.png)
नागरिक सर्वोच्चता र विधिको शासनमा आधारित विद्यमान प्रणाली स्थापना गर्न नेपालमा राजनीतिक दलहरू सँगसँगै प्रेस क्षेत्रले पनि उत्तिकै महत्वपूर्ण भूमिका निर्वाह गरेको थियो । प्रेस क्षेत्रबाट साथ पाएरै निरंकुश शासकलाई घुँडा टेकाउने आन्दोलनमा दलहरुले सफलता पाएका थिए । व्यवस्था परिवर्तनमा प्रेस क्षेत्रको भूमिका बुझ्ने पछिल्लो उदाहरण २०६२÷०६३ सालको दोस्रो जनआन्दोलन नै हो । उक्त आन्दोलनका बेला राजनीतिक दलहरू सँगसँगै प्रेस जगत पनि सडकमा उत्रिएको थियो । तत्कालीन राजा ज्ञानेन्द्र शाहले दलीय व्यवस्था निषेध गर्दै सत्ता हातमा लिने क्रममा आमसञ्चार गृहहरुमा सेना परिचालन गरेका थिए । प्रेस तथा अभिव्यक्ति स्वतन्त्रताबारे आवाज उठाउने पत्रकारलाई गिरफ्तार गरिएको थियो । अर्थात् ज्ञानेन्द्र शाहको ‘कू’ विरुद्ध राजनीतिक दल, प्रेस जगत, नागरिक समाज सहित एकाकार भएका थिए, जनताको अपार समर्थन थियो ।
त्यही आन्दोलनको आँधीले संविधान कुल्चेर ‘कू’ मार्फत् शासन चलाउने ज्ञानेन्द्र शाहको दुस्साहस असफल मात्रै बनाएको थिएन, २४० वर्षे राजतन्त्रलाई अन्त्य गरेको थियो । २०७२ मा संविधानसभाबाट जारी संविधानले संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र नेपाल सञ्चालन हुने मूल विधि तयार पारिदिएको छ । मुलुक मूल कानून (संविधान) बमोजिम चलिरहेको छ । तर वर्तमान सरकारका पछिल्ला केही निर्णय र कार्यशैली हेर्दा सरकार प्रेस जगतमाथि अर्को ‘कू’ (अप्रत्यक्ष) गर्ने तयारीमा रहेको प्रष्ट बुझ्न सकिन्छ । जबकी पूर्ण प्रेस स्वतन्त्रतालाई संविधानको प्रस्तावनामै उल्लेख गरिएको छ । प्रस्तावनामा गरिएको व्यवस्था बिपरीत संविधानका धारा, उपधारा, ऐन, नियमावली, निर्देशिका, कार्यविधि बनाउन पाइदैन । तर सरकारले संविधानको प्रस्तावना नै खण्डित गर्नेगरी ऐन, नियमावली र निर्देशिका ल्याएको छ ।
‘केही नेपाल ऐन–२०६४ संशोधन सम्बन्धी विधेयक’को दफा ४७ मा वैदेशिक रोजगार ऐन संशोधन सम्बन्धी प्रस्ताव छ । उक्त विधेयक पारित भए कामदार विदेश पठाउनेबारे सूचना मेनपावर कम्पनीले राष्ट्रिय स्तरको पत्रपत्रिकामा प्रकाशन नगरी आफ्नै वेवसाइडमा राखे पुग्छ । वैदेशिक रोजगार ऐन संशोधन विधेयक जस्तै ‘विद्युतीय खरीद प्रणाली सञ्चालन निर्देशिका’ ल्याएको छ । उक्त निर्देशिकाले सार्वजनिक खरीद ऐनको व्यवस्था उल्ट्याउँदै विद्युतीय खरीद प्रणाली मार्फत् बोलपत्र आह्वान गर्दा अन्य माध्यममा प्रकाशन गर्न नपर्ने व्यवस्था गरेको छ । अझ पत्रपत्रिकाको वर्गीकपणसम्बन्धी वर्तमान व्यवस्था नै उल्ट्याउने कोशिस गरिएको छ । पत्रपत्रिकाको स्तरीकरणबारे सरकारको तयारीले सरकारी विज्ञापन समानुपातिक रुपमा एकद्वार प्रणालीबाट विवतरण गर्ने विज्ञापन बोर्डको उद्देश्य र प्रेस काउन्सिल ऐन २०४८ को दफा ११ क (ख) बिपरीत समेत हो । यसरी ऐन, नियमावली र निर्देशिका ल्याएर सरकारले संविधानको मूल प्रस्तावना बिपरीत पूर्ण प्रेस स्वतन्त्रताको अधिकार खोस्ने घुमाइरो कदम चालेको प्रष्ट हुन्छ । किनकि आमसञ्चार माध्यम बाँच्ने बलियो विकल्प भनेकै सरकारी तथा निजी विज्ञापन हो । तर आमसञ्चार माध्यमको घाँटी अठ्याउने गरी विज्ञापनको स्रोत बन्द गर्ने काम भनेको घुमाउरो तरिकाले ज्ञानेन्द्र शाहकै पदचाप ‘कू’ हो । राष्ट्रिय स्तरको पत्रिकामा विज्ञापन प्रकाशन नगरेपनि हुने प्रावधान अपारदर्शी शासनको यात्रा पनि हो । किनभने इन्टरनेट प्रविधिको पूर्ण विकास भइनसकेको र सूचना खोज्ने हरेक निकायको वेवसाइडसम्म सजिलै पुग्न सक्ने संस्कृतिको विकास नभएको सन्दर्भमा सरकारले गलत बाटो हिँडेकै पुष्टि हुन्छ । अझ, विज्ञापन गरेबापत सरकारलाई प्राप्त हुने राजश्व समेत गुमाउने तयारी भएको छ । अर्थात् सूचना पाउने नागरिक हक खोस्ने, बिज्ञापनको स्रोत कुण्ठित गराएर आमसञ्चार माध्यम बन्द गराउने र राजश्व संकलनप्रति गरिएको लापरबाहीको मूल्य वर्तमान सरकारमाथि महँगो पर्न सक्छ । त्यसैले सहजरुपमा हुने सूचनाको हक अवरुद्ध हुने संविधानविरोधी यी सबै कार्य तत्काल सच्याउने दिशातिर लाग्नु आवश्यक छ ।
जाजरकोट भूकम्प प्रभावित क्षेत्रमा चिसोका कारणले ज्यान गुमाउने संख्या २४ पुगेको छ । भूकम्प यता जाजरकोटमा मात्रै २४ जनाको ज्यान गएको स्थानीय प्रशासनले जनाएको छ । कुशे गाउँपालिकामा ७ जना, भेरी नगरपालिकामा २ जना, बारेकोट गाउँपालिकामा २, नलगाड नगरपालिकामा ३, छेडागाड नगरपालिकामा ५ जना र जुनिचाँदे गाउँपालिकामा ४ जनाको मृत्यु भएको छ । मृत्यु हुनेमा धेरैजसो जेष्ठ नागरिक छन् । त्रिपालभित्र बास बसिरहेकालाई चिसोका कारणले श्वासप्रश्वासमा समस्या देखिने र निमोनिया भएर ज्यान जाने गरेको स्थानीय प्रशासनले जनाएको छ । जाजरकोटमा मात्रै भूकम्पबाट ३५ हजार बढी घर भत्किएका छन् । अर्थात् घर भत्किएकाहरु त्रिपाल मुनि बसिरहेका छन् । अहिले तत्काल उनीहरुलाई आगो ताप्न समेत मिल्नेगरी अस्थायी टहराको खाँचो छ ।
तर सरकार अस्थायी टहरा निर्माण गरिनुपर्ने घर संख्या पहिचान गर्नमै अल्झिएको छ । स्थानीय प्रशासनबाट तथ्याङ्क लिने र त्यो विवरण संघमा पठाउने, कार्यविधि बनाउने र कार्यविधि पुनःसंशोधन जस्तो प्रक्रियामा अल्झिरहँदा भूकम्प प्रभावितको प्रताडना लम्बिएर गएको छ । त्यसैको परिणाम चिसोका कारण ज्यान गुमाउने संख्या बढिरहेको छ । एकातिर औपचारिक प्रक्रियामा सरकार अल्मलिरहने र अर्कातिर चिसोकै कारणले नागरिकले ज्यान गुमाउनुपर्ने परिस्थितिबीच त्यहाँका जनप्रतिनिधिहरुले समन्वयको काम गर्नुपर्ने हो । तीन तहको सरकार यस्तै बेला चाहिने हो । तर स्थानीय बाहेक अरु सरकार लगभग रमिते जस्तो बन्न पुगेको छ । स्थानीय सरकारले सबै प्रभावितलाई अस्थायी टहरा बनाउने सामथ्र्य आफूले नराख्ने बताइरहेको छ ।
संयागले अहिले जाजरकोटबाटै निर्वाचित प्रतिनिधिसभा सदस्य शक्ति बस्नेत संघीय सरकारका उर्जामन्त्री छन् । कर्णाली प्रदेश सरकारका बेदराज सिंह पनि जाजरकोटबाटै प्रदेशसभा सदस्य निर्वाचित भएका थिए । तर दुवै सरकारका मन्त्री जाजरकोटकै हुँदा पनि समन्वयको कामले गति लिएको देखिदैन । बरु उल्टै उर्जामन्त्री बस्नेत त विदेश भ्रमणमा निस्किएका छन् । आफ्ना मतदाता चिसोबाट मरिरहँदा मन्त्री बस्नेतले लिएको यो निर्णय गैरजिम्मेवारपूर्ण हो । किनकि यसबेला जाजरकोटलाई सबैभन्दा बढी आफ्नो प्रतिनिधिको उपस्थिति चाहिएको छ । अनेक प्रशासनिक जटिलतामा सहजीकरण गरिदिने काम प्रतिनिधिकै भएकाले पनि बस्नेतले जाजरकोट समेत छोड्न नमिल्ने हो । तर उनी आफू जाजरकोटको मात्रै नभएको जस्तो शैलीमा विदेश भ्रमणमा निस्कनु दुखद् हो । दलहरुले थोरै संख्यामा स्वयंसेवक पठाएर आफ्नो दायित्व पूरा भएको ठान्नु हुन्न । अहिलेको राष्ट्रिय अपिल भूकम्प प्रभावितको जीवनरक्षाकै निम्ति हुनुपर्छ ।
संयुक्त राष्ट्रसंघका महासचिव एन्टिनियो गुटरेसले नेपालको संघीय संसदमा गएको १५ कात्तिकमा सम्बोधन गर्दै प्यालेस्टाइनको कब्जामा रहेका नेपाली युवक रिहाइ हुने आश्वासन दिएका थिए । इजरायलमाथि आक्रमण गर्ने क्रममा १० नेपाली विद्यार्थीको मृत्यु भएको थियो भने बिपीन जोशी बेपत्ता छन् । तर अहिलेसम्म जोशी सकुशल फिर्ता हुन सकेका छैनन् । ‘लर्न एण्ड अर्न’ कार्यक्रम अन्तर्गत इजरायलमा गएका विद्यार्थी हमासको आक्रमणमा परेका थिए । सधैं युद्ध भइरहने गाजा क्षेत्रमा नेपाली विद्यार्थी लैजानु उचित नहुँदा पनि लगिएको र त्यस कार्यमा सरकारले आवश्यकता सचेतता नअपनाएको टिप्पणी अहिले पनि भइरहेकै छ । अझैपनि इजरायलमा रहेका नेपालीहरु सुरक्षित भइसकेका छैनन् । अर्कातिर केही दिन अगाडि मात्रै रुसस्थित नेपाली दूतावासले तीन जना नेपालीको युद्धमा मृत्यु भएको सूचना निकालेको छ ।
रुसको सेनामा रहेका नेपालीहरुको युद्धका क्रममा मृत्यु भएको गत ८ मंसिरमा सार्वजनिक दूतावासको बक्तव्यमा उल्लेख छ । गएको असारमा पनि युक्रेनको सेनामा रहेका नेपालीको युद्धमै ज्यान गएको सूचना आएको थियो । सार्वजनिक सूचनाका अनुसार अहिले रुस–युक्रेन युद्धमा दुवैतर्फ नेपाली हुने अवस्था आएको देखिन्छ । दुवै देशले नेपाली युवालाई सेनामा भर्ती गरेर युद्धमा होम्ने गरेको तथ्य मृत्युको विवरणबाट पुष्टि भएको छ । जबकी नेपालले रुस र युक्रेन दुवै देशको सेना भएर युद्ध लड्नु कुटनैतिक कुरा होइन । सुगौली सन्धी बमोजिम बेलायत र भारतको सेनामा नेपाली भर्ती हुनु एउटा विशिष्ट कुरा हो । त्यसबाहेक कुनैपनि मुलुकको सेनामा नेपाली पासपोर्ट बोकेका नेपाली आवद्ध हुन सक्दैन ।
तर युद्धरत मुलुक युक्रेन र रुसले नेपालीलाई युद्धमा होम्नेगरी सेनामा भर्ती गर्नु कुटनैतिक इमान्दारिता होइन । अझ नेपाल सरकारको मौनता अचम्म छ । युद्धरत क्षेत्रमा आफ्ना नागरिक गइरहेका छन्, त्यसप्रति वास्ता छैन । हमासको आक्रमणमा परेर मृत्यु भइसकेपछि बल्ल उद्धार अगाडि बढाउने सरकारले रुस र युक्रेन दुवैले नेपाली युवकहरु सेनामा भर्ती गरिरहेको तथ्य खुलिसक्दा आवश्यक प्रक्रिया सुरु गरेको देखिदैन । यस्तो बेला सरकारले कम्तिमा पनि कुटनीतिक नोट पठाएर आपत्ति जनाउनुपर्ने हो । अझ संसारभर घुमिहिडेका प्रधानमन्त्रीदेखि मन्त्रीहरुले आफ्नो नागरिकको जीवन रक्षा प्राथमिकतामा राख्नुपर्ने हो । तर अहिले सरकार युद्धरत क्षेत्रमा युवाहरु खुलमखुला पुग्ने र युद्धमा मर्ने हुँदा रमिते बनेको आभास हुन्छ ।
केही समय यता प्रमुख राजनीतिक दलहरुले गर्दै आएको गतिविधि, निर्णय र नेताहरुले दिने अभिव्यक्तिले अर्थपूर्ण सन्देश दिएको अनुमान लगाउन सकिन्छ । ती सबै अभिव्यक्तिको निशानामा धर्म निरपेक्षता देखिन्छ । बुधबार महोत्तरीको जलेश्वरमा सम्पन्न राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) को बैठकले त पार्टीको राजनीतिक प्रतिवेदनको दस्तावेजमा धर्म निरपेक्षता शब्द नै अटाएनन् । उसले सनातन, सहअस्तित्व र धार्मिक–सांस्कृतिक विविधतामा आधारित सहअस्तित्व र पारस्पारिक सम्मान भनेर पञ्छिने काम गरेको छ । जबकी संविधानका अरु अन्तर्वस्तुप्रति रास्वपाले पूर्ण स्वामित्व लिएको छ । धर्मको सन्दर्भमा बीचको बाटो अपनाउने चलाखी रास्वपाले गरेको छ । रास्वपा मात्रै नभएर केही दिन अगाडि मात्रै प्रमुख सत्तारुढ दल नेपाली कांग्रेसका सभापति एवम् पूर्वप्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले धर्मबारे छलफल गर्न सकिने अभिव्यक्ति दिएका थिए ।
गणतन्त्रको विकल्प नरहेको प्रष्ट अडान लिएका देउवाले धर्मबारे छलफल गर्न सकिने बताएका थिए । कांग्रेसभित्र यसअघि पनि धर्म निरपेक्षताबारे पटकपटक कुरा उठ्ने गरेको थियो, तर कुनै निर्णय हुन सकेको थिएन । सभापति देउवाले नै बोलेपछि त्यसको राजनीतिक अर्थ हुने नै भयो । अझ राजधानी उपत्यकासहित देशका विभिन्न भू–भागमा हिन्दू अतिवादीहरुले आन्दोलन चर्कारहेका बेला सभापति देउवाको त्यस्तो अभिव्यक्ति आउनु संयोग मात्रै नहुन सक्छ । सभापति देउवाको अभिव्यक्ति र रास्वपाको निर्णयलाई बल पुग्ने काम प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डको गतिविधिले गरेको छ । किनकि कुनैबेला कट्टर कम्युनिष्ट शक्तिको नेता मान्ने प्रचण्डले भारतको मध्य प्रदेश पुगेर बेरुवस्त्र लगाएका थिए । त्यहाँबाट फर्केपछि पशुपतिनाथको दर्शन गरेका थिए ।
प्रचण्ड भन्दा अगाडि प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले प्रधानमन्त्रीकै हैसियतमा पशुपतिनाथको दर्शन गरी सुनको जलहरी बनाउने निर्णय गरेका थिए । त्यसबेला धर्म निरपेक्ष मुलुकका प्रधानमन्त्रीले धार्मिक रुझान देखाएको भनी चर्को आलोचना भएको थियो । तर ती आलोचनालाई मत्थर बनाउनेगरी एकपछि अर्को निर्णय हुनु पक्कै पनि सन्देहपूर्ण छ । अझ संविधान जारी गर्ने नेताहरु देउवा, ओली र प्रचण्डको लगभग मौन सहमति देखिनु र त्यसलाई बल पुग्नेगरी अरु गतिविधि हुनु संयोग मात्रै रहेको मान्न कठिन पर्छ । आगामी दिन कसरी अगाडि बढ्छ भन्ने हेर्न बाँकी छ । तर धर्मकै विषय भएर संविधानको प्रस्तावना उल्टने खतरा चाहिँ बढेको छ । किनकि धर्म मात्रै नभएर संविधानका अरु अन्तर्वस्तुप्रति पनि समाजमा समान धारणा छैन ।
सातै प्रदेशका गृहमन्त्रीहरुले प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डसँग भेटेर प्रहरी समायोजन प्रक्रिया अविलम्ब अगाडि बढाउन आग्रह गरेका छन् । उपप्रधानमन्त्री एवम् गृहमन्त्री नारायणकाजी श्रेष्ठको समेत उपस्थितिमा प्रधानमन्त्री प्रचण्डसँग प्रदेशका गृहमन्त्रीहरुले प्रहरी समायोजन प्रक्रिया अगाडि बढाउन आग्रह गरेका छन् । प्रधानमन्त्री र गृहमन्त्रीले पनि प्रहरी समायोजन अगाडि बढाउने आश्वासन दिएका छन्, तर कहिले भन्ने खुलाएका छैनन् । तर मुख्यमन्त्री र प्रदेशका गृहमन्त्रीहरुले प्रहरी समायोजन प्रक्रिया अगाडि बढाउन आग्रह गरेको पहिलोपटक भने होइन । हुनपनि मुलुक संघीयतामा गएको झण्डै दशक हुन लाग्दा अहिलेसम्म प्रदेशसँग आफ्नै प्रहरी छैन । निजामति सेवा ऐन छैन । तर संविधानले सरकारकै कल्पना गरेको छ ।
प्रहरी र कर्मचारी नभएको सरकार पूर्ण हुने कुरा पनि हुन्न । किनकि कर संकलन, कर्मचारी र प्रहरी प्रशासनले नै प्रदेश सरकारको अनुभूति नागरिकमा हुने हो । स्थानीय सरकार प्रभावकारी देखिनुमा पनि यिनै तीन कुरा हुनु हो । संविधानको अनुसूची–८ बमोजिम अधिकार उपयोग गरी स्थानीय सरकारले कर संकलन, आवश्यक कर्मचारी नियुक्ति र प्रहरी भर्ती गरिरहेको छ । राजधानी उपत्यका रहेको काठमाडौं, ललितपुरको ललितपुर लगायत ठूला महानगरहरुको प्रहरी प्रभावकारी पनि देखिएका छन् । स्वतन्त्र मेयर जितेका बालेन्द्र शाहको ठूलो शक्ति अहिले महानगर प्रहरी नै देखिएका छन् । आफ्नै प्रहरी उपयोग गरेर मेयर बालेनले आफ्ना निर्णय कार्यान्वयन गर्दै आएका छन् । अटेर गर्ने व्यवसायी होओस् अथवा अरु कसैलाई महानगर प्रहरीबाटै कार्यान्व्यनमा ल्याइरहेका छन् ।
अरु स्थानीय सरकारले पनि कर्मचारी नियुक्तिदेखि आवश्यकता अनुसार प्रहरी भर्ती गरिरहेका छन् । तर प्रदेश सरकारसँग स्थानीय सरकार जति पनि अधिकार देखिदैन । किनकि अहिलेसम्म प्रदेश आफैले कर्मचारी नियुक्त गर्न सकेका छैनन् भने प्रहरी समायोजन हुन सकेको छैन । मधेश प्रदेश सरकारले अघिल्लो कार्यकालमै संघीय सरकारले आवश्यक साथ नदिए आफ्नै प्रहरी भर्तीको चेतावनी दिएको थियो । तर पार्टी नेतृत्वको दबावमा परेर प्रदेशका मुख्यमन्त्री र गृहमन्त्रीले संविधान बमोजिम अधिकार उपयोग गर्ने हिम्मत गरेको देखिदैन । तर प्रदेश प्रभावकारी नदेखिएको उदाहरण दिएर अहिलेकै व्यवस्थाप्रति प्रश्न उठाउने काम भइरहेको छ । व्यवस्थाप्रति उठ्ने चिन्ता प्रमुख दलका नेतृत्वमा पनि देखिन्छ । तर प्रदेशलाई कमजोर बनाउन आफै लागिपरेका छन् ।
बुधबार प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड संयुक्त राष्ट्रसंघीय संरचना महासन्धिका पक्ष राष्ट्रहरूको २८औं सम्मेलन (कोप–२८) मा सहभागी हुन संयुक्त अरब इमिरेट्स (यूएई) जाँदैछन् । संयुक्त राष्ट्रसंघका महासचिव एन्टोनियो गुटेरेसले समेत नेपाल आएर नेपालले जलवायु परिवर्तनसँग सम्बन्धित रहेर गरेको अनुभव समेतका आधारमा अन्तर्राष्ट्रिय स्तरमा आवाज उठाउने बताएका थिए । त्यसपछि सरकारले पनि कोपमा उठाउने विषयहरुलाई प्राथमिकीकरण गरेको छ र आफ्ना एजेण्डाहरु दह्रोसित उठाउने सार्वजनिक प्रतिबद्धता व्यक्त गरेको छ । प्रधानमन्त्री प्रचण्डका अनुसार उनी यसपटक नेपालको तर्फबाट कोप–२८ मा सहयोगको याचना गर्दै छैनन् । सम्मेलनकै नेतृत्व गर्दै अधिकार स्थापित गर्ने उनको सार्वजनिक प्रतिबद्धता छ । उनको प्रतिबद्धताको कार्यान्वयन हेर्न आगामी मंसिर १४ गतेदेखि २६ गतेसम्म हुने सम्मेलन कुर्नुपर्ने हुन्छ । जलवायु परिवर्तनबाट नेपालमा परेको असरका बारेमा स्पष्टसँग कुरा राख्ने प्रधानमन्त्रीको प्रतिबद्धता सोहीरुपमा प्रस्तुत भए नेपालले अपेक्षित लाभ उठाउन सक्छ वा त्यस अनुसारको वातावरण तयार गर्न सक्छ । सम्मेलनमा जलवायु परिवर्तनको असर न्यूनीकरणका लागि सहयोगभन्दा पनि अधिकारका विषयलाई प्राथमिकता दिने प्रधानमन्त्रीको बाचाअनुसार अन्य मुलुकबाट प्रतिबद्धताहरु आउन सक्छन् । नेपालको प्रस्तुतिबाट प्रभावित भएपछि अन्य मुलुकहरुले गर्ने रेसपोन्स पनि फरक हुनेछ जो सार्वजनिक रुपमै देखिनेछ ।
नेपालले कार्बन उत्सर्जनमा कुनै योगदान गरेको छैन । तर हामीले गर्दै नगरेको कामको मूल्य चुकाउन परेको छ । जसले कार्बन उत्सर्जनमा कमजोरी गरेको छ उसले हाम्रो अधिकारका रूपमा जलवायु कोषमार्फत क्षतिपूर्ति दिनुपर्छ । तर ठूला र शक्तिशाली देशहरु प्रतिबद्धताबाट समेत पछि हटिरहेका छन्, कारण कोपमा नेपाल जस्ता देशले विगतमा सहयोगको याचना गर्दथे । यो विषय सहयोगको याचना गर्ने विषय होइन, हामीलाई हाम्रो अधिकार चाहियो भन्ने र दाबी गर्ने विषय हो । यसलाई बुझेको रुपमा सरकार नेपालमा प्रस्तुत भएको छ । राष्ट्रिय अनुकूलन योजनाको विस्तृत रूप र कोप–२८ को एजेण्डामा छलफल केन्द्रित गरेको छ । नेपालले कोप–२८ मा उठाउने विषय र प्राथमिकताका सम्बन्धमा सरोकारवालाहरुको पनि राय लिइएको छ । कोपको उच्चस्तरीय सत्रलाई प्रधानमन्त्री प्रचण्डले यही मंसिर १६ गते सम्बोधन गर्ने कार्यक्रम छ ।
अर्थात, प्रचण्डका लागि नेपालभित्र अनुकूल वातावरण र सहयोग मिलेको छ । अन्तर्राष्ट्रिय स्तरमा पनि संयुक्त राष्ट्रसंघका महासचिव एन्टोनियो गुटेरेसको नेपाल भ्रमण र त्यसक्रममा उनले दिएको अभिव्यक्तिले अनुकूल वातावरण सिर्जना गरिदिएको छ । यस्तो अनुकूल वातावरण सायदैले पाउँछन् । संयुक्त राष्ट्रसंघका महासचिव गुटेरेसले खुम्बु क्षेत्रमा गरेको भ्रमण र उनको अभिव्यक्तिले विश्वको ध्यानाकर्षण भएको सन्दर्भले पनि प्रचण्ड यसपटक कोपमा परीक्षा दिन जाँदैछन् । यो बेला प्रचण्डले जलवायु परिवर्तनका कारण नेपाललगायतका हिमालयन देशमा परेको समस्यालाई विश्वव्यापीकरणका लागि कति महत्वपूर्ण योगदान गर्न सक्छन् त्यस आधारमा आगामी यात्रा निर्धारित हुन्छ । यसकारण यो एउटा परीक्षा हो, जसमा प्रधानमन्त्री पास हुँदा मात्रै नेपालको हित हुन्छ ।
गत बुधबार (६ मंसिरमा) न्याय परिषद्ले सर्वोच्च अदालतमा ६ जना र उच्च अदालतमा ६ जना न्यायाधीश सिफारिस गरेको थियो । सिफारिस भएका व्यक्तिहरुबारे खासै समस्या देखिएको छैन । यदि भएपनि सुनुवाई समितिमा सिफारिस भएकाहरुले जवाफ दिनुपर्नेछ, त्यसैअनुसार प्रक्रिया अगाडि बढ्नेछ । तर सिफारिसको आधार व्यक्तिको योग्यता मात्रै नभएको कसैसामु लुकेन । प्रमुख राजनीतिक दलहरुबीच भागबण्डाका आधारमा न्यायाधीश सिफारिस भएका थिए । यसअघि पनि त्यसरी नै न्यायाधीश सिफारिस हुँदै आएकाले ठूलो विषय मानिएन । कतिसम्म भने सिफारिस भएका न्यायाधीशहरु कुनै बेला पार्टी कार्यालय पुगेर धन्यवाद दिएको विषय सधैं चर्चा हुने गर्छ । अझ सर्वोच्च अदालतको नेतृत्वमा आफूप्रति रुझान राख्ने व्यक्ति लैजाने राजनीतिक नेतृत्वले प्रयत्न गर्दै आएका छन् ।
यसरी सर्वोच्च अदालत जस्तो स्वतन्त्र र निष्पक्ष निकायमा समेत दलीय भागबण्डा हुनु जस्तो बिडम्बना अर्को हुन सक्दैन । तर भइरहेकै छ । न्यायालयमा भागबण्डा गर्न तयार हुने दलहरुबीच राज्यका अरु निकायलाई पनि भागबण्डा गर्दै आएका छन् । भागबण्डा नमिलेसम्म सिफारिस नै नगर्ने प्रवृत्ति निकै पुरानो हो । जसको ज्वलन्त उदाहरण बनेको छ, त्रिभुवन विश्वविद्यालय । अहिले त्रिवि कार्यबाहक उपकुलपतिको नेतृत्वमा चलिरहेको छ । तर सरकारले उपकुलपति नियुक्त गर्न सकेको छैन । प्रधानमन्त्री कुलपति र शिक्षामन्त्री सहकुलपति रहने वैधानिक व्यवस्था रहेपनि विश्वविद्यालयको कार्यकारी नेतृत्व उपकुलपति गर्छन् । त्यसैले त्रिविलाई नेतृत्व तत्काल आवश्यक छ । तर दलहरुबीच भागबण्डामा कुरा मिल्न नसक्दा मुलुककै ठूलो र पुरानो विश्वविद्यालय कार्यबाहक नेतृत्वबाट चलिरहेको छ ।
बाँकी संवैधानिक निकाय पनि राजनीतिक भागबण्डाका आधारमा चल्न थालेको धेरै भइसक्यो । तर राजनीतिक नेतृत्वले यस्तो प्रवृत्ति सच्याउने प्रयत्न समेत गरेको देखिदैन । बद्नाम हुन तयार हुने, तर गलत प्रवृत्ति सच्याउन राजनीतिक नेतृत्व तयार नरहेको प्रमाण सर्वोच्चमा न्यायाधीश नियुक्तिले पुष्टि गरेको छ । जबकी राजनीतिक दलहरुको भागबण्डाको प्रवृत्तिविरुद्ध जनमत लगातार बढिरहेको छ । गत वर्ष स्वतन्त्र र नयाँ राजनीतिक शक्तिको उदय पनि दलहरुको कार्यशैलीप्रति नागरिक वितृष्णाको उपज थियो । कतिसम्म भने पुराना र मुख्य दलहरुप्रति नागरिक वितृष्णा बढेर जाँदा व्यवस्थाविरुद्ध हुने गतिविधिमा समेत नागरिक समर्थन बढ्दो छ । तर राजनीतिक नेतृत्वमा सुधार देखिएको छैन, जसको असर व्यवस्थामाथि पर्ने खतरा छ ।
देशभर अत्याधिक चिसो बढेर गएको छ । मधेशका जिल्लाहरुमा शितलहर र उच्च पहाडी एवम् हिमाली जिल्लाहरुमा हिमपातको संभावना बढेर गएको छ । हिउँदको चिसो बढिरहँदा सवैभन्दा धेरै पीडा भने भूकम्प पीडित परिवारलाई परेको छ । गएको १७ असोजमा गएको भूकम्पबाट खुला आकाश मुनि अहिले ३५ हजार बढी परिवार छन् । घर भत्किएपछि त्रिपाल टाँगेर बसिरहेकाहरुलाई चिसोले सताउँदा कम्तिमा आठ जनाको मृत्यु भइसकेको छ । चिसोले बालबालिका र बृद्धबृद्धालाई विशेषगरी चिसोले सताएको छ । सुत्केरी महिला र शिशु दुवैलाई चिसोले ज्वरो र निमोनियाको समस्या देखिने गरेको छ । तर अस्थायी टहरा निर्माण कार्यले गति लिने सकेको छैन ।
प्रमुख दलहरुले अस्थायी टहरा निर्माण गर्न आ–आफ्नातर्फ टोली खटाएका छन् । तर पुनर्निर्माणमा खटिएका दलहरुको स्वयम् सेवक टोली सानो छ भने भत्किएका घरहरुको संख्या असाध्यै ठूलो छ । तसर्थ स्वयम् सेवकहरुको टोलीले पुनर्निर्माणमा गर्ने टहराको संख्याले भूकम्प पीडितहरुको असाध्यै सानो संख्याले मात्रै लाभ पाउने देखिन्छ । अर्थात् भूकम्प पीडितहरुले यो हिउँद त्रिपालमै काट्नुपर्ने प्रष्ट संकेतहरु देखिदैछन् । किनकि सरकारी संयन्त्रबाट अस्थायी टहरा निर्माणमा व्यवस्थित र भरपर्दो प्रयत्न हुने संभावना कमै छ । तर सामाजिक संघसंस्था र राजनीतिक दलहरुको पहलकदमी प्रभावकारी हुन सक्छ । अझ मुख्य राजनीतिक दलहरुले दिने सन्देश महत्वपूर्ण हुन्छ । उनीहरुको अपिलले अरु सामाजिक संघसंस्थालाई पनि प्रोत्साहित गर्न सक्छ ।
तर जाजरकोट केन्द्र भएर १५६ जनाको ज्यान जानेगरी गएको भूकम्प पीडितहरुको सहयोगमा जुट्नुको साटो मुख्य दलहरु एउटा स्वयम् सेवक टोली परिचालित गरेर पञ्छिएको छ । बरु दलहरु काठमाडौं केन्द्रीत प्रदर्शनको भूमरीमा फसेका छन् । ब्यापारी दुर्गा प्रसाईँले राजतन्त्र फर्काउने घोषणासहित प्रदर्शन थालेपछि प्रमुख प्रतिपक्षी नेकपा एमालेले प्रतिवादमा ठूलो आन्दोलन चर्काउने भनिरहेका छन् । बिहीबार युवा तथा विद्यार्थीलाई राजधानी तिनकुनेमा प्रतिवाद प्रदर्शन गरे । प्रसाईँले राजतन्त्र नफर्काएसम्म आन्दोलन नरोक्ने भनिरहेका छन् । प्रसाईँको गतिविधि रोक्नेगरी सत्तारुढ दल र सरकारी संयन्त्र पनि परिचालित छन् । राजधानी उपत्यकामा सुरक्षाकर्मीको उपस्थिति समेत बाक्लो बनाइएको छ । आमसर्वसाधरणमा जाजरकोटका पीडितहरुको चिन्ता भन्दा पनि राजतन्त्र फर्काउने र अहिलेकै व्यवस्था जोगाउने बहस भइरहेको छ । तर मुलुकको ध्यान जानुपर्ने चाहिँ राजधानी उपत्यकाको प्रदर्शन नभएर जाजरकोटका भूकम्प पीडितहरुमै हो । जानुपर्ने बानेश्वर होइन, जाजरकोट नै हो ।
बहुप्रचारित ७ मंसिरमा नेकपा एमाले र दुर्गा प्रसाईँ समूहले अलग–अलग प्रदर्शन ग¥यो । एमालेका युवा–विद्यार्थीले राजधानीको तिनकुने र बल्खुमा प्रसाईँ समूहले प्रदर्शन गरेका थिए । प्रदर्शनका क्रममा सामान्य झडप हुँदा केही घाइते भए । तिनकुनेतर्फ जाँदै गरेको एमाले कार्यकर्ता र प्रसाईँका समर्थकहरुबीच ढुंगा हानाहान भएको थियो । यो मुठभेड सजिलै प्रहरीले नियन्त्रणमा लियो । निषेधित क्षेत्र तोड्न खोजेपछि प्रसाईँका समर्थकहरुमाथि प्रहरीले अश्रुग्याँस र पानीको फोहरा हान्दा केही घाइते भए । यसबाहेक आ–आफ्नो दाबी र आरोप–प्रत्यारोप गरेर प्रदर्शन सकियो । एमालेले व्यवस्था जोगाउने शक्तिका रुपमा आफ्नो आन्दोलनलाई निरन्तरता दिने भनेको छ भने प्रसाईँले राजतन्त्र फर्काएर मात्रै बिसाउने घोषणा गरेको छ । यी दुई समूहको प्रदर्शनका कारण राजधानी उपत्यका बिहीबार दिनभर सुनसान बन्यो ।
सुरक्षा निकायले दिएको जानकारी अनुसार, दुवैतिर गरी १५ हजार जति प्रदर्शनमा उत्रिएका थिए । तर यही उपस्थितिलाई लिएर सामाजिक सञ्जाल, सरकार र राजनीतिक नेतृत्वले चर्को बहस गरिरहेका छन् । विशेषगरी दुर्गा प्रसाईँले उतारेको जनप्रदर्शनबारे अनेक आँकलन भइरहेको छ । प्रसाईँले जनविद्रोह भनेको प्रदर्शनमा हिन्दूवादी समूह, राप्रपाका कार्यकर्ता र वित्तिय संस्थाको चर्को ब्याजमा परेकाहरु आएको बताइएको छ । त्यही उपस्थितिलाई लिएर प्रसाईँ उत्साहित देखिन्छन् । त्यसैले उनी निरन्तर प्रदर्शन गर्ने बताइरहेका छन् । सरकारले पनि उनको गतिविधिलाई चासोका साथ हेरेको देखिन्छ । त्यसैअनुसार भएको सरकारी निर्णयले राजधानी उपत्यकाको दिनचर्या बिहीबार प्रभावित बनेको थियो ।
एक हिसाबले भन्दा प्रसाईँ समूहको प्रदर्शनबाट सरकार र प्रमुख प्रतिपक्ष दल हच्किएको छ । उनीहरुले व्यवस्था उल्टिन नदिने भनेर राजनीतिक कार्यक्रम गर्नेदेखि सरकारी निर्णय लिइरहेका छन् । तर कतिपयले यसलाई सरकारको उल्टो बाटो भनेका छन् । उनीहरुको तर्कमा बलियो आधार पनि देखिन्छ । जस्तो कि प्रसाईँको आन्दोलनमा वित्तीय संस्थाको चर्को ब्याजमा परेकाहरु धेरै छन् । उनीहरुले यसअघि पनि धेरैपटक आन्दोलन गर्दै आएका थिए । तर सरकारले चित्तबुझ्दो निर्णय गर्न नसक्दा फेरि व्यवस्थाविरुद्ध भनिएकै आन्दोलनमा आएका छन् । यसको अर्थ प्रसाईँ समूहलाई नागरिक असन्तुष्टिले मलजल गरिरहेका छन् । यदि अहिलेकै व्यवस्था जोगाउने हो भने सरकार र राजनीतिक नेतृत्वले यसतर्फ सोच्न जरुरी छ । कुनै व्यवस्थाप्रति गरिने चिन्ता वा लहरले मात्रै पुग्दैन ।
लामो समयदेखि मुलुकको नेतृत्व गरिरहेका पुराना दलहरुलाई विवादित व्यावसायी दुर्गा प्रसाइँ समस्या बनेको देखिन्छ । केही समय यताका सरकारको निर्णय, प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डको अभिव्यक्ति र नेकपा एमालेको निर्णयले प्रसाईँ समस्या बनेकै पुष्टि हुन्छ । किनभने माइतीघरदेखि नयाँ बानेश्वरसम्म, प्रधानमन्त्रीको निवास बालुवाटार र राष्ट्रपतिको कार्यालय शितल निवास परिसरमा निषेधित क्षेत्र घोषणा गर्नुपर्ने बलियो कारण देखिदैन । प्रसाईँले अहिलेको व्यवस्था उल्ट्याउने भनेर राजधानी केन्द्रीत प्रदर्शनको आह्वान गरेपछि यी क्षेत्रहरुलाई निषेधित क्षेत्र घोषणा गरिएको छ । प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेकपा एमालेले प्रसाईँको प्रदर्शनविरुद्ध प्रतिवादमै उत्रने निर्णय गरेको छ । युवा र विद्यार्थीलाई आज (बिहीबार) तिनकुनेमा उतार्दैछ । प्रसाईँलाई कलंकी क्षेत्रमा प्रदर्शन गर्न भनिएको छ । प्रसाईँ र एमालेले एकैठाउँ माइतीघरमै प्रदर्शन गर्ने भनेपछि स्थानीय प्रशासनले त्यो क्षेत्रलाई निषेधित क्षेत्रको निर्णय गरेको हो ।
प्रधानमन्त्री प्रचण्डले प्रसाईँकै गतिविधिलाई लिएर १२ बुँदे सम्झौताका पक्षधर दलहरुको बैठक राखेका थिए । तनहुँ पुगेर प्रसाईविरुद्ध हुने प्रदर्शनलाई प्रमुख दलहरुको समर्थन रहेको पनि बताएका थिए । अझ असंगठित व्यक्तिहरुलाई लिएर प्रसाईँ आन्दोलनमा उत्रने भनेपछि लोकप्रिय सामाजिक सञ्जाल टिकटकमाथि प्रतिबन्ध लगाउने निर्णय सरकारले गरेको छ । सरकारको निर्णयमा नेपाली कांग्रेस, एमाले सहित मुख्य दलहरुको समर्थन देखिएको छ । अर्थात् एउटा व्यक्तिलाई सरकार र प्रमुख दलहरुले समस्या मानिरहेको देखिन्छ । अर्कातिर प्रसाईँले असन्तुष्ट नागरिकलाई प्रलोभन देखाएर आफ्नो कुरा राखिरहेको देखिन्छ । किनकि राजधानीको प्रदर्शनमा प्रसाईँले बैंक तथा वित्तीय संस्थाका पीडितहरुलाई ल्याएको अनुमान गरिएको छ ।
सार्वजनिक अभिव्यक्तिहरुमा प्रसाईँले यो आन्दोलन पछाडि बैंक र वित्तीय संस्थाहरुबाट लिएको ऋण मिनाहा हुने बताएकाले पनि त्यस्तो अनुमान गर्न सकिन्छ । यसअघि पनि लघुवित्त पीडितहरुको आन्दोलन प्रसाईँ थिए, र उनले राख्ने प्रदर्शनमा पीडितहरु सहभागी थिए । कतिपयले प्रसाईँले पीडितहरुलाई दुरुपयोग गरेको टिप्पणी गरेका थिए । हुनपनि प्रसाईँले भनेजस्तो सजिलै ऋण मिनाहा हुने आधार कमजोर छ । अर्कातिर सरकार र प्रमुख दलहरुले भने ती पीडित नागरिकका समस्या सम्बोधन गर्नेतिर जोड नदिएर प्रसाईँलाई समस्या मानेको देखिन्छ । सरकार र संस्थापनको यो उल्टो बाटो हो भने प्रसाईँको अराजक अभियान हो । किनकि समस्या समाधानका निम्ति अनेक विकल्प हुन सक्ने भएपनि प्रसाईँले व्यवस्था र संविधानलाई समस्या भनिरहेका छन् । यी समस्याहरुको समाधान गर्ने मूल दायित्व फेरिपनि प्रमुख नेतृत्वकै हो ।
Kamalpokhari, Kathmandu
Phone : 01-5326366, 01-5328298
Mobile : 9841293261, 9841206411
Email : madhyanhadaily59@gmail.com
सूचना विभाग दर्ता नं. : 807/074/075
© 2023 मध्यान्ह सर्वाधिकार सुरक्षित | Managed by Bent Ray Technologies