संविधान बनेपछि दोस्रो कार्यकाल निम्ति निर्वाचित जनप्रतिनिधिले कार्यभार सम्हालिसकेका छन् । केही स्थानीय तहको नतिजा आउन बाँकी छ । तर अधिकांश स्थानीय तहका जनप्रतिनिधिले गएको ६ जेठमा पद तथा गोपनियताको शपथ लिए । त्यसपछि अन्तिम नतिजा आए लगत्तै पदभार ग्रहण गर्ने क्रम चलिरहेको छ । बुधवारसम्म एघार वटै उपमहानगर पालिकाको नतिजा आएको छ भने काठमाडौं बाहेक सबै महानगरको नतिजा आइसकेको छ । काठमाडौं सहित बाँकी स्थानीय तहको नतिजा आइसकेपछि सबै जनप्रतिनिधिको पाँच वर्षे कार्यकाल शुरु हुनेछ । यसपटक अघिल्ला जनप्रतिनिधि भन्दा केही सहज हुने देखिन्छ । किनकि ०७४ को चुनावबाट निर्वाचित जनप्रतिनिधिले कानूनी, संरचनात्मक र मनोवैज्ञानिक रुपमा पहिलोपटक स्थानीय सरकारको अभ्यास गर्नु परेको थियो ।
०७२ को संविधानले स्थानीय सरकारको कल्पना गरेकाले पहिलोपटक निर्वाचित जनप्रतिनिधिलाई केही असहजता थियो । यसपटक भने अघिल्ला जनप्रतिनिधिले बनाएको संरचना, कानून र मनोवैज्ञानिक आधारबाट अगाडि बढ्नुपर्नेछ । पहिलोपटक निर्वाचित जनप्रतिनिधिले भने प्रदेश र संघसँग अधिकारका क्षेत्राधिकार देखि स्थानीय अवरोध समेत खेप्नु परेको थियो । संविधानले अधिकार धेरै दिएको, तर केन्द्रीकृत मानसिकताबाट काम गर्दै आएका कर्मचारीको सहयोग पाउन सकेका थिएनन् । यसपटक कर्मचारीहरुको पनि तुलनात्मक सहयोग मिल्ने देखिन्छ । तर जनप्रतिनिधिहरुले शुरुवाति सन्देश दिने प्रयत्न समेत गरेका छन् । तर त्यस्तो सन्देश चाहिँ नमूनाका रुपमा लिइएको छ । अरु पालिकाका प्रमुख भन्दा अलग देखिन नमूना घोषणा, प्रतिबद्धता र निर्णय भएका छन् ।
आम पंक्तिमा एक र उत्कृष्ठ देखिने चाहना समाजकै उपज हुन् । कीर्ति राखेर जानुपर्छ भन्ने शिक्षा लामो समय चल्यो । भानु भक्तको रचनालाई अनुशरण गरेर हुर्किएका पुस्ता र तिनको मनोविज्ञानका कारण नमूना बन्ने चाहना प्रकट भएको लुक्दैन । पूर्ववर्ती सरकारका प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले धरहरा, पानी जहाज जस्ता कीर्तिमानी परियोजनालाई जोड दिनु पनि भानु भक्तकै रचनाको शृङ्खला र प्रभावका रुपमा समेत हेर्न सकिन्छ । जबकी सरकारले नमूना र उत्कष्ठ भन्दा पनि आम नागरिकलाई सुविधा दिनतिर ध्यान दिन जरुरी छ । समृद्ध समाज नमूना कामले नभएर आम परिवर्तनबाट मात्रै सम्भव छ । यसतर्फ जनप्रतिनिधिको ध्यान जान जरुरी छ ।
सरकारले आगामी आर्थिक वर्षका लागि नीति तथा कार्यक्रम ल्याएको छ । राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले सरकारले तयार पारेको आर्थिक वर्ष २०७९/०८० नीति तथा कार्यक्रम मंगलवार संघीय संसदको संयुक्त अधिवेशनमा प्रस्तुत गरेकी छन् । ६६ पृष्ठ लामो नीति तथा कार्यक्रम प्रस्तुत गर्न राष्ट्रपति भण्डारीले दुई घण्टा बढी लागेको थियो । नीति तथा कार्यक्रम बजेटको निर्देशक भएकाले संक्षिप्तमा हुनुपर्ने हो । तर पछिल्ला सरकारले बजेट नै जस्तोगरी नीति तथा कार्यक्रम प्रस्तुत हुने गरेको छ । यसपटक पनि सरकारले लामो नीति तथा कार्यक्रम बनाएको छ । चालु आर्थिक वर्षको बजेट अगाडि भने नीति तथा कार्यक्रम ल्याइएको थिएन । तत्कालीन सरकारले प्रतिनिधिसभा नै विघटन गरेर अध्यादेशबाट बजेट ल्याएको थियो ।
तर प्रतिनिधिसभा पुनस्र्थापना भएर बनेको सरकारले आगामी आर्थिक वर्षका लागि नीति तथा कार्यक्रम प्रस्तुत गरेको छ । नीति तथा कार्यक्रम पारित भएपछि बजेट आउनेछ । मंगलवार प्रस्तुत नीति तथा कार्यक्रमबारे मिश्रित प्रतिक्रिया आएको देखिन्छ । प्रमुख विपक्षी दल नेकपा एमालेले सरकारको नीति तथा कार्यक्रमप्रति आलोचना गरेको छ । वस्तुगत आधार भुलेर सरकारले नीति तथा कार्यक्रम प्रस्तुत गरेको एमालेका नेताहरुले प्रतिक्रिया दिएका छन् । सत्ता पक्षले भने सन्तुलित र वस्तुगत आधारमा नीति तथा कार्यक्रम आएको भन्दै बचाऊको प्रयत्न गरेका छन् । तर लामो नीति तथा कार्यक्रम प्रस्तुत भएकाले बजेटमा हुने बिस्तारित कार्यक्रम बनाउन सजिलो नहुने देखिन्छ । श्रोत व्यवस्थापनको सन्तुलन मिलाएर नीति तथा कार्यक्रममा समावेश कार्यक्रम ल्याउन बजेट नपुग्ने टिप्पणी तथ्य नजिक देखिन्छ ।
सरकारलाई लोकप्रिय बनाउने प्रयोजनका निम्ति देखाइएको ठूला सपना सम्बोधन गर्दै बजेट ल्याउन कठिन हुनेछ । नीति तथा कार्यक्रम बजेटको निर्देशक सिद्धान्त भएकाले त्यस बमोजिमको कार्यक्रम एउटै आर्थिक वर्षबाट कार्यान्वयनको थालनि नहुने प्रष्ट देखिन्छ । बिगतका बजेटले पनि त्यही पुष्टि गर्छ । ठूलो र कार्यान्वयन नहुने कार्यक्रम प्रस्तुत गर्ने, तर त्यसका निम्ति आवश्यक बजेट तर्जुमा हुन नसक्ने प्रवृत्ति पुरानै समस्या हो । यसको अर्थ सबैलाई खुशी बनाउन खोज्दा कोही पनि खुशी बन्न नसक्ने समस्या विगतका सरकारहरुले पनि भोग्दै आएका छन् । यसपटक पनि आलोचनाबाट बच्न सबैलाई खुशी बनाउने प्रयत्न बजेटबाट हुने प्रस्ट संकेत देखिन्छ । आगामी आर्थिक वर्ष संसदीय र प्रदेश चुनाव हुने भएकाले पनि सरकारको ध्यान बितवरणमुखी र महत्वकांक्षी कार्यक्रमतिर गएको हुन सक्छ । तर वस्तुगत आधार तयार पारेर मात्रै बजेट ल्याउदा मुलुकको हितमा हुनेछ । यसतर्फ सरकारले ध्यान दिनुपर्छ ।
यो शैक्षिक सत्रमा पनि पुस्तकको अभाव हुने भएकोे छ । कोरोना महामारीका कारण अघिल्ला शैक्षिक सत्रहरुमा पुस्तक अभावबारे खासै वास्ता भएको थिएन । तर कोरोना महामारी पछि नियमित पठनपाठन शुरु भएकाले पुस्तकको खोजी शुरु भएको छ । तर पुस्तक प्रकाशनमै समस्या आएकाले पुुस्तकको अभाव हुने देखिएको हो । जनक शिक्षा सामग्री केन्द्रका अनुसार कागजको अभावमा पुस्तक पछाइ हुन नसकेको हो । नयाँ शैक्षिक सत्रका लागि मात्रै २० लाख थान पुस्तक पछाइ हुन सकेको छैन । सरकारी तथ्याङ्कका आधारमा नेपालमा एक करोड ७० लाख पुस्तक आवश्यक पर्छ । तर आवश्यक संख्यामा पुस्तक प्रकाशन हुन सकेन । पुस्तक प्रकाशन नै नभएपछि अभाव स्वभाविक हुने भयो ।
हुन त पहिलोपटक पुस्तक अभाव हुन लागेको होइन । यसअघि पुस्तक प्रकाशन हुँदा पनि समयमा सबै ठाउँ पुग्ने गरेको थिएन । विशेषगरी हिमाली र उच्च पहाडी क्षेत्रमा समयमा पुस्तक नपुग्ने गरेको समस्या देखिएको थियो । यातायातको अभाव, प्रशासनिक प्रक्रियाको अलमल र अनियमितता जस्ता कारणले पुस्तक अभाव देखिने गरेको थियो । यसपटक भने नयाँ समस्या आएको छ । पुस्तक प्रकाशन गर्न कागज अभाव हुनुको कारण भने रुस र यूक्रेनबीचको युद्ध भएको सरकारी अधिकारीहरुले जनाएका छन् । युद्धका कारण भारतबाट कागज ल्याउन नसकिएको प्रष्टोक्ति सरकारी अधिकारीहरुले दिएका छन् । भर्खरै स्थानीय चुनाव सकिएकाले पुस्तक अभावमा कागजको अपर्याप्तताको कारण देखाउनु अस्वभाविक बन्न पुगेको छ ।
किनभने दलहरुले आवश्यक संख्यामा घोषणापत्र छापेका थिए । शहर र गाउँका भित्तादेखि मतदाताका हातहातसम्म पर्चा पम्लेट बाँडिएको थियो । तर संविधानले नै सुनिश्चित गरेको विद्यार्थीको अधिकार कटौती गर्नेगरी भएको अभावबारे सरकारले यथोचित पहल नलिएको प्रष्ट हुन्छ । हरेक वर्ष कुनै न कुनै बाहना देखाउने सरकारलाई यसपटक नयाँ कारण फेला परेको समेत भन्न सकिन्छ । अतः कागज भएका मुलुकसँग कुटनैतिक सम्वादमार्फत् पहल गरेर भएपनि पुस्तक आवश्यक मात्रामा विद्यार्थीको हातमा पु¥याउन आवश्यक छ । अझ ठूला सपना देखाएर मत मागेका दलहरुले मतदाताको विश्वास जित्न पनि यो काम गर्नैपर्नेछ । विद्यार्थीले पढ्न पाउनुपर्ने, समयमा पुस्तक पाउनु र त्यसको दायित्व राज्यले लिनु वर्तमान संविधानको व्यवस्था पनि हो ।
स्थानीय तहको चुनावले थुप्रै सन्देश दिएको छ । अन्तिम नतिजा आउन बाँकी नै भएपनि राजनीतिक सन्देशको संकेत भने प्रष्ट भइसकेको छ । पहिलो दल नेकपा एमालेले ठूलो धक्का बेहोर्दै तेस्रो शक्ति बनेको छ । एमालेले पाँच वर्षभित्रै सय सिट हाराहारी गुमाएको छ । ०७४ को चुनावमा २९४ सिट जितेको एमाले पहिलो दल थियो । दोस्रोमा रहेको नेपाली कांग्रेसले २६६ सिट मात्रै जितेको थियो । तर यसपटक कांग्रेस ठूलो शक्ति बनेको छ । कांग्रेसले आइतवार साँझसम्म १२ स्थानीय तहमा अग्रता र ३१३ स्थानमा जितेको छ । कांग्रेसको यो जित ३० वर्षपछि फर्किएको हो । नेकपा माओवादी केन्द्रले भने आफ्नो हैसियत स्थीर राखेको छ । १०६ स्थानीय तहबाट माओवादी केन्द्रले यसपटक १२० स्थान जितिसकेको छ भने २ स्थानमा अग्रता छ ।
एमालेबाट विभाजित भएर बनेको नेकपा एकीकृत समाजवादीले १७ स्थानीय तह जितेको छ भने २ स्थानमा अग्रता छ । यसलाई एकीकृत समाजवादीले अपेक्षाकृत भनेको छैन । एमालेकै संस्थापक माधवकुमार नेपाल र झलनाथ खनाल सहित ठूलो संख्याका नेताहरुले सामेल भएको एकीकृत समाजवादीले एमालेले पाएको जितलाई पनि स्वभाविक मानेको छैन । एमाले अझ सानो भएको देख्ने उसको चाहना थियो । तर विभाजित हुने कम्युनिष्टहरुलाई मतदाताले नरुचाएर कांग्रेसलाई मत दिएको छ । त्यो भन्दा पनि ठूलो सन्देश भनेको यसपटक गैरदलीय उम्मेद्वारले प्रमुख शहरहरु जितेका छन् । राजधानी काठमाडौं, धरान उपमहानगर र धनगढी उपमहानगरमा गैरदलीय उम्मेद्वार विजयी भए ।
यसले चुनाव जित्न ठूलै दलको साहरा लिनुपर्छ भन्ने पुरानो मानसिकता बदलिएको छ । अब चुनाव जित्नलाई जनताको मन छुने एजेण्डा पुग्ने सन्देश यसपटक मतदाताले दिएका छन् । राष्ट्रिय राजनीतिमा दलहरुले खेलेको भूमिकाको राम्रो मूल्यांकन हुन्छ भन्ने प्रष्ट सन्देश हो, यो चुनावको । त्यस बाहेक जनप्रतिनिधिहरुकै निम्ति पनि ठूलो सन्देश मतदाताले दिएका छन् । अघिल्लो पटक चुनाव जितेका ठूला शहरकै प्रतिनिधि यसपटक पराजित भए । वीरगञ्ज महानगरमा अघिल्लो पटक चुनाव जितेका विजय सरावगी यसपटक अझ ठूलो दल एमालेको उम्मेद्वार बनेर पनि जित्न सकेनन् । उनी जस्ता कयौं जनप्रतिनिधिको दोहोरिने चाहना पूरा भएन । यसले मतदाताको मन जित्न नसके चुनाव जित्न कठिन पर्ने पनि यो चुनावले सन्देश दिएको छ ।
स्थानीय चुनावको परिणाम सार्वजनिक हुने क्रम अन्तिम चरणमा पुगिरहँदा राष्ट्रिय राजनीति तर्फको चासो कम हुँदै गएको छ । निर्वाचन प्रक्रिया शुरु भएको झण्डै डेढ महिना देखिको आमचासो चुनावी परिणामतर्फ गएको थियो । अन्तिम परिणाम आउन बाँकी रहेपनि राजनीतिक सन्देश प्रष्ट भइसकेको छ । त्यसकारण पनि मुलुकको ध्यान अन्यत्र मोडिएको छ । तर त्यो आमचासो भने दर्दनाक छ । एक किशोरीले सौन्दर्य प्रतियोगिताका क्रममा आयोजकले नै बलात्कार गरेको भिडियो सन्देश सार्वजनिक गरेकी छन् । आठ वर्ष अगाडि आफूमाथि बलात्कार भएको ती किशोरीको आरोप छ । उक्त भिडियोपछि सडकदेखि संसदसम्म न्यायको मागमा आवाज उठेको छ । सभामुख अग्निप्रसाद सापकोटाले सरकारलाई छानविन गर्न निर्देशन दिएका थिए ।
लगत्तै सरकारले एसएसपीको नेतृत्वमा छानविन समिति बनाएको छ । भोलिपल्टै आरोपित पक्राउ परेका छन् । ती आरोपितलाई ६ महिनासम्म बलात्कारको आरोप लागेको छ । बलात्कारपछि ती किशोरीले डिप्रेसनमा गएको भिडियो सन्देशमा उल्लेख छ । लामो उपचारका क्रममा पनि ठीक नभएपछि भिडियो सन्देश सार्वजनिक गर्नुपरेको ती किशोरीले जनाएकी छन् । केही समय अगाडि पनि एक कलाकारमाथि यौन हिंसाको आरोप लागेको थियो । ती कलाकार अहिले थुनामा छन् भने उक्त मुद्दामाथि अन्तिम फैसला आउन बाँकी छ । ती कलाकारलाई पनि किशोरी बलात्कारकै मुद्दा लागेको छ । चलेका व्यक्तिहरुमाथि लागेको आरोप र किशोरीहरुको हिम्मतका कारणले यी घटना आमचासोको विषय बनेको छ ।
तर यस्ता कयौंन् घटना सार्वजनिक हुन नसकेको विभिन्न अध्ययनहरुले देखाउने गरेका छन् । सार्वजनिक भएका घटनामा पनि पीडितले न्याय पाएका छैनन् । निर्मला पन्त बलात्कार पछि हत्या प्रकरण त्यस्तै एक घटना हो । पाँच वर्ष पुग्दा पनि पन्त बलात्कार तथा हत्याका दोषी पहिचान हुन सकेको छैन । कमजोर पृष्ठभूमिका मात्रै नभएर सार्वजनिक क्षेत्रमै रहेकाहरुमा भएका यौन हिंसा सार्वजनिक भइरहेको छ । यसले हाम्रो छोरीहरु सुरक्षित हुन नसकेको तथ्य पुष्टि गर्छ । तर फेरि पनि हिंसाका घटना रोकिएका छैनन् । त्यसमा कानूनी कार्बाहीमाथि समेत प्रश्न उठ्ने गरेको छ । दोषीलाई सजिलै उन्मुक्ति दिइनेदेखि उल्टै बचाउने जस्ता घटनाले हिंसा थप प्रोत्साहित हुने स्वभाविक अनुमान लगाउन सकिन्छ । अतः छानविनमा निष्पक्षता र दोषीमाथि कानूनी कार्बाही आवश्यक छ । एउटा मात्रै दोषीले उन्मुक्ति पाउनु भनेको हिंसालाई प्रोत्साहित गर्नु पनि हो ।
स्थानीय चुनावको अन्तिम नतिजा आउन बाँकी भएपनि यसले दिनुपर्ने सन्देश दिइसकेको छ । राष्ट्रिय राजनीतिमा राजनीतिक दलहरुको हैसियत लगभग प्रष्ट भइसकेको छ । पाँच वर्ष अगाडि मुलुकको पहिलो शक्ति बनेको नेकपा एमाले दोस्रोमा खुम्चिएको छ । एमालेको ठाउँमा नेपाली कांग्रेस उक्लिएको छ । नेकपा माओवादी केन्द्र आफ्नै ठाउँ तेस्रोमा सुरक्षित भएको छ । त्यसपछि जनता समाजवादी पार्टी, नेकपा एकीकृत समाजवादी पार्टी र लोकतान्त्रिक समाजवादी पार्टी क्रमशः राजनीतिक हैसियतको शक्ति बनेको छ । माओवादीलाई उछिन्ने अवस्था नरहेपनि चौथो देखि मुनिका राजनीतिक शक्तिहरुबीच प्रतिश्पर्धा हुने अझै प्राविधिक सम्भावना छ । तर सामान्यतयाः अब राजनीतिक दलहरुको हैसियत प्रष्ट भइसकेको छ ।
दलको हैसियतसँगै निर्वाचित जनप्रतिनिधिबारे पनि अनेक सन्देश आइसकेको छ । राजधानी शहर काठमाडौं महानगर सहित १५ भन्दा बढी स्थानीय तहमा स्वतन्त्र उम्मेद्वारले राजनीतिक दलका उम्मेद्वारलाई पछि पारेका छन् । ८ स्थानीय तहको नेतृत्व स्वतन्त्र उम्मेद्वारी दिएका व्यक्तिले लिइसकेका छन् । काठमाडौंमा बालेन्द्र साह, धरान उपमहानगर पालिकामा हर्क साम्पाङ, धनगढी उपमहानगर पालिकामा गोपाल हमाल, जनकपुर उपमहानगर पालिकामा मनोज साह लगायतले अग्रता लिइरहेका छन् । स्वतन्त्र उम्मेद्वारले पाएको मतले राष्ट्रिय राजनीति तरंगित भएको त छ नै, प्रमुख राजनीतिक दलहरुकै उम्मेद्वारबीच मात्रै प्रतिश्पर्धा हुने मान्यता समेत तोडिएको छ । यसले दलहरुलाई उम्मेद्वार चयनमा विषेश ध्यान दिनुपर्ने सन्देश दिएको छ ।
अर्को महत्वपूर्ण सन्देश भनेको जनप्रतिनिधिहरुकै निम्ति पनि यसपटक मतदाताले दिका छन् । किनकि ०७४ को चुनाव नयाँ संविधान बनेपछि पहिलो पटक भएको थियो । त्यसअघि २० वर्षसम्म चुनाव नभएको र ०५४ को स्थानीय चुनाव पनि पुरानै संरचनामा भएको थियो । तर यसपटक प्रतिनिधिहरुकै पनि मतदाताले परीक्षा लिए । दलहरुले आधा जति जनप्रतिनिधिलाई फेरि उम्मेद्वार बनाएका थिए भने अघिल्लो पटक पराजित उम्मेद्वार पनि प्राथमिकतामा परेका थिए । तर तिनै जनप्रतिनिधिले मात्रै जिते, जसले जनताको मन जित्न सकेका थिए । होइन भने जनप्रतिनिधिहरु यसपटक पराजित भएको कयौं उदाहरण छन् । नवनिर्वाचित जनप्रतिनिधिले यसतर्फ ध्यान दिन जरुरी छ । मतदाता सचेत छन् र उनीहरुले अब झुटो कुरा मान्नेवाला छैन भन्ने पनि पुष्टि भएको छ ।
राजधानी शहर रहेको काठमाडौं महानगरमा स्वतन्त्र उम्मेद्वार बोलेन्द्र साहले प्रमुख राजनीतिक दलका उम्मेद्वारहरु पछि पारेपछि राष्ट्रिय राजनीतिको ध्यान तानिएको छ । ०७४ को चुनावबाट प्रमुख शक्ति बनेको नेकपा एमालेले केशव स्थापित र सत्ताको नेतृत्व गरिरहेको नेपाली कांग्रेसले सिर्जना सिंहलाई उम्मेद्वार बनाएको छ । सिंहलाई सत्ता साझेदार पाँच दलको समर्थन छ । अन्य साना दल र स्वतन्त्र उम्मेद्वार पनि चुनावी मैदानमा छन् । तर सवै उम्मेद्वारलाई पछि पार्दै बालेन्द्र साह अगाडि बढेका छन् । उनले पाएको मत दोस्रो र तेस्रो स्थानमा रहेका स्थापित र सिंहको भन्दा धेरै छ । वडामा एमाले र कांग्रेसले जितेपनि बालेनले उत्साहजनक मत पाएपछि नेताहरु भने निराश देखिन्छन् ।
०५४ र ०७४ को चुनाव जितेको एमालेका महासचिव शंकर पोखरेलले बक्तव्य निकालेर धादलीको आरोप लगाएका छन् । तर अन्य स्थानीय तहमा सत्ताको दुरुपयोग गरेर गठबन्धनले धादली गरेको भनेपनि एमालेले बालेनले पाएको मतबारे भने केही बोलेको छैन । बरु अझैपनि जित्ने झिनो आशा राखेको देखिन्छ । एमालेकै जस्तो मनोदशामा गठबन्धनका नेताहरु पनि देखिन्छन् । राजधानी उपत्यकामा मात्रै नभएर धरान, धनगढी र जनकपुर उपमहानगरमा पनि स्वतन्त्र उम्मेद्वारले अग्रता लिएका छन् । धरानमा हर्क साम्पाङ, धनगढीमा गोपाल हमाल र जनकपुरमा मनोज साहले अग्रता लिइरहेका छन् । सात स्थानीय तहमा त स्वतन्त्र उम्मेद्वार निर्वाचित भइसकेका छन् । यसबारे दलहरुसँग चिक्तबुझ्दो जवाफ छैन । प्रमुख राजनीतिक दलकै उम्मेद्वारसँग पराजित भएका ठाउँमा भने पार्टीभित्रै घात भएको देखि विपक्षीले मर्यादित तरिकाले मतदाता प्रभावित बनाएको समेत आरोप लगाउने गरेका छन् ।
पराजयलाई स्वभाविक र लोकतन्त्रमा हुने नियमित प्रक्रियाका रुपमा भने निकै कम उम्मेद्वारले मात्रै लिएका छन् । दलगत रुपमा त पराजयलाई स्वभाविक रुपमा लिने संस्कृति नै देखिन्न । हरेक चुनावमा पराजित हुने शक्तिले कुनै न कुनै बाहनामा जित्ने शक्तिलाई आरोप लगाउने गर्छन् । यसपटक पाँच दल मिलेर घेराबन्दी गरिएकोदेखि सत्ता दुरुपयोगसम्मको आरोप एमालेले लगाएको छ । तर चुनावी पराजयलाई मतदाताले सुधारका निम्ति दिएको अवसरका रुपमा लिने प्रचलन देखिन्न । जबकी सत्य त्यही हो । बहुदलीय प्रतिश्पर्धा बमोजिमको प्रणाली संविधानमा व्यवस्था भएको मतदाताले राम्रैसँग बुझेका छन्, तर त्यसतर्फ भने राजनीतिक नेतृत्वले ध्यान दिएको पाइदैन । आफ्नो पराजयमा पनि जित्नेकै कमजोरी खोज्नु वैज्ञानिक कुरा समेत होइन । विशेषगरी राजधानी उपत्यकामा ०७४ र यसपटक देखिएको मतदानको प्रवृत्तिबाट त्यो बुझ्न दलहरुले ढिलाइ गर्न हुन्न ।
नेपालमा संसदीय अभ्यासका अनेक समस्या देखिएको छ । तर पनि संसदीय व्यवस्था नै प्रयोगमा छ । राजाबाट दुई पटक संसदीय व्यवस्था खोसियो, तर दुई पटक नै पुनस्र्थापना भयो । ००७ सालमा राणा शासन अन्त्य गरेपछि संवैधानिक राजतन्त्र सहित संसदीय प्रणाली स्थापना भएको थियो । तर २०१७ सालमा राजा महेन्द्रले निर्ददलीय पञ्चायती व्यवस्था शुरु गरे । २०१५ सालमा जननिर्वाचित प्रधानमन्त्री विश्वेश्वरप्रसाद कोइराला अपदस्थ भए, जेल चलान गरियो । तर पञ्चायत ३० वर्ष पनि टिक्न सकेन । २०४६ सालमा संयुक्त जनआन्दोलनको बलमा पञ्चायतको अन्त्य गर्दै बहुदलीय संसदीय अभ्यास शुरु भयो । फेरि २०५९ मा राजदरबार हत्याकाण्ड पछि राजा भएका ज्ञानेन्द्र शाहले संसदीय अभ्यास अन्त्य गरिदिए ।
०६२/०६३ को दोस्रो जनआन्दोलनले राजतन्त्रलाई नै अन्त्य गरिदियो । मुलुक संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रमा प्रवेश भयो । २०५२ सालमा नेकपा माओवादीले संसदीय अभ्यासविरुद्ध सशस्त्र विद्रोह थाले । १० वर्षपछि माओवादी पनि संसदीय अभ्यासमा आए । २०७२ को संविधानले ६३ सालकै जनविद्रोहबाट स्थापित उपलब्धी संस्थागत गरेको छ । तर फेरि पनि संसदीय अभ्यास राम्रोसँग हुन सकेको छैन । राजनीतिक चतारचढाब बढ्दै जाँदा २३ भदौ २०७७ देखि प्रमुख विपक्षी दल नेकपा एमालेले ९ महिना लामो संसद अवरोध गर्यो । आफ्ना राजनीतिक मागसहित ९ महिना संसद अवरोध गरेको एमालेले मंगलवारबाट संसद चल्न दिने निर्णय गरेको छ ।
९ महिना लामो कीर्तिमानी संसद अवरोधबाट एमालेले कस्तो राजनीतिक लाभहानी बेहो¥यो भन्ने अलग्गै विषय हो । त्यसको हिसाब राष्ट्रिय राजनीतिमा एमालेले बुझाउला वा नबुझाउला भन्ने पनि अलग कुरा भयो । तर संसदीय व्यवस्थाप्रतिको आकर्षण भने यस्ता प्रवृत्तिले बढाउँदैन, घटाउँछ । संसदीय व्यवस्थाप्रति आकर्षण घट्दा एमालेले कस्तो लाभ पाउछ भन्ने पनि उसैले भन्लान् । किनकि दलहरु जनता, मुलुक र संविधानप्रति जवाफदेही हुनैपर्नेछ । तर मुलुकको लोकतान्त्रिक अभ्यासमा भने संसदीय समस्या हल हुन नसकेकै निष्कर्ष निस्कन्छ । ३० वैशाखमा सम्पन्न स्थानीय चुनावमा दलीय उम्मेद्वारलाई स्वतन्त्र उम्मेद्वारहरुले दिएको चुनौतीले पनि संसदीय अभ्यास प्रभावकारी नहुँदा दल र तिनका नेताहरुलाई हेर्ने जनमत प्रकट हुन्छ । यसतर्फ मुलुकप्रति जिम्मेवार दलहरुले सोच्न ढिलाइ गर्न हुन्न । एमालेले ढिलै भएपनि पछि हट्ने निर्णय गरेको छ, यसबाट आगामी दिनमा पनि शिक्षा लिन जरुरी छ ।
स्थानीय चुनावको प्रारम्भिक नतिजा प्रतिकुल आएपछि नेकपा एमालेले आशंकायुक्त बक्तव्य सार्वजनिक गरेको छ । एमाले महासचिव शंकर पोखरेलले बक्तव्य जारी गर्दै चुनावमा धादली भएको निष्कर्ष सार्वजनिक गरे । उनको १५ बुँदे बक्तव्यमा चुनाव अगाडि, चुनावका क्रममा र त्यसपछि पनि धादली भएको निष्कर्ष समेटेका छन् । विशेषगरी सत्ताको दुरुपयोग गरिएको एमालेको तर्क छ । गृह प्रशासनलाई आफ्नो पक्षमा पारेर सत्ता गठबन्धनले आफ्नो अनुकुल हुनेगरी प्रहरी प्रशासन र सरकारी कर्मचारीलाई प्रभावित बनाएको पोखरेलको बक्तव्यमा छ । कतिपय ठाउँमा भएको मतभेद र झडपलाई एमालेले सामान्यीकरण गर्न खोजेको देखिन्छ । बक्तव्यप्रति निर्वाचन आयोगले गम्भीर नभए अदालत जाने एमाले नेताहरुले बताउन थालेका छन् ।
एमालेको मागबारे न्यायोचित सुनुवाइ पक्कै आयोगले गर्नेछ । निर्वाचन स्वच्छ बातावरणमा भएको वा एमालेले भनेजस्तो धादली भएको भन्ने निक्र्यौल अनेक ठाउँबाट हुन सक्छ । त्यस मध्ये पर्यवेक्षणमा खटिएका निकाय र व्यक्तिहरुको प्रतिवेदन एउटा महत्वपूर्ण प्रमाण हुन सक्छ । कुनै विन्दुमा गएर एमाले आरोपको निरुपण हुने नै छ । तर बक्तव्यको सार भनेको एमालेको हार स्वीकार पनि हो । किनकि जितको अवस्था थियो भन्ने पक्कै पनि एमालेले धादलीको निष्कर्ष निकाल्ने थिएनन् । यसअघि पनि जितिरहेको दल भन्दा पनि हारिरहेको शक्तिले धादलीको आरोप लगाउने गरेको देखिन्छ । ०७० को चुनावमा माओवादीले चुनाव बहिष्कारकै निर्णय गरेको थियो । तर पछि सेफ ल्याण्डिङ गर्दै दोस्रो संविधानसभामा सहभागी भयो र संविधान जारी भयो ।
अहिले एमाले नेताहरुले अदालत जाने चेतावनी दिन थालेका छन् । अदालत जान पाउनु संवैधानिक अधिकार हो, एमालेले त्यो अधिकार प्रयोग गर्न सक्छ । तर कुनै दल विशेष नै अदालतमा जाने नजीरले भने सही ठाउँ लैजादैन । किनकि पराजित शक्ति अदालत जाने प्रवृत्तिको विकास भएमा चुनाव नै हुन नसक्ने अवस्था बन्न सक्छ । यसअघि व्यक्ति विशेष अदालतमा जाने गरेको देखिन्छ । ढिलोचाँडो न्याय पनि पाउने गरेका छन् । तर दल विशेष नै अदालतले जाने चेतावनी दिनुले निर्वाचनको स्वच्छता भन्दा पनि पराजय स्वीकार्न नसकेको बुझाइ आम पंक्तिमा जान सक्छ । यसले लोकतन्त्रलाई बलियो बनाँदैन, एमालेले आवधि निर्वाचन हार्दैमा केही गुम्दैन भन्ने बुझ्न जरुरी छ । जनताको सेवा गर्नका लागि प्रतिपक्षी भूमिकालाई पनि संविधान सम्मान गरेको छ र अर्कोपटक फेरि जित्नेगरी काम गर्ने अवसर पनि हो ।
स्थानीय चुनाव भएको तीन दिन बितिसक्यो । तर अधिकांश स्थानीय तहको गणना प्रारम्भिक चरणमै छ । चार दर्जन स्थानीय तहको पनि अन्तिम नतिजा आउन सकेको छैन । जबकी केही स्थानीय तहमा निर्विरोध नतिजा आएको थियो । थोरै मतदान भएका स्थानीय तहको समेत नतिजा सार्वजनिक हुन सकेको छैन । अहिलेकै गति कायम रहने हो भने ठूला शहरहरुको नतिजा आउन कयौ दिन लाग्ने अनुमान गरिदैछ । महानगरहरुको गणना अझ सुस्त छ । उम्मेद्वार संख्या धेरै हुनु र गणना संख्या थोरै हुनुले विलम्ब भइरहेको छ । राजधानी उपत्यका रहेको काठमाडौं महानगरपालिकामा दुई वटा वडाको पनि नतिजा टुंगिएको छैन । शुक्रबार मतदान भएको काठमाडौंमा आइतबार मात्रै वडा नम्बर एकको नतिजा अन्तिम आएको छ । ३२ वटै वडाको गणना सकिने कति समय लाग्छ भन्ने एकिन छैन ।
राजधानीका अर्का महानगर ललितपुर सहित अन्य नगरपालिका र गाउँपालिकाको गणना अत्यन्तै ढिलो भइरहेको छ । उपत्यका बाहिरको नतिजा पनि आउन पनि उत्तिकै समय लाग्ने देखिन्छ । कतिपय स्थानीय तहको गणनाका क्रममा विवाद भएर ढिलाइ भइरहेको छ भने कतिपयमा मत गणना संख्या नै अति कम छ । यस्तो समस्या यसअघिका निर्वाचनमा पनि देखिने गरेको थियो । तर त्यसमा सुधार नगरिएको तथ्य यसपटक पनि देखिएको छ । कतिपय स्थानीय तहमा भने निर्वाचन नै रोकिएको छ । निर्वाचन रोकिएका ठाउँहरुमा फेरि निर्वाचन हुँदैछ ।
जबकी आगामी ६ जेठदेखि वर्तमान जनप्रतिनिधिहरु रिक्त हुँदैछन् । निर्वाचन आयोगले ३० वैशाखमा स्थानीय चुनावको मिति घोषणा गर्दै संविधानको यो व्यवस्था पालना हुने जनाएको पनि थियो । तर त्यसअनुसार गणनाको व्यवस्था भने गर्न सकेको देखिएन । यदि जनप्रतिनिधि रिक्त नहुनेगरी गणना गर्ने व्यवस्था भएको भए अहिलेको गतिमा नतिजा रोकिने थिएन । अर्कातिर स्वयम् दलहरुकै कारण पनि गणनामा ढिलाइ भइरहेको छ । एकापसमा विश्वास नहुँदा दलहरुले गणनाका क्रममा विवाद गरिरहेका छन् । त्यो अनावश्यक विवादको परिणाम गणनामा ढिलाइ हुनु हो । यसले आम चासोलाई लम्ब्याउने मात्रै गरिरहेको छैन, ढिलो गणना गर्नु मुलुकको परिचय हो भन्ने समेत स्थापित गर्न बल पुगिरहेको छ । तसर्थ अहिलेको गणनामा सुधार जरुरी छ ।
Bagbazar Kathmandu
Phone : 014226366, 014228298
Mobile : 9841293261, 9841206411
Email : [email protected]
सूचना विभाग दर्ता नं. : 807/074/075
© 2022 मध्यान्ह सर्वाधिकार सुरक्षित | Managed by Bent Ray Technologies