प्रतिनिधि सभा बैठक अवरोधको अडानबाट पछि हटेको भनेर प्रमुख विपक्षी नेकपा माओवादी केन्द्रको सार्वजनिक आलोचना भइरहेको छ । १८ दिनसम्म संसद् अवरोध गर्दै आएको माओवादी केन्द्र, एकीकृत समाजवादी, आम जनता पार्टी र नेपाल समाजवादी पार्टीले आफ्नो अडान छोडेका थिए । सत्तारुढ नेपाली कांग्रेस र नेकपा एमालेसँग सहमति गर्दै यी विपक्षीहरुले संसद् अवरोधको अडान छोडेकाले उनीहरुको आलोचना भइरहेको हो । त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल अध्यागमन विभागका प्रमुख तीर्थराज भट्टराई गत ७ जेठमा पक्राउ परेपछि गृहमन्त्री रमेश लेखकको राजीनामा मागेर विपक्षीहरुले संसद् अवरोध सुरू गरेका थिए । भिजिट भिषा प्रकरणमा घुस लिएको आरोपमा भट्टराईलाई अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले पक्राउ गरेको थियो । यो प्रकरणमा गृहमन्त्री लेखकको सचिवालय समेत जोडिएको भन्दै विपक्षीहरुले लगातार संसद् अवरोध गरेका थिए ।
तर माओवादी सहितका केही विपक्षीले गृहमन्त्री लखेकको राजीनामा र छानबीन समिति गठनको माग छाडे । एक महिनाभित्र छानबीन समिति बनाउने बचनमा यी विपक्षीहरु संसद् अवरोधको अडानबाट पछि हटेका छन् । यसरी उधाँरोमा संसद् अवरोधको अडान छोडेको भनेर विशेषगरी माओवादीको आलोचना भइरहेको छ । रास्वपा, राप्रपा लगायतले गृहमन्त्रीको राजीनामा र छानबीन समितिको अडान नछोडेकाले पनि माओवादीप्रति आत्मसमर्पण गरेको टिप्पणी भइरहेको बुझ्न सकिन्छ । घुस प्रकरणमा गृहमन्त्री लेखकलाई दोषी झैं प्रचार गरिएकाले पनि आमसाधरणमा माओवादीले आत्मसमर्पण गरेको कथ्य बलियो बनेकोे देखिन्छ । यो प्रकरण कसरी अगाडि बढ्छ भन्ने समयान्तरमा देखिने नै छ ।
तर ट्र्याक टूमा जस्तो चर्चा भइरहेको छ, त्यसप्रति भने गम्भीर हुन जरुरी छ । यस्तो टिप्प्णी गर्नेहरुका अनुसार सरकार फेर्नका निम्ति माओवादी, एकीकृत समाजवादी सहितले कांग्रेसलाई फकाउन गृहमन्त्रीको राजीनामाको माग छोडेका हुन् । यदि यो टिप्पणी सही हो भने वर्तमान सरकार धेरै नटिक्न सक्छ, कांग्रेस–माओवादी सहितका दलहरु मिलेर अर्को सरकार बन्न सक्छ । अर्थात् भिजिट भिषा घुस प्रकरण सत्तासँग साटफेर हुन सक्छ । त्यसो हुँदा मुलुकले दोहोरो नोक्सानी बेहोर्नुपर्नेछ । पहिलो– सुशासनको एजेण्डा झनै कमजोर बन्नेछ, र दलहरुप्रतिको अविश्वास बढेर जानेछ । र दोस्रो– राजनीतिक अस्थिरतालाई झनै बढाउनेछ । मुलुकका निम्ति यो घातक कुरा हो । फेरि यसको अर्थ गृहमन्त्रीले राजीनामा दिनैपर्छ भन्ने निष्कर्षमा पुग्न खोजिएको होइन । तर जसरी एजेण्डा उठाइयो र छोडियो, यसप्रति चित्तबुझ्दो जवाफ आमसाधरणलाई उनीहरुले बुझ्ने भाषामै दिनुपर्नेछ ।
