जेन–जी विद्रोहपछि देशको सम्पूर्ण सुरक्षा कमाण्ड नेपाली सेनाको हातमा पुगेको छ । प्रधान सेनापति अशोकराज सिग्देलले देशवासीलाई सम्बोधन गरेलगत्तै भदौं २४ मध्यरातदेखि सेना परिचालन भएको थियो । राज्य संयन्त्र र संरचना करिब शून्यमा झरेकाबेला सेनाको नेतृत्वमा सशस्त्र प्रहरी र नेपाल प्रहरीले नियन्त्रणबाहिर पुगेको सुरक्षास्थितिलाई सामान्य अबस्थामा फर्काउन काम गरिरहेका छन् । सँगसँगै, सेनाले आन्दोलनरत समूहका अगुवालाई जङगी अड्डा बोलाइ संवादको थालनी गरिसकेको छ । अनौपचारिक छलफलबाट एउटा निष्कर्षमा पुगेपछि राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलसँग निर्णायक वार्ता गराउने तयारी बुझिन्छ । आठ सेप्टेम्बरको जेन–जी विद्रोह ३६ घण्टामै जसरी निर्णायक बन्यो, बदलिएको परिस्थितिमा अन्तरिम सरकार बनाएर राज्यविहिनताको स्थिति अन्त्य गर्न उत्तिकै कठिनाई भइरहेको छ । जसका कारण अनिश्चय र अन्यौलको स्थिति छ । यो विद्रोह कुनै एक समूहको आव्हानमा मात्र सम्भव भएको हैन । यसमा थुप्रै विचार बोकेका समूह छन् । गत निर्वाचनबाट उदाएको रास्वपादेखि काठमाडौं महानगरका मेयर बालेन शाहसम्म, विवादास्पद मेडिकल व्यवसायी दुर्गा प्रसाईदेखि राजावादीहरुसम्म कुनै न कुनै रुपमा जोडिएका छन् । यस्तोमा अन्तरिक सरकार टुंग्याउने सवाल पेचिलो बन्दैगएको छ । 

जङ्गी अड्डामा बुधबार भएको छलफलमा अबको राजनीतिक भविष्यबारे जेन–जी समूह विभाजित धारणा आए । राजतन्त्रमा फर्किनेसम्मका प्रस्ताव अघि सारिए । दुर्गा प्रसाई र रास्वपाका प्रतिनिधिसमेत सहभागी गराइएपछि केही जेन–जी अगुवा छलफलबाटै बाहिरिए । त्यसले अहिलेको परिस्थितिको निकास संघिय लोकतान्त्रिक व्यवस्थाभित्रैबाट खोज्ने कि पछाडि फर्किने नयाँ बहस सिर्जना गरिदिएको छ । तर, सयौं जेनजी प्रतिनिधि सहभागी भर्चुअल बैठकमा लोकतान्त्रिक व्यवस्थाभित्रै समाधान खोज्नुपर्ने धेरैको तर्क छ । त्यसका लागि पूर्वप्रधानन्यायाधीश सुशीला कार्कीलाई अन्तरिम सरकारको प्रधानमन्त्री बनाउनुपर्नेमा बलियो मत पनि छ । 

जेन–जी पुस्ता देशमा व्याप्त भ्रष्टाचार, बेथिति, दलीय भागबण्डाबिरुद्ध पारदर्शिता, कानूनी राज र व्यवस्थित राज्य प्रणालीका निम्ति सडकमा ओर्लिएका हुन् । त्यसैले यो पुस्ता परिवर्तनको बहावलाई भूलेर पछि फर्किने कल्पना गर्न सकिँदैन् । दलीय राज्यसत्ता र संसदीय जनमतले बैधता गुमाइसकेको स्थितिमा संवैधानिक संकट उत्पन्न भएको स्थिति छ । यस्तोमा अहिलेकै संविधानभन्दा धेरै टाढा नपुगेर हरसम्भव बैधानिक निकास खोज्नु उत्तम बिकल्प हो । लोकतन्त्र र नागरिक शासनभन्दा टाढा गएर मुलुकलाई राजतन्त्र पुनःस्थापना वा सैनिक शासनतर्फ लैजान खोजियो भने त्यो अर्को दुर्भाग्य हुनेछ । त्यो जेन–जी पुस्ताको उद्देश्य पनि पूरा हुनेछैन । राष्ट्रिय जीवन अति संवेदनशील अहिलेको अवस्थामा त्यस्ता प्रयासले समस्याको समाधान गर्नुको साटो मुलुकलाई ‘नियन्त्रित अस्थिरता’ र निरन्तरको द्वन्द्वमा फसाउने छ । अतः २०७२ को संविधानको वरपरबाटै निकास खोज्नुपर्छ ।