाँ जरिवानाको फैसला सुनाइएको थियो । तर फरार अवस्थामै चौधरी लुम्कीचुहा नगरपालिकाको मेयर र प्रदेशसभा सदस्यको उम्मेदवार बनेका थिए । त्यसबेला पराजित भएपनि गत आमनिर्वाचनबाट उनी प्रतिनिधिसभा सदस्य निर्वाचित भए । सांसद निर्वाचित भएपछि उनी फरार रहेको खुल्यो भने प्रहरीले नियन्त्रणमा लियो । 

पक्राउ परेकै दिन नागरिक उन्मुक्तिले २४ घण्टे अल्टिमेटम दिएपछि प्रधानमन्त्री प्रचण्ड अप्ठ्यारोमा परेका छन् । किनकि सत्ता साझेदार अर्को दल राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) ले पनि बिहीबार प्रधानमन्त्री प्रचण्डलाई दुई दिनको अल्टिमेट दिएको छ । पूर्व सहमति अनुसार, गृह मन्त्रालय नपाए समर्थन फिर्ता लिने रास्वपाले चेतावनी दिएको छ । गृह मन्त्रालय पाउँदा भने रास्वपाले सभापति रवि लामिछानेलाई पठाउने तयारी गरेको छ । नागरिकताको वैधानिकता मुद्दामा सर्वोच्च अदालतले गरेको फैसलाका कारण रवि उपप्रधान एवम् गृहमन्त्रीबाट मुक्त भएका थिए । सांसदको उम्मेद्वार समेत बन्न नपाउने फैसला गरेपछि एकसाथ रविले सभापति, सांसद, गृहमन्त्री र उपप्रधानमन्त्री गुमाएका थिए । फेरि तिनै रविलाई गृहमन्त्री बनाउनुपर्ने रास्वपाको अडान छ भने प्रधानमन्त्री प्रचण्डले मानिरहेका छैनन् । रविलाई दोहोरो राहदानीको मुद्दा पर्ने सक्ने खतरा रहेको र सर्वोच्चको पूर्ण पाठ आउन बाँकी रहेको तर्क प्रधानमन्त्री प्रचण्डले गरेका छन् । राजनीतिक सहमतिका हिसाबले भने यो प्रचण्डको बेइमानी हो । किनकि त्यसबेला रविलाई नभएर रास्वपालाई गृह मन्त्रालय छोडेको हो । 

तर समर्थन फिर्ता लिने रास्वपाको चेतावनीले प्रधानमन्त्री प्रचण्ड अप्ठ्यारोमा परेका छन् । किनकि अरु सत्ता साझेदारहरुको पनि सरकारसँग असन्तुष्टि छ । यस्तो बेला पारेर नागरिक उन्मुक्तिले २४ घण्टे अल्टिमेट दिनुले थप दबाव सिर्जना भएको छ । तर रास्वपा र नागरिक उन्मुक्तिले नैतिकताको प्रश्नलाई राजनीतिकरण गर्न खोजेको भने लुक्दैन । अदालतले दोषी सावित गरिसकेका अरुण चौधरीलाई तत्काल रिहाइ गर्नुपर्ने र सर्वोच्चको फैसलाबाट पदमुक्त भएका गैरसांसद रविलाई पुनः त्यही पदमा नियुक्त गर्नु नैतिक विषय होइन । यसतर्फ सम्बन्धित दल र तिनका नेतृत्वले बुझ्न जरुरी छ । नागरिक चाहना र संविधानको शासन भनेको पनि त्यही नै हो । 

बरालिएको बहस

संघीय संसदको दुवै सदनमा छलफलको विषय धर्म बन्न पुगेको छ । सरकारका मन्त्रीले नै हिन्दू राज्य र राजतन्त्र पुनर्स्थापनाबारे सार्वजनिक अभिव्यक्ति दिएको भन्दै राष्ट्रियसभाका सांसदहरुले आपत्ति जनाएका थिए । प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डसँग जवाफ माग्दै सांसदहरुले संविधानविरुद्ध बोल्ने छुट कुनै मन्त्रीलाई नभएको तर्क गरेका थिए । जवाफमा प्रधानमन्त्री प्रचण्डले मन्त्रीले संविधान बिपरीत बोल्न नहुने र बोलेको भए स्पष्टिकरणको विषय बन्ने आश्वासन दिएका थिए । बुधबार फेरि प्रतिनिधिसभामा त्यही विषयमा आरोप–प्रत्यारोप चलेको छ । सत्तारुढमै रहेका दलहरुबीच पक्ष र विपक्षमा मतभेद भएको थियो । नेकपा एमालेका सांसद रघुजी पन्तले सरकारका मन्त्रीहरुले संविधानको सीमाभित्र रहेर अभिव्यक्ति दिनुपर्ने बताएका थिए । पन्तलाई नेकपा माओवादी केन्द्रका शक्ति बस्नेतले साथ दिए । 

लगत्तै, पन्त र बस्नेतको जवाफ दिन राप्रपाका ज्ञानेन्द्र शाही उभिएका थिए । शाहीलाई राप्रपाकै धवलशमशेर राणाले साथ दिए । राणाले हिन्दू राज्य र राजतन्त्रकै निम्ति आफूले मत पाएको सन्दर्भ प्रस्तुत गर्दै राप्रपालाई नहेप्न चेतावनी दिए । फेरि जनता समाजवादी पार्टी (जसपा) का राजकिशोर यादवले राप्रपाका सांसदहरुको अभिव्यक्तिमा आपत्ति जनाए । संघीय संसदको दुवै सदनमा तर्क बितर्क भएपछि यसको तरंग अन्यत्र देखिनु स्वभाविक भएको छ । जबकी अहिले धर्म बहसको विषय नै होइन । २०७२ मा जारी संविधानले धर्मबारे आवश्यक व्याख्या सहित धर्म निरपेक्ष राज्य सुनिश्चित गरेको छ । सबै धर्मलाई राज्यले समान व्यवहार गर्ने र धर्मकै आधारमा कसैलाई पनि अपमान नहुने प्रष्ट छ । तर त्यही धर्मको नाममा राजनीति गर्ने मनसायले फेरि यो विषय उठाइएको छ । 

पक्कैपनि राप्रपाले यसैलाई राजनीतिक एजेण्डा बनाउँदै आएको छ । राप्रपाले यो विषय तत्काल उठाएको होइन । संविधान जारी गर्नुअगाडि समेत उसको अडान हिन्दू राज्य नै थियो । अहिले संघीय संसदमा १४ सिट जितेको राप्रपाले आफ्नो राजनीतिक कार्यक्रमबारे वकालत गर्नु नौलो भएन । तर सरकारकै मन्त्रीले बोल्दा भने संविधानको ख्याल गरिन आवश्यक छ । अर्कातिर धर्ममा समाज विभाजित हुँदा संसारका कयौं देशले ठूलो क्षति बेहोर्नु परेको दुखद् इतिहास सम्झेर यहाँको राजनीति गरिनु उपयुक्त हुन्छ । फेरि भनौं, अहिले धर्मको विषय राजनीतिक बहसको विषय नै होइन । संभावित आर्थिक संकटदेखि मुलुक र जनताको तत्कालीन आवश्यकतामा सरकार केन्द्रीत हुन आवश्यक छ । संयोगले आज १९ माघ हो । तत्कालीन राजा ज्ञानेन्द्र शाहले सत्ता मोहको अतिशोयुक्तिले १९ माघ २०६१ मा चालेको कदमले मुलुकमा पुगेको दुर्घटना हामीले बिर्सन मिल्दैन । राजनीतिलाई संविधानको दायराभित्र राख्दै जनताको आवश्यकता र चाहना बुझ्नु नै नेतृत्वको मुख्य दायित्व हो । 

अस्थीरता अस्वीकार्य

सत्तारुढ दलहरुबीच फेरि खटपट देखिएको छ । राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) ले फेरि पनि गृहमन्त्रालय पाउनुपर्ने र प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड त्यसका लागि तयार नदेखिदा सत्तारुढ गठबन्धनमा खटपट देखिएको छ । प्रचण्ड प्रधानमन्त्री हुँदा नै रास्वपाका सभापति रवि लामिछाने उपप्रधान एवम् गृहमन्त्री भएका थिए । तर नागरिक विवादमा सर्वोच्च अदालतले फैसला सुनाउँदै रविको उपप्रधान एवम् गृहमन्त्री पद गुमेको थियो । अमेरिकी नागरिकता त्यागेका रविलाई फेरि नेपाली नागरिकता लिनुपर्ने फैसला सर्वोच्चले दिएको थियो । त्यसैअनुसार, आइतबार रविले नागरिकता लिएलगत्तै गृह मन्त्रालयमा दावी गरे । तर प्रधानमन्त्री प्रचण्डले उक्त मन्त्रालय दिन तयार नभएपछि रास्वपाले सरकार छोड्ने चेतावनी दिएको छ । 

रविलाई प्रमुख सत्ता साझेदार दल नेकपा एमालेले पनि साथ दिएको छ । एमाले नेताहरुले सत्तारुढबीच जुटेको सहमति अनुसार, रास्वपालाई गृहमन्त्री दिनुपर्ने सार्वजनिक अभिव्यक्ति नै दिइरहेका छन् । तर एमाले नेतृत्वको आग्रह समेत प्रचण्डले मान्न तयार नरहेको संकेत दिएका छन् । रास्वपालाई गृह मन्त्रालय दिन तयार नदेखिएका प्रचण्डले राष्ट्रपतिमा एमालेलाई समेत नस्वीकार्ने संकेत दिएका छन् । सत्ता साझेदार जनता समाजवादी पार्टी (जसपा) र नागरिक उन्मुक्तिले असन्तुष्टि जनाएर सरकारमा सहभागी हुन मानेका छैनन् । जनमत पार्टीले पनि असन्तुष्टि जनाएका छन् । यदि एमाले र रास्वपाको समेत प्रचण्डले विश्वास गुमाए यो सरकार प्रष्ट अल्पमतमा पर्नेछन् । तर प्रचण्ड त्यो अवस्थाको सामना गर्न पनि तयार देखिन्छन् । 

२६ पुसमा नेपाली कांग्रेस, नेकपा एकीकृत समाजवादी र लोकतान्त्रिक समाजवादी पार्टी (लोसपा) ले समेत विश्वासको मत दिएकाले प्रचण्डको पद जोगिनेमा माओवादी केन्द्रका नेताहरु विश्वस्त छन् । त्यो अवस्थामा एमाले, रास्वपा, राप्रपा सहित अहिलेको गठबन्धन भत्किएर १० पुस अगाडिको समीकरण बन्न सक्छ । राष्ट्रपतिमा कांग्रेसको दावी छदैछ । १० पुसकै अवस्थामा पुग्दा पनि फाइदा एमालेलाई हुनेछ । किनकि अहिलेको संसदीय समीकरणमा एमालेबाट सभामुखमा निर्वाचित देवराज घिमिरे सहित प्रदेश सभामुख र उपसभामुख पदमुक्त गर्न नयाँ समीकरणसँग दुई तिहाइ बहुमत पुग्ने देखिन्न । तर कांग्रेस र माओवादी सहित दलहरुलाई पनि लाभ नै होला । तर नोक्सान भने मुलुकलाई हुनेछ । सरकार बनेको दुई महिनाभित्रै शुरु भएको अस्थीरताको जग मध्यावधिसम्म जाँदैन भन्ने कुनै टुंगो छैन । जबकी मुलुकका निम्ति राजनीतिक स्थीरता महत्वपूर्ण कुरा हो । संविधानको भावना पनि त्यही हो । अतः व्यक्तिगत स्वार्थकै निम्ति मुलुकलाई अस्थिरतामा लैजाने प्रयत्न अस्वीकार्य छ । प्रणाली महत्वपूर्ण र व्यक्तिगत स्वार्थ सहायक कुरा हुन् । मुलुक, जनता र संविधानलाई केन्द्रमा राखेर निर्णय लिन आवश्यक छ । 

नैतिकताको मूल्य

नयाँ राजनीतिक शक्तिका रुपमा राष्ट्रिय राजनीतिमा उदाएका रवि लामिछानेले राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) घोषणा गरिरहँदा भनेका थिए, हामी राजनीतिको नाममा लाजनीति गर्दैनौं । टेलिभिजनको जागिर छोडेर गत ७ असारमा रास्वपा घोषणा गरिरहँदा आफ्नो पार्टीले देखाउने नैतिकता र गर्ने कामहरुको प्रतिबद्धता सूची नै प्रस्तुत गरेका थिए । हरेक प्रद्धिबता र संकल्पलाई हलबाट तालीले अनुमोदन गरेको थियो । त्यसैअनुसार, रास्वपाले आमचुनावबाट मत समेत पायो । प्रत्यक्षतर्फ सात सिट मात्रै जितेपनि समानुपातिकतर्फ नेकपा माओवादी केन्द्रकै हाराहारीमा मत पाएको थियो । अहिले माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड नेतृत्वको सरकारमा रास्वपा सहभागी छ । गत ११ पुसमा पार्टी सभापति एवम् संसदीय दलको नेताका हैसियतमा लामिछाने उपप्रधान एवम् गृहमन्त्री बनेका थिए । 

तर चुनाव अगाडि नै नागरिकताको वैधानिकतामाथि परेको मुद्दामा सर्वोच्च अदालतले लामिछानेको सांसद पद खारेज गरिदियो । लामिछाने सांसद नरहेपछि उपप्रधान एवम् गृहमन्त्री पदबाट मुक्त भए । अमेरिकी नागरिकता त्यागेपछि नेपाली नागरिकता लिन प्रक्रिया पूरा नगरेको ठहर भएकाले लामिछानेले पार्टी सदस्य र सभापति पद समेत गुमाए । तर तत्काल लामिछानेले नागरिकता लिए, त्यसैदिन पार्टी सदस्य र सभापति मनोनीत भए । अहिले फेरि गृहमन्त्री नियुक्त हुने दौडमा छन् । यदि रवि गृहमन्त्री नियुक्त भएमा अघिल्ला दुई सरकारले जस्तै गैरसांसदलाई मन्त्री नियुक्त गर्ने कार्यलाई यो सरकारले समेत निरन्तरता दिएको हुनेछ । जबकी संविधानले गैरसांसदलाई मन्त्री बन्न रोकेपनि ६ महिनासम्म सांसद बन्नुपर्ने सर्त राखेको छ । यसको अर्थ गैरसांसद मन्त्री नबनूनन् भन्ने नै हो । 

तर नागरिकताबारे दिइएको फैसलासँगै राहदानी विवादमा समेत फस्न पुगेका रवि लामिछानेले यो सरकारलाई समेत अप्ठ्यारोमा परेको छ । यो भनेको पार्टी घोषणा गरिरहदा उनी आफैले भनेको ‘लाजनीति’कै निरन्तरता हो । त्यो लाजनीतिको यात्रामा रवि अग्रसर हुनु भनेको जनमतप्रतिको बेइमानी पनि हो । किनकि रास्वपाले अप्रत्यासित मत पाउनुमा पुराना दलहरुमा देखिएको शक्तिको आशक्ति प्रमुख कारण थियो । जसरी पनि सत्तामा पुग्न पुराना दलहरुमा देखिएको प्रवृत्तिकै पुनरावृत्ति हुन जान्छ । रास्वपाले नैतिकताको मूल्य नबुझेको ठहर्छ, जुन भावी राजनीतिका निम्ति समेत सुखद् विषय होइन । यसले राजनीतिप्रति फेरि पनि नयाँ पुस्तामा बितृष्णा कायमै रहनेछ । 

शहीद सम्मानको अर्थ

आज शहीद सप्ताहको अन्तिम दिन । जनताको अधिकार प्राप्तिका निम्ति प्राण आहूती दिने चार शहीदलाई श्रद्धा गर्दै शहीद सप्ताहको समापन हुँदैछ । निरंकुश जहाँनीय राणाशासन विरुद्ध प्राण आहूती दिने चार शहीदको सम्झनामा २०१२ सालदेखि शहीद सप्ताह मनाउने गरिएको हो । १९०४ सालदेखि शुरु भएको जहानीय रानाशासनको निरंकुशताबाट मुक्ति दिलाउने आन्दोलनका क्रममा शुक्रराज शास्त्री, धर्मभक्त माथेमा, गंगालाल श्रेष्ठ र दशरथ चन्दले प्राण आहुती दिएका थिए । १० माघमा शुक्रराज शास्त्रीलाई पचलीमा, १३ माघमा धर्मभक्त माथेमालाई सिफलमा, १५ माघमा गंगालाल श्रेष्ठ र दशरथ चन्दलाई शोभा भगवतीमा हत्या गरिएको थियो । त्यसपछि उत्कर्षतिर अगाडि बढेको आन्दोलनले २००७ सालमा राणाशासनको अन्त्य गर्दै मुलुकमा प्रजातन्त्र स्थापना भएको थियो । 

त्यसपछिको सात दशकमा राजतन्त्रलाई पनि विदाइ गरियो । २४० वर्षे इतिहास बोकेको राजतन्त्रलाई २०६२/०६३ सालको दोस्रो जनआन्दोलनले अन्त्य गर्दै मुलुकमा गणतन्त्र स्थापना भयो । गणतन्त्र स्थापनापछि नागरिकका सन्तान यो मुलुकको राष्ट्र प्रमुख बन्ने संवैधानिक व्यवस्था सुनिश्चित भएको छ । पहिलो राष्ट्रपति डा.रामवरण यादव र दोस्रो राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारी जनताका प्रतिनिधिहरुबाट निर्वाचित भएका थिए । गत आमनिर्वाचनपछि तेस्रो राष्ट्रपतिको खोजी भइरहेको छ । मुलुकमा तीन तहको सरकार सञ्चालनमा छ । राणाशासन र गणतन्त्रका बीचमा पञ्चायती शासन मुलुकले खेप्नुपरेको थियो । २०१७ सालदेखि २०४६ सालसम्म पञ्चायती व्यवस्था रह्यो । तर राणाशासन अन्त्य गरेका जनताले पञ्चायतलाई पनि विदाइ गरे । 

यो प्रजाबाट नागरिकसम्मको राजनीतिक परिवर्तनको शृङ्खलामा १९९७ सालमा प्राण आहूती दिने शहीदहरुको योगदानलाई विशेष रुपमा सम्झने गरिएको छ । किनकि नागरिक शासनको आधारशिला यही विद्रोहले तयार पारेको थियो । त्यसपछि पनि राजनीतिक परिवर्तनका निम्ति थुप्रै आन्दोलन भए, हजारौंले प्राण आहूती दिए । आजको शासन प्रणालीको जग यिनै शहीदहरुले दिएको बलिदानबाट संभव भएको हो । त्यसैले शहीदहरुको सम्झना अर्थपूर्ण छ । तर वर्षदिनमा एकपटक शहीद सम्झने र सप्ताह मनाउने कार्यले मात्रै बलिदानको सम्मान हुनेछैन । ती शहीदहरुले देखेको सपना अनुसार, मुलुकको शासन प्रणाली स्थापित गरिनु महत्वपूर्ण हो । अहिले पनि नागरिकले न्याय नपाएको र आधारभूत आवश्यकताबाट बञ्चित हुनु परिरहेको छ । यस्तो परिपाटीको अन्त्य गरिनु शहीदको सच्चा सम्मान हुनेछ । महान् शहीदहरु, अमर रहून ! 

सर्वोच्चको सन्देश

छोटो समयमै राजनीतिक फड्को मारेका रवि लामिछानेको यात्रामा सर्वोच्च अदालतले रोक लगाएको छ । नागरिकता वैधानिकताको विवादमा सर्वोच्च अदालतले शुक्रबार फैसला सुनाउँदै रविका सबै पद बदर गरिदिएको हो । सर्वोच्चको फैसलापछि रविले महत्वपूर्ण शक्ति गुमाएका छन् । सांसद, पार्टी सभापति र उपप्रधान एवम् गृहमन्त्री पद रविले एकैपटक गुमाएका हुन् । अमेरिकी नागरिकता त्यागेपछि नेपाली नागरिकता लिने प्रक्रिया पूरा नगरेको ठहर गर्दै सर्वोच्चले रविलाई प्रतिनिधिसभा सदस्यको उम्मेद्वार हुने योग्यता नभएको फैसला सुनायो । अदालतको फैसलापछि रिक्त राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) को कार्यबाहक नेतृत्व श्रममन्त्री रहेका डोलप्रसाद अर्यालले लिएका छन् । संसदीय दलको नेतामा विराजभक्त महर्जन बनेका छन् । रविलाई भने नेपाली नागरिकता पुनः प्राप्तिको प्रक्रिया पूरा अगाडि बढाउन सक्ने बाटो खुला भएको छ । 

रविको नागरिकताप्रति परेको मुद्दामा दिइएको फैसालले राष्ट्रिय राजनीति नै तरंगित बन्न पुगेको छ । गएको असारमा मात्रै गठन भएको रविको पार्टीले अप्रत्यासित मत पाउनु र उनी उपप्रधान एवम् गृहमन्त्रीको हैसियतमा सरकारमा सहभागी हुने अवसर सिर्जना भएकाले पनि सर्वोच्चको फैसलाले मुलुक तरंगित हुन पुगेको हो । रविका समर्थकहरुले शुक्रबारबाटै सर्वोच्चको फैसलाप्रति असन्तुष्टि जनाउँदै प्रदर्शन गरिरहेका छन् । शनिबार पनि उनका समर्थकहरुले राजधानीमा प्रदर्शन गरे । तर सर्वोच्चले बहालवाला गृहमन्त्रीकै पद जानेगरी गरेको यो फैसलाले केही महत्वपूर्ण नजीर स्थापित गरेको छ । मुख्यगरी सर्वोच्चप्रति फेरि विश्वास बढेको छ । किनकि उपप्रधान एवम् गृहमन्त्रीकै पद जानेगरी सर्वोच्चले फैसला गर्नुले नागरिकमा न्याय पाउने विश्वासको वातावरण बन्ने नै भयो । यसअघिका केही मुद्दामा सर्वोच्च विवादित भएकाले पनि यो प्रकरणलाई अर्थपूर्ण रुपमा हेर्न सकिन्छ । 

तर नजीरकै रुपमा स्थापित हुने अर्को सन्देश भने हरेक राजनीतिज्ञ र सार्वजनिक क्षेत्रमा रहेकाले आफ्नो कागजात दुरुस्त राखिरहनुपर्छ भन्ने हो । सानै त्रुटिले पनि भविष्यमा ठूलो असर गर्न सक्छ भन्ने उदाहरणका रुपमा यो फैसला आएको छ । किनभने रविलाई सर्वोच्चले अनागरिक भनेको छैन, बरु प्रक्रिया पूरा गर्न बाँकी देखिएको ठहर गरेको छ । तसर्थ हरेक नागरिकले संविधान र कानून बमोजिम आफ्नो कागजात दुरुस्त राख्ने र नैतिक बनिरहनुपर्ने सन्देश यो फैसलाको अर्थ हो । नेतृत्वलाई त दोहोरो नागरिकताको बहस वा आवश्यकता परे नेपाली नत्र विदेशी हुने प्रवृत्तिलाई पनि निकास दिनुपर्ने सन्देश यो फैसलाले दिएको छ । रविले राजनीतिक भविष्य सुधार्न पक्कै आफ्नो कागजात दुरुस्त बनाउने नै छन्, अरुले पनि त्यसबाट पाठ सिक्न जरुरी छ । 

पाठ्यपुस्तकको चिन्ता

प्रत्येक वर्ष माघ शुक्ल पञ्चमीका दिन मनाइने ‘श्रीपञ्चमी’ पर्व विहीवार विद्याकी अधिष्ठात्री देवी सरस्वतीको निष्ठापूर्वक पूजा–आराधना गरी मनाइएको छ । श्रीपञ्चमीका दिनलाई आफ्ना साना नानीबाबुहरुलाई आक्षराम्भ गराउने दिनको रुपमा समेत लिइन्छ । धेरै विद्यालयहरुले यही दिनबाट नयाँ विद्यार्थी भर्ना लिन शुरु गर्छन् । यद्यपि शैक्षित्र सत्र भने वैशाख १ बाट शुरु हुन्छ । यस वर्षको शैक्षिक सत्र शुरु हुन अब तीन महिना भन्दा पनि कम समय छ । हरेक वर्ष शैक्षिक सत्र शुरु हुनै लाग्दा विद्यार्थी र अभिभावकहरुलाई सताउने साझा चिन्ता हो–पाठ्यपुस्तक । समयमा पाठ्यपुस्तक उपलब्ध नहुदा पाठ्यपुस्तकविनै पठनपाठन गर्नु गराउनु विद्यार्थी र विद्यालयहरुको हरेक वर्षको नियति नै हो । सरकारले प्रायः हरेक वर्ष विभिन्न कारण देखाएर बेलामा पाठ्यपुस्तक पु–याउँन नसक्दा विद्यार्थी र विद्यालयहरु मारमा पर्दै आएका छन् ।  

तर सरकारले यसपटक आउँदो शैक्षिक सत्र २०८० सालमा पाठ्यपुस्तक समस्या दोहोरिन नदिने प्रतिवद्दता गरेको छ । समयमा पाठ्यपुस्तक उपलब्ध गराउन शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालयले केही समय अघिबाटै आवश्यक तयारी शुरु गरेको जनाएको छ । सकारले पाठ्यपुस्तक छपाईको जिम्मा जनक शिक्षा सामग्री केन्द्र लिमिटेडलाई दिदै आएको छ । 

शैक्षिकसत्र २०८० मा पाठ्यपुस्तकको अभाव हुन नदिन राष्ट्रिय सभाको दीगो विकास तथा सुशासन समितिले समेत यसअघि नै चासो देखाइसकेको छ । उसले यसबारेमा सरोकारवाला निकायसँंग छलफल गरिसकेको छ । जनक शिक्षाले पाठ्यपुस्तक छपाइका लागि कागज अभाव मूख्य समस्या हुने जानकारी गराएपछि सरकारले आवश्यक प्रक्रिया अगाडि बढाएको हो । हरेक वर्ष पाठ्यपुस्तकको अभाव हुनुमा सरकारी लापरवाही नै मूख्य कारण मानिन्छ । यस वर्ष पनि नयाँ शैक्षिकसत्र शुरु हुन तीन महिना अघिनै पाठ्यपुस्तक अभाव हुने संकेत देखिन थालेपछि सरोकारवालाहरु चिन्तामा परेका हुन् । 

किताब अभावले दैनिक कक्षा चलाउने त प्रमुख समस्या हुँदै हो । विद्यार्थीको शैक्षिक गुणस्तर समेत खस्किन्छ । त्यसको असर विद्यार्थीको मात्र होइन देशकै भविष्यसँग जोडिएको हुन्छ । पाठ्यपुस्तक अभावको प्रभाव साना कक्षामा न्यून परे पनि माथिल्लो कक्षामा भने धेरै पर्छ । किनभने विद्यालय तहका माथिल्ला कक्षाहरूमा किताबमा आधारित अभ्यासहरू धेरै हुन्छन् । साथै‚ विषयको प्रकृतिले पनि फरक पार्छ । नेपाली‚ अंग्रेजीका व्याकरण तथा अन्य भाषिक–प्राविधिक पाटो किताब विना सम्भव छैन । साहित्यको पाठमा पनि किताब विना सम्भव छैन, मूलपाठ पढ्नैपर्छ । अझ बोध अभ्यासहरू त किताब विना सम्भवै हुन्नन् । किताब अभावको असर शैक्षिक सत्रको अन्तिममा हुने वार्षिक परीक्षाहरूको नतिजामा देखिने अवस्था छ ।

जनक शिक्षाले कक्षा ४ देखि १२ सम्मको पाठ्यपुस्तक छपाइ र बिक्री गर्ने जिम्मा पाएको छ । उसले कागजको जोहो गराउन सके चैत महिना भित्रै पुस्तक छपाइ सम्पन्न गर्ने दाबी गरेको छ । यस वर्ष करिब ५० लाख विद्यार्थीका लागि करिब २ करोड ५० लाख थान पाठ्य पुस्तक छपाई गर्नुपर्ने जनक शिक्षाको प्रक्षेपण छ । 

प्रकाशकीय : खुशीको दिन

आज श्रीपञ्चमी । नेपाली समाजमा यो दिनको विशेष अर्थ छ । यो दिनलाई शुभदिन मान्ने प्रचलन यद्यापि कायमै छ । हामीले पनि २० वर्ष अगाडि श्रीपञ्चमीकै अवसर पारेर मध्यान्ह राष्ट्रिय दैनिक शुरु गरेका थियौं । अर्थात् आजको दिन मध्यान्ह राष्ट्रिय दैनिकको स्थापना दिवस हो । आजबाट हामी २१ औं वर्षको यात्रामा अगाडि बढेको खबर सुनाउन पाउनु हाम्रो लागि गर्वको विषय हो । दुई दशक लामो यात्रा पार गरेको खुशी तपाईहरु समक्ष साट्न चाहन्छौं । किनकि हाम्रो जस्तो अर्थ–राजनीतिक समाजमा दुई दशक लामो यात्रा पार गर्नु पक्कै पनि गर्वको विषय हो । यो अवधिमा जसरी नागरिकका एजेण्डासँग एकाकार हुन सक्यौं त्यो नै हाम्रो सफलताको मूख्य खम्बा हो । 

पक्कैपनि मध्यान्हले पार गरेको दुई दशकको अवधि सजिलो थिएन । यो अवधिमा ठूलो राजनीतिक परिवर्तन भएको छ । २०७२ को बिनासकारी महाभूकम्प, भारतीय नाकाबन्दी, शताब्दीकै ठूलो महामारी (कोरोना संक्रमण) जस्ता ठूला संकटहरु खेपेका छौं । तर जस्तोसुकै संकटमा पनि नागरिकको सूचना पाउने अधिकार सुनिश्चित गर्न हामी सदैव प्रतिबद्ध भएका छौं । समाजको बहुलवादी चरित्र, बहुदलीय लोकतन्त्र र संविधानवादको सिद्धान्तलाई अंगीकार गर्दै सीमान्त नागरिकको आवाज उठाउन कहिल्यै पछि हटेका छैनौं । यिनै संकल्पले गर्दा मध्यान्ह राष्ट्रिय दैनिक यहाँसम्म आइपुगेको छ । 

यो यात्रामा तपाई आमपाठक, विज्ञापनदाता, बिक्रेता र शुभेच्छुकहरुको बिर्सन नसक्ने साथ छ । कठिन परिस्थितिमा पनि तपाईहरुकै साथले हामी यहाँसम्म आइपुगेका हौं । आउने दिनमा पनि मध्यान्ह आफ्नो संकल्पमा प्रतिबद्ध रहनेछ, बिगतको विश्वास र भरोसामा किञ्चित कमी हुन दिने छैनौं । अन्त्यमा, फेरि पनि पाठक, विज्ञानदाता, बिक्रेता तथा शुभेच्छुकहरुप्रति हामी अझ बढी जिम्मेवार र इमानका साथ प्रस्तुत हुने प्रण गर्दछौं । धन्यवाद ! 

सितादेवी श्रेष्ठ
प्रकाशक 

खतराको घण्टी

इलामका प्रेमप्रसाद आचार्यले आत्मदह गरेको विषयले सिंगो मुलुकको ध्यान तानेको छ । बानेश्वरस्थित संसद् भवन अगाडि मंगलबार आचार्यले आफ्नै शरीरमा आगो लगाएका थिए । आचार्यलाई उद्धार गरी कीर्तिपुर अस्पताल भर्ना गरिएको थियो । तर उपचारका क्रममा बुधबार बिहान उनको निधन भयो । आचार्यले शरीरमा आगो लगाउनु अगाडि सामाजिक सञ्जालमा लेखेको स्टाटसले मुलुक तरंगित बन्न पुगेको हो । आचार्यले आफूमा डिप्रेसनको समस्या देखिएको उल्लेख गर्दै त्यसको कारण समेत वर्णन् गरेका थिए । इलामबाट ठूलो सपना बोकेर काठमाडौं, काठमाडौंदेखि रोजगारीको शिलशिलामा विदेश, स्वदेशबाट फर्केर इलाममा व्यवसाय गर्दासम्म भोग्नुपरेको लामो पीडा उल्लेख गरेका छन् । उनको उद्देश्य सफल ब्यावसायी बन्न चाहेको लुक्दैन । 

तर सरकारी निकाय, राजनीतिक नेतृत्व, ठूला व्यवसायी र सरकारी नीतिका कारणले सफल हुन नसकेको मृत्यु अगाडि लेखेका छन् । विशेषगरी साना र मध्यम व्यवसाय सञ्चालनमा कठिनाइ हुने परिस्थिति र नीतिकै कारणले आफूले मृत्युको बाटो रोज्नुपरेको उल्लेख गरेका छन् । सरकारी निकायबाट हुने करको बोझ र ठूला व्यवसायीहरुको अन्यायकै कारणले ऋण बढेर गएकाले मृत्युको प्र्रयत्न बिगतबाटै गर्दै आएको पनि खुलाएका छन् । तर यसपटकको मृत्युलाई आचार्यले विद्रोहको संज्ञा दिए । आगोले शरीरका ८० प्रतिशत भाग जलेकाले उनलाई बचाउन नसकिएको उपचारमा संलग्न चिकित्सकले जनाएका छन् । आचार्यको निधनपछि उनलाई सहानुभूति दिनेदेखि ऐकेबद्धतामा प्रदर्शन गर्ने समेतका गतिविधि देखिएको छ ।  

यी सबै घटनाक्रममा आचार्यले मृत्युको बाटो रोज्नु गलत भएकोमा ठूलो समर्थन देखिन्छ । तर आचार्यले उठाएको एजेण्डाप्रति सहमति जनाउने संख्या धेरै छ । विशेषगरी गरिखाने वर्गप्रति राज्यले उचित बातावरण बनाउन नसकेको आचार्यको निष्कर्षमा आम ऐकेबद्धता देखिन्छ । मुलुकको अहिलेको अवस्था हेर्दा असहमत हुने ठाउँ समेत देखिदैन । अहिले पनि मुलुकमा २० प्रतिशत अथवा ५० लाख नागरिक निरपेक्ष गरिबीको रेखामुनि छन् । रोजगारीको खोजीमा वैदेशिक रोजगारीमा जाने युवाहरुको संख्या यही हाराहारी छ । वर्तमान बजार र व्यवसाय गर्ने वातावरणको प्रकृति हेर्दा केही गर्न चाहनेहरुका निम्ति राम्रो वातावरण छैन । तसर्थ आचार्यले उठाएको प्रश्न र लिएको निर्णयप्रति राज्य गम्भीर बन्न आवश्यक छ । पीडा हुँदैमा मृत्युको बाटो रोज्ने निर्णयलाई कहिल्यै समर्थन गर्न सकिन्न । तर उनले उठाएको एजेण्डा भने मुलुककै निम्ति खतराको घण्टी बन्न सक्छ, यसतर्फ सचेत हुन आवश्यक छ ।  

विलम्बको हद

राजनीतिक दलहरुको पदीय स्वार्थका कारणले राष्ट्रपति पदको चुनाव फागुनमा मात्रै हुने लगभग निश्चित भएको छ । संविधान र ऐनबीच देखिएको विरोधाभासप्रति छलफल समेत नगरी दलहरु फागुनमा मात्रै राष्ट्रपतिको चुनाव गर्ने निष्कर्षमा पुगेको देखिन्छ । सोमबार बसेको नेपाली कांग्रेसको पदाधिकारी बैठकले अहिलेकै राष्ट्रपतिको कार्यकाल लम्ब्याउन खोजिएको आरोप लगाएपनि माघभित्रै हुनुपर्ने तर्क सारेन । जबकी संविधानले राष्ट्रपतिको कार्यालय सकिनु एक महिना अगाडि उक्त पदका लागि चुनाव गरिनुपर्ने व्यवस्था गरेको छ । तर राष्ट्रपति पदको कार्यकाल पाँच वर्ष हुने र अर्को राष्ट्रपति निर्वाचित नभएसम्म बहालवाला राष्ट्रपतिले काम गर्ने व्यवस्थालाई आधार बनाएर दलहरु फागुन अन्तिम साता मात्रै चुनाव गराउने राजी बनेको देखिन्छ । त्यसमा राष्ट्रपतिमा आफ्नो रोजाइको व्यक्ति पठाउने दलहरुको चाहना लुकेको छैन । अर्कातिर निर्वाचन आयोगलाई पनि राष्ट्रपतिको चुनाव धकेल्न बाहना मिलेको छ । आयोगले जनगणनाको पूर्ण प्रतिवेदन आउन बाँकी रहेकाले राष्ट्रपतिको चुनावमा प्राविधिक समस्या देखिएको तर्क गरेको छ । 

आयोगलाई दलको स्वार्थ बुझिदिने छुट दिन जनगणनाकै प्रतिवेदन प्रकाशित नहुनुले आधार दिएको छ । आयोगले लिएको तर्क स्वभाविक समेत छ । किनकि राष्ट्रपति पदको चुनाव गराउन प्रतिनिधिसभा र प्रदेशसभा सदस्यको मतभार तोकिन आवश्यक छ । त्यस्तो मतभार निकाल्न जनगणना आवश्यक पर्छ । २०७८ मा जनगणना भएकाले पुरानै तथ्याङ्क राख्न मिल्दैन । तर जनगणनाको पूर्ण प्रतिवेदन भने प्रारम्भिक नतिजा सार्वजनिक भएको एक वर्ष भइसक्दा पनि आउन सकेको छैन । गएको वर्ष ८ माघमा जनगणनाको प्रारम्भिक नतिजा सार्वजनिक भएको थियो । २५ कात्तिकदेखि ९ मंसिर २०७८ मा भएको जनगणनाको प्रारम्भिक नतिजा तीन महिनाभित्रै सार्वजनिक भएपनि थप प्रतिवेदन आउन सकेको छैन । 

त्यसको असर राष्ट्रपतिको चुनाव र राष्ट्रिय राजनीतिमा प्रत्यक्ष रुपमा परेको छ । किनकि संविधान अनुसार हुनुपर्ने चुनाव नहुनुको असर दीर्घकालीन पर्न सक्छ । राष्ट्रपति पदको चुनाव एक महिना अगाडि वा पछाडिको कुरा मात्रै होइन । यो त देखिएको क्षेत्र भयो । जनगणनाको अन्तिम प्रतिवेदन सार्वजनिक नहुँदा अन्य क्षेत्रमा पनि ठूलो असर परिरहेको छ । किनकि मुलुकको योजना, कार्यक्रम र उद्देश्य निर्धारण मात्रै नभएर वर्तमान समाजको विश्लेषण गर्न पनि जनगणनामा देखिएको परिवर्तनको अवस्था थाहा हुन आवश्यक छ । तसर्थ जनगणनाको पूर्ण प्रतिवेदन यथाशिघ्र सार्वजनिक गरिन आवश्यक छ । अहिलेसम्म भइरहेको विलम्बबारे ठोस् जवाफ पनि दिनुपर्नेछ ।